मंगलवार, 6 सितंबर 2022

शामली: अध्यक्षता व संचालन में बैठक आयोजित 

शामली: अध्यक्षता व संचालन में बैठक आयोजित 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा पंजीकृत जिला शामली परिवार की एक बैठक मौo राजपत राय नगर स्थिति पंडित विपिन शास्त्री के आवास पर अरविंद कौशिक की अध्यक्षता में एवं राजेंद्र शर्मा के संचालन में आयोजित की गई। जिसमें शिक्षक दिवस के अवसर पर पंडित पंकज शर्मा प्रवक्ता इतिहास श्री महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बड़ौत, बागपत को पंडित विपिन शास्त्री प्रदेश सचिव व पंडित अनिल शर्मा, प्रधानाचार्य श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज शामली को अरविंद कौशिक जिला अध्यक्ष आदि ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पंकज शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षक दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा गुरु पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि गुरु ही शिष्य को शिक्षा देकर देश का भविष्य बनाता है।

क्योंकि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए तभी से शिक्षा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। क्योंकि शिक्षक ही एक सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। अनिल शर्मा ने कहा गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। क्योंकि शिक्षक ही शिष्य को मन लगाकर शिक्षा देता है, जिससे शिष्य पढ़ लिख कर देश के बड़े-बड़े पदों पर आसीन होते हैं, जिससे देश चलता है। इस अवसर पर रवि दत्त शर्मा, संजय कौशिक, नीरज शर्मा, अमरीश शर्मा, पंडित मुन्नालाल चौबे, राधेश्याम शर्मा, शिवदत्त शर्मा, विपिन शर्मा, उमेश शर्मा, वरुण भारद्वाज, अरुण वशिष्ठ, दीपक शर्मा, अरुण शर्मा आदि उपस्थित रहे।

प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी, कार्य शुरू


प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी, कार्य शुरू 

नरेश राघानी 

कोटा। राजस्थान में कोटा जिले में अतिवर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीपल्दा तहसील में 207 आवासों एवं चार केटलशेड में क्षति होने पर 93 लाख 70 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि कोटा जिले में अधिक वर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से कच्चे-पक्के मकानों को नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि पीपल्दा तहसील में सर्वे कराकर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि स्वीकृत कर सीधे खातों में जमा कराई जाएगी।

बुनकर ने बताया कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के निरंतर सम्पर्क में रहकर सहायता उपलब्ध कराने का कार्य लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि तहसील पीपल्दा में 67 कच्चे मकानों आंशिक क्षति होने के कारण प्रभावित परिवारों को दो लाख 14 हजार 400 रूपये तथा 23 पक्के मकान में आंशिक क्षति होने पर एक लाख 19 हजार 600 की सहायता राशि स्वीकृत की है।

सर्वे में 94 कच्चे मकानों के पूर्ण क्षतिग्रस्त पाए जाने पर 89 लाख 39 हजार 400 रूपये एवं 14 झोंपड़ियों के पूर्ण क्षतिग्रस्त पाए जाने पर प्रभावित परिवारों को 57 हजार 400 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 4 केटलशेड में क्षति होने के कारण प्रभावित परिवारों को आठ हजार 400 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। वहीं 9 कच्चे व पक्के मकानों में आंशिक क्षति होने पर 30 हजार 800 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की है। इस प्रकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 93 लाख 70 हजार रूपये की सहायता राशि एसडीआरएफ नियमों के तहत कुल 383 आवासों के लिए स्वीकृत कर जारी की गई है।

भारतीय पक्ष ने गोलाबारी का माकूल जवाब दिया

भारतीय पक्ष ने गोलाबारी का माकूल जवाब दिया 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/श्रीनगर/इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रेंजर्स ने लगभग एक वर्ष के संघर्षविराम समझौते के बाद मंगलवार को जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) के एक गश्ती दल पर बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसका भारतीय पक्ष ने माकूल जवाब दिया।

यह गोलीबारी तब की गई जब भारतीय जवान बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बीएसएफ के प्रवक्ता(जम्मू फ्रंटियर) ने कहा, “मंगलवार को अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की अकारण गोलीबारी का बीएसएफ (जम्मू )ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सतर्क जवानों ने आज सुबह अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के गश्ती दल पर पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से बिना किसी उकसावे की गयी गोलीबार की करारा जवाब दिया। बीएसएफ के जवानों के हताहत होने या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।”

राज्य की जमीनों को लुटने नहीं देंगे: सीएम धामी 

राज्य की जमीनों को लुटने नहीं देंगे: सीएम धामी 

पंकज कपूर 

देहरादून। राजपुर रोड पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह राज्य की जमीनों को लुटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से कुछ बाहरी लोगों द्वारा राज्य के लोगों की मिलीभगत से लोगों की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा था और भूमिधर कोे भूमिहीन बनाने का काम किया जा रहा था उसके कारण लंबे समय से राज्य में एक सशक्त भू कानून की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बहुत जल्द एक सशक्त भू कानून लाएगी। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अब इसमें और क्या संशोधन हो सकते हैं। इस पर विचार के बाद बहुत जल्द नया भू कानून लाया जाएगा और कहा कि उत्तराखंड आने पर और उत्तराखंड में काम धंधा करने तथा निवेश करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी लेकिन उनका संकल्प है कि वह जमीनों की लूट नहीं होने देंगे और इसके लिए हिमाचल की तरह एक सख्त कानून बहुत जल्दी लाया जाएगा।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक और घोटाले के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले की सही दिशा में जांच चल रही है और यह जांच तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा और बेरोजगारों के साथ जो छल और धोखा किया गया वैसा भविष्य में फिर कभी न हो इसलिए नौकरियों में हुई धांधली कि यह जांच बहुत जरूरी है। एक बार फिर दोहराया कि राज्य के युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा।

निजी लाभ के कारण विकास पक्ष से पिछड़ा 'पंजाब'

निजी लाभ के कारण विकास पक्ष से पिछड़ा 'पंजाब'

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि रसूखदार राजनीतिक परिवारों के निजी लाभ के कारण राज्य विकास पक्ष से पिछड़ गया। मान ने आज यहां जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों में नए भर्ती हुए नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपने के मौके पर संबोधन में कहा कि इन राजनीतिक परिवारों ने निजी हितों के लिए हमारे नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। इन परिवारों ने अपने निजी फ़ायदों के लिए राज्य के हित दांव पर लगाने से भी गुरेज़ नहीं किया।

इन परिवारों ने पंजाब और हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया है, जिस कारण ही इनको सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की पुरातन शान बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। टाटा ग्रुप राज्य में लुधियाना के नज़दीक 2600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर के बाद बड़ा निवेश किया जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य में और औद्योगिक प्रोजेक्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के अनुकूल माहौल के स्वरूप बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं और अब प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सीधा पंजाब के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, जबकि इससे पहले निवेशकों को सत्ताधारी राजनीतिक परिवारों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिस कारण निवेशक पंजाब से मुंह फेर लेते थे। उनके अनुसार उन्होंने मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल की है। मेहनत करने वाले नौजवान इस नौकरी के हकदार हैं। क्योंकि वह कड़े इम्तिहानों से गुजऱ कर मैरिट के आधार पर चुने गए हैं। बाकी भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से की जा रही है जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।

इस मौके पर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा, विधायक जगदीप गोल्डी और अजीतपाल सिंह कोहली, प्रमुख सचिव आपूर्ति एवं स्वच्छता डी.के.तिवाड़ी, सचिव स्वास्थ्य अजोए शर्मा, डायरेक्टर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विपुल उज्जवल और अन्य उपस्थित थे।

जिला लेखा प्रबंधक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया 

जिला लेखा प्रबंधक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया 

मनोज सिंह ठाकुर 

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने नेशनल हेल्थ मिशन की जिला लेखा प्रबंधक को 80 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि एक टूर एण्ड ट्रेवल्स के वाहन एनएचएम में लगे हुए थे, जिनका 13 लाख 24 हजार रूपये का बिल पेडिंग था।

बिल को फॉरवर्ड करने के लिए एनएचएम की जिला लेखा प्रबंधक श्रद्धा ताम्रकार ने एक लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत ट्रेवल्स एजेन्सी के संचालक ने लोकायुक्त से की थी। ट्रेवल्स एजेन्सी का संचालक रिश्वत की पहली किश्त 80 हजार रूपये लेकर सीएचएमओ कार्यालय स्थित जिला लेखा प्रबंधक के दफ्तर पहुंचा।

जिला लेखा प्रबंधक ने जैसे ही रिश्वत की रकम हाथ में पकडी लोकायुक्त टीम ने दबिश दी। लोकायुक्त की टीम को देखकर महिला जिला लेखा प्रबंधक ने रिश्वत की रकम फैंक दी। लोकायुक्त की टीम ने रकम को जब्त कर महिला अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया लिया है।

मजदूरों व सुरक्षाकर्मियों को पंजीकृत करने के आदेश 

मजदूरों व सुरक्षाकर्मियों को पंजीकृत करने के आदेश 

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि प्रशासन ने एक उत्तरी जिले में अपने अधिकारियों को गैर स्थानीय मजदूरों और सुरक्षाकर्मियों को मतदाता के रप में पंजीकृत करने के मौखिक आदेश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) हिरदेश कुमार द्वारा जम्मू में मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद  मुफ्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है।

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि यह पता चला है कि कुमार ने सभी पार्टियों को आश्वासन दिया कि केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) के तहत पात्र लोगों को मतदाता सूची में नामांकित किया जाएगा।  मुफ्ती ने किया कि रिपोर्टों के अनुसार जिला तहसीलदार द्वारा कल बारामूला में एक प्रशासनिक बैठक में गैर-स्थानीय मजदूरों तथा केंद्रीय बलों सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना के जवानों को मतदाता के रूप में नामांकित करने के लिए मौखिक आदेश पारित किए गए हैं।

प्रशासन को इस पर सफाई देनी चाहिए।” पिछले महीने सीईओ श्री कुमार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ‘सामान्य रूप से रहने वाला’ देश का प्रत्येक नागरिक यहां मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकता है और अगले विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकता है, के बाद जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सारांश संशोधन अभ्यास के दौरान लगभग 25 लाख नए मतदाताओं के मतदाता सूची में जोड़े जाने की संभावना है।

भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी मुख्यधारा के विपक्षी राजनीतिक दलों ने प्रस्तावित कदम पर प्रहार किया। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बाद में स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची को संशोधित करते हुए 25 लाख मतदाताओं को जोड़ने के अनुमान में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एक अक्टूबर, 2022 तक 18 वर्ष की आयु के हो चुके होंगे।

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