यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शनिवार, 3 सितंबर 2022

देश के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम

नरेश राघानी

जयपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम कर रहे हैं और इसी कारण जनता उन्हें चाहती हैं। जावड़ेकर आज आमेर में मोदी/20 पुस्तक पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने बीस साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, ना कभी अस्वस्थ हुये स वह देश के विकास के लिये और आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम करते हैं, विजनरी लीडर हैं, गांव से आते हैं, गरीब घर में पैदा हुये, विकास के एजेंडे पर काम करते हैं, इसलिये उन्हें जनता प्यार करती है, विकास के लिये ही जनता उन्हें निरन्तर सत्ता सौंप रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र से पूरा पैसा लाभार्थियों के खातों में जाता है, कांग्रेस शासन में एक रुपये भेजते थे तो 20 पैसा ही पहुंचता था, अब मोदी शासन में पूरा पैसा जाता है स उन्होंने कहा कि विमान पायलट को सुरक्षित पाकिस्तान से लाया गया, घर में घुसकर आतंकवादियों के कैम्प को तबाह किया, अब भारत की तरफ किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कुशल एवं मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। जावड़ेकर ने कहा भाजपा की राजस्थान में सरकार बनने तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनियां ने साफा नहीं पहनने का संकल्प लिया है, लेकिन 14 महीने बाद राजस्थान में भाजपा की प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनेगी और परिश्रमी डॉ.पूनियां को मैं स्वयं साफा पहनाऊंगा।

सामूहिक बलात्कार के मामलें में अवमानना नोटिस जारी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने एक महिला के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार के मामलें में दिल्ली पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही, अदालत ने कहा कि इस मामले में घटनाओं का वर्णन और क्रम दिल्ली पुलिस के कामकाज की खराब और दयनीय स्थिति को दर्शाता है।अदालत ने मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि पीड़िता द्वारा संगम विहार के थानाधिकारी (एसएचओ) के सामने शिकायत दायर करने के लगभग 36 दिन बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में तीन अदालती आदेश जारी किये जाने के बावजूद पुलिस आयुक्त की ओर से जानबूझकर अनुपालन नहीं किया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने 31 अगस्त को एक आदेश में कहा कि इसलिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। पुलिस आयुक्त की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), दक्षिण दिल्ली को अधिकृत किये जाने संबंधी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किये जाने का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि डीसीपी (दक्षिण) ने धोखाधड़ी का अपराध किया है।

अदालत ने कहा कि डीसीपी (दक्षिण) को भी एक नोटिस जारी किया जाए कि उपरोक्त अपराध के मद्देनजर कानून के उचित प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जाएं। अदालत ने कहा कि डीसीपी (दक्षिण) और पुलिस आयुक्त सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों का इरादा, जैसा कि घटनाओं के उपरोक्त विवरण से अनुमान लगाया जा सकता है।

अदालत द्वारा जारी विभिन्न आदेशों को दरकिनार करना या उनका उल्लंघन करने का है। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अपने आदेशों को लागू करवाएं। अन्यथा अदालत द्वारा जारी आदेश मज़ाक और कागजी आदेश बनकर रह जाते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में, घटनाओं का वर्णन और क्रम दिल्ली पुलिस के कामकाज की खराब और दयनीय स्थिति को दर्शाता है। पूरा विषय सुधारात्मक कार्रवाई के लिए गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाए जाने की जरूरत है। अदालत ने इससे पहले कहा था कि पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के साथ एक आरोपी की तरह व्यवहार किया और सामूहिक बलात्कार की पीड़ित महिला को दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया।

पीएम पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/रांची। झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं आयकर विभाग शासन चला रहे हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि इन तीनो केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से देश में सरकारें गिराने का काम किया जा रहा है। पहले भी देश में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में सरकारे गिराई जा चुकी हैं। यह तो अच्छा हुआ कि झारखंड में इनकी दाल नहीं गल रही है, नहीं तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

सिन्हा ने कहा कि देश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। माहौल बहुत डरावना होता जा रहा हैं। देश में सद्भावना, विश्वास एवं प्यार की जरुरत हैं लेकिन केंद्र की मोदी इन तीन एजेन्सीयों के माध्यम से देश में भयावह स्थिति पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहें है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अपने करीबियों को संरक्षण देकर उनके प्रतिद्वन्दियों को इन तीन एजेन्सीयों के माध्यम से डरा रही है, जो कि देश के भविष्य के ठीक नहीं है। साथ हीं अपने व्यवसायिक दोस्तों को फायदा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और मंहगाई आदि से जूझ रही है, जिसका करारा जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग कर देश की जनता देगी।

सहानी को चिटफंड धोखाधड़ी मामलें में गिरफ्तार किया

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस नेता एवं हलीशहर नगर पालिका के अध्यक्ष राजू सहानी को कथित चिटफंड धोखाधड़ी मामलें में गिरफ्तार किया है। वहीं, गिरफ्तार टीएमसी नेता के इस्तीफे की मांग पर भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन किया। चिटफंड घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार टीएमसी नेता और हालीशहर नगरपालिका चेयरमैन राजू साहनी के खिलाफ भाजपा ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हालीशहर नगरपालिका के सामने ‘चोर धरो, जेल भरो’ की नारेबाजी की और चेयरमैन पद से उनके इस्तीफे की मांग की।

सीबीआई की एक टीम ने साहनी को उत्तर 24 परगना में उनके हलीशहर स्थित घर से गिरफ्तार किया। उनके घर से 80 लाख रुपये नकद, पांच कारतूस के साथ एक बन्दूक और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गये। सीबीआई ने साहनी को शुक्रवार रात अक्टूबर 2018 में चिटफंड धोखाधड़ी को लेकर दर्ज मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया था। उन पर सनमर्ग वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन नामक कंपनी के फंड की हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया गया है। मई 2014 में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सभी पोंजी घोटालों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें लाखों निवेशकों को धोखा दिया गया था।

राज्य में संकल्पित होकर कार्य कर रहीं हैं, सरकार

नरेश राघानी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यहां कहा कि सरकार राज्य में धार्मिक मेलों के सफल एवं सुरक्षित आयोजन के ल‍िए संकल्पित होकर कार्य कर रही है और इसके लिए धर्म-गुरुओं और सामाजिक संस्थानों के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर धार्मिक स्थलों पर मेलों तथा अन्य आयोजनों में सुरक्षा एवं प्रबंध के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों एवं तीर्थ स्थानों के विकास के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सड़क मार्गों, आधारभूत संरचनाओं का विकास सहित सभी मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। एक बयान के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि धार्मिक मेलों के आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मेलों के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन तथा मेला समिति में अच्छा समन्वय आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि दोनों के बीच नियमित अंतराल पर बैठक होते रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। उन्हें हर प्रकार की सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये राज्‍य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि राजस्थान धार्मिक पर्यटन के एक शानदार केन्द्र के रूप में विकसित हो और राज्य के सभी धार्मिक स्थल सुंदर बनें तथा सभी सुविधाओं से युक्त हों।

उन्होंने कहा कि धार्मिक मेलों के सुरक्षित अयोजन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा एक सितम्बर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुडे़ तथा वहां होने वाले मेलों के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की व अपने सुझाव दिए।

मुआवजे की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाने की मांग

विमलेश यादव

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने शनिवार को केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने की अपनी मांग दोहराई। स्टालिन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरुवनंतपुरम में हो रही 30 वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तमिलनाडु से संबंधित कुछ प्रमुख मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता काफी हद तक प्रतिबंध है। इसलिए मुआवजे की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा राहत कोष और ऐसे अन्य कोष तुरंत जारी किए जाएंगे।

उन्होंने शाह से तमिलनाडु को नीट के दायरे से बाहर करने के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, मैं तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम विधेयक के बारे में बात करना चाहता हूं। जिसे तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया गया है और केंद्र सरकार की सहमति के लिए लंबित है। मैं केंद्रीय गृहमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि उपरोक्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल सके।

मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डों के बारे में कहा कि आम तौर पर राज्य सरकारें हवाई अड्डों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण और हस्तांतरण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को करती हैं। उन्होंने कहा, यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/भारत सरकार बाद की तारीख में संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करती है, तो राज्य द्वारा किए गए भारी निवेश को देखते हुए प्राप्त मूल्य को आनुपातिक रूप से राज्य सरकार के साथ साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, वैकल्पिक रूप से भूमि के मूल्य को एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से राज्य सरकार की इक्विटी के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

जेडीयू के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी पर हमला

अविनाश श्रीवास्तव

पटना। जनता दल यूनाइटेड (JDU) की ओर से प्रदेश कार्यालय में बीते शुक्रवार से पार्टी की तीन दिवसीय बैठक हो रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के पांच विधायकों के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक बात तो साबित हो रही है कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये काम जो लोग कर रहे हैं, क्या यह संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? इसलिए विपक्ष के सभी लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में देश की जनता का निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा।

सीएम ने कहा कि देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही नीतीश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सबक सिखाएंगे। नीतीश ने बताया कि मणिपुर के जिन जेडीयू विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है, उन सबसे पहले ही बात हो चुकी थी कि हम एनडीए से अलग होंगे। पार्टी के सभी राज्यों के विधायकों और सांसदों से बात हो गई थी। जब हमने महागठबंधन सरकार में शपथ ली थी तो इन सभी विधायकों ने खुशी जताई थी। लेकिन अब देश में जो हो रहा है, वह अच्छा नहीं है। किसी भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना ठीक बात नहीं है।

नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने कई राज्यों में उन लोगों के साथ भी गठबंधन कर लिया है, जिस पर उसने कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम ने कहा कि भ्रष्टों को कौन बचा रहा है? क्या कभी कोई ऐसा करने के बारे में सोचेगा? सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।बता दें कि मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। यहां 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है।