यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 1 सितंबर 2022

भारत: शाओमी ने एक साथ 2 नए लैपटॉप लॉन्च किए

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। अगर आप लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल, शाओमी ने भारत में एक साथ अपने दो नए लैपटॉप को लॉन्च किए है, जिसमें Xiaomi Notebook Pro 120G और Xiaomi Notebook Pro 120 शामिल है। बता दें इन लैपटॉप में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 14 इंच की स्क्रीन और एल्युमिनियम एलॉय बॉडी फिनिश डिजाइन दिया गया है। लैपटॉप में 12th जेन Intel Core i5 H-series प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही लैपटॉप में 56Whr बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। चलिए इनके फीचर्स और कीमत के बारे में डिटेल्स में जानते हैं।

Xiaomi Notebook Pro 120G की स्पेसिफिकेशन...
Xiaomi Notebook Pro 120G लैपटॉप में 14 इंच की एमआई-ट्रूलाइफ डिस्प्ले दी गई है, जो 2.5K रिजॉल्यूशन और 16:10 ऑस्पेक्ट रेशयो के साथ आती है। डिस्प्ले के साथ इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी मिलता है। वहीं लैपटॉप में विंडोज 11 के साथ 12th जेन Intel Core i5 H-series प्रोसेसर और Nvidia GeForce MX550 का ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। साथ ही 16 जीबी की LPDDR5 रैम + 512 जीबी की PCIe Gen 4 स्टोरेज दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में डुअल बैंड वाई-फाई 6, ब्लूटूथ v5.2, एक Thunderbolt 4 पोर्ट, HDMI 2.0, USB टाइप-सी पोर्ट, USB टाइप-ए पोर्ट, और 3.5mm कॉम्बो हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसमें 2W के स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं।

Xiaomi Notebook Pro 120 की स्पेसिफिकेशन...
Xiaomi Notebook Pro 120 लैपटॉप को Xiaomi Notebook Pro 120G का लाइट वर्जन कहा जा सकता है। Xiaomi Notebook Pro 120 में भी 2.5K रिजॉल्यूशन के साथ 14 इंच की एमआई-ट्रूलाइफ डिस्प्ले दी गई है। इसमें भी 12th जेन Intel Core i5 H-series प्रोसेसर दिया गया है, हालांकि इस लैपटॉप में Intel UHD ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इस लैपटॉप में भी Notebook Pro 120G वाले सभी पोर्ट्स दिए गए हैं।

बता दें Xiaomi Notebook Pro 120G और Notebook Pro 120 को सिंगल सिल्वर कलर में लॉन्च किया गया है। Xiaomi Notebook Pro 120G की कीमत 74,999 रुपये और Notebook Pro 120 की कीमत 69,999 रुपये रखी गई है। इन लैपटॉप को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेजन इंडिया से आसानी से खरीदा जा सकता है।

अभिनेत्री सारा ने वर्कआउट वीडियो शेयर किया

कविता गर्ग

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट वीडियो शेयर किया है। सारा अली खान अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। सारा अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखती है। सारा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट के दौरान की वीडियो साझा करती रहती हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में सारा वर्कआउट करती हुई नजर आईं। वीडियो के बैकग्राउंड में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'दंगल' का गाना भी सुनाई दे रहा है। फैंस उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।

16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तबादला नवनीत सहगल का है, जिन्हें सूचना, खादी और एमएसएमई विभागों से हटा दिया गया है और अब उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल के रूप में तैनात किया गया है। सहगल का स्थानांतरण अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के कार्यालय से सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद हुआ है। सभी महत्वपूर्ण सूचना विभाग संजय प्रसाद को दिया गया है, जिनके पास गृह विभाग का प्रभार भी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को उसी क्षमता में उद्योग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि पार्थसारथी सेन शर्मा, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब तक राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर राजभवन में पदस्थापित महेश गुप्ता को उसी पद पर विद्युत विभाग में स्थानांतरित किया गया है।कल्पना अवस्थी राज्यपाल की नई प्रमुख सचिव हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को आयुष विभाग में स्थानांतरित किया गया है।

अमेरिका: पीएम, सीएम व अडानी के खिलाफ केस दर्ज

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये केस भ्रष्टाचार और पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर दर्ज कराया गया है। कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों नेताओं समेत कई अन्य लोगों को भी इस मामले में समन जारी किया है‌। पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी के खिलाफ ये मामला रिचमंड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट लोकेश वुय्युरु ने दर्ज कराया है। खास बात ये है कि बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आंध्र प्रदेश से आने वाले भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर ने यह केस किया है। वहीं, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी रवि बत्रा ने इसे 'व्यर्थ का केस' बताया. इस केस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब का भी नाम है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी अन्य लोगों के साथ, अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकद ट्रांसफर कर रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल समेत भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह केस 24 मई को दर्ज कराया गया था। इस मामले में कोर्ट द्वारा 22 जुलाई को समन जारी किया गया था‌‌। भारत में यह समन 4 अगस्त को भेजा गया। वहीं, क्लॉस एम श्वाब के पास यह 2 अगस्त को पहुंचा। समाचार एजेंसी के मुताबिक, रवि बत्रा ने इस बारे में कहा कि लोकेश वुय्युरु के पास फिजूल का समय है‌। वे 53 पेज की शिकायत के माध्यम से हमारी संघीय अदालतों का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं‌। उन्होंने विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम के खिलाफ अमेरिकी सहयोगी भारत को बदनाम और अपमानित करने के लिए ये केस किया है। उन्होंने कहा, यह व्यर्थ का केस है, इसलिए इस पर कोई भी वकील उनका पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।

राजस्थान में ई-व्हीकल नीति लागू, 40 करोड़ मंजूर किए

नरेश राघानी

जयपुर। राजस्थान में ई-व्हीकल नीति गुरुवार से लागू हो गई। राज्‍य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान बिजली चालित वाहन नीति (आरईवीपी) लेकर आई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान आद‍ि मद के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अधिकारी ने बताया कि परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार राज्‍य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्‍य सरकार आरईवीपी 2022 अधिसूचित कर रही है। यह नीति एक सितंबर 2022 से पांच साल की अवधि के लिए लागू होगी।

मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 24 मई को इस नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और राज्य माल व सेवा कर (एसजीएसटी) पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि इस नीति के लागू होने से राज्य में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा।

राज्य में ई-वाहनों को मोटर वाहन कर के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं एक अन्‍य अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि राज्‍य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों का इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि परिवहन विभाग को इस मद में 40 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।परिवहन विभाग के आयुक्त के एल स्वामी ने बताया कि अब, हमें राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपये का कोष मिला है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद अनुदान से संबंधित सभी लंबित बकाया राशि को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, राज्य के 12 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) क्षेत्रों में पिछले वित्त वर्ष में ई-वाहन खरीदने वाले लोगों को अनुदान के रूप में 18 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आरटीओ क्षेत्रों के 3,000 वाहन मालिकों को 5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया जाना है, जो जल्द ही किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-328, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, सितंबर 2, 2022

3. शक-1944, भाद्रपद, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:56।

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना।

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