शनिवार, 13 अगस्त 2022

कमिश्नर को 11.50 करोड़ के मानहानि का नोटिस 

कमिश्नर को 11.50 करोड़ के मानहानि का नोटिस 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार को 11.50 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। सपा नेता ने श्रीकांत त्यागी मामले में बिना जांच के मीडिया के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया है। श्रीकांत त्यागी के मामले में नाम आने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले ही कहा था कि कमिश्नर ने बिना जांच के उनके नाम लिया, इस वजह से वह अब मानहानि का दावा करेंगे। मौर्य ने कहा कि इस वजह से देश में उनको बदनाम करने का काम किया गया है। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश का हिस्सा बताया।

बीजेपी के नेताओं के साथ श्रीकांत की फोटो कैसे आई...

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘मुझे खुद आज विधानसभा का पास इश्यू हुआ है। मैं कैसे किसी को पास दे सकता हूं। वो भी 2022 का पास। उसके (श्रीकांत) पास 2023 का पास था, तो इसका जवाब बीजेपी दे। मौर्य ने आगे कहा कि मैं श्रीकांत त्यागी को जानता हूं या नहीं, इससे पहले बीजेपी बताए कि उनके नेताओं के साथ त्यागी की फोटो कैसे आई।मौर्य ने कहा कि श्रीकांत त्यागी ने नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर ने मेरा नाम उछला है। मेरा जनाधार बढ़ा हुआ है, बीजेपी इस बात से घबराती है और इसी वजह से बार-बार मेरा नाम उछला जा रहा है। वह बोले कि पुलिस कमिश्नर को जांच करनी चाहिए थी, ऐसे कैसे मेरा नाम ले लिया? यह तो साजिश है। सपा नेता मौर्य ने कहा कि श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी की सदस्यता कैसे ली, उसकी जांच हो जानी चाहिए‌। वह बोले कि बीजेपी साजिश के तहत उनका नाम उछालती है, पहले एसटीएफ मामले में ऐसा किया गया और अब श्रीकांत मामले में ऐसा हुआ है।

श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज...

नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर चुकी है। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी। श्रीकांत को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 IPC के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

महिला से बदसलूकी का है मामला...

श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं‌। आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था।

सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, मामला दर्ज 

सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, मामला दर्ज 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। त्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शनिवार को इस संबंध में मामला सामने आया है। धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी पुलिस के सामने एक चिट्‌ठी लाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई है। यह चिट्‌ठी देवेंद्र तिवारी को मिली है। देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर बम हमले की धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं और जांच शुरू कर दी गई है।

यूपी के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी का मामला देवेंद्र तिवारी के घर पर चिट्‌ठी मिलने के बाद सामने आया। दरअसल, देवेंद्र तिवारी के घर पर एक लावारिश बैग मिला। इस बैग की जांच करने पर उसमें धमकी भरी चिट्‌ठी मिली है। इस चिट्‌ठी के सामने आने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर उस बैग को वहां तक किसने पहुंचाया। इस चिट्‌ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई...
पुलिस ने इस मामले को गैर संज्ञेय अपराध (एनसीआर) के दायरे में दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस की ओर से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस प्रकार की धमकी की प्रशासन की ओर से गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है।

अमृत महोत्सव के तहत 'तिरंगा' यात्रा रैली का आयोजन 

अमृत महोत्सव के तहत 'तिरंगा' यात्रा रैली का आयोजन 


महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत विशाल रैली निकाली गई

अनिल कुमार 

कौशाम्बी। मूरतगंज ब्लाक के अंतर्गत महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज आलमचंद में अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े ही धूमधाम से हजारों छात्र-छत्राओं ने तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया, तथा आलमचन्द से हर्रायपुर चौराहे तक घर-घर तिरंगा लगाए जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। वहां के प्रधानाध्यापक जितेंद्र नाथ सिंह ने छात्र-छत्राओं को हर घर झंडा योजना जागरूक करते हुए कहां 75 वा स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में कार्यक्रम सम्पन हुआ। मौके पर हर्रायपुर चौकी इंचार्ज राकेश राय अपने हमराहियों के साथ उपस्थित थे।

समाधान दिवस के अवसर पर जनसमस्याओं को सुना 

समाधान दिवस के अवसर पर जनसमस्याओं को सुना 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा समाधान दिवस के अवसर पर थाना चरथावल में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।’ उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में थाना चरथावल पर आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर चन्द्रभूषण सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग लिया गया। इस दौरान अधिकारीगण द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिकारीगण द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया । इस अवसर पर समाधान दिवस में उपस्थित सभी अधिकारियों व शिकायतकर्ताओं को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साइबर अपराध एवं साइबर ठगी के सम्बन्ध में भी जागरूक किया तथा साइबर अपराध से बचने के उपायों के बारे में विस्तार से सभी को बताया। समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी सदर परमानन्द झा, क्षेत्राधिकारी सदर हेमन्त कुमार सहित राजस्व व पुलिस-प्रशासन के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सिसोदिया के लिए 'अग्रिम जमानत' की मांग: आप 

सिसोदिया के लिए 'अग्रिम जमानत' की मांग: आप 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को दावा किया कि “रेवड़ी” संस्कृति पर जारी बहस में मोदी सरकार पर हमला कर आम आदमी पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए “अग्रिम जमानत” की मांग कर रही है। सिसोदिया पर कथित शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “रेवड़ी” संस्कृति पर दिए बयान के बाद मुफ्त की योजनाओं पर बहस शुरू हो गई और तभी से इस मुद्दे पर आप और भाजपा के बीच राजनीतिक रस्साकशी जारी है।

भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया इस मुद्दे पर रोज बयान दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, ताकि वे अगर उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए तो उन्हें “पीड़ित” दिखाया जा सके। पात्रा ने कहा, सिसोदिया के लिए अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गलत किया है और उनका भी वही हश्र होगा जो धन शोधन मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन का हो रहा है।

पात्रा ने कहा कि आप सरकार ने शराब की दुकानें मुफ्त की योजनाओं की तरह बांटी जिसमें ‘ब्लैकलिस्टेड’ फर्म भी शामिल हैं और केजरीवाल के दोस्तों के लिए 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए। भाजपा नेता ने कहा कि “रेवड़ी” की बहस में केजरीवाल और सिसोदिया के दावे झूठ से भरे हैं और उन्हें इनकी समझ भी नहीं है। आरटीआई से प्राप्त सूचना का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में 16 स्कूल बंद हुए जबकि पार्टी ने दावा किया था कि सत्ता में आने पर पांच सौ नए स्कूल खोले जाएंगे।

पात्रा ने कहा कि 1,030 सरकारी स्कूलों में से 700 में प्राचार्य नहीं हैं और 16,834 शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक भाषण में दावा किया था कि उनकी सरकार ने दस लाख लोगों को रोजगार दिया लेकिन आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 3,246 लोगों को नौकरियां मिली तथा एक अन्य आरटीआई के विस्तृत जवाब में बताया गया कि वास्तव में केवल 849 लोगों को ही रोजगार मिल सका। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहुचर्चित मोहल्ला क्लिनिक किसी के काम नहीं आई। पात्रा ने दावा किया कि इस साल केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए सवा करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है।

मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा 

मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा 

कविता गर्ग 

नागपुर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य में नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत जल्द विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा। फडणवीस ने यहां डॉ अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पत्रकारों से महाराष्ट्र को नया मंत्रिमंडल मिलने के कुछ ही दिनों बाद आवंटन के सिलसिले में बात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी ने 30 जून को शपथ ली और महाराष्ट्र को मंत्रिमंडल के लिए 39 दिन इंतजार करना पड़ा।

शिंदे ने मंगलवार को 18 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इनमे बागी शिवसेना समूह और भाजपा पार्टी के नौ-नौ मंत्री है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शिंदे और फडणवीस समेत 20 मंत्री हैं।

5 साल में 1 प्याऊ तक नहीं बनवा पाए लोनी विधायक 

5 साल में 1 प्याऊ तक नहीं बनवा पाए लोनी विधायक 


अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की विधानसभा लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर किसी न किसी कारण चर्चाओं में बने रहते हैं। अभी हाल ही में अधिकारियों को डांटने का प्रकरण भी संज्ञान में आया हैं। इस प्रकार छींटाकशी और सामान्य राजनीति में अंतर स्पष्ट हो जाता है। क्षेत्र की मूल समस्याओं से इतर व्यस्त होने से जनता का हित साधन कैसे संभव है ? 

आपको बताते चलें कि विधानसभा लोनी से वर्तमान विधायक लगातार दूसरी बार जनता के भारी समर्थन से निर्वाचित होकर सदन में क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन उनके पिछले कार्यकाल की समीक्षा में जनहित एवं जन समस्याओं के प्रति उदारता स्पष्ट होती है। विधानसभा स्थित नगरीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष जल निकासी का भूत बरसात के दिनों में बाहर आ जाता है। वहीं, स्थानीय विधायक के द्वारा स्वच्छ पेयजल एवं प्रदूषित जल निकासी के संबंध में विधानसभा में विशेष पैकेज की मांग क्यों नहीं की गई है ? यह जनता की मूल समस्या है। इस समस्या के कारण नागरिकों का लंबे समय से उत्पीड़न होता आ रहा है।

गौरतलब हो, लोनी विधानसभा विधायक के द्वारा पिछले 5 वर्षों में कुल 123 विकास निर्माण कार्य किए गए हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विधायक निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2017-22 तक विकास-निर्माण कार्यों पर 810.79 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सूचना अधिकारी गाजियाबाद के द्वारा प्रदत सूचना के अनुसार स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी पर "1 रुपया तो दूर की बात कोई अठन्नी" खर्च नहीं की गई है। कोई 1 नल अथवा 1 पानी की प्याऊ तक भी नहीं बनवा सके हैं। क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं प्रदूषित जल की निकासी जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता और समस्या है। दोनों मूल समस्या जनता की पीड़ा का सबब बने हुए हैं। जनता जिसे अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, उस जनप्रतिनिधि से कुछ आशा तो जरूर रखती है। जनता की समस्याओं के विरुद्ध सदन में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। जनता की स्वच्छ पेयजल और जल निकासी की समस्या को सदन में आकृष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। जनता की अपेक्षाओं की इससे बेहतर उपेक्षा क्या हो सकती है ? जो जनता समर्पण के भाव से साथ खड़ी है, उसकी पीठ में छुरा क्यों ?

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...