यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शनिवार, 13 अगस्त 2022

कैंडिडेट्स से प्रोग्राम्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसर्च के क्षेत्र में रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स से फैलोशिप प्रोग्राम्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वे रिसर्च स्कॉलर्स जो रिसर्च और डेवलेपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वे इस फैलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कैंडिडेट्स को इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

ये रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक फुल टाइम प्रोग्राम है जिसके दौरान कैंडिडेट्स को किसी और कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आवेदन के साथ कैंडिडेट्स को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यानी अपने रिसर्च के उद्देश्य को 500 शब्दों में लिखकर एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। बिना इस स्टेटमेंट के किसी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा।

ये पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में चुने गए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा और तीसरे चरण में उन्हें दो हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा।

कैंडिडेट्स की स्पोकेन और रिटेन हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कैंडिडेट की उम्र आवेदन के समय 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा जरूरी है कि कैंडिडेट ने कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हो या कोई उच्च कक्षा इतने ही अंकों के साथ पास की हो।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत कैंडिडेट्स को मुख्य तौर पर फील्ड वर्क करना होगा। उन्हें डेटा एनालिसेस का अनुभव भी होना चाहिए।

चयनित कैंडिडेट्स को महीने के 30 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इशके साथ फील्ड वर्क के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा स्कीम्स की निगरानी करने के लिए टेबलेट खरीदने के लिए करीब 15 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

कैंडिडेट को साल में अधिकतम 12 दिन की छुट्टी लेने की इजाजत होगी। अगर कैंडिडेट का काम अच्छा रहता है तो उसकी स्कॉलरशिप को अगले एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अंसारी की 6.30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

संदीप मिश्र

गाजीपुर। योगी सरकार की ओर से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की करीब 6.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई। यह कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर और फतेहउल्लाहपुर में स्थित दो जमीनों पर हुई।

एसपी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी ने बताया की पिछले 30-40 दिनों में अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। उन्होंने बताया कि दो अगस्त को थाना मुहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने विवेचक प्रेषित किया।जिसके आख्या पर तीन अगस्त को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुई। जो जनपद में एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य में बेनाम अचल संपत्ति अर्जित किया गया। कुर्क की गई संपत्ति मुख्तार की पत्नी आफ्शां अंसारी के नाम से शहर के मोहल्ला रजदपुर और फत्तेउल्लहपुर में है। रजदेपुर देहाती में 0.394 हेक्टेयर और फत्तेउल्लाहपुर में 1.507 हेक्टेयर भूमि है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-309, (वर्ष-05)

2. रविवार, अगस्त 14, 2022

3.शक-1944, भाद्रपद, कृष्ण-पक्ष, तिथि-तीज, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:47, सूर्यास्त: 07:03।

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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शुक्रवार, 12 अगस्त 2022

फाउंडेशन द्वारा बच्चों के साथ 'अमृत महोत्सव' मनाया

जे.एस.वी. किड्स एकेडमी में सारथी वेलफेयर फाउंडेशन ने मनाया अमृत महोत्सव

गोपीचंद

बागपत। शुक्रवार को सारथी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जे.एस.वी. किड्स एकेडमी महावीर मार्ग बड़ौत जैन गली नम्बर तीन में छोटे बच्चों के साथ आजादी का 'अमृत महोत्सव' मनाया और साथ साथ ही छोटे-छोटे बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर स्कूल की प्रधानाचार्या मीता अरोरा ने बच्चों के साथ अमृत महोत्सव की एक रैली भी निकाली। बच्चों ने हाथ में लिए तिरंगे झंडे को लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। सारथी वेलफेयर फाउंडेशन के सभी सदस्य ने छोटे-छोटे बच्चों के साथ के तहत इस बार हर घर तिरंगा, हर गाँव तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वंदना गुप्ता ने बताया कि छोटे बच्चो की इस रैली का पूरा-पूरा श्रेय स्कूल की प्रधानाचार्य मीता अरोरा ओर उनके पूरे स्टाफ को जाता है, जो अपना पूरा समय उन छोटे बच्चों पर उनके संस्कारो पर देते है। इस मौके पर मीता अरोरा, वंदना गुप्ता शालू गुप्ता रेनू गुप्ता, संगीता गुप्ता,पायल , पूनम,राधिका,दिव्या, मानशी, प्रीति, दीपिका,अलका, पलक,विकास गुप्ता अनिल अरोरा, हर्षित अरोरा मौजूद रहे।

देवरिया: परिसर में झंडा वितरण डेस्क की स्थापना की

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने एवं नागरिकों तक झंडे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित झंडों के वितरण के लिए डूडा कार्यालय परिसर में एक झंडा वितरण डेस्क की स्थापना की गई है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कुंवर पंकज द्वारा बृहस्पतिवार को उक्त झण्डा वितरण केन्द्र का उद्घाटन किया गया, एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से वार्ता करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए हर घर तिरंगा कार्यक्रम को को सफल बनाने हेतु सभी को झंडा उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया। परियोजना अधिकारी डूडा विनोद कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि डूडा द्वारा गठित एसएचजी द्वारा विभिन्न प्रकार के झंडों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमे मुख्यतः झंडे कॉटन एवं पॉलिस्टर के 30X20 एवं 60×40 आकार के हैं, जिनका मूल्य ₹25 से लेकर ₹500 तक है।

जनपद में अबतक शहरी स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित 10000 झंडों का निर्माण एवं वितरण किया जा चुका है। डूडा के शहर मिशन प्रबंधक अनूप शुक्ला, सिविल इंजीनियर प्रभात कुमार, सामुदायिक आयोजक आदित्य सिंह एवं जिला समन्वयक धनंजय मल्ल के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों से प्रीति वर्मा, सीमा जायसवाल, अंजली श्रीवास्तव, शबाना इत्यादि उपस्थित रहे।

बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज: एससी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को रद्द कर दी, जिसके तहत देश में मतदान के लिए मतपत्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-61ए को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित है।

याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 100 सदन में मतदान और रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने के अधिकार से संबंधित है। शर्मा ने कहा, ‘मैंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-61ए को यह कहते हुए चुनौती दी है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में मतदान के जरिए पारित नहीं किया गया है।

बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा यह सवाल...

बेंच ने पूछा, ‘क्या आप सदन में जो कुछ होता है, उसे चुनौती दे रहे हैं? या आप आम मतदान को चुनौती दे रहे हैं? आप किस चीज को चुनौती दे रहे हैं।’ शर्मा ने कहा कि वह अधिनियम की धारा-61ए को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें ईवीएम के उपयोग की इजाजत है, जबकि इसे मतदान के माध्यम से सदन में पारित नहीं किया गया था। पीठ ने कहा कि हमें इसमें कोई गुण-दोष नहीं मिला… इसलिए इसे खारिज किया जाता है। याचिका में केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पक्ष बनाया गया था। इसमें ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित प्रावधान को ‘अमान्य, अवैध और असंवैधानिक’ घोषित करने की मांग की गई गई थी।