बंसल को यूपी के संगठन मंत्री के पद से हटाया

बंसल को यूपी के संगठन मंत्री के पद से हटाया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के पद पर काम कर रहे सुनील बंसल को उनके पद से हटा दिया है। राजनीतिक हलकों में अब उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश से हटाए गए संगठन मंत्री सुनील बंसल को तेलंगाना में भाजपा को मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की ओर से एक बड़ा उलटफेर करते हुए उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल को उनके पद से हटा दिया है। सुनील बंसल को वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश का को-इंचार्ज बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में पूरे लाव लश्कर के साथ उतरी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 लोकसभा सीट जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब हुई थी।

वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील बंसल तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का साथ दे रहे थे। इसके बाद अमित शाह के विश्वास पा़त्र बने सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री नियुक्त करते हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिसका परिणाम यह रहा कि उनके कार्यकाल में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में शानदार सफलता हासिल करते हुए वर्ष 2017 के बाद वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर दोबारा से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री पद से हटाए गए सुनील बंसल को अब तेलंगाना में भाजपा को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने के कयास लगाए जा रहे है। अगले वर्ष तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सुनील बंसल तेलंगाना में पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

सीएम ने 48 चिकित्सकों के तबादलों को रद्द किया

सीएम ने 48 चिकित्सकों के तबादलों को रद्द किया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से किए गए तबादलों को गंभीरता से लेते हुए 48 चिकित्सकों के तबादलों को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा तबादलों में गड़बड़ी का संज्ञान लिए जाने से अब चौतरफा हड़कंप मच हुआ है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को तांक पर रखते हुए गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टरों के तबादलों को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किए के चिकित्सकों के तबादले को लेकर की गई गड़बड़ी के संबंध में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी पिछले दिनों नाराजगी जताई थी।

उनके संज्ञान में लाये बगैर ही विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला करते हुए चिकित्सकों के तबादले कर दिए थे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इसी महीने की 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में कहा था कि चिकित्सा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे, इसमें कई प्रकार की गडबडियां पाई गई थी। डिप्टी सीएम ने तबादलों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि तबादलों में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का संज्ञान लेते हुए शनिवार को 48 चिकित्सकों के तबादलों को रद्द कर दिया है।

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया 

संदीप मिश्र 

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में लगभग सवा साल पहले हुई मुठभेड़ के मामले में न्यायालय के आदेश पर बहिलपुरवा थाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल सहित एसटीएफ और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हो गया है। इसमें कुछ अज्ञात के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के परवलिया गांव की निवासी नथुनिया पत्नी स्वर्गीय भालचंद्र ने न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था। नथुनिया के अनुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल एसटीएफ के उपनिरीक्षक अमित कुमार, संतोष कुमार, हेड कांस्टेबल उमाशंकर, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, शिवानंद शुक्ला, चित्रकूट जिले के स्क्वार्ट प्रभारी श्रवण कुमार सिंह, उप निरीक्षक अनिल कुमार साहू, हेड कांस्टेबल रईस खान, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार वर्मा, राहुल यादव, बैल पुरवा थाने के उपनिरीक्षक दीन दयाल सिंह, रामकेश कुशवाहा समेत तीन से चार अज्ञात लोगों ने 31 मार्च 2021 को उसके पति भालचंद्र को सतना से लौटते समय मोटरसाइकिल से गिरा दिया था और गाड़ी से ले गए थे। नथुनिया ने आरोप लगाया है कि उसी दिन शाम को 7:00 बजे मुठभेड़ में उसकी मौत होना दिखाया गया। 

उसने आरोप लगाया कि भालचंद्र के शव को देखने से स्पष्ट था कि मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था। अधिवक्ता ने बताया कि स्पेशल जज (डकैती कोर्ट) विनीत नारायण पांडे ने प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद बहिलपुरवा थाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनभर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 1 अज्ञात आतंकी मारा गया

सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 1 अज्ञात आतंकी मारा गया 

इकबाल अंसारी  

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बारामूला जिले के वानीगाम बाला गांव में आज सुबह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "तलाश अभियान के दौरान जब सुरक्षा बल आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे तभी छिपे हुए आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से सुरक्षा बलों पर गोली चलानी शुरू कर दी।

सुरक्षा बलों के जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने कहा कि इलाके में तलाश अभियान जारी है। पुलिस ने ट्वीट में कहा, "मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। तलाश अभियान जारी है। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।"

सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव का फैसला लिया

सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव का फैसला लिया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उपराज्यपाल की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनगिनत आरोपों का सामना कर रही केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार से आबकारी नीति में परिवर्तन किए जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू की जा रही है जो अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया है कि केजरीवाल सरकार ने राज्य में आबकारी नीति में बदलाव का फैसला लिया है। सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू की जा रही है जो अगले 6 महीने तक लागू रहेगी।

उन्होंने कहा है कि राज्य में लाई गई नई आबकारी नीति वापस ले ली गई है। नई आबकारी नीति के तैयार होने तक पुरानी नीति के आधार पर ही राज्य में शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री की जाएगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के भीतर नई आबकारी नीति लागू की थी, क्योंकि इससे पहले राज्य में खुली 850 शराब की दुकानों के माध्यम से सरकार को केवल 6000 करोड रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने जब नई आबकारी नीति लागू की तो उतनी ही दुकानों के माध्यम से सरकार को तकरीबन 9000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने लगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 वर्ष की छूट देने का फैसला

प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 वर्ष की छूट देने का फैसला 

नरेश राघानी 

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देने का फैसला किया हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए दी।

सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड के कारण दो वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयुसीमा में दो वर्षों की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि बेरोजगारों ने गत दिनों में राजधानी जयपुर में काफी दिनों तक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया और उनमें उनकी एक मांग यह भी थी और राज्य सरकार ने बेरोजगारों की इस मांग को आज मान ली।

ईडी ने 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के खिलाफ कथित पोंजी धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजू जनता दल (बीजद) के एक पूर्व विधायक और एक मीडिया कंपनी की 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ओडिशा की कटक-चौद्वार विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे प्रवत बिस्वाल की बैंक में जमा 25 लाख रुपये की राशि को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया। बिस्वाल को इस मामले में 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

एजेंसी ने यूपी के नोएडा में स्थित ‘मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ की एक अचल संपत्ति भी कुर्क की। ईडी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 3,92,20,000 रुपये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ‘सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज’ ने ”धोखाधड़ी और बेईमानी से आम जनता से भारी मात्रा में धन की उगाही की, जिसमें से 25 लाख रुपये पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों को दिए गए तथा चार करोड़ रुपये मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को एसटीवी नाम का समाचार चैनल स्थापित करने के लिए दिए गए।”

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और सीबीआई द्वारा सीशोर ग्रुप और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दायर प्राथमिकी तथा आरोपपत्र से संबंधित है। ईडी द्वारा इससे पहले इस मामले में 258 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।