रविवार, 17 जुलाई 2022

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-282, (वर्ष-05)
2. सोमवार, जुलाई 18, 2022
3. शक-1944, श्रावण, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
http://www.universalexpress.page/
www.universalexpress.in
email:universalexpress.editor@gmail.com
संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।
           (सर्वाधिकार सुरक्षित)

शनिवार, 16 जुलाई 2022

उत्तराखंड: रतूड़ी के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन

उत्तराखंड: रतूड़ी के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन 

पंकज कपूर/श्रीराम मौर्य 

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल जिला महानगर देहरादून द्वारा पुलिस भर्ती के परिणाम व वरीयता सूची जिलेवार घोषित करने तथा डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति जनपदवार घोषित किए जाने के लिए यू के डी पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक बीडी रतूड़ी के नेतृत्व में एक ज्ञापन राज्यपाल को जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से दिया गया। रतूड़ी ने कहा, कि वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जनपद वार कोटा खत्म करने के निर्णय से, पिछड़े एवं दूरदराज के जनपदों के युवाओं के सेवानियोजित होने में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा नियुक्ति राज्य स्तर पर की जा रही है। जबकि, रिक्तियां जनपद वार ही निर्धारित है। इस निर्णय से जनपद के युवाओं को सेवा नियोजित होने के कम अवसर मिलेंगे तथा दूसरी ओर जनपदवार रिक्तियों को भरने में भी कमी आने की पूरी संभावनाएं होगी।

अध्यक्ष महानगर दीपक रावत ने कहा कि सरकार द्वारा यह निर्णय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना के आधार पिछड़े जनपदों के शैक्षिक और सामाजिक आधार आदि कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें देखते हुए रोजगार राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं किए जा सकते। कार्यकारी जिला अध्यक्ष किरण रावत का कहना है कि शैक्षिक, सामाजिक एवं शारीरिक भिन्नता के आधार पर उत्तराखंड के हर जिले की अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनपद वार कोटा निर्धारित किया गया था।

वर्तमान सरकार पहाड़ी जिलों युवाओं की अनदेखी कर रही है। ज्ञापन में राज्यपाल से पुलिस चयन प्रक्रिया को जनपदवार निर्धारित करने तथा डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति को जनपदवार ही किए जाने की मांग की है। इस अवसर केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत, सुनील ध्यानी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रमिला रावत, प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, अशोक नेगी, प्रवीण रमोला, आर शंखधर, जितेंद्र सिंह, विवेक, टीकम सिंह राठौर, रेखा शर्मा, विकास भट्ट, कमलेश नौटियाल, अनुराग पांडे, नीलम रावत, निशा सिंह, सुमित डंगवाल, रविंद्र ममगई, किरण घनशाला, हिमांशु धनाई, दीपक ममगई, रावत, मिथिलेश चौहान,आदि उपस्थित थे।

देवरिया: डीएम ने सभागार में योजनाओं की समीक्षा की

देवरिया: डीएम ने सभागार में योजनाओं की समीक्षा की 

हरिशंकर त्रिपाठी       
देवरिया‌‌। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्धों के कल्याणार्थ चलाई जा रहीं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वृद्ध सामाजिक धरोहर एवं अनुभव की खान है। उनके अनुभवों का लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत जनपद में मेहड़ा पुरवा में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा। यहाँ रहने वाले वृद्धों का सामाजिक उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर को निर्देशित किया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध एकाकी जीवन व्यतीत न करें। उनकी रुचि एवं हुनर के अनुसार गायन, लेखन, वादन एवं बागवानी के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। वृद्धों को जनपद के विद्यालयों, धार्मिक एवं सामाजिक उपादेयता बढ़ाने की योजना बनाई जाए।
वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए और मनोवैज्ञानिक समय-समय पर शिविर आयोजित कर उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। वृद्धों के बारे में स्कूलों एवं कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। बेघर एवं अपनों के बेरुखी झेल रहे वृद्धों को वृद्धाश्रम पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर का मेडिकल कैंप आयोजित कर वृद्धों के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कराई जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को वृद्ध आश्रम का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही समिति को माह में तीन बार वृद्ध आश्रम का निरीक्षण कर वहां मिल रही सुविधा की जांच करने के लिए आदेशित किया है।

कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया, तिवारी का जन्मदिन

कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया, तिवारी का जन्मदिन 

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी का जन्मदिन कांग्रेसियों ने जीरो रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर धूमधाम से मनाया। शनिवार को जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी और सुरेश यादव ने पार्टी कार्यालय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सांसद प्रमोद तिवारी के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं, दूसरी ओर परेड ग्राउंड स्थित कुष्ट रोग आश्रम में किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल पाण्डेय ने मरीजों को खाने के सामान के साथ फल बांटकर सांसद प्रमोद तिवारी का जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही बड़ी स्टेशन स्थित लाइन शाह बाबा की दरगाह पर कांग्रेस नेता फुजैल हाश्मी ने चादर चढाकर प्रमोद तिवारी के स्वास्थ लाभ की कामना की। इस दौरान शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कहा की प्रमोद तिवारी का राजनीतिक जीवन बेबाक़ और बेदाग रहा है। वो राजनितिक लोगो के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
इस मौके पर पूर्व विधायक विजय प्रकाश, सुधाकर तिवारी, संजय तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, हसीब अहमद, रजनीश विश्रामदास, विवेक पाण्डेय, रामछबीले मिश्रा, देवी पाण्डेय, राहुल तिवारी, राकेश पटेल, मनोज, सियाराम मौर्य समेत आदि लोग शामिल हुए।

सीएम शिंदे ने 2 शहरों के नाम बदले: महाराष्ट्र

सीएम शिंदे ने 2 शहरों के नाम बदले: महाराष्ट्र
कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमश: छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव रखे जाने को शनिवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने से ठीक पहले, 29 जून को उनकी अगुवाई वाली पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इन शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था। बहरहाल, 30 जून को शपथ ग्रहण करने वाले शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ठाकरे नीत सरकार का इन शहरों के नाम बदलने का फैसला अवैध है, क्योंकि उन्होंने यह निर्णय राज्यपाल द्वारा विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहने के बाद लिया। ठाकरे की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला किया गया था, लेकिन शिंदे नीत सरकार ने शनिवार को इसके आगे ‘छत्रपति’ जोड़ दिया। इस समय मंत्रिमंडल में केवल दो सदस्य शिंदे और फडणवीस हैं, क्योंकि इसका विस्तार अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि (ठाकरे की अध्यक्षता में हुई) 29 जून की मंत्रिमंडल की बैठक के कार्य विवरण को नई सरकार (शिंदे के नेतृत्व वाली) ने शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया है, मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकृत ताजा प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जिसके बाद दोनों शहरों का नाम संभाग, जिला, तालुका, नगर निगम और परिषद स्तर पर बदला जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डी बी पाटिल के नाम पर रखने को भी मंजूरी दे दी। उद्धव ठाकरे नीत पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले महीने इस संबंध में भी फैसला किया था। शिंदे के शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद एमवीए सरकार 29 जून को गिर गई थी।

टैक्सी को एक ऐप पर लाया जाए, रोहन खुंटे

टैक्सी को एक ऐप पर लाया जाए, रोहन खुंटे
गीता गोवंडके 
पणजी। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने शनिवार को कहा कि राज्य में सभी टैक्सी को एकल ऐप पर निश्चित रूप से लाया जाना चाहिए, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव हो सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को नई तकनीक अपनाने की जरूरत है, ताकि परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा टैक्सी संचालक के व्यवसाय की रक्षा करने और प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है।
मंत्री ने कहा, ‘‘मैं गोवा में सभी टैक्सी को एक साझा ऐप पर उपलब्ध कराने की अवधारणा का समर्थन करता हूं। राज्य सरकार और इस क्षेत्र को पर्यटक टैक्सी सेवा के लिए एक साझा ऐप तैयार करना चाहिए।’’ खुंटे ने कहा कि उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और (राज्य) परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो से बात की है।
इस साल सितंबर में शुरू होने वाले नये मोपा हवाई अड्डे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह जानना होगा कि इस सुविधा के लिए कितनी टैक्सी की आवश्यकता होगी, ताकि तदनुरूप परमिट जारी किए जा सकें।

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...