मंगलवार, 12 जुलाई 2022

विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की घोषणा: कांग्रेस

विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की घोषणा: कांग्रेस 

अकांशु उपाध्याय/श्रीराम मौर्य/इकबाल अंसारी
नई दिल्ली/शिमला/गांधीनगर। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इन चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बता दें हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात में वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया है।
वहीं उनके साथ दो पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव और महाराष्ट्र के नेता मिलिंद देवड़ा का नाम है। वहीं हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनके साथ राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पंजाब के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

सरकारी खजाने में 62 करोड़ से अधिक का योगदान

सरकारी खजाने में 62 करोड़ से अधिक का योगदान

इकबाल अंसारी
बेंगलुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने कबाड़ बेचकर सरकारी खजाने में 62 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान किया है। जिसमें अधिकतर इलेक्ट्रानिक्स कबाड़ शामिल था। उन्होंने कहा कि यह स्टार्टअप के लिए एक नया क्षेत्र हो सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री यहां दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन ‘‘नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को सुशासन के करीब लाने’’ के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
सिंह ने कहा, ‘‘प्रशासनिक सुधार विभाग ने न केवल शासन सुधारों को उपदेश देने तक ही सीमित रखा है, हमने ‘स्वच्छता’ की पहल की है। हमने केवल कबाड़ बेचकर 62 करोड़ रुपये कमाये हैं।’’ उन्होंने कहा कि यह एक नया स्टार्टअप क्षेत्र है और उम्मीद जतायी कि अगली बार जब स्वच्छता अभियान शुरू होगा तो ऐसे उद्यम होंगे जो आगे आएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘…हमने कमोबेश ये 62 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स कबाड़ से कमाये हैं और यह सरकारी खजाने में दिया गया।
यह कामकाज में एकीकृत दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ।’’ इस कार्यक्रम में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर, मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि नौकरशाही के पास नागरिकों के साथ साझेदारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जमानत अर्जी, 18 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

जमानत अर्जी, 18 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित चीनी वीजा घोटाले के मामले में मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने मंगलवार को इस अर्जी पर सुनवाई तब टाल दी जब मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने अदालत से कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू उपलब्ध नहीं हैं।
जांच एजेंसी (ईडी) ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि कार्ति के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई न करने को लेकर उसने जो आश्वासन दिया था, उसपर वह अगली तारीख तक कायम रहेगी। कार्ति ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रूख किया था, क्योंकि उससे पहले तीन जून को उनकी एवं दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अपराध गंभीर किस्म का है।
ईडी ने इस कथित घोटाले के सिलसिले में कार्ति एवं अन्य के विरूद्ध धनशोधन का मामला दर्ज किया था। यह कथित घोटाला 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़ा है जब कार्ति के पिता पी चिदम्बरम गृहमंत्री थे। ईडी ने कहा है कि इस मामले में शोधित कालेधन की मात्रा का अभी जांच में निर्धारण किया जाना बाकी है तथा सीबीआई मामले में उल्लेखित 50 लाख रुपये की रिश्वत को इस मामले का आधार नहीं माना/समझा जा सकता है।
उसने इस मामले में सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया है। पिछले महीने छुट्टियों के दौरान जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी। तब ईडी ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया था कि कार्ति महज उस कल्पना पर आवेदन नहीं दे सकते जिसमें उनकी गिरफ्तारी की कोई असली आशंका दिखती भी नहीं है। ईडी ने कहा था कि आवेदन जल्दबाजी में दिया गया है। क्योंकि मामले की अबतक जांच भी शुरू नहीं हुई है और कार्ति को अबतक समन भी नहीं भेजा गया है।

'कुछ कुछ होता है' का रीमेक बनाना चाहतें हैं, जौहर

'कुछ कुछ होता है' का रीमेक बनाना चाहतें हैं, जौहर

कविता गर्ग
मुंबई। बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर अपनी सुपरहिट फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का रीमेक बनाना चाहतें हैं। करण जौहर ने वर्ष 1998 में 'कुछ कुछ होता है' बनायी थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभायी थी, जबकि सलमान खान ने कैमियो भूमिका निभायी थी। करण जौहर ने बतौर निर्देशक 'कुछ कुछ होता है' से बतौर निर्देशक बॉलीवुड में अपनी शुरूआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुयी थी। करण जौहर अब 'कुछ कुछ होता है' का रीमेक बनाना चाहते हैं। करण जौहर ने फिल्म की कास्ट भी सोच ली है।
करण जहर ने बताया कि मैं रणवीर सिंह को शाहरुख खान के रोल में, आलिया भट्ट को काजोल के रोल में और जाह्नवी कपूर को रानी मुखर्जी के रोल में देखना चाहता हूं। जाह्नवी बेस्ट करेंगी, क्योंकि वह उस तरह से कॉलेज गर्ल और एक हॉट लड़की का रोल सही ढंग से प्ले कर पाएंगी।

दुनिया की सबसे ऊंची सुनसान इमारत है, गगनचुंबी

दुनिया की सबसे ऊंची सुनसान इमारत है, गगनचुंबी 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां इंसान और जानवर भी जाने से डरते हैं। जिन्हें भूतिया या डरावना माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसी गगनचुंबी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस समय दुनिया की सबसे ऊंची सुनसान इमारत है। इस इमारत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तर कोरिया में एक होटल की इमारत को भूतिया जगह माना जाता है। इसे 'शापित' और 'भूतिया' कहा जाता है। पिरामिड जैसी आकृति और नुकीले सिरे वाली इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण कार्य पिछले 33 साल से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां जाकर लोग चीखते-चिल्लाते हैं।

इस होटल का आधिकारिक नाम रयुगयोंग है। इमारत को यू-क्यूंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयोंग शहर में स्थित इस होटल की ऊंचाई 330 मीटर है और इसमें 105 कमरे हैं। यह होटल बाहर से दिखने में बहुत ही भव्य और आलीशान है। लेकिन उत्तर कोरिया के लोग इसे 'भूतिया इमारत' कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोरियाई सरकार ने होटल के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया है। इसके बाद भी यह तैयार नहीं हो रहा है। इस होटल पर सरकार ने करीब 55 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। आज दुनिया इसे 'पृथ्वी की सबसे ऊंची सुनसान इमारत' के नाम से जानती है। इसी विशेषता के कारण इसका नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज है।

आज अगर यह होटल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता तो यह दुनिया की सातवीं सबसे ऊंची इमारत होती। इतना ही नहीं इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और आलीशान होटल के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य 1987 में शुरू हुआ था। इसे पूरा करने के लिए दो साल का समय रखा गया था। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इसमें कई तरह की दिक्कतें आने लगीं। इसके बाद साल 1992 में इसका काम बंद कर दिया गया। हालांकि इसे बनाने का काम फिर से साल 2008 में शुरू हुआ। इस बार सरकार ने 11 अरब रुपये अतिरिक्त खर्च किए। लेकिन उसके बाद भी होटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। उत्तर-प्रदेश में (पेट्रोल-डीजल) की कीमतों में मंगलवार को भी कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के बाद इसके दामों में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। पिछले कुछ समय में घरेलू गैस के दाम जरूर बढ़े हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं। पिछले 51 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है।बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ रही है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से इसके दाम में कमी की जाएगी।
यूपी में 22 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।लखनऊ में आज पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर है। यूपी के अन्य शहरों की बात करें तो आगरा में पेट्रोल 96.35 रुपए और डीजल 89.52 रुपए प्रति लीटर है। गोरखपुर- पेट्रोल 96.89 रुपए और डीजल 90.07 रुपए प्रति लीटर है। गाजियाबाद में पेट्रोल 96.58 रुपए और डीजल 89.75 रुपए प्रति लीटर है।
नोएडा में पेट्रोल 97 रुपए और डीजल 90.14 रुपए प्रति लीटर है। मेरठ में पेट्रोल 96.23 रुपए और डीजल 89.42 रुपए प्रति लीटर है। मथुरा में पेट्रोल 96.28 रुपए और डीजल 89.44 रुपए प्रति लीटर है। कानपुर में पेट्रोल 96.45 रुपए और डीजल 89.63 रुपए प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल 96.79 रुपए और डीजल 89.98 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी किए जाते हैं।

शामली: राशन डीलरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

शामली: राशन डीलरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की 

भानु प्रताप उपाध्याय 
शामली। शामली के कलेक्ट्रेट में पहुंचकर राशन डीलरों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समस्त राशन डीलरों ने 2013 के बाद अपना कमीशन ना बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं, आज जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।
राशन डीलरों ने इकट्ठा होकर कलक्ट्रेट में अपने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राशन डीलर के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह ठाकुर का कहना है कि हम लोग आज प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को प्रत्येक मुख्यालय पर ज्ञापन सौंप रहे हैं।
18 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहां धरना प्रदर्शन करेंगे और 2 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के यहां धरना प्रदर्शन होगा। अब अगर आगे हमारी मांग पूरी न हुई तो उक्त मामले में उग्र आंदोलन भी होगा। 2013 से लेकर आज तक हमारा कोई भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। जबकि प्रदेश में केंद्र सरकार हर 6 महीने में किसी न किसी तरीके से महंगाई को बढ़ावा दे रही है, और कल टैक्स लगाकर आम जनमानस पर उसका महंगाई का जोर पढ़ रहा है।

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई  संदीप मिश्र  लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों के...