रविवार, 10 जुलाई 2022

प्राकृतिक खेती पर आयोजित सम्मेलन, संबोधित किया

प्राकृतिक खेती पर आयोजित सम्मेलन, संबोधित किया

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी
नई दिल्ली/सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने संबंधी जन-अभियान आने वाले वर्षों में काफी सफल रहेगा और जितनी जल्दी किसान इस बदलाव से जुड़ेंगे, उतने ही उन्हें उसके फायदे मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, ‘‘प्राकृतिक खेती को अपनाना धरती माता की सेवा करने के समान है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल भारत अभियान की अभूतपूर्व सफलता उन लोगों को देश की ओर से जवाब है जो कहा करते थे कि गांवों में बदलाव लाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘ प्राकृतिक खेती से जुड़ा जन-अभियान आने वाले वर्षों में बेहद सफल होगा।
जितनी जल्दी किसान इससे जुड़ेंगे, उतनी जल्दी ही उन्हें इसके फायदे मिलेंगे।’’ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना, मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता की सुरक्षा करके धरती माता की सेवा करने के समान है। उन्होंने कहा, ‘‘जब आप प्राकृतिक कृषि करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा कर रहे होते हैं।’

प्रतिबंध: डीपीसीसी ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया

प्रतिबंध: डीपीसीसी ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 19 चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और सोमवार से इसका उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करना शुरू कर देगी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि नियंत्रण कक्ष एसयूपी प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करेगा और प्रवर्तन टीमों को कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि डीपीसीसी का अधिदेश एसयूपी वस्तुओं के निर्माण को नियंत्रित रखना है, लेकिन बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी हमारे नियंत्रण कक्ष को भेजी जा सकती हैं। हम इसे संबंधित नगर निकायों को भेज देंगे।’’ उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दिल्ली सरकार के ‘ग्रीन दिल्ली’ ऐप्लीकेशन या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के “एसयूपी-सीपीसीबी” एप्लीकेशन के माध्यम से भी दर्ज करायी जा सकती हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हम कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सोमवार से प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करना शुरू कर देंगे। और कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी।’’ एक जुलाई को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करेगी और इसके बाद फिर से ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा था, ‘‘प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं।’’ उन्होंने कहा था कि हालांकि, सरकार एसयूपी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और लोगों को उनके विकल्प प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्रमशः 33 और 15 टीमों का गठन किया है।
डीपीसीसी को उसके अनुरूप क्षेत्रों में प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जबकि एमसीडी और अन्य स्थानीय निकाय अनौपचारिक क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। एमसीडी और अन्य शहरी स्थानीय निकाय अपने उपनियमों के अनुसार चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि राजस्व विभाग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा।
प्रवर्तन अभियान के दौरान जब्त की गयी एसयूपी चीजों को ‘अपशिष्ट से ऊर्जा’ बनाने वाले संयंत्रों में भस्म कर दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लैंडफिल या रुके हुए जल निकायों में नहीं जाएं।

3 सदस्यीय आयोग के गठन का स्वागत किया: इकाई

3 सदस्यीय आयोग के गठन का स्वागत किया: इकाई

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने यहां नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय आयोग के गठन का स्वागत किया और कहा कि वह लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखती है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड की संख्या निर्धारित नहीं है तो समिति किस आधार पर काम करेगी।
आम आदमी पार्टी (आप) ने परिसीमन आयोग के गठन को छलावा करार दिया और आरोप लगाया कि यह नगर निकाय चुनाव टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार का एक और “पैंतरा” है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने आप और भाजपा पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव टालने का आरोप लगाया और परिसीमन की प्रक्रिया से असहमति जताई। पार्टी ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए ताकि आम जनता का कामकाज प्रभावित नहीं हो।
दिल्ली नगर निगम की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में एमसीडी के वार्ड के लिए नई परिसीमन प्रक्रिया के वास्ते तीन सदस्यीय आयोग गठित किया है। इस प्रक्रिया से दिल्ली में नगर निकाय के चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। शहर के तीन नगर निगमों को हाल में एकीकृत किये जाने के बाद पहली बार निकाय चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, “हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने एमसीडी के वार्ड परिसीमन के लिए समिति का गठन कर दिया।
लेकिन दिल्ली में कितने वार्ड होंगे, इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया। फिर ये समिति काम कैसे करेगी?” राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने समिति के गठन को “छलावा” करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, “यह आदेश बस एक छलावा है। केंद्र सरकार को सबसे पहले यह तय करना है कि दिल्ली में कितने वार्ड होंगे, उसके बाद इस आयोग का काम शुरू होगा।
बिना वार्ड की संख्या तय किए यह आयोग काम कैसे करेगा?” वहीं, भाजपा की दिल्ली इकाई ने एक बयान में कहा, “उन्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और समझदारी से बात करनी चाहिए क्योंकि वह (केजरीवाल) मुख्यमंत्री के पद पर हैं।
भाजपा लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखती है और जल्द ही तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्वाचित एमसीडी का गठन किया जाएगा।” दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि तीन सदस्यीय आयोग को सभी दलों के साथ नियमों पर चर्चा करनी चाहिए और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्हें विश्वास में लेना चाहिए।

उत्तराखंड: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी किए

उत्तराखंड: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी किए 

पंकज कपूर
देहरादून। प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। आज देहरादून में पेट्रोल में 40 पैसे की कमी और डीजल के दाम में 1.35 पैसे की कमी देखी गई है। ऐसे में देहरादून में आज पेट्रोल ₹ 94.95 प्रति लीटर और डीजल ₹88.99 प्रति लीटर बिक रहा है।
गौरतलब हो, कि पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में तेल की कीमतें में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीजें जोड़ने के बाद दामों में इजाफा होता है। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम ज्यादा नजर आते हैं।
वहीं, हरिद्वार में आज पेट्रोल में 2 पैसे और डीजल के दाम में 2 पैसे की बढ़ोत्तरी देखी गई है। हरिद्वार में पेट्रोल के दाम ₹94.37 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹ 89.48 रुपए प्रति लीटर हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में 15 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द

वित्त वर्ष 2022-23 में 15 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में 15 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द हुई है। जबकि 32 खानों की बिक्री को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। हालांकि, इन ब्लॉकों की नीलामी रद्द करने की कोई वजह नहीं बताई गई है। जिन खानों की नीलामी रद्द हुई है। उनमें पांच-पांच चूना पत्थर और मैंगनीज ब्लॉक, दो-दो बॉक्साइट और फॉस्फोराइट ब्लॉक और एक सोने की खान है।
खान मंत्रालय ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी पर स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में सात जून, 2022 तक जिन खानों की नीलामी रद्द की गई है। उनमें 11 मध्य प्रदेश में, दो-दो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हैं। जिन 32 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी की गई है उनमें 10 मैंगनीज खानें, आठ चूना पत्थर, सात लौह अयस्क, पांच बॉक्साइट और एक-एक ग्रैफाइट और फॉस्फोराइट खानें हैं।
चालू वित्त वर्ष में अबतक मध्य प्रदेश में 10 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है। आंध्र प्रदेश में आठ, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चार-चार, महाराष्ट्र और ओडिशा में दो-दो और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक-एक खान की नीलामी हुई है। सरकार ने इससे पहले कहा था कि देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अब स्थिरता आई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 46 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई थी। पिछले सात साल के दौरान सरकार ने महत्वपूर्ण सुधार लागू करते हुए खनिज क्षेत्र को खोला है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-275, (वर्ष-05)
2. सोमवार, जुलाई 11, 2022
3. शक-1944, आषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
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नशे को नियंत्रित करने हेतु रणनीति तैयार की जाएं

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