मंगलवार, 28 जून 2022

ईडी ने राउत को पूछताछ के लिए नया नोटिस जारी किया

ईडी ने राउत को पूछताछ के लिए नया नोटिस जारी किया 

कविता गर्ग  

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुन: विकास और उनकी पत्नी और मित्रों से जुड़े अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित धन शोधन मामलें की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को नया नोटिस जारी किया और उनसे शुक्रवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने राज्यसभा के सदस्य राउत से कहा था कि वह मंगलवार को दक्षिण मुंबई में स्थित संघीय जांच एजेंसी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश हों और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराएं।

राउत ने आज एजेंसी के समक्ष पेश होने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि ईडी उन्हें पेश होने के लिए नई तारीख दे दे। उन्होंने इसके लिए आधिकारिक प्रतिबद्धताएं और अलीबाग में एक जनसभा में शामिल होने का हवाला दिया था। उनके वकीलों ने मंगलवार को मुंबई में ईडी के अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी पेशी के लिए 14 दिन का समय मांगा, लेकिन एजेंसी ने उन्हें इस महीने के अंत तक की राहत दी। राउत ने ईडी के समन को सोमवार को साजिश बताया था और कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि उन्होंने अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात भी कही थी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-263, (वर्ष-05)
2. बुधवार, जून 29, 2022
3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अमावस्या, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-40+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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सोमवार, 27 जून 2022

17 माह से पहले 18 वर्ष का हिसाब देना चाहिए

17 माह से पहले 18 वर्ष का हिसाब देना चाहिए
मनोज सिंह ठाकुर 
भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए आज कहा कि चौहान को कांग्रेस सरकार के 17 माह का हिसाब मांगने से पहले अपने 18 वर्षो के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। कमलनाथ ने यहां सतना से कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि चौहान उनसे 17 माह की कांग्रेस सरकार का हिसाब मांगते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने 18 वर्षो का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने किसानों और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सतना जिले के गांव गांव में बेरोजगार है, उनके रोजगार के लिए भाजपा ने कुछ भी नही किया, उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में निवेश नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है।
इससे पहले कमलनाथ नगर निगम चुनाव को लेकर सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सिंधी कैम्प स्थित गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका, उसके बाद टाउन हॉल स्थित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी बात यह रही कि सतना के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली। पुष्कर सिंह इससे पहले बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में भी रह चुके हैं।

अग्निवीर: मोदी सरकार की जमकर आलोचना की

अग्निवीर: मोदी सरकार की जमकर आलोचना की
अविनाश श्रीवास्तव 
पटना। अग्निवीर योजना के तहत प्रदेश भर में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना की।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन, जामगांव आर, नगर कांग्रेस पाटन द्वारा संयुक्त रूप से जनपद पंचायत पाटन के सामने सत्याग्रह का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जशपुर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे पाटन पहुंचे, जहां सभी कांग्रेसी हाथ मे सत्याग्रह की तख्ती लिए केंद्र की अग्निवीर योजना के खिलाफ आक्रोश जता रहे थे। थे।
मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना ला रहे हैं तो लोकसभा में चर्चा करते, जवानों से चर्चा करते, लेकिन ऐसा नही किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कह रहे है अग्निवीर को रिटायरमेन्ट के बाद भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। यह जवानों का अपमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि जब रिटायर होंगे तब नौकरी देने की बात करते है तो रिटायरमेन्ट के पहले ही नौकरी पर क्यों नहीं रख लेते।
खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं
भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश मे 26 लाख पद खाली हैं, उसमें भर्ती नही कर रहे हैं। उद्योगपति के आदमी मंत्रालय में जाकर काम कर रहे है। अब आईएएस का काम भी खतरे में पड़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। अग्निवीर में भर्ती के लिए केंद्र ने आवेदन मांगे हैं, लेकिन भर्ती के लिए आवेदन नही आ रहे है। जवानों का भविष्य खतरे में है। बड़ी विडंबना यह है कि देश में इस योजना के बारे में बात करने के लिए सेना प्रमुख सामने आ रहे हैं। इस योजना से सीमा असुरक्षित होगी और सेना कमजोर होगी। उन्होंने राहुल गांधी को ED के बुलावे पर कहा कि ED डिपॉर्टमेंट को केंद्र सरकार ने इलेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ ही नही है और जांच शुरू हो गई है। 2015 में ED ने मनी लांड्रिंग नही हुआ है कहते हुए जांच बन्द कर दी थी, लेकिन आज फिर वही क्यो पूछताछ कर रहे है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेना पड़ेगा।
भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आमजनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, मगर भाजपा की सरकार हमेशा आमजनता को परेशान करने का काम करती है। महंगाई बढ़ाई जा रही, पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ा रहे है। किसानो को खाद नही दे पा रही है। केंद्र सरकार आम जनता को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

आदिवासियों ने वन परिक्षेत्र का घेराव व प्रदर्शन किया

आदिवासियों ने वन परिक्षेत्र का घेराव व प्रदर्शन किया

इमरान खान
खंडवा। मप्र के खंडवा के पिपलोद थाने के बाहर सैकड़ों आदिवासी लोगों ने डेरा डाल दिया है। यह लोग अपने साथियों और ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए थाने पर डेरा डाले हुए हैं। 2 दिन पहले गुड़ी वन क्षेत्र के जंगल में पेड़ काटकर खेती योग्य जमीन बनाने वाले के आरोप में कुछ लोगों को वन विभाग ने पकड़ा था। उनके खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की थी। इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए यह लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।
वन विभाग की टीम ने शनिवार को भिलाईखेड़ा बीट से एक ट्रैक्टर के साथ तीन आदिवासियों को हिरासत में लिया था। इन लोगों पर आरोप है कि यह जंगल की जमीन पर पेड़ काटकर अतिक्रमण करते हुए खेती योग्य जमीन तैयार कर रहे थे। इसी कार्रवाई के विरोध में आसपास के आदिवासी इकट्ठा हुए और गुड़ी वन परिक्षेत्र कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन किया।
आज सैकड़ों आदिवासी अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर आदिवासी सगठनों के बैनर तले पिपलौद थाने के बाहर धरने पर बैठ गए है। आदिवासियों का कहना है कि उनके साथियों को बेवजह पकड़ा गया है। जब तक ट्रैक्टर और हिरासत में लिए गए साथियों को छोड़ा नहीं जाता धरना जारी रहेगा।
खंडवा पुलिस पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि फॉरेस्ट की टीम ने दो-तीन दिन पहले कुछ कार्रवाई की थी। इसमें कुछ वाहन और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके विरोध में यह लोग पुलिस थाने अपनी शिकायत लेकर आए हैं।इन से चर्चा की जा रही है।आवेदन भी इनके द्वारा दिया गया है। लगातार पुलिस की टीम समझाइश देने का प्रयास कर रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएंगी।

भ्रष्टाचार का लेन-देन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

भ्रष्टाचार का लेन-देन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

मनोज सिंह ठाकुर

रतलाम। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार का लेन-देन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यालयों में दलाल घूमते नहीं दिखे, यदि कहीं भी कार्यालय में ऐसा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा कर उसे जेल भेजा जाएगा, उक्त निर्देश कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सोमवार को दिए, इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम संजीव पांडे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप का कामकाज पारदर्शी हो। कोई छुपी हुई प्रक्रिया नहीं हो। शासन आम आदमी के प्रति जिम्मेदार हैं। अधिकारी भी इसी भावना से आम जनता की समस्याओं के लिए जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। कार्यालयों में दलाली एवं धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि आगामी दिनों में कलेक्ट्रेट में सेल बनाया जाएगा। जो शिकायतों के निराकरण के संबंध में त्वरित कार्य करेगा। निर्वाचन पश्चात भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान भी संचालित किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी लाइन डिपार्टमेंट को निर्देशित किया कि उनके टेंडर्स में गड़बड़ी नहीं हो प्रक्रिया पारदर्शी रहे।प्रशासनिक कार्यकलापों के संबंध में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट आने की आवश्यकता नहीं है। सभी फाइल्स, अधीक्षक कलेक्ट्रेट के माध्यम से कलेक्टर तक आएंगी। फाइल्स पर गोलमोल भाषा का इस्तेमाल नहीं हो बल्कि हर बात, हर तथ्य स्पष्ट किया जाए, अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट नहीं आए। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को बुलवा लिया जाएगा। जरूरी मुद्दों पर बैठकों में चर्चा कर ली जाएगी।

बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा जिले में आगामी नगरी निकाय निर्वाचन तथा पंचायत निर्वाचन के शेष दो चरणों को संपन्न कराने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई कलेक्टर ने निर्देश दिए। कि आलोट क्षेत्र में संपन्न पंचायत निर्वाचन में जो कमियां सामने आई उन को दृष्टिगत रखते हुए आगामी निर्वाचन ओं को शत-प्रतिशत रुप से सुचारू संपन्न कराने के लिए कार्य योजना बनाकर सभी एसडीएम तथा अन्य अधिकारी कार्य करें कलेक्टर ने निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रत्येक छोटी सी बात पर भी फोकस करने और मतदान केंद्रों पर प्रत्येक आवश्यक मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

'पीएम' ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी

'पीएम' ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात...