यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शनिवार, 25 जून 2022

6 की मृत्यु, 38 में 20 लड़के और 18 लड़कियां

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत

कंपाला। 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अभी जीवित 38 बच्चों में 20 लड़के और 18 लड़कियां हैं, जिन्हें वे अकेले ही पाल रही हैं।

मरियम जब 12 साल की थीं, तब उनके माता-पिता ने उन्हें शादी के बहाने बेच दिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया था। पहले बच्चे के जन्म के बाद मरियम को अहसास हुआ कि उनकी फर्टिलिटी अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। जब उनके लगातार इतने अधिक बच्चे होते गए तो वह डॉक्टर के पास गईं और तब उन्हें डॉक्टर ने एक मेडिकल कंडिशन के बारे में बताया था।

डॉक्टर्स ने मरियम को बताया, उसके अंडाशय असामान्य रूप से बड़े हैं, जिसके कारण उसके शरीर में हाइपर ओव्यूलेशन नामक स्थिति बनी है। हाइपर-ओव्यूलेट स्थिति आनुवांशिक होती है। इस स्थिति में ज्यादा बच्चे पैदा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

युगांडा की राजधानी कंपाला के मुलगो हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चार्ल्स किगगुंडु के मुताबिक, मरियम की फर्टिलिटी काफी अधिक थी, इस कारण वह इतने अधिक बच्चे पैदा कर रही थीं। मरियम की स्थिति में कोई भी बर्थ कंट्रोल तकनीक काम नहीं करती और अगर ऐसा किया भी जाता तो उन्हें गंभीर बीमारियां का खतरा भी हो सकता था। हालांकि, हाइपर ओव्यूलेशन का इलाज मौजूद है लेकिन युगांडा के ग्रामीण इलाके में उन तकनीकों का आना काफी मुश्किल था‌।

जानकारी के मुताबिक, मरियम का पति 2016 में घर से सारा पैसा लेकर भाग गया था। उसी साल उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को जन्म दिया था। मरियम अपने बच्चों के साथ नॉर्थ कंपाला से 31 मील दूर खेतों से घिरे एक गांव में रहती है। मरियम अपने बच्चों के साथ चार सीमेंट से बने तंग घरों में रहती है। मरियम के पति के छोड़कर जाने के बाद एक महिला ने उसे कुछ पलंग दिए थे। मरियम और बच्चे उन पर ही सोते हैं। एक गद्दे पर दो बच्चे सोते हैं।

मरियम का सारा समय बच्चों की देखभाल और पैसा कमाने में गुजरता है। वह अपने बच्चों को पालने के लिए कई सारे काम कर चुकी हैं, जिसमें कटिंग करना, कबाड़ इकट्ठा करना, दवाई बेचना शामिल है।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से 247

दुष्यंत टीकम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 76 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जा रहे है। इन नये स्कूलों में विद्यार्थियों को एक जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा।

कलेक्टरों को नवीन स्कूलों में आवश्यकतानुसार शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की पूर्ति के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 76 नए स्कूलों के खुल जाने से राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। बता दें कि राज्य में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित है।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि सभी 76 नए स्कूलों को शुरू किए जाने को लेकर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अधोसंरचना की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके चलते इन स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और मुख्यमंत्री के भ्रमण एवं भेंट-मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में पालक और बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मांग अपने इलाकों में करते रहे है। पालकों और बच्चों के आग्रह पर सीएम बघेल ने राज्य में 50 और नवीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा करने के साथ ही अपने ट्वीटर हैंडल से भी इसकी जानकारी दी थी। विधानसभा क्षेत्रों के भेंट-मुलाकात के दौरान लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 26 और नवीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की मंशा और उनकी घोषणा के अनुरूप 76 नए स्कूल खोले जा रहे है।

मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि रायपुर में अधिक 12 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किए जा रहे है, जो मोवा, लालपुर, शांतिनगर, गुरूनानक चौक, मोहबा बाजार, सरोना, मंदिर-हासौद, समोदा, गोबरानवापारा, सारागांव, तिलकनगर गुढ़यारी, बीरगांव रायपुर में खुलेंगे।

इसी तरह बिलासपुर में लाल बहादुर हायर सेकेंडरी स्कूल, अंबेडकर स्कूल एवं तिलकनगर बिलासपुर में, कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत पसान एवं कोरबी तथा बालको कोरबा में, कोरिया जिले में नवापारा पोड़ी, पिपरडांड बैकुंठपुर एवं केलहारी, कोंडागांव जिले में कोंडागांव , मरदापाल एवं कोनगुड़, कांकेर जिले में सरोना, कबीरधाम जिले में कचहरी पारा कवर्धा, बलौदाबाजार जिले में सरसींवा, सुहेला, भंटगांव, लवन, रायगढ़ जिले में कोड़ातराई, राजनांदगांव जिले में साल्हेवारा, धमतरी जिले में गोकुलपुर एवं चर्रा, बीजापुर जिले में कुटरू एवं मद्देड़, बलौद जिले में नयापारा राजहरा, गुंडरदेही, देवरीबंगला, बस्तर जिले में करंदोला, धरमपुरा, बकावंड एवं नानगुर, बेमेतरा जिले में सिंघौरी, साजा, थानखम्हरिया एवं देवरबीजा तथा बलरामपुर जिले में रामचंदपुर, डौरा एवं चलगली में नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं।

मंत्री डॉ. टेकाम ने इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम पूर्व की भांति यथावत संचालित रहेंगे तथा हिन्दी माध्यम के शिक्षकों का पूर्व से स्वीकृत सेटअप भी यथावत रहेगा। हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। विद्यालय अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार प्रवेश दे सकेंगे। विद्यालयों का संचालन आवश्यकतानुसार दो पालियों में किए जा सकेंगे।

एलआईसी में निवेश, करोड़पति बन सकते हैं

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। करोड़पति बनने का सपना, साढ़े 5 हजार रुपये महीने में LIC का ये प्लान पूरा करेगा। करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है। करोड़पति बनने की तरफ कम ही लोग कदम उठा पाते हैं। वर्तमान दौर में ऐसे कई निवेश के ऑप्शन हैं जिनमें लंबे समय तक निवेश किया जाए तो करोड़पति भी बना जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास भी ऐसे कई सारे प्लान मौजूद है जिनकी मदद से लंबे समय तक निवेश किया जा सकता है और एक अच्छा अमाउंट भी रिटर्न के तौर पर हासिल किया जा सकता है।

एलआईसी की स्कीम में एक स्कीम न्यू जीवन आनंद भी है। न्यू जीवन आनंद कई मायनों में काफी खास है। यह एलआईसी की सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से एक है। इस प्लान की खास बात ये है कि इस प्लान में मैच्योरिटी के बाद भी रिस्क कवर मिलता रहता है‌।

ये है New Jeevan Anand Plan की खासियत

– इस प्लान को शुरू करवाने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 50 साल है‌।

– सम एश्योर्ड (बीमा राशि) मिनिमम 1 लाख रुपये है।अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

इंसेफलाइटिस से प्रभावित जिलों को आदेश दिया

संदीप मिश्र

गुरखपुर/बस्ती। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने उच्‍चस्‍तरीय बैठक में अधिकारियों को इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हाईरिस्क वाले 18 जिलों में मानिटरिंग के आदेश दिए हैं। उन्होंने सरकारी प्रयास के साथ-साथ जनसहभागिता को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बस्ती-गोरखपुर मंडल के 38 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रभावी रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते पांच वर्ष में जेई से असमय मृत्यु पर 95 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद निरंतर सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन जिलों में ब्लॉक स्तर पर इंसेफेलाइटिस केयर सेंटर, पीकू बेड्स, चिकित्साकर्मी हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू के सफल संचालन के लिए जिलों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्सेज व एईएस और जेई प्रयोगशालाओं में टेक्नीशियन की संख्‍या पर्याप्‍त हो और उनके प्रशिक्षण की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जाए।

उच्चाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बीते पांच सालों में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 95 फीसदी की गई है। यूपी में बीमारियों के उन्‍मूलन के लि‍ए चलाए जा रहे विशेष अभियानों की सफलता का परिणाम है कि प्रदेश में प्रति 1,000 की जनसंख्या पर एक से भी कम लोगों में मलेरिया से ग्रसित पाए गए, जबकि कालाजार रोग 22 चिन्हित ब्लॉक में हर 10,000 की आबादी में एक से कम लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। यूपी जल्‍द ही कालाजार मुक्त हो जाएगा और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण करने के लक्ष्‍य के बेहद करीब है।

श्रम कानून, काम और समय का कैलकुलेशन होगा

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। 1 जुलाई के बाद इस नए कोड की सिफारिशें लागू होंगी तो आपके काम करने के वक्त से लेकर सैलरी की कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा।

अगले महीने से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। यानी जो पैसा महीने के एंड में सैलरी के रूप में आपके एकाउंट में गिरता है। उसमें कमी आ सकती है। इसके पीछे की वजह है कि अगले महीने से केंद्र सरकार न्यू वेज कोड यानी नए श्रम कानून को लागू कर सकती है। 1 जुलाई के बाद इस नए कोड की सिफारिशें लागू होंगी तो आपके काम करने के वक्त से लेकर सैलरी की कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि काम करने के वक्त और वेतन को लेकर ये नया वेज कोड आखिर कहता क्या है।

मोदी सरकार का वेज कोड

साल 2019 में मोदी सरकार ने नया वेज कोड पास किया था। जिसे न्यू वेज कोड कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों ने श्रम कानून की इन चार संहिताओं को पारित कर दिया है। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। इसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे, लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया।

अब इसके लागू होने के बाद से एक प्राइवेज कंपनी की इंप्लॉई की टेक होम सैलरी कम हो सकती है। कंपनियों को ज्यादा पीएफ का बोझ उठाना होगा। नए ड्राफ्ट कोड के मुताबिक मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इसमें जमा होने वाली रकम बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। वहीं रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ ग्रैच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

सरकार यह भी सरल बनाना चाहती है कि एक कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान कितना अवकाश ले सकता है, साथ ही साथ कितने अवकाश को अगले वर्ष तक ले जाया जा सकता है और नौकरी के दौरान कितना अवकाश भुनाया जा सकता है। केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत छुट्टी योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रही है। एक वर्ष में छुट्टियों की मात्रा समान रहेगी, कर्मचारी अब 45 के बजाय हर 20 दिनों के काम के लिए छुट्टी अर्जित करेंगे। इसी तरह, कैरी फॉरवर्ड को आगे ले जाने की सीमा में कोई संशोधन करने की अनुशंसा नहीं की गई है,

जो कि 30 दिनों पर बनी हुई है। इसके अलावा, नए कर्मचारी 240 दिनों के बजाय 180 दिनों की ड्यूटी के बाद छुट्टी अर्जित करने के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को मान्यता दी है, जो कि सेवा उद्योग पर लागू होने वाले ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में, विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के आगमन के बाद, सभी क्षेत्रों में आम प्रचलन होता जा रहा है।

काम करने के पुराने नियम क्या है।

पुराने नियम के अनुसार आप हफ्ते में यदि 5 दिन काम करते हैं तो आपको रोजाना 9 घंटे का काम करना होता है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है और यदि आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं तब आपको रोजाना 8 घंटे का काम करना होता है और 1 दिन की छुट्टी मिलती है यह है पुराने काम करने के नियम।

नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा गया है कि जिस कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्तों में अधिकतम सीमा 48 घंटे है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है। कोड के ड्राफ्ट रूल्‍स में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के काम के बाद आधा घंटे का आराम देना होगा।

रिपोर्टों से पता चलता है कि अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत नियम बनाए हैं। इन राज्यों ने मजदूरी 2019 पर नए कोड और औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड 2020 के आधार पर राज्य श्रम कोड और नियम तैयार किए हैं, जो सभी द्वारा पारित किए गए हैं।

द्रोपदी ने चुनाव से पहले कईं दलों से समर्थन मांगा

इकबाल अंसारी

रांची। राजग की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुर्मू ने सोरेन से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उनसे उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। मुर्मू ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी संपर्क किया था।

सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस बीच, आदिवासी पार्टी कही जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने के लिए शनिवार को अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। झामुमो कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का घटक है और गठबंधन के तहत ही झारखंड की सत्ता पर काबिज है। मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीठासीन अधिकारी पी.सी.मोदी को अपना नामांकन पत्र सौंपा।

इस मौके पर उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मुर्मू के नामांकन के वक्त योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर, पुष्कटर सिंह धामी सहित कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उनके नामांकन के वक्त राजग का समर्थन कर रहे वाईएसआर कांग्रेस, बीजद और अन्नाद्रमुक के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

कब्रिस्तान: 1428 गांव, जमीन तलाशने का आदेश

इकबाल अंसारी

बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग ने उच्च न्यायालय के प्रकोप से बचने के लिए अधिकारियों को राज्य के 1,428 गांवों में कब्रिस्तान के लिए जमीन तलाशने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि जमीन उपलब्ध कराने में विफल रहने पर विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इस संबंध में बेंगलुरु निवासी मोहम्मद इकबाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मुद्दे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 29,076 गांव हैं। इनमें से 27,648 गांवों और 299 कस्बों में कब्रिस्तान की जमीन आवंटित की गई है।

शिवमोग्गा जिले के 1,428 गांवों और एक कस्बे में जमीन दी जानी है। विभाग का दावा है कि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है और निजी मालिक अपनी जमीन बेचने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक गांव में, स्थानीय लोगों द्वारा प्रचलित रीति-रिवाज, परंपराएं हैं और दफन के लिए भूमि खोजना बहुत कठिन हो गया है।

हालांकि सरकार ने इन सभी कारणों को बताकर और दो साल का समय मांगकर अदालत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इनमें से किसी भी कारण पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने गौर किया है कि सिंगल जज बेंच ने तीन साल पहले आदेश दिया था। पीठ ने 20 अगस्त 2019 को यह भी चेतावनी दी थी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद प्रधान सचिव को जेल भेजा जाएगा। खंडपीठ ने नौ जून को कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था, जिसका विभाग ने उल्लंघन किया।