गुरुवार, 23 जून 2022

भूस्खलन से बंद राजमार्ग पर फंसे 1,400 वाहन

भूस्खलन से बंद राजमार्ग पर फंसे 1,400 वाहन
इकबाल अंसारी 
श्रीनगर। मरम्मत कार्य के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। इस बीच, मौसम की स्थिति में सुधार होने और सड़क साफ करने के अभियान के पूरा होने के बाद राजमार्ग पर फंसे 600 से अधिक वाहनों को निकाल दिया गया। भारी बारिश के परिणामस्वरूप हुए भूस्खलन के कारण मंगलवार शाम से बंद राजमार्ग पर फंसे बाकी 1,400 वाहनों को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से सड़क की मरम्मत एवं निकासी कार्यों की निगरानी कर रहे रामबन के उपायुक्त मुसरत इस्लाम ने कहा कि राजमार्ग पर हुई भूस्खलन की 30 घटनाओं में से 25 के मलबे को हटा दिया गया है।
भारी बारिश के चलते रामबन और उधमपुर जिलों में 33 स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर टूटकर गिरने की घटनाओं के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। इसके अलावा, सड़क का 150 फीट लंबा हिस्सा भी टूटकर पानी में बह गया था। यातायात अधिकारियों ने कहा, “बनिहाल रामबन सेक्टर में राजमार्ग पर पांच से छह बंद स्थानों पर यातायात बहाली का काम चल रहा है। देर शाम तक इस सेक्टर में यातायात एक बार फिर शुरू हो जाने की उम्मीद है।जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मुगल रोड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के कारण मुगल रोड भी दो दिनों तक बंद रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शब्बीर अहमद मलिक ने  कहा, “जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की जल्द बहाली सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
भारी बारिश के परिणामस्वरूप हुए भूस्खलन और पत्थरों के टूटकर गिरने की घटनाओं के कारण मंगलवार शाम से बंद राजमार्ग को काफी हद तक साफ कर दिया गया है।” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, पंथियाल और बनिहाल के बीच फंसे 600 से अधिक ट्रक और यात्री वाहनों को निकालकर कश्मीर में उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है, जबकि बाकी 1,400 वाहनों को निकालने की कोशिशें जारी हैं।

दलबदलू विधायकों को 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक

दलबदलू विधायकों को 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक
कविता गर्ग  
मुंबई। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है,जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि दलबदल करने वाले विधायकों को पांच साल तक के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश दिए जाएं। यह याचिका मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जया ठाकुर की तरफ से दाखिल की गई है। यह साल 2021 में दायर उनकी लंबित याचिका के संदर्भ में है, जिसमें शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिका में अयोग्य घोषित होने या इस्तीफा देने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर अगले पांच साल तक रोक लगाए जाने पर अंतरिम निर्देश की मांग की गई है। हुआ सिद्ध- कोर्ट ने सुनाई यह सजा अपनी इस याचिका में सुश्री ठाकुर ने कहा है कि सरकार को गिराने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा देश भर में एक हालिया प्रवृत्ति विकसित की गई है, जिसके तहत भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को निरर्थक बनाने के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायक सदन से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'फिर इस्तीफा देने वाले विधायकों को नई सरकार द्वारा मंत्री पद दिया जाता है और उन्हें उपचुनाव के लिए फिर से लड़ने के लिए टिकट भी दिया जाता है।'

उपचुनाव: भाजपा-सपा, आप की प्रतिष्ठा दांव पर लगीं

उपचुनाव: भाजपा-सपा, आप की प्रतिष्ठा दांव पर लगीं

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश के छ: राज्यों में लोकसभा की तीन और विधानसभा की सात सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान शुरू हो चुका है। देश के छ: राज्यों में हो रहे इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोक सभा सीटों की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश में दो - आजमगढ़ और रामपुर लोक सभा सीट पर मतदान हो रहा है, वहीं पंजाब में एक लोक सभा सीट संगरूर में वोट डाले जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी तो वहीं रामपुर संसदीय सीट पर सपा के ही कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खां के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे और उन्होंने विधायक बने रहने के लिए लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, इसलिए इन पर सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल कर यह साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अब सपा का ग्राफ नीचे की ओर है।
भगवंत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की वजह से संगरूर लोक सभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर आज उपचुनाव हो रहा है। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह सीट जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की पुरानी सीट होने होने के कारण यहां पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।
देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो गुरुवार को दिल्ली , झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।
दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला आप और भाजपा के बीच में है। वहीं त्रिपुरा में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में चार विधानसभा क्षेत्रों -अगरतला, टाउन बोरदोवाली, सूरमा, जुबराजनगर पर मतदान जारी है।
सबसे महत्वपूर्ण टाउन बोरदोवाली विधानसभा क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री माणिक साहा चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान जारी है।

भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करें: गांधी

भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करें: गांधी
अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस जनों से अपील की है कि वह बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होते हुए राहत कार्य में हर संभव मदद करें। बृहस्पतिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि असम में आई भीषण बाढ़ से वहां पर रहने वाले लाखों लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां के जनजीवन को सामान्य करने में हम सभी का सहयोग जरूरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि वह सभी की रक्षा करें।  बनने के पोस्टर उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की गई अपील में कहा है कि कांग्रेसजन असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए उनके साथ आकर खड़े हो और राहत कार्य में सरकार के साथ बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करें।


1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित 
अकांशु उपाध्याय/नरेश राघानी 
नईदिल्ली/जयपुर। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लिए गए अहम फैसले के बाद अब प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर प्रतिबन्ध का असर दिखने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दिल्ली में प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है।
राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने आदेश जारी कर बताया कि 1 जुलाई से सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की चीजों  पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान एवं पेट बोतलें शामिल है। आदेश में बताया गया कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। विभाग ने वर्तमान आदेश पूर्व में लागू किए गए नियमों के क्रम में जारी किया है।
आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट  नियम, 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। वहीं आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को आगामी 1 जुलाई से प्रतिबंधित कर दिया है।

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मरीज मिलें

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मरीज मिलें 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। गुरुवार को अपडेट आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में 38 मौतें हुई हैं।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मरीज मिलें हैं। इस दौरान 38 मरीजों की मौत हो गई। सक्रिय केस 83,990 हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर फिलहाल 2.03 फीसदी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों की कोर टीम के साथ आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है।
बुधवार के आंकड़ों की तुलना करें तो दैनिक संक्रमण दर 3.94 फीसदी से घटकर 2.03 पर आ गई है। हालांकि कल की तुलना में नए केस आज ज्यादा मिले हैं। बुधवार को 12,249 नए कोरोना मरीज मिले थे, जबकि, मंगलवार को 9,923 मामले सामने आए थे। मौतों का आंकड़ा भी बुधवार की तुलना में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। बुधवार को 13 मौतें हुई थीं, वहीं गुरुवार सुबह अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 38 मौतें हुई हैं।
10 राज्यों में 1000 से ज्यादा सक्रिय केस
देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं।
43 जिलों में दैनिक संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा
केरल के 11, मिजोरम के छह और महाराष्ट्र के पांच सहित भारत के 43 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है। सूत्रों ने कहा कि 42 जिलों में, जिनमें राजस्थान के आठ, दिल्ली के पांच और तमिलनाडु के चार जिले शामिल हैं, साप्ताहिक संक्रमण दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है।
ओमिक्रॉन और इसके वैरिएंट जिम्मेदार
किसी भी नए उभरते हुए वैरिएंट या सब-वैरिएंट की संभावना की जांच करने और संक्रमण के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किया गया था। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के विशेषज्ञों के अनुसार, ओमिक्रॉन और इसके वैरिएंट मुख्य रूप से बीए.2 (BA.2)और बीए.2.38 (BA.2.38) कोविड के मामलों में मौजूदा वृद्धि के पीछे हैं।  बीए.2 और इससे जुड़े वायरस 85 फीसदी मामलों में मिले हैं, 33 फीसदी सैंपल में बीए.2.38 मिला है।

मानक के अनुसार खंभे नहीं लगाता बिजली विभाग

मानक के अनुसार खंभे नहीं लगाता बिजली विभाग
दुष्यंत टीकम  
महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के झलप ग्राम पंचायत में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ साथ सरकार को भी चुना लगाने का मामला सामने आया है,जानकारी के अनुसार बिजली विभाग द्वारा नव निर्माण बिजली के खंभे को खोदकर सिर्फ मिट्टी से खंभे भर दिए जाते हैं। जिसका परिणाम होता है कुछ दिन बाद ख़म्भे लटक जातें हैं। जबकि सरकार के मानक के हिसाब से खम्भे लगाने के बाद सीमेंट, रेती गिट्टी डालकर खम्भे को मजबुती दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नही किया जाता है, जिसकी जानकारी होने पर मीडिया की टीम ने इसकी जाँच पड़ताल की जांच में ग्रामीणों द्वारा जी बात बताई गई थी वो सही निकला। बिजली के खम्भे सीमेंट रेती मिट्टी के स्थान पर खानापूर्ति करते हुवे सिर्फ और सिर्फ मात्र मिट्टी पटिंग से खम्भे खड़े कर दिये गये है। झलप के बिजली अधिकारियों कर्मचारियों से मिली भगत कर के ठेकेदारों ने लाखों रुपए का वारा न्यारा आसानी से कर रहें है। परिणाम स्वरूप मिट्टी से दबाए गए खम्भे पहली बरसात में ही पूरी तरह से झुक गए हैं? जिससे हल्की सी हवा पानी चलने एवं गिरने से 4 से 5 दिन तक गांव में लाइट गुल हो जाती है, जिससे गाँवो में कई कई दिनों तक लाइट नही मिलती है, जिसे लेकर ग्रामीणों द्वारा फोन लगाया जाता है तो ग्रामीणों का फोन तक बिजली कर्मचारियों द्वारा नही उठाया जाता था। हार कर ग्रामीण उपभोक्ता अपनी जीवन अंधेरे में ही व्यतीत करने के लिए मजबूर है झलप बिजली ऑफिस कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को अपना असिस्टेंट शागिर्द बनाकर रखते हैं। प्राइवेट व्यक्ति आज भी कार्यालय में बैठकर उपभोक्ताओं से  समस्त बिजली संबंधि  कार्यालय एवं लाइट संबंधित कार्य को खुले आम अंजाम दे रहा है। इससे झलप वितरण केंद्र में पदस्थ जूनियर इंजीनियर शैलेश कुमार पाटले का आशीर्वाद प्राप्त है। शैलेश कुमार पाटले इसी बाहरी व्यक्ति के जरिए नियम कानून ताक पर रखकर गलत तरीके से  पैसा कमा रहा है! इतना ही नही विभाग भी शैलेश कुमार पटेल के ऊपर मेहरबान है कई वर्षों से इसी ग्राम।के पदस्थ है, जिसके क्रियाकलापों से कई गाँव के लोग त्रस्त हैं। विभाग द्वारा शैलेश कुमार  पाटले के क्रियाकलापों को गम्भीरता से नही लेता है तो निश्चित रूप से किसी दिन ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार बिजली विभाग को होना पड़ेगा।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  1. अंक-373, (वर्ष-11) पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254 2. बृहस्पतिवार, दिसंबर 26, 2024 3. शक-1945, पौष, कृष्ण-पक्ष...