आईएनसी: जूही ने 'फर्स्ट रनर अप' का खिताब जीता

आईएनसी: जूही ने 'फर्स्ट रनर अप' का खिताब जीता 

सुनील श्रीवास्तव/दुष्यंत टीकम/कविता गर्ग  

वाशिंगटन डीसी/रायपुर/मुंबई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जूही व्यास (31) ने मुंबई में आयोजित एक समारोह में मिसेज इंडिया (आईएनसी) में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। यह खिताब उन्होंने मुंबई में हुई (आईएनसी) मिसेज इंडिया कॉम्पिटिशन में जीता। अब जल्द ही वह अमेरिका में होने वाले मिसेज ग्लोबल कांटेस्ट में भारत को रिप्रजेंट करेंगी। जूही कहती हैं कि जमाना बदल चुका है। महिलाओं के खून में दो तरह के डीएनए होते हैं। पहला केयर टेकर और दूसरा मैनेजरल।

हालांकि, जूही इस उपलब्धि से ज्यादा खुश नहीं हैं। वे कहती हैं मैं विनर बनना चाहती थी। जूही ने बताया कि मैंने दो साल पहले इसकी तैयारी की। जब मेरा छोटा बेबी डेढ़ साल का था। कड़ी मेहनत के चलते मैंने 15 से 17 किलो वजन कम किया। ये बहुत कठिन था।

बेरोजगारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर किया

बेरोजगारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर किया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सेना में भर्ती से संबंधित नयी योजना ‘अग्निपथ’ के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बार-बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है।

गांधी ने यह भी कहा कि आठ साल में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थीं, लेकिन युवाओं को केवल “पकौड़े तलने” का ज्ञान मिला। उन्होंने आज यह बात तब कही जब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा सहित कांग्रेस के सांसद और शीर्ष नेता अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए जंतर-मंतर पर “सत्याग्रह” पर बैठे हैं।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘बार-बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है।’’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ”आठ साल में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थीं, लेकिन युवाओं को पकौड़े तलने का ही ज्ञान मिला।” उन्होंने कहा कि देश की इस हालत के लिए केवल प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं।

गांधी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की। शनिवार रात नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजे संदेश में गांधी ने कहा कि देश के युवा आक्रोशित हैं तथा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों हो रहे प्रदर्शनों के बीच इस योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले जवानों के लिए रक्षा मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कई प्रोत्साहनों की शनिवार को घोषणा की।

कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर मुद्रास्फीति की दर

कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर मुद्रास्फीति की दर 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। सामान्य मानसून से बंपर कृषि उत्पादन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है, अर्थशास्त्रियों ने यह राय जताई है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन के महंगा होने से मुद्रास्फीति की दर कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। हालांकि, सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को और कम करने जैसे राजकोषीय उपायों से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति पर जोर दिया जाएगा। खुदरा मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार पर 7.04 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 7.79 प्रतिशत था। दूसरी ओर थोक मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 15.88 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गई। मूल्यवृद्धि का तीन-चौथाई हिस्सा खाद्य पदार्थों से आ रहा है और सामान्य मानसून के चलते इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक पहले ही प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.90 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है और आने वाले समय में इसमें 0.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी और हो सकती है।

खाद्य तेल की कीमतों में प्रमुख कंपनियों ने पहले ही कमी की घोषणा की है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जिंस कीमतें मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक हैं और आगे खाद्य कीमतें मानसून पर निर्भर करेंगी। बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कीमतों पर लगाम लगेगी। राणा ने ईमेल पर  बताया, ‘‘कम उत्पाद शुल्क, कम मूल्यवर्धित कर, या कृषि उपज पर प्रत्यक्ष सब्सिडी जैसे कुछ अतिरिक्त नीतिगत विकल्प हैं, लेकिन फिलहाल मौद्रिक नीति पर जोर दिए जाने की संभावना है।

हमें आगे नीतिगत दरों में 0.75 प्रतिशत की और वृद्धि की उम्मीद है।’’ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने कहा कि वस्तुओं का शुद्ध आयातक होने के नाते भारत इस मोर्चे पर बहुत कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि, प्रभाव को कम करने के लिए आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। हालांकि, इसकी अपनी सीमाएं हैं। डेलॉयट इंडिया के अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि मुद्रास्फीति वैश्विक और घरेलू स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला के चलते है। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा कि आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए राजकोषीय नीतियां प्रभावी हो सकती हैं।

सरकार को योजना वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

सरकार को योजना वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर अब राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा देश की सेवा करने के लिए पूरे जीवन भर सेना में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के गलत फैसले के कारण इस योजना का विरोध हो रहा है। सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आज उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है।

कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी सहित पार्टी के कई और दिग्गज नेता मौजूद है। इस दौरान पार्टी नेता सचिन पायलट ने कहा कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख भर्तियां केवल फौज में खाली है। आप सिर्फ भ्रमित कर लोगों का भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सत्याग्रह कर सरकार को यह योजना वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश की सेवा करने के लिए पूरे जीवन भर सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इस योजना को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा कि देश के युवा परेशान हैं और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा कि बार-बार नौकरी की झूठी उम्मीद दे कर, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोज़गारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में, 16 करोड़ नौकरियां देनी थीं मगर युवाओं को मिला सिर्फ़ पकोड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के ज़िम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं।

असम: 3 हजार से अधिक प्रभावित लोगों को बचाया

असम: 3 हजार से अधिक प्रभावित लोगों को बचाया

इकबाल अंसारी  

गुवाहाटी। बाढ़ प्रभावित असम में सेना का बड़े पैमाने पर राहत अभियान जारी है और अब तक तीन हजार से अधिक प्रभावित लोगों को बचाया जा चुका है। एक बयान में कहा गया है कि सेना के जवान असम के होजई, बक्सा, नलबाड़ी, बारपेटा, दरांग, तामूलपुर और कामरूप में बाढ़ राहत अभियान चला रहे हैं। सेना ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए असम के विभिन्न स्थानों पर 11 समग्र कॉलम तैनात किए हैं।

बयान में कहा गया,“असम के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है तथा खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जलजमाव का कारण बन रही हैं। सेना बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है।” असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।

शनिवार को आठ नई मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की नवीनतम क्षति रिपोर्ट के अनुसार, कुल 118 राजस्व मंडलों सहित राज्य के 32 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। फसल प्रभावित क्षेत्र 66455.82 हेक्टेयर हैं।

एएसडीएमए ने कहा कि पिछले 24 घंटों में आठ और लोगों की जान चली गई और कुल 62 लोगों की जान चली गई (बाढ़ में 51 और भूस्खलन में 11 लोगों की मौत हुई है)। शनिवार तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में 514 राहत शिविर और 302 राहत वितरण केंद्र खोले जा चुके हैं।

युवाओं से अपना प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध

युवाओं से अपना प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध

इकबाल अंसारी

तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने रविवार को कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवा, उन्हें इससे (योजना से) होने वाले लाभों और सशस्त्र बलों से अनजान हैं। साथ ही, उन्होंने युवाओं से अपना प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध किया। मुरलीधरन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती की योजना को लेकर उन्हें (युवाओं को) आशंकित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा इसके बारे में जाने बिना इसका विरोध कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक युवाओं के भविष्य, सशस्त्र बलों के कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इससे समझौता नहीं किया है। उन्होंने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं से प्रदर्शन वापस लेने का आग्रह किया। मुरलीधरन का यह बयान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा मोदी से इस योजना को स्थगित करने का आग्रह करने के एक दिन बाद आया है। विजयन ने कहा था कि इस योजना का विरोध होना भारत के युवाओं की भावनाओं का स्पष्ट संकेत है।

सांप्रदायिक तनाव: फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट सेवाएं बहाल

सांप्रदायिक तनाव: फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट सेवाएं बहाल

इकबाल अंसारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद पिछले 10 दिनों से निलंबित फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट सेवाएं रविवार को बहाल कर दी गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कस्बे में लगातार दूसरे दिन सुबह सात बजे से 12 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है और कुल मिलाकर स्थिति सामान्य एवं काफी हद तक शांतिपूर्ण रही।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, जिला प्रशासन ने सुबह 11 बजे से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय दिन में बाद में लिया जाएगा। हाल ही में हटाई गई भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर हुए प्रदर्शन और स्थानीय दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालने से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के बाद भद्रवाह शहर में नौ जून को कर्फ्यू लगा दिया गया था।

शहर में पहली बार 15 जून को दो घंटे, 16 जून को दो चरणों में पांच घंटे, 17 जून को चार घंटे और 18 जून को 12 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई और यह अवधि शांतिपूर्वक बीत गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भद्रवाह) दिल मीर ने एक परामर्श जारी किया, जिसमें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक सामग्री’ साझा करने के लिए कानून की संबंधित धाराओं के अनुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।