मंगलवार, 14 जून 2022
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राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी संख्या अधिक मजबूत की
भर्ती करने के लिए दिए गए निर्देश को लेकर कटाक्ष किया
भर्ती करने के लिए दिए गए निर्देश को लेकर कटाक्ष किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में अगले डेढ़ साल के दौरान 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए दिए गए निर्देश को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा करने के बाद अब सरकार ने वर्ष 2024 तक सिर्फ 10 लाख नौकरी देने की बात की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘वादा था दो करोड़ नौकरी हर साल देने का, आठ साल में देनी थीं 16 करोड़ नौकरिया। अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं।
जुमलेबाजी कब तक?’’ प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘‘मिशन मोड’’ में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है।
3-5 साल के लिए मुआवजे को जारी रखने का आग्रह
3-5 साल के लिए मुआवजे को जारी रखने का आग्रह
मिनाक्षी लोढी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ राज्यों को मिलने वाले मुआवजे को इस महीने के बाद अगले 3-5 साल के लिए जारी रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वित्त विभाग के प्रमुख मुख्य सलाहकार मित्रा ने कहा कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था के विस्तार से राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी।
मित्रा ने सोमवार को दो पन्नों के पत्र में लिखा, ‘‘यह निराशाजनक और अशुभ संकेतों वाला है कि केंद्र ने जुलाई 2022 से राज्यों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को वापस लेने का फैसला किया है। यदि ऐसा फैसला किया जाता है, तो यह जीएसटी को अपनाने की भावना के विपरीत है।उन्होंने कहा कि सभी राज्यों, सभी राजनीतिक दलों ने जीएसटी को इस शर्त पर अपनाने का फैसला किया था, कि केंद्र उन्हें पांच साल के लिए राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा। मित्रा ने आगे कहा कि लेकिन 2016 में जब उक्त निर्णय लिया गया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया कोविड महामारी की चपेट में आ जाएगी और अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व तनाव में होगी।
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