ईडी द्वारा की गई कार्यवाही को राजनीतिक षड्यंत्र बताया

ईडी द्वारा की गई कार्यवाही को राजनीतिक षड्यंत्र बताया

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता एवं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लांड्रिंग के तहत ईडी द्वारा की गई कार्यवाही को आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पूरी तरह बेकसूर हैं और हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है।

जांच में सहयोग न करने पर सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी का कहना है कि जैन उनके खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। जैन को इस मामले में कथित तौर पर शामिल बताया जा रहा है। जैन को केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन-देन से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। जैन की गिरफ्तारी उनके परिवार और कंपनियों के नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्की के एक महीने बाद हुई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो  ने अगस्त, 2017 में जैन और उनके परिवार के खिलाफ 1.62 करोड़ रुपये तक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि ‘आप’ के नेता और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार शेल कंपनियों बनाई थीं। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी।

ईडी ने वर्ष 2018 में शकूर बस्ती के ‘आप’ विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। ईडी ने अपने बयान में कहा कि 2015-16 के दौरान, जब जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामत्वि वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रवष्टियिां प्राप्त हुईं। बयान में कहा गया कि इन राशियों का उपयोग सीधे जमीन की खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए किए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-235, (वर्ष-05)

2. बुधवार, जून 1, 2022

3. शक-1944, ज्येष्ठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-39+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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वरासत के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, निर्देश दिया

वरासत के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, निर्देश दिया

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से जनपद में चल रहे वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए इस अभियान के तहत 20 जून तक निर्विवादित वरासत के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि जनहित के इस कार्य में कोताही बरतने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने समस्त कृषकों, काश्तकारों व भूस्वामियों से अनुरोध किया है कि वे विशेष अभियान के अंतर्गत अपनी निर्विवादित वरासत दर्ज करा लें। यदि निर्विवादित वरासत दर्ज करने में किसी भी स्तर पर समस्या आ रही हो तो वे संबंधित तहसील के एसडीएम से अथवा स्वयं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण कर वरासत दर्ज कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि 20 जून तक सभी लेखपालों को प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में निर्विवादित वरासत का एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। इसके पश्चात यदि उनके संज्ञान में निर्विवादित वरासत का एक भी लंबित प्रकरण आया तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत दिनांक 1 जून 2022 से 7 जून 2022 तक राजस्व निरीक्षकों द्वारा जांच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। 8 जून 2022 से राजस्व निरीक्षक निरीक्षक द्वारा नामांतरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख सॉफ्टवेयर में आद्यवधिक किया जाएगा।

दिनांक 15 जून 2022 से 17 जून 2022 तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल सहित राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारी वरासत का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है। 18 जून 2022 से 20 जून 2022 तक अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रत्येक तहसील के 10% राजस्व ग्रामों को रैंडमली चिन्हित करते हुए उनसे अपर जिला अधिकारी उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जांच कराई जाएगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से शेष नहीं बचा है। समीक्षा बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद, एसडीएम/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुँजन द्विवेदी, एसडीएम सौरभ सिंह, एसडीएम संजीव उपाध्याय, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम अरुण कुमार सहित राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। 

राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा

राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार, 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने है। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है।

लिस्ट के अनुसार, बीजेपी ने मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जग्गेश, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेव राव, राजस्थान से घनश्याम तिवारी, उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत बाजपेई, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, उत्तराखंड से कल्पना सैनी,हरियाणा से कृष्ण लाल पंवार, बिहार से सतीश चंद्र दुबे तथा शंभू शरण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है।

एक घंटे में 2 लाख से अधिक लोगों ने लाइक्‍स किया

एक घंटे में 2 लाख से अधिक लोगों ने लाइक्‍स किया 

कविता गर्ग  

मुंबई। अभिनेत्री दिशा पटानी सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहती है। वह लगातार कुछ न कुछ तस्‍वीरें और वीडियो साझा करती रहती है।

दिशा के फैंस की संख्‍या लाखों में है। वे उनके वीडियो और फोटो को खूब देखते हैं। उसे पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं।

दिशा पटानी ने सोमवार को अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह डांस करती नजर आ रही है। इस वीडियो को महज एक घंटे में दो लाख से अधिक लोगों ने लाइक्‍स किया है।

कूड़े से सर्वाधिक कमाई वाला निगम बना, गाजियाबाद

कूड़े से सर्वाधिक कमाई वाला निगम बना, गाजियाबाद

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। उत्‍तर प्रदेश में गाजियाबाद नगर निगम कूड़े से सबसे अधिक कमाई वाला निगम बन गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने घरों से निकलने वाले कूड़े को बेचना शुरू किया, इससे निगम को 22 लाख रुपये की कमाई हुई है। यह पायलट प्रोजेक्‍ट के रूप में शुरू किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। इससे गाजियाबाद नगर निगम को दोहरा लाभ हुआ। पहला कूड़े का निपटान शुरू हो गया है और दूसरा कमाई भी हो रही है।

गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के अनुसार पहले सूखे कूड़े को ऐसे ही दे दिया जाता था। लेकिन अब नियम में कुछ परिवर्तन करते हुए 3 महीने पहले एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके तहत सूखे कूड़े के रूप में इकट्ठा होने वाले एल्‍यूमिनियम के कैन, कांच की बोतल, गत्ता और कई तरह की अन्य प्लास्टिक और पॉलीथिन समेत बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र होता है। जिले में यह सूखा कूड़ा करीब 750 मीट्रिक टन हर महीने निकलता है, जिसे बाजार में बेचकर 22 लाख रुपये प्रति माह की कमाई हो रही है।

समस्‍या बनी कमाई का जरिया...

गाजियाबाद में घरों से निकलने वाला कूड़ा निगम के लिए सरदर्द बना हुआ था। इसे डंप करने के लिए जगह की समस्‍या आ रही थी, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम ने इस कूड़े का समाधान खोज लिया है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके चलते निगम ने गीले कूड़े से खाद बनाना शुरू किया और सूखे कूड़े को बेचकर अब कमाई करना भी शुरू कर दी है। कूड़े से हर महीने कमाई के लिए टेंडर छोड़ा जाएगा।

गाजियाबाद नगर निगम के अनुसार हर महीने घरों से सूखे कूड़े के रूप में इकट्ठा होने वाले एल्‍यूमिनियम के कैन, कांच की बोतल, गत्ता और कई तरह की अन्य प्लास्टिक और पॉलीथिन समेत 750 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद अब नगर निगम ने इसे बाकायदा कंपनियों को टेंडर दिए जाने की योजना तैयार की है। इस तरह कूड़े से कमाई और बढ़ने की संभावना है।

मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएंगी, सरकार

मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएंगी, सरकार

रोशनी पांडेय

नई दिल्ली। कोरोना काल में मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे करोड़ों मरीजों को मोदी सरकार बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। पिछले दो सालों से आंख सही होने के इंतजार में बैठे लगभग डेढ़ करोड़ गरीब लोगों को मोदी सरकार अब मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जून के पहले सप्ताह से देश के हर हिस्से में बैठे लोगों को यह सुवधा प्रदान करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ‘कोरोना के कारण मोतियाबिंद के लगभग डेढ़ करोड़ मरीजों का अभी तक आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सका है। इसलिए अगले दो-तीन सालों के अंदर तकरीबन 3 करोड़ लोगों का आंख का ऑपरेशन करवाया जाएगा।

बता दें कि देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल मोतियाबिंद के 50-60 लाख आपरेशन किए जाते रहे हैं, लेकिन मार्च 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद आपरेशन लगभग बंद कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब देश में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना अनिवार्य हो गया है। ये लोग पिछले दो सालों से भी ज्यादा समय से मोतियाबिंद के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब, जब कोरोना के मामले में काफी कमी आई है और देश में वैक्सीनेशन ड्राइव भी सफल रहा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर यह मुहिम शुरू की शुरुआत होगी। मोतियाबिंद आपरेशन, देशव्यापी मोतियाबिंद आपरेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मोदी सरकार, अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त इलाज,

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंकीपॉक्स को लेकर हवाई अड्डों पर सर्तकता बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले कुछ दिनों से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारों को मदद देगी।

इन लोगों को निजी अस्पतालों में भी फ्री में इलाज

बता दें कि जो मरीज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सूची में शामिल हैं, उन्हें निजी अस्पतालों में भी मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अगले दो-तीन सालों में 2.50 करोड़ लोगों का मोतियाबिंद का आपरेशन किया जाना है। मोतियाबिंद आपरेशन, देशव्यापी मोतियाबिंद आपरेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मोदी सरकार, अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त इलाज,

आंखों के गंभीर रोगों में शुमार मोतियाबिंद का अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता है तो रौशनी जाने का खतरा बन जता है।

गौरतलब है कि आंखों के गंभीर रोगों में शुमार मोतियाबिंद का अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता है तो रौशनी जाने का खतरा बन जता है। अमूमन 40 साल के बाद लोगों को यह बीमारी होती है। हालांकि, अब छोटे उम्र के बच्चों में भी यह बीमारी नजर आने लगी है। लेकिन, उम्र बढ़ने के साथ यह बीमारी ज्यादा होती है। इसके साथ ही डायबिटीज, शराब का बहुतायत मात्रा में सेवन करने से, अनुवांशिक कारण, बहुत अधिक सूरज की रौशनी में रहने से, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों सहित बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत से यह बीमारी हो जाती है।