रविवार, 29 मई 2022

नगरीय निकाय चुनाव में नए प्रयोग करने की तैयारी

नगरीय निकाय चुनाव में नए प्रयोग करने की तैयारी  

मनोज सिंह ठाकुर     

भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नए प्रयोग करने की तैयारी में है। यह प्रयोग वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जो गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं तो वही नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का भी जल्दी एलान हो सकता है जो दलीय आधार पर होंगे। नगर निगम में महापौर का चुनाव जहां सीधे जनता करने वाली है, वही नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा।भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में नए चेहरों को ज्यादा तरजीह देने की रणनीति बनाई है। इस पर संगठन से जुड़े लोग मंथन भी कर चुके हैं। 

आगामी समय में जल्दी ही पार्टी की समितियां गठित हो जाएंगी और वे निचले स्तर पर उन संभावित चेहरों की तलाश करेंगी जो साफ-सुथरे हैं और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम भी कर रहे हैं।भाजपा वर्षों से मध्य प्रदेश में लगातार नए प्रयोग करती आ रही है, वर्तमान में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तर के पदाधिकारी पर गौर किया जाए तो अधिकांश नए चेहरे हैं। इसी तरह का प्रयोग नगरीय निकाय चुनाव में होने वाला है। इन चुनावों में पार्टी विभिन्न क्षेत्रों के पढ़े लिखे और सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को प्राथमिकता देने वाली है।पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसा करने के पीछे नए चेहरों को सामने लाने के अलावा राज्य में परिवारवाद पर भी अंकुश लगाना बड़ा मकसद है। पार्टी लगभग यह भी मन बना चुकी है कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, वहीं अगर उस परिवार का सदस्य संगठन में पदाधिकारी है तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। हां उसके पास यह विकल्प चुनने का जरूर अवसर रहेगा कि वह संगठन का पद छोड़ दें और अपने लिए अथवा परिवार के सदस्य के लिए टिकट मांगे।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ हितेष वाजपेई का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और भाजपा भी इन चुनावों को लेकर गंभीर है। पार्टी हमेशा अपनी नीतियों और योजनाओं के साथ जनता के हित में किए गए कामों को लेकर चुनाव के मैदान में जाती है। इस चुनाव में भी ऐसा ही होगा। जहां तक उम्मीदवारी की बात है, पार्टी की ओर से सक्षम व्यक्ति का उम्मीदवार के तौर पर चयन किया जाएगा।


देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन चलाने का लक्ष्य

देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन चलाने का लक्ष्य 

अकांशु उपाध्याय/अश्वनी उपाध्याय 
नई दिल्ली/गाजियाबाद। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन पर मार्च 2023 तक देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन चलाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनसीआरटीएस तेजी से कार्य कर रहा है। इस कॉरिडोर पर चलने वाली आरआरटीएस ट्रेनें गुजरात के सावली से जल्द गाजियाबाद स्थित दुहाई डिपो पहुंचेंगी। दुहाई डिपो में इनके लिए ट्रैक बनकर तैयार हो चुके हैं और ट्रेन की टेस्टिंग के लिए भी पूरी तैयारी है। आरआरटीएस ट्रेनों के संचालन के लिए दुहाई डिपो में ही प्रशासनिक भवन बनाया गया है।
17 किमी लंबे प्रायोरिटी सेक्शन में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई आरआरटीएस स्टेशन और दुहाई डिपो हैं। आरआरटीएस ट्रेनों के लिए दुहाई डिपो में 11 स्टेबलिंग लाइन, 2 वर्कशॉप लाइन, 3 इंटरनल-बे लाइन (आईबीएल) और एक हेवी इंटरनल क्लीनिंग (एचईसी) लाइन बनाई जा रही हैं, जिनमें एक वर्कशॉप और एक आईबीएल लाइन का निर्माण अंतिम चरण में हैं, जबकि बाकी लाइनों का निर्माण पूरा हो चुका है।
स्टेबलिंग लाइनों का प्रयोग ट्रेनों के खड़ा करने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप लाइनों पर ट्रेनों के रख रखाव और तकनीकी खराबियों को ठीक किया जाता है। आईबीएल लाइनें ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए बनाई जाती हैं और हेवी इंटरनल क्लीनिंग लाइन पर ट्रेनों के भीतर की सफाई की जाती है।
आरआरटीएस ट्रेनों को जनता के लिए ऑपरेशनल करने से पहले इसकी कई प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। साथ ही सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक और सतत विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इसे कई प्रक्रियाओं द्वारा जांचा-परखा जाता है। सभी प्रक्रियाओं की सफल टेस्टिंग के बाद प्री-ऑपरेशनल ट्रायल होता है, जिसमें सफल होने के बाद ही ट्रेन को यात्रियों के लिए ऑपरेशनल किया जाता है।
दुहाई डिपो में ट्रेनों के लिए रूफ शेड लगाने, अंडरपास और बाउंड्री वॉल के निर्माण समेत अन्य कई कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेनों के लिए विद्युत आपूर्ति के लिए ओएचई लगाने का काम जल्द शुरू होने वाला है। डिपो में ओएचई लगाने के लिए पोल और केंटीलिवर लगाए जा चुके हैं। जल्द ही पूरा डिपो ट्रेनों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा।
इसके साथ ही दुहाई आरआरटीएस स्टेशन को दुहाई डिपो से जोड़ने वाले वायाडक्ट का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस वायाडक्ट के पूरा होने के साथ ही ट्रेनों के लिए डिपो से बाहर निकलने के लिए लाइन तैयार हो जाएगी। वहीं प्रायोरिटी सेक्शन पर ट्रैक बिछाने और ओएचई लगाने का कार्य भी प्रगति पर है।

लिपुलेख-लिंपियाधुरा व कालापानी का मुद्दा उठाया

लिपुलेख-लिंपियाधुरा व कालापानी का मुद्दा उठाया 

सुनील श्रीवास्तव
काठमांडू। नेपाल ने उत्तराखंड के लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी का मुद्दा फिर उठाया है। अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया। कहा कि इस मामले में नेपाल का रुख पूरी तरह दृढ़ है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में भी नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा कर चुका है।
देउबा ने कहा कि हमारा देश तटस्थ विदेश नीति पर चलता रहा है। नेपाल सरकार ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सामने रखा है। पड़ोसियों और अन्य देशों से जुड़े मुद्दों में हम आपसी लाभ की नीति पर चलते हैं। सरकार अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। देउबा ने कहा, सीमा का मुद्दा एक संवेदनशील मामला है। हम समझते हैं कि इन मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जा सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम राजनयिक चैनलों के जरिये प्रयास कर रहे हैं।
बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने चाल चलते हुए 20 मई 2020 को कैबिनेट में नए नक्शे को पेश किया था। जिसे नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसमें भारत के कालापानी, लिपु लेख और लिंपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं भारत ने इसका विरोध करने के लिए नेपाल को एक डिप्लोमेटिक नोट भी सौंपा था। इसके अलावा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे को एतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ भी करार दिया था।
नेपाल के इस कदम से भारत के साथ उसके रिश्‍तों पर गहरा असर पड़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि इस सीमा विवाद का हल बातचीत के माध्यम से निकालने के लिए आगे बढ़ना होगा। इसके बाद नेपाल ने पिथौरागढ़ से सटे बॉर्डर पर बरसों पुराने एक रोड प्रोजेक्‍ट को शुरू करवा दिया। यह रोड रणनीतिक रूप से अहम है और उसी इलाके में है जहां पर नेपाल अपना कब्‍जा बताता रहा है।


31 को जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर, सभा की जाएगी

31 को जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर, सभा की जाएगी 

नरेश राघानी  
उदयपुर। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वामपंथी दलों द्वारा आगामी 31 मई को यहां जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर सभा की जाएगी। माकपा के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि जिला कलेक्ट्री, उदयपुर पर प्रदर्शन और सभा के पूर्व टाउन हाल से रेली निकलेगी, जो देहली गेट होते हुए कलेक्ट्री पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई से लोगों पर अभूतपूर्व बोझ पड़ा है। 
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70 प्रतिशत सब्जियों में 20 प्रतिशत खाना पकाने के तेल में 23 प्रतिशत और अनाज की कीमतों में आठ प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

'मन की बात' कार्यक्रम के चलते, देश को संबोधित किया

'मन की बात' कार्यक्रम के चलते, देश को संबोधित किया

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के चलते देश को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि, हाल ही में देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है। जो हम सभी को प्रेरित करती है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है।
एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम साढ़े 7 हजार करोड़ का स्टार्टअप होता है। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्युएशन 25 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने की बात है।
पीएम मोदी ने कहा कि, इंडियन यूनिकॉर्न्स का एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। जानकारों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में इसमें तेज उछाल देखने को मिलेगी। हमारे यूनिकॉर्न्स अलग-अलग क्षेत्रों के हैं। स्टार्टअप की दुनिया न्यू इंडिया की स्प्रिट को बढ़ा रही है। देश में लगातार स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है।

नई गाइडलाइन में सिर्फ मास्क्ड आधार ही शेयर करें

नई गाइडलाइन में सिर्फ मास्क्ड आधार ही शेयर करें 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। केंद्र ने देश की जनता को अलर्ट किया। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को कहीं देने में लापरवाही बरतते हैं, या बेफिक्र तरीके से इसकी कॉपी शेयर करते हैं, तो आपको सरकार की इस चेतावनी पर गौर करना चाहिए। सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में लोगों से सिर्फ मास्क्ड आधार ही शेयर करने के लिए कहा है।
हो सकता है आधार का गलत इस्तेमाल...
सरकार का कहना है कि लोगों को किसी संस्थान को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जगह आप मास्क्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं।
जानें क्या होता है मास्क्ड आधार...
मास्क्ड आधार में आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है। बल्कि इसमें आधार संख्या के सिर्फ आखिरी चार अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
गैर-लाइसेंसी नहीं रख सकते आपका आधार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने नोटिस में ये भी साफ किया है कि गैर-लाइसेंसी प्राइवेट इकाइयां आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकती हैं, ना ही उसे अपने पास रख सकती हैं। इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं ।केवल ऐसे प्राइवेट संस्थान ही आपके आधार कार्ड की कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं।
जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आधार के लिए यूजर लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं। केवल ऐसे प्राइवेट संस्थान ही आपके आधार कार्ड की कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आधार के लिए यूजर लाइसेंस हासिल किया है।
साइबर कैफे से नहीं करें डाउनलोड
सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने आधार की कॉपी को पब्लिक कंप्यूटर या साइबर कैफे से डाउनलोड नहीं करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आधार की डाउनलोड की कई सभी कॉपी को परमानेंट डिलीट कर दिया है।
आधार कार्ड को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है।
ये एक 12 डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड होता है, जिसे आधार संख्या कहा जाता है। ये मूलत आपकी बायोमीट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है। वहीं इसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट आधार पे भी हो सकता है।

भड़काऊ नारेबाजी, नेता को गिरफ्तार किया

भड़काऊ नारेबाजी, नेता को गिरफ्तार किया  

इकबाल अंसारी  
तिरुवनंतपुरम। केरल के अलप्पुझा जिले में हाल में आयोजित एक मार्च के दौरान एक नाबालिग लड़के के द्वारा कथित रूप से भड़काऊ नारेबाजी किये जाने के संबंध में रविवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले में याहया थांगल की गिरफ्तारी की पुष्टि की। थांगल को इसलिये गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह उस कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल था, जिसमें कथित रूप से नारेबाजी की गई।
थांगल ने शनिवार को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि इस पर उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी तरफ से मामले में कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। पुलिस शनिवार को नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि 21 मई को पीएफआई ने ‘गणतंत्र बचाओ’ रैली निकाली थी, जिसके एक वीडियो में एक व्यक्ति के कंधे पर बैठे नाबालिग लड़के को कथित रूप से आपत्तिजनक नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

'सीएम' आतिशी ने एलजी सक्सेना को पत्र लिखा

'सीएम' आतिशी ने एलजी सक्सेना को पत्र लिखा  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंदिरों और बौद्ध संरचनाओं को ध...