गुरुवार, 19 मई 2022

भाजपा पर भरोसा नहीं, कुछ भी करा सकती है

भाजपा पर भरोसा नहीं, कुछ भी करा सकती है
हरिओम उपाध्याय  
लखनऊ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग प्रकट होने के बाद पूरे देश की निगाहें अदालती कार्यवाही पर लगी हैं।वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना का मजाक उड़ाते हुए हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है। अपने इस बयान की वजह से अखिलेश यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो गए हैं और लोग उनके ज्ञान पर जमकर निशाना साध रहे हैं।
अखिलेश यादव कल बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।उसी दौरान उनसे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग प्रकट होने के बारे में सवाल पूछा गया।इस पर अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी पत्थर रख दो। उस पर लाल झंडा लगा दो तो वह मंदिर बन जाता है।
अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुए श्रीराम मंदिर पर आंदोलन पर भी निशाना साधा और कहा कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थीं। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। इसका कुछ भी भरोसा नहीं है।

43वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं

43वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं

अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की आज की कीमत जारी कर दी है। तेल कंपनियों की तरफ से आज 43वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है‌ ऐसे में वाहन ईंधन पेट्रोल-डीजल पर महंगाई की मार से परेशान लोगों को अब कीमतें स्थिर रहने से कुछ राहत मिली है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 96.67 रुपये में बिक रहा है।
मुंबई में पेट्रोल 120.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104.77 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल 115.12 रुपये और डीजल 99.83 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 110.85 रुपये पर बनी हुई है, जबकि डीजल 100.94 रुपये में बिक रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल 118.07 रुपये और डीजल 101.09 रुपये में मिल रहा है।
बालाघाट जिले में पेट्रोल 120.48 रुपये और डीजल 103.32 रुपये में मिल रहा है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल 118.03 रुपये में बिक रहा है। वहीं, एक लीटर डीजल की कीमत 100.92 रुपये पर बनी हुई है। यूपी के लखनऊ की बात करें तो यहां पेट्रोल 105.25 रुपये और डीजल 96.83 रुपये में मिल रहा है। नोएडा में पेट्रोल 105.47 रुपये और डीजल 97.03 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 91.45 रुपये और डीजल 85.83 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पटना में पेट्रोल 116.23 रुपये और डीजल 101.06 रुपये प्रति लीटर हो गया है।


पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध को हटाने का ऐलान

पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध को हटाने का ऐलान

अखिलेश पांडेय
नई दिल्ली/जकार्ता। इंडोनेशिया ने पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि 23 मई, यानी सोमवार से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। दरअसल, भारत पाम तेल का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है। लेकिन बीते दिनों घरेलू कीमतों पर कंट्रोल के लिए इंडोनेशिया ने दूसरे देशों को पाम तेल देने से मना कर दिया था। अब स्थिति में सुधार के बाद, इंडोनेशिया 23 मई से अपने पाम तेल निर्यात प्रतिबंध को हटा देगा। बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक है और भारत की सालाना करीब 50 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करता है।

भारतीय घरों में खाना पकाने में पाम तेल का सीधे इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इसकी मौजूदगी हर जगह है। खाने के तेल से लेकर कॉस्मेटिक्स, साबुन, डिटर्जेंट जैसे एफएमसीजी उत्पाद में भी पाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। 
सरकार पर था दबाव: पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद से ही इंडोनेशिया की सरकार पर दबाव था। इस वजह से सैकड़ों किसानों ने धरना और प्रदर्शन भी किया। इंडोनेशियन ऑयल पाम फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाट मनुरुंग ने कहा कि खाना पकाने के तेल की घरेलू कीमत को रोकने के लिए निर्यात प्रतिबंध ने लगभग 16 मिलियन किसानों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा कर दी है। हालांकि, प्रतिबंध के बावजूद देश में खाना पकाने का तेल 14,000 रुपये (96 सेंट) प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है।


अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, निर्देश

अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, निर्देश 

मनोज सिंह ठाकुर       
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी और नीमच के कलेक्टर और एसपी से चर्चा की और पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जनकल्याण की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ला एंड आर्ड पर भी दोनों जिलों के अधिकारियो को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी जिले के अधिकारियों से पूछा कि जिले में पेयजल की व्यवस्था कैसी है? कहीं ठेकेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? ध्यान रखें कोई हितग्राही छूटे नहीं। उन्होंने सीइओ जिला पंचायत से पूछा कि आप फील्ड में जाते हैं, आपने मकान देखें कैसे बन रहे हैं? आपके यहाँ नीचे लोग पैसे तो नहीं खा रहे हैं?
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कलेक्टर भी ध्यान रखें- आवास प्लस की चिट्ठी एक-एक व्यक्ति के घर जाना है। मुझे नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली है, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाई करो। आवास प्लस के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की खबरें हैं, इसे सख्ती से रोकने का प्रयास करें। यदि यह शिकायत आई तो इसे मैं गंभीरता से लूंगा।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपके अमृत सरोवर आइडियल बनें, सिर्फ गड्डा नहीं खोदना है। वह इतना सुंदर बने कि वहां झंडारोहण तक हो सके। सामूहिक कार्यक्रम भी करा सके। सिवनी जनपद में पदस्थ सीइओ की शिकायत है क्या? मुझे प्रमुख अधिकारियों की रिपोर्ट चाहिए।

रोड रेज मामलें में सिद्धू को एक साल की सजा

रोड रेज मामलें में सिद्धू को एक साल की सजा 

अकांशु उपाध्याय      
नई दिल्ली। करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामलें में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।आपको बता दें कि पहले इस मामले में उन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा।वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए।
इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था। लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

न्यायमूर्ति ने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाईं

न्यायमूर्ति ने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाईं  

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ गिराये जाने पर बृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए कहा कि शहर में पारिस्थितिकीय और पर्यावरण क्षय को कम करने का और कोई तरीका नहीं है। पेड़ों के संरक्षण से संबंधित एक अवमानना मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने कहा कि शहर में पिछले तीन साल में 29,000 पेड़ काटे गये। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगा दी है।

सुनवाई की अगली तारीख तक पेड़ों को नहीं गिराया जाएगा।’’’ मामले में अगली सुनवाई के लिए दो जून की तारीख तय की गयी। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन साल में कुल 29,946 पेड़ काटने की अनुमति दी गयी, जो गणना करने पर 27 पेड़ प्रतिदिन या 1.13 पेड़ प्रति घंटा है। अदालत ने कहा कि जिन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी उनके घेरे और आयु को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने कहा, ‘‘इसलिए यह जनहित में और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के हित में होगा कि सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्ली में पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि पेड़ों को तभी गिराया जाए, जब आवेदक उसे कम से कम दूसरी जगह लगाने का आश्वासन दे। 


विश्वास-विकास व सुरक्षा की रणनीति पर कार्य

विश्वास-विकास व सुरक्षा की रणनीति पर कार्य 

दुष्यंत टीकम     
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति पर कार्य कर रही है। अधिकारी इसके लिए योजनाओं का मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ दिलाएं।
उन्होंने कहा कि 'अधिकारी सुरक्षा के साथ विकास कार्यो को गति देने का काम भी करें।' मुख्यमंत्री बघेल आज सुकमा में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात के दौरान कोंटा विधानसभा के भ्रमण के बाद कल शाम सुकमा पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 'सुकमा अंचल में लोगों की आय में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि 'जिले के युवाओं की लिस्टिंग कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर युवकों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें।' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'जिले में फलदार वृक्ष लगाने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि यहां के लोगों को आने वाले समय में आर्थिक लाभ मिल सके।'

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई  संदीप मिश्र  लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों के...