पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध को हटाने का ऐलान

पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध को हटाने का ऐलान

अखिलेश पांडेय

नई दिल्ली/जकार्ता। इंडोनेशिया ने पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि 23 मई, यानी सोमवार से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। दरअसल, भारत पाम तेल का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है। लेकिन बीते दिनों घरेलू कीमतों पर कंट्रोल के लिए इंडोनेशिया ने दूसरे देशों को पाम तेल देने से मना कर दिया था। अब स्थिति में सुधार के बाद, इंडोनेशिया 23 मई से अपने पाम तेल निर्यात प्रतिबंध को हटा देगा। बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक है और भारत की सालाना करीब 50 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करता है।

भारतीय घरों में खाना पकाने में पाम तेल का सीधे इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इसकी मौजूदगी हर जगह है। खाने के तेल से लेकर कॉस्मेटिक्स, साबुन, डिटर्जेंट जैसे एफएमसीजी उत्पाद में भी पाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। 

सरकार पर था दबाव: पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद से ही इंडोनेशिया की सरकार पर दबाव था। इस वजह से सैकड़ों किसानों ने धरना और प्रदर्शन भी किया। इंडोनेशियन ऑयल पाम फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाट मनुरुंग ने कहा कि खाना पकाने के तेल की घरेलू कीमत को रोकने के लिए निर्यात प्रतिबंध ने लगभग 16 मिलियन किसानों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा कर दी है। हालांकि, प्रतिबंध के बावजूद देश में खाना पकाने का तेल 14,000 रुपये (96 सेंट) प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है।

अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, निर्देश

अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, निर्देश 

मनोज सिंह ठाकुर       

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी और नीमच के कलेक्टर और एसपी से चर्चा की और पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जनकल्याण की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ला एंड आर्ड पर भी दोनों जिलों के अधिकारियो को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी जिले के अधिकारियों से पूछा कि जिले में पेयजल की व्यवस्था कैसी है? कहीं ठेकेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? ध्यान रखें कोई हितग्राही छूटे नहीं। उन्होंने सीइओ जिला पंचायत से पूछा कि आप फील्ड में जाते हैं, आपने मकान देखें कैसे बन रहे हैं? आपके यहाँ नीचे लोग पैसे तो नहीं खा रहे हैं?

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कलेक्टर भी ध्यान रखें- आवास प्लस की चिट्ठी एक-एक व्यक्ति के घर जाना है। मुझे नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली है, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाई करो। आवास प्लस के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की खबरें हैं, इसे सख्ती से रोकने का प्रयास करें। यदि यह शिकायत आई तो इसे मैं गंभीरता से लूंगा।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपके अमृत सरोवर आइडियल बनें, सिर्फ गड्डा नहीं खोदना है। वह इतना सुंदर बने कि वहां झंडारोहण तक हो सके। सामूहिक कार्यक्रम भी करा सके। सिवनी जनपद में पदस्थ सीइओ की शिकायत है क्या? मुझे प्रमुख अधिकारियों की रिपोर्ट चाहिए।

रोड रेज मामलें में सिद्धू को एक साल की सजा

रोड रेज मामलें में सिद्धू को एक साल की सजा 

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामलें में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।आपको बता दें कि पहले इस मामले में उन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा।वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए।
इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था। लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

न्यायमूर्ति ने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाईं

न्यायमूर्ति ने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाईं  

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ गिराये जाने पर बृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए कहा कि शहर में पारिस्थितिकीय और पर्यावरण क्षय को कम करने का और कोई तरीका नहीं है। पेड़ों के संरक्षण से संबंधित एक अवमानना मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने कहा कि शहर में पिछले तीन साल में 29,000 पेड़ काटे गये। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगा दी है।

सुनवाई की अगली तारीख तक पेड़ों को नहीं गिराया जाएगा।’’’ मामले में अगली सुनवाई के लिए दो जून की तारीख तय की गयी। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन साल में कुल 29,946 पेड़ काटने की अनुमति दी गयी, जो गणना करने पर 27 पेड़ प्रतिदिन या 1.13 पेड़ प्रति घंटा है। अदालत ने कहा कि जिन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी उनके घेरे और आयु को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने कहा, ‘‘इसलिए यह जनहित में और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के हित में होगा कि सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्ली में पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि पेड़ों को तभी गिराया जाए, जब आवेदक उसे कम से कम दूसरी जगह लगाने का आश्वासन दे। 

विश्वास-विकास व सुरक्षा की रणनीति पर कार्य

विश्वास-विकास व सुरक्षा की रणनीति पर कार्य 

दुष्यंत टीकम     

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति पर कार्य कर रही है। अधिकारी इसके लिए योजनाओं का मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ दिलाएं।
उन्होंने कहा कि 'अधिकारी सुरक्षा के साथ विकास कार्यो को गति देने का काम भी करें।' मुख्यमंत्री बघेल आज सुकमा में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात के दौरान कोंटा विधानसभा के भ्रमण के बाद कल शाम सुकमा पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 'सुकमा अंचल में लोगों की आय में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि 'जिले के युवाओं की लिस्टिंग कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर युवकों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें।' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'जिले में फलदार वृक्ष लगाने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि यहां के लोगों को आने वाले समय में आर्थिक लाभ मिल सके।'

गैस-सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी

गैस-सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। आम लोगों की जेब पर और असर पड़ने वाला है। क्योंकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने तत्काल प्रभाव से 14 किलो घरेलू रसोई गैस-सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि से अब दिल्ली में 14 किलो के सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये हो गई है।
मुंबई में, घरेलू एलपीजी की कीमत 1002.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। जबकि कोलकाता में एक उपभोक्ता को 14 किलो के सिलेंडर के लिए 1,029 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, चेन्नई में ग्राहकों को घरेलू सिलेंडर के लिए आज से 1,058.50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इन शहरों में सबसे ज्यादा कीमत चेन्नई में है।

7 मई को 50 रुपये महंगा हुआ था 14.2के जी घरेलू एलपीजी सिलेंडर...

बता दें कि इससे पहले 7 मई को 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि की गई थी। वहीं, महीने की शुरुआत में 1 मई को 19 किलो के वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में लगभग 102 रुपये बढ़ाकर 2,355.5 रुपये तक कर दी गई थी। 5 किलो के एलपीजी वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाकर 655 रुपये कर दी गई थी।

फैक्टरी में आग लगने से 1 की मौंत, 6 घायल

फैक्टरी में आग लगने से 1 की मौंत, 6 घायल

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक फैक्टरी में बृहस्पतिवार को आग लगने से एक व्यक्ति की मौंत हो गई, जबकि छ: अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना दोपहर बाद करीब 12:17 बजे मिली और इसके तुरंत बाद आग बुझाने के लिये सात दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब एक बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया, ‘‘यह आग बिजली के उपकरण बनाने की फैक्टरी की पहली मंजिल पर लगी।

जिसमें सात लोग घायल हो गए और उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया।’’ विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया, ‘‘घायलों में से एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग जिस इमारत में लगी वह करीब 200 गज में बनी हुई थी।