यूनिवर्सल एक्सप्रेस

बुधवार, 18 मई 2022

346 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर नोटिफिकेशन

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 346 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए 8वीं पास कैंडिडेट भी योग्य होंगे। इसके अलावा 18 से 45 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा।आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जून है। योग्य कैंडिडेट इन पदों के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर http://hppwd.hp.gov.in/ पर और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।

जरूरी योग्यता एवं आयु सीमा...

इन पदों पर आवेदन करने के लिए युवाओं के पास कम से कम 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए। जहां तक आयु सीमा की बात है तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 45 साल होनी चाहिए।

मेरिट के जरिए होगा सिलेक्शन...

योग्य उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के जरिए किया जाएगा। इसके लिए तीन सदस्यों की चयन समिति को सिलेक्शन का अधिकार दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी में मिलेगा काम...

युवाओं का सिलेक्शन हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में किया जाएगा। जॉब की लोकेशन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रहेगी।

नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से 12 लोगों की मौंत

इकबाल अंसारी

अहमदाबाद। गुजरात के मोरबी के हलवाड़ जीआईडीसी में एक नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। जबकि अभी भी तीन और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।मिली जानकारी के अनुसार आज गुजरात के मोरबी में स्थित नमक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत की सूचना है। जबकि कईयों के अभी दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू दल मौके पर है और दीवार के नीचे दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।

मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की है। जबकि, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

देश में भाई को भाई से लड़वा रहीं हैं 'भाजपा'

राणा ओबरॉय

सिरसा। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा है कि भाजपा अंग्रेजों की राह पर चलते हुए देश में भाई को भाई से लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। हरियाणा के पुत्र अरविंद केजरीवाल प्रदेश की सूरत बदलना चाहते हैं और यहां के नेताओं की लूट खसोट की दुकान बंद करना चाहते हैं, इसलिए पंजाब और दिल्ली की तरह हरियाणा की जनता भी उनका साथ दे।

सांसद सुशील गुप्ता आज यहां पंजाब पैलेस में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

समारोह को पार्टी के सहप्रभारी महेंद्र चौधरी,पूर्व सांसद अशोक तंवर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष गुररतनपाल किगरें ने भी संबोधित किया। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने राजनीति के मायने बदले हैं। सात साल पहले आप ने दिल्ली जीती और उसके कार्यों पर फूल चढ़ाते हुए पंजाब ने समर्थन दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतीं। पंजाब में 117 में से 92 जीतीं।

अब हरियाणा में 90 की 90 सीटें जीतकर रिकार्ड बनाएगी। डॉ. अशोक तंवर ने गत चार अप्रैल को पार्टी ज्वाइन की थी और तभी से वे पूरी तन्मयता के साथ पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के सह-प्रभारी महेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में ए टीम और बी टीम की तर्ज पर कुछ लोग राजनीति चला रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता ने सबक सिखाना है।

एक मौका केजरीवाल को देना है ताकि प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिल सके। डॉ अशोक तंवर यहां से सांसद रहे हैं। यहां के लोगों के प्रति उनके दिल में असीम प्यार है। उन्हें मजबूती दें ताकि आने वाले समय में आपके प्रदेश का भरपूर विकास हो सके। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि सिरसा जिला से आम आदमी पार्टी की सदस्यता इतनी होनी चाहिए कि बाकी दलों की आंखें चुंधिया जाएं। उन्होंने 29 मई को कुरुक्षेत्र में पार्टी की प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

पूर्व पीएम गांधी की हत्या, रिहाई का आदेश दिया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए. जी. पेरारिवलन की रिहाई का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवयी और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने रिहाई संबंधी आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में 1991 में हत्या कर दी गयी थी।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया।
पीठ ने सभी दोषियों की सजा माफ करने की तमिलनाडु मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा फैसला लेने में देरी और दोषी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित तथ्यों पर गौर करते हुए रिहाई करने का फैसला लिया।
पेरारिवलन फिलहाल में जमानत पर है। शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय पीठ ने उसकी एक रिट याचिका पर अपना आदेश पारित किया।
वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक आत्मघाती विस्फोट में श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ पेरारिवलन को भी गिरफ्तार किया गया था। तब वह 19 वर्ष का था। अदालती सुनवाई के बाद में उसे मृत्युदंड का आदेश दिया था।
शीर्ष अदालत ने दोषी व्यक्ति की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के आधार पर सजा आजीवन कारावास में बदल दी थी। सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सातों दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने 27 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में काफी देर की गई और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया।

कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए दबाव बनाएं

संदीप मिश्र

आगरा। ज्ञानवापी मस्जिद में लगे फव्वारे के पत्थर को शिवलिंग बताकर माहौल खराब करने से अच्छा है कि मोदी सरकार कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए चीन पर दबाव बनाए। इसमें मुस्लिम समाज भी सरकार की मदद करेगा। ये बातें आज आगरा के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने कहीं। शाहनवाज़ आलम ने बनारस की निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को ही गैर विधिक और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक पूजा स्थलों की जो भी स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी।

उसके खिलाफ़ किसी भी अदालत, ट्रिब्युनल या प्राधिकार में कोई याचिका स्वीकार ही नहीं की जा सकती। लेकिन बनारस की निचली अदालत ने इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए फैसला दिया। ऐसा फैसला देने वाले जज के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को अनुशासनात्मक कार्यवाई करनी चाहिए। उन्होंने 1937 और 1942 के दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि जज को वह फैसला भी देख लेना चाहिए था जिसमें विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन को अलग-अलग करके बैरिकेडिंग की गयी थी। जिसमें वजुखाना मस्जिद के हिस्से में था। जज साहब को बताना चाहिए कि जब 1937 और 1942 में अदालत को वजुखाने में कोई शिवलिंग नहीं दिखा तो इतने साल बाद उनको कहाँ से दिख गया।

'छत्रपति' के हिंदी रीमेक में काम करेंगी, भरूचा

कविता गर्ग

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास की सुपरहिट फिल्म छत्रपति के हिंदी रीमेक में काम करती नजर आएंगी। नुसरुत भरुचा, प्रभास की सुपरहिट फिल्म 'छत्रपति' के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी। हिंदी रीमेक के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेता बेल्लामकोंडा श्रीनिवास को पहले ही लीड रोल के लिए चुन लिया गया था। श्रीनिवास इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना हिंदी डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए बेल्लामकोंडा श्रीनिवास ने अपना ट्रांसफोर्मेशन किया है और वह जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगे।

फिल्म को ऑरिजिनल फिल्म के ही निदेशक वीवी विनायक निर्देशित करेंगे। छत्रपति को एसएस राजामौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अब इसी स्टोरी को फिल्म के हिंदी रीमेक में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

सस्ता व मुफ्त राशन लेने वालों के नाम सार्वजनिक

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड सरकार से सस्ता और मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर, उस दुकान से जुड़े अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्ड धारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी। इस लिस्ट में व्यक्ति का नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही, एक जून से अपात्रों पर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई भी शुरू होगी।

खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों के बाहर नाम लिखे होने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही स्थानीय लोग खुद भी जांच सकेंगे कि उनके बीच का कोई सक्षम व्यक्ति तो गरीबों के हक पर डाका नहीं डाल रहा है। मालूम हो कि उत्तराखंड में अंत्योदय राशन कार्ड पर हर महीने 35 किलो राशन रियायती मूल्य पर दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो अनाज दिया जाता है। कोरोनाकाल से इन दोनों श्रेणी के 15 लाख से ज्यादा राशनकार्डों पर पांच-पांच किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। मानक के अनुसार, 15 हजार रुपये से ज्यादा मासिक आय वाला व्यक्ति इन योजना का लाभ नहीं ले सकता है।