बुधवार, 18 मई 2022
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
मंगलवार, 17 मई 2022
धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी
धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी
इकबाल अंसारी
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। बता दें कि बोम्मई सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ‘कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021’ को विधानसभा में पेश किया गया था। तब इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा था कि हमने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विधान परिषद में पारित नहीं हो सका। इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया।कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को राज्य सरकार के वादे को दोहराते हुए कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन, जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण की कानून में कोई जगह नहीं है। इस कानून का विरोध करते हुए एक ज्ञापन के साथ ईसाई समुदाय के नेता सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने पहंचे थे। उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून धार्मिक अधिकार प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कटौती नहीं करता।
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पेयजल आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं: सिंह
पेयजल आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं: सिंह
मनोज सिंह ठाकुर
भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भोपाल में पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंह ने आज भोपाल पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि भोपाल में पानी की किस टंकी से किस समय जल आपूर्ति होगी, इसकी जानकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएं।
उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि नीलबड़, गोरेगाँव और सूरज नगर क्षेत्र में भी पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन की जाए। अभी इन क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर नगर निगम भोपाल के.व्ही.एस. चौधरी कोलसानी ने बताया कि कोलार डेम से आने वाली सीमेंट पाइप लाइन वर्ष 1990 की है।
हत्याकांड मामलें में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास
हत्याकांड मामलें में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास
हरिओम उपाध्याय
आजमगढ़। उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) रामानंद ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड मामलें में मंगलवार को सात आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 8 वर्ष 9 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए डी11 गैंग के मुखिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अदालत ने इन सभी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, इस मामले के दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। जिनके ऊपर आजमगढ़ रेंज की पुलिस ने 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित कर रखा है। गौरतलब है कि हत्या के इस सनसनीखेज मामले में गैंगस्टर अदालत ने बीते 10 मई को 9 लोगों को दोषी पाया था।
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शामली: डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा
शामली: डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा
भानु प्रताप उपाध्याय
शामली। आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल, दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। जहां आरएलडी नेताओ द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम डीएम को किसानों की समस्याओं को एवं बढ़ती मंहगाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आरएलडी द्वारा 15 दिन में उक्त समस्याओं का समाधान न होने पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई है।
आपको बता दे की मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल दर्ज़नो कार्यकर्ताओं के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जनपद की सभी शुगर मिलो पर किसानों का गन्ना बकाया भुगतान बाकी है। जिसमें न मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
जिसके चलते राष्टीय लोकदल द्वारा यथाशीघ्र किसानों का गन्ना बकाया भुगतान दिलावने की मांग की है। इसके अलावा आवारा पशुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जो कि किसानों के खेतों में घुसकर उनकी फसलों को उजाड़ देते है।जिसके चलते किसानों को बड़ा नुकसान होता है और उन्हें दिन रात मजबूरन खेतो में पहरा देना पड़ रहा है एवं आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग की गई हैं।
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