शुक्रवार, 13 मई 2022
नॉर्वे: 1700 साल पुराना तीर मिलने का अंदाजा
यूएई के राष्ट्रपति व शासक नाह्यान का निधन
यूएई के राष्ट्रपति व शासक नाह्यान का निधन
डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत
रियाद। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति एवं अबूधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद नाह्यान का शुक्रवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रपति के मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात, अरब तथा इस्लामिक राष्ट्र एवं दुनिया के लोगों को यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफ बिन जायद उल नाह्यान के निधन पर शोक व्यक्त किया।शेख खलीफा ने तीन नवबंर, 2004 से यूएई केे राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। वह अपने पिता, मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नाह्यान के उत्तराधिकारी चुने गए थे। शेख जायद ने 1971 से दो नवंबर 2004 तक अंतिम सांस लेने तक यूएई के पहले राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की थी।
शेख खलीफा का 1948 में जन्म हुआ था और वह यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक
थे। वह शेख जायद के सबसे बड़े साहबजादे थे।
उनके राष्ट्रपति के बनने के यूएई ने तेजी से विकास किया। शेख खलीफा को एक अच्छा श्रोता, विनम्र और लोगों की बातों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। उन्हें यूएई के बहुत पसंदीदा इंसान थे।
परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका खारिज
परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका खारिज
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट-पीजी -2022-23) की 21 मई को होने वाली परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,“हमारा देश महामारी की चपेट से अब बाहर आ रहा है। इस हालात में मेडिकल शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करना समय की मांग है। इक्कीस मई को परीक्षा कराना एक नीतिगत फैसला है। लिहाजा, यह अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी परीक्षाओं में पहले से ही देरी हो रही है। ऐसे में और देरी करने से अस्पतालों में रोगी देखभाल पर गंभीर प्रभाव होंगे, क्योंकि वहां सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध तीन बैचों की बजाए रेजिडेंट डॉक्टरों के केवल दो बैच ही उपलब्ध हैं। सर्वोच्च अदालत इस तथ्य पर गौर किया कि दो लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है। अंतिम समय में स्थगन अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए 21 मई को निर्धारित है।याचिकाकर्ता ने अदालत से नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने के लिये उचित दिशा निर्देश या आदेश देने की मांग की थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी परीक्षाओं में पहले से ही देरी हो रही है। ऐसे में और देरी करने से अस्पतालों में रोगी देखभाल पर गंभीर प्रभाव होंगे, क्योंकि वहां सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध तीन बैचों की बजाए रेजिडेंट डॉक्टरों के केवल दो बैच ही उपलब्ध हैं। सर्वोच्च अदालत इस तथ्य पर गौर किया कि दो लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है। अंतिम समय में स्थगन अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा।
19 मई को होगा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन
19 मई को होगा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन
अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग
नई दिल्ली/मुंबई। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी), मुंबई स्थित एक थिंक-टैंक के तत्वाधान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वंशवादी राजनीतिक दलों के खतरे पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 19 मई को सुबह 10:30 बजे से 5 बजे के बीच नेहरू मेमोरियल, ऑडिटोरियम नई दिल्ली में करेगा। यह जानकारी आरएमपी के महानिदेशक रवींद्र साठे ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा इस तरह के पहले संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस संगोष्ठी के विचार-विमर्श में वंशवादी दलों के कारण लोकतांत्रिक खतरे और वंश आधारित राजनीतिक दलों को पनपने से रोकने के लिए संभावित नियामक ढांचे जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और महा निदेशक रवींद्र साठे ने इस संगोष्ठी के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
यह परिभाषित करते हुए कि वंशवादी दल वे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष वंश द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जहां न केवल अध्यक्ष का पद एक वंश के पास होता है, बल्कि अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी उसी परिवार से आते हैं, संगोष्ठी के आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं से लोकतांत्रिक साख कमजोर होती हैं और राजनीतिक दलों को संस्थागत नुकसान पहुंचता है। इस तरह के वंशवाद संचालित पार्टियों में मौजूदा तंत्र के तहत एक ही परिवार व्यावहारिक रूप से सब कुछ नियंत्रित करता है, पार्टी वित्त, पार्टी सदस्यता, पार्टी उम्मीदवारी, और गठबंधन और राजनीतिक भागीदारी के बारे में निर्णय भी वही लेते हैं। विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि इस तरह की पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।’ अपने नेताओं के बेटे-बेटियों को उम्मीदवारी देना एक बात है और एक पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने वाला परिवार पूरी तरह से अलग है। दूसरी वाली प्रचलन लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। सहस्रबुद्धे ने कहा, इसमें कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि परिवार संचालित पार्टी में मुखिया के परिवार का एक बच्चा तीन दशक बाद पार्टी अध्यक्ष बनना निश्चित है और यह गंभीर रूप से आपत्तिजनक है।
हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं अंग्रेजी
हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं अंग्रेजी
इकबाल अंसारी
चेन्नई। हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी ने हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। पोनमुडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और जो लोग हिंदी बोलते हैं, वे छोटे-मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदी बोलने वाले कोयंबटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं।
पोनमुडी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभकारी पहलुओं को लागू करने का वादा किया, लेकिन दावा किया कि राज्य सरकार केवल दो-भाषा प्रणाली को लागू करने के लिए दृढ़ है। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ मंच साझा करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, जबकि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा पहले से ही सिखाई जा रही है। पोनमुडी ने व्यंग्यात्मक रूप से यह व्यक्त किया कि अंग्रेजी हिंदी से अधिक मूल्यवान है और दावा किया कि हिंदी भाषी नौकरी कर रहे हैं।
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कोरिया: बुखार से पीड़ित 6 लोगों की मौंत हुईं
कोरिया: बुखार से पीड़ित 6 लोगों की मौंत हुईं
अखिलेश पांडेय
प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को बताया, कि देश में बुखार से पीड़ित छ: लोगों की मौत हुई है। जिनमें से एक व्यक्ति के कोरेाना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उत्तर कोरिया ने देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के पहले मामले की पुष्टि करने के एक दिन बाद यह जानकारी दी है। कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देश में संक्रमण के प्रकोप के सटीक आंकड़ों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। उत्तर कोरिया में अधिकतर आबादी को कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगे हैं और कुपोषण की समस्या भी चरम पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 संबंधी जांच करने की उचित व्यवस्था नहीं है और उसके पास अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की भी कमी है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) के अनुसार, अप्रैल के अंत से करीब 3.5 लाख लोग बुखार से पीड़ित हुए, जिनमें से 1,62,200 लोग ठीक हो चुके हैं। केवल बृहस्पतिवार को ही 18,000 लोग बुखार से पीड़ित पाए गए थे। वहीं, 1,87,800 लोगों को इलाज के लिए पृथक किया गया है।
'केसीएनए’ ने बताया कि जिन छ: लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक व्यक्ति के कोरेाना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। उत्तर कोरिया में दो साल बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। नए केस की पुष्टि के बाद किम जोंग उन ने देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है कि कोरोना से बचाव के उपायों को और अधिक बढ़ाया जाए और इनका सख्ती से पालन किया जाए।
राष्ट्रपति पुतिन ने 'परमाणु नीति' पर हस्ताक्षर किए
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