शुक्रवार, 13 मई 2022

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-217, (वर्ष-05)
2. शनिवार, मई 14, 2022
3. शक-1944, वैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 30 डी.सै., अधिकतम-42+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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गुरुवार, 12 मई 2022

एक्स-80 श्रृंखला को भारत में बनाएंगी 'वीवो'

एक्स-80 श्रृंखला को भारत में बनाएंगी 'वीवो' 

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत       

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। कंपनी का इरादा इस साल भारत से स्मार्टफोन का निर्यात शुरू करने का है। वीवो इंडिया के निदेशक (कारोबार रणनीति) पैगाम दानिश ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कंपनी अपने प्रमुख उपकरण वीवो एक्स-80 श्रृंखला को भी भारत में बनाएगी।

कंपनी ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर छह करोड़ उपकरण सालाना किया है। 2021 में कंपनी की उत्पादन क्षमता पांच करोड़ इकाई की थी। दानिश ने कहा, ‘‘इस साल हमारी योजना भारत से निर्यात शुरू करने की है। इस वजह से हम उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। इससे हम भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के अलावा ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों का निर्यात भी कर पाएंगे।’’

केंद्र व दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगीं

केंद्र व दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगीं  

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण की रिपोर्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने भलस्वा और गाजीपुर सहित लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकार निकाय ने सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मुख्य सचिव और अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट में समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे या प्रस्तावित कदम की जानकारी दी जानी चाहिए। आयोग ने पाया कि भूजल प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। आयोग ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 2021 में प्रत्येक लैंडफिल साइट के पास कई साइटों से नमूने एकत्र किए थे, जो वांछनीय सीमा से बहुत अधिक दूषित पाए गए थे।

भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं

भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं  

अखिलेश पांडेय        

बीजिंग/वाशिंगटन डीसी। चीन के आक्रामक रवैये और उसकी ओर से बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका में भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कहा कि बाइडन प्रशासन भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराएं। ताकि भारत अपनी सीमाओं को चीन से अपने दम पर सुरक्षित रख सके। खन्ना ने कहा, 'संसद में अपने काल के दौरान मैं उन उपायों की तलाश जारी रखना चाहूंगा। जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत रूसी हथियारों से ज्यादा अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करे।' खन्ना ने सामुदायिक नेता अजय भुटोरिया के साथ बैठक के बाद जारी बयान में अपनी बात रखी। इस मुलाकात के दौरान लोगों से लोगों के बीच संपर्क, कारोबार से कारोबार और उद्योग से उद्योग तक में रिश्ता मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई।

भुटोरिया ने कहा, 'वैश्विक स्थिरता और खास तौर से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों लोकतंत्र भारत एवं अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत है। आस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका को मिलाकर बनाए गए क्वाड की चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित और उसका मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका की मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है और इसके लिए भारत को हथियार की आपूर्ति किए जाने की जरूरत है।'


'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी

'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी

दुष्यंत टीकम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित एवं करीब 120 दिन से जेल में बंद राज्य के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद निलंबित आईपीएस को राज्य से बाहर नहीं जाने तथा न्यायालय में पेशी के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिये हैं।

इससे पहले निलंबित आईपीएस अधिकारी ने अपने मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिये थे। मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने न्यायालय के समक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियम विरुद्ध तरीके से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से संगठन लामबंद

गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से संगठन लामबंद   

नरेश राघानी  

बीकानेर। अतिक्रमण हटाओ दस्ते की ओर से श्रीतुलसी गोशाला की चार-दीवारी तोड़े जाने से हिन्दू संगठन लामबंद हो गए और बृहस्पतिवार को उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन महापौर को सौंपा। महापौर ने ज्ञापन देने गए प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। बीकानेर गोशाला संघ के अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराणा ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि श्रीतुलसी गोशाला की मामले में न्यायालय से स्टे ले रखा है, जिसके बावजूद नगर निगम आयुक्त ने गोशाला की दीवार तोड़ दी और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। आज दिए गए ज्ञापन में नगर निगम से गोशाला की दीवार दोबारा बनाने की और गोशाला का पट्टा जारी करने की मांग की गई है।

प्रतिनिधिमण्डल में शामिल बजरंग दल के विभाग संयोजक दुर्गासिंह शेखावत, विश्व हिन्दू परिषद के शहर अध्यक्ष अनिल शर्मा, गो ग्राम सेवा संघ के महेन्द्रसिंह लखासर ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हिन्दू आस्थाओं के खिलाफ कार्य कर रही है। जानबूझ कर हिन्दू मानबिन्दुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार को जल्दी इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। अन्यथा प्रदेश में आन्दोलन किया जाएगा।
इस प्रदर्शन में भाजपा पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, गौ भक्त, गो सेवी, गोशाला संचालक शामिल रहेे।

18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य

18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार प्रतिदिन 50 किलोमीटर के हिसाब से 2022-23 में 18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है।
गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक देशभर में दो लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने का है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय सड़क ढांचे के निर्माण के लिए एक समयसीमा और लक्ष्य तय करना जरूरी है।
गडकरी ने ट्वीट किया, ‘‘नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्त्व में हम चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 50 किमी. की रिकॉर्ड गति से 18,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
देश के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से अधिक रहने और कोविड-19 महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण बीते वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजमार्ग का निर्माण प्रतिदिन 28.64 किलोमीटर रहा है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किमी प्रतिदिन की रही थी।

राष्ट्रपति पुतिन ने 'परमाणु नीति' पर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रपति पुतिन ने 'परमाणु नीति' पर हस्ताक्षर किए  अखिलेश पांडेय  मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम फैसले के अंतर...