मंगलवार, 10 मई 2022

ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर फैसला

ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर फैसला 

मनोज सिंह ठाकुर  
भोपाल। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने प्रदेश सरकार को निर्देश को दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है। कोर्ट ने माना है कि आधी अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में ओबीसी की 45 फीसदी जनसंख्या को देखते हुए 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अटक गया था। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमपी के सीएम शिवराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटिशन मध्यप्रदेश सरकार लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 2,288 नए मामलें

भारत: 24 घंटे में कोरोना के 2,288 नए मामलें 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के तीन हजार से कम केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 10 मई के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में 2,288 नए कोरोना वायरस केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एक दिन में 3 हजार 44 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 19 हजार 637 है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 19,637 है, जो सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.05 प्रतिशत शामिल है। वहीं नेशनल कोरोना रिकवरी रेट 98.74 प्रतिशत है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोरोना केसलोएड में 766 मामलों की कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.95 प्रतिशत और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.82 प्रतिशत दर्ज की गई।

देश में कोरोना वायरस से अब तक 5,24,103 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 6 की मौत अकेले केरल से हुई है। वहीं देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,31,07,689 हो गई है। देश में कोविड-19 से होने वाली कुल रिकवरी अब तक 4,25,63,949 हो गई है।

पुलिया से गिरा मिनी ट्रक, 3 की मौंत, 20 घायल

पुलिया से गिरा मिनी ट्रक, 3 की मौंत, 20 घायल 

मनोज सिंह ठाकुर  

अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में शादी पार्टी के लोगों को ले जा रहे एक मिनी ट्रक के पुलिया से गिर जाने से तीन लोगों की मौंत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना सोमवार रात चंद्रशेखर आजाद थाना क्षेत्र के करेटी गांव में हुई।

पीड़ित लोग चंद्रशेखर आजाद नगर में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान प्रकाश सोलंकी (20), लाला खराडी (60) और पंकज सोलंकी (15) के रुप में हुई है। तीनों पड़ोसी झाबुआ जिले के भुतखेड़ी गांव के रहने वाले थे।

'सशस्त्र बल विशेषाधिकार' अधिनियम हटेंगा

'सशस्त्र बल विशेषाधिकार' अधिनियम हटेंगा 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) को हटा लिया जाएगा। क्योंकि बेहतर कानून-व्यवस्था और उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते के कारण पहले ही राज्य से इसे आंशिक रूप से हटा दिया गया है।
सुरक्षा स्थितियों में सुधार के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आफस्पा के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को धीरे-धीरे घटाना शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं। असम पुलिस को मंगलवार को ‘प्रेसीडेंट्स कलर’ (राष्ट्रपति के ध्वज) से सम्मानित करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के प्रयासों के कारण अधिकतर उग्रवादी संगठनों ने शांति समझौता किया है और ‘‘वह दिन भी अब दूर नहीं जब पूरा राज्य उग्रवाद और हिंसा से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।
’उन्होंने कहा, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 23 जिलों से पूरी तरह और एक जिले से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। मुझे विश्वास है कि पूरे राज्य से इसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट आए हैं, उनके पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं।
अमित शाह ने कहा, असम पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसने उग्रवाद, सीमा संबंधी मुद्दों, हथियारों, मादक पदार्थ और मवेशियों की तस्करी, गैंडों का शिकार और जादू टोना जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने में सफलता प्राप्त की है और अब वह देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह ‘प्रेसीडेंट्स कलर’ के सही हकदार हैं। इससे पहले, शाह ने यहां अलंकरण परेड समारोह में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत की उपस्थिति में राज्य पुलिस को यह सम्मान दिया था।
ध्वज पर असम के नक्शे, यहां के जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सितारे, एक सींग वाले गैंडे और असम पुलिस की आदर्श पंक्ति तथा प्रतीक चिन्ह अंकित है। असम देश का 10वां राज्य है, जिसे ‘प्रेसीडेंट्स कलर’ से सम्मानित किया गया है। शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के लिए किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है।
असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यहां एक पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। गठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया।

मोटरसाइकिल की टक्कर में बुजुर्ग-पोते की मौंत

मोटरसाइकिल की टक्कर में बुजुर्ग-पोते की मौंत 

मनोज सिंह ठाकुर  
दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में 65 वर्षीय बुजुर्ग और उसके 20 वर्षीय पोते की मौंत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि हादसा सोमवार रात दूल्हा देव गांव के पास हुआ जब व्यक्ति अपने परिवार के एक सदस्य के विवाह का निमंत्रण परिचितों को देने जा रहे थे। 
उन्होंने बताया कि हादसे के बाद दादा-पोते दोनों को बटियागढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान कादर खान और उनके पोते इरशाद खान के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 किशोरियों से बलात्कार करने का आरोप

2 किशोरियों से बलात्कार करने का आरोप  

कविता गर्ग  
मुंबई। महाराष्ट्र में फिल्मों में अभिनय का मौका दिलाने के बहाने, दो किशोरियों से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि करीब एक साल पहले आरोपी दोनों किशोरियों को वसई इलाके स्थिति एक जंगल में ले गया, जहां उसने कथित रूप से कई बार उनका बलात्कार किया और उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाएं। दोनों किशोरियों की आयु 13 वर्ष है।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कथित धमकी देकर उनसे 70,000 रुपए भी मांगे। अधिकारी ने बताया कि लड़कियों के माता-पिता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।
जिसके बाद नालासोपारा में व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

केंद्रीय मंत्री मिश्रा के भाषण का उल्लेख किया

केंद्रीय मंत्री मिश्रा के भाषण का उल्लेख किया 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के एक भाषण का उल्लेख किए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय, अपने मंत्री का साथ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में न्याय की लड़ाई जारी रहेगी।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में सबसे अहम पहलू था गृह राज्य मंत्री का किसानों को देख लेने की धमकी वाला भाषण। भाजपा सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय, अपने मंत्री की लाठी मजबूत की।  प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा, न्याय के लिए संघर्ष जारी है।
पीड़ित किसान परिवार और हम सब मिलकर न्याय की लौ बुझने नहीं देंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा के चार आरोपियों- लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कथित तौर पर संलिप्त हैं।
पीठ ने एसआईटी (विशेष जांच दल) के इस निष्कर्ष को भी ध्यान में रखा कि यदि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने घटना से कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ जनता के बीच कुछ कटु वक्तव्य न दिये होते तो शायद यह घटना न होती। पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थानाक्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी।
यह घटना तब हुई जब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे।
घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

यूपी सरकार ने 'धान खरीद' नीति को मंजूरी दी

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