सोमवार, 9 मई 2022
ट्रैक्टर में लगीं आग, ड्राइवर ने बचाई जान
नियुक्ति की प्रक्रिया 6 हफ्ते के अंदर पूरी की जाए
नियुक्ति की प्रक्रिया 6 हफ्ते के अंदर पूरी की जाए
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समाधान आयोग की प्रधान पीठ के लिए चेयरमैन और एक सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया छ: हफ्ते के अंदर पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि मुंबई में आयोग की अतिरिक्त पीठ के लिए एक सदस्य और वाइस-चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया भी छह हफ्ते के अंदर पूरी की जाए। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चेन्नई और कोलकाता में निपटान या समाधान आयोग की पीठों के लिए वाइस-चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के पहलू को भी देखे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा ‘‘हमारा निर्देश है कि पहले दिल्ली में प्रधान पीठ के लिए एक सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति तथा मुंबई में अतिरिक्त पीठ के लिए एक सदस्य और वाइस-चेयरमैन के पद पर नियुक्ति छह हफ्ते के भीतर पूरी की जाए।’ पीठ ने अधिकारियों से कहा कि वे सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई को स्थिति रिपोर्ट दें। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार समाधान आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करने में विफल रही है जिससे लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं
देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 137 दिन की स्थिरता के बाद गत 22 मार्च से बढ़नी शुरू हुई थीं। कंपनियों ने 43 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की। इस दौरान इनके दामों में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की तेजी आयी है।
गैंगस्टर के साथियों व कारोबारियों के ठिकानों पर छापे
गैंगस्टर के साथियों व कारोबारियों के ठिकानों पर छापे
कविता गर्ग
मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) ने महाराष्ट्र के मुंबई में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों और कुछ हवाला कारोबारियों के कई ठिकानों पर सोमवार को छापे मारे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर एनआईए ने रेड डालकर बड़ा अंजाम दिया है। एनआईए ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों और कुछ हवाला कारोबारियों के खिलाफ मुंबई में करीब 20 ठिकानों पर छापा मारा है। यह छापेमारी नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य जगहों पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम भारत में टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, ड्रग्स स्मगलिंग और भारत में अशांति पैदा करने के मकसद से आतंकवादी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथी सलीम कुरैशी उर्फ फ्रूट को दक्षिण मुंबई स्थित उसके आवास पर छापे के दौरान हिरासत में ले लिया। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की देखभाल करने वाले सलीम कुरैशी को प्रवर्तन निदेशालय कालेधन से जुड़े एक मामले में पहले दो बार तलब कर चुका है।सूत्रों ने बताया कि सलीम कुरैशी के आवास से गैंगस्टर के स्वामित्व वाली बेनामी संपत्तियों से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए है।
रिहायशी इलाके में आग, 100 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त
रिहायशी इलाके में आग, 100 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त
कविता गर्ग
नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सोमवार को एक रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। जिससे करीब 100 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने ‘ बताया कि बेलतरोड़ी इलाके के महाकाली नगर में सुबह करीब 10 बजे आग लगी, जहां कई मजदूर रहते हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन एक नाबालिग लड़की लापता बताई जा रही है और उसकी तलाश जारी है।
उन्होंने कहा कि आग में लगभग 100 झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गईं। पक्के घरों ने आग को फैलने से रोक दिया और वे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पानी के सात टैंकर के अलावा अन्य उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।
उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर कुछ एंबुलेंस को भी तैयार रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में दमकल की गाड़ियों को प्रवेश के लिए मार्ग नहीं था। उचके ने कहा कि एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
राजस्थान: रोजाना 30 से ज्यादा नए मामलें
गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की तैयारी
गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की तैयारी
इकबाल अंसारी
तिरुवनंतपुरम। केरल की सरकार, वहां के गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की तैयारी कर रही है। सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना से करीब 20 लाख से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। इस प्रोजेक्ट को 2017 में पिनाराई विजयन सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम दिया गया था।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट की देखरेख केरल स्टेट आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा की जाती है और निकाय ने पहले ही स्थानीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट के प्रमुख संतोष बाबू ने कहा कि शुरुआत में, हर विधानसभा क्षेत्र के केवल 100 परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुफ्त इंटरनेट प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या समय के साथ ज्यादा होती जाएगी। उन्होंने विकास पर जोर दिया कि सरकार 30,000 से अधिक सरकारी संस्थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विसएं प्रदान करने के अपने लक्ष्य तक लगभग पहुंच गई है। प्रोजेक्ट के प्लान के अनुसार, सरकार हर दिन 10 एमबीपीएस से 15 एमबीपीएस की स्पीड के साथ चुनिंदा परिवारों को 1.5 जीबी डेटा मुफ्त देगी। प्रोजेक्ट के लिए टेंडर पहले ही मंगाए जा चुके हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे कौन से लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो काम कर सकते हैं।
राज्य सरकार की योजना मई 2022 के अंत तक चुनिंदा परिवारों को यह मुफ्त इंटरनेट देने की है। इसलिए ज्यादा समय नहीं बचा है, और अगर सरकार अपनी योजनाओं के साथ ट्रैक पर रहना चाहती है तो लोकल आईएसपी को तेजी से पहचानने की जरूरत है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में, सरकार लगभग 500 परिवारों की पहचान करेगी, ताकि वे मुफ्त में इंटरनेट सर्विस प्राप्त कर सकें। यह निश्चित रूप से राज्य में अर्थव्यवस्था और जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जो परिवार इंटरनेट कनेक्टिविटी का खर्च नहीं उठा सकते, वे राज्य सरकार की मदद से कनेक्टिविटी और अवसरों की दुनिया का पता लगाने में सक्षम होंगे।
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