सोमवार, 9 मई 2022
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असम-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की समीक्षा की
असम-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की समीक्षा की
इकबाल अंसारी
असम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मनकाचर सेक्टर में असम-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की सोमवार को समीक्षा की। एक हेलीकॉप्टर से कामाख्या हिलटॉप पहुंचे शाह ने मनकाचर के लिए रवाना होने से पहले कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की। सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार के अधिकारियों ने सीमा चौकी पर उनका स्वागत किया।बीएसएफ अधिकारियों के साथ आए गृह मंत्री ने इस मौके के लिए बनाए गए एक निगरानी टावर से सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। उन्हें इलाके में एकत्रित स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश दोनों के सीमा पर तैनात कर्मियों ने फ्लैग मार्च भी किया।
सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की है कमी...
गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की कमी है, जिससे लोगों का पलायन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन क्षेत्रों में विकास लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सीमावर्ती इलाकों में तैनात बीएसएफ जवानों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक मुहैया कराई जाएगी।
हिंसा के मामलें में 3 मुख्य आरोपियों को अरेस्ट किया
हिंसा के मामलें में 3 मुख्य आरोपियों को अरेस्ट किया
मनोज सिंह ठाकुर
खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में पिछले महीने रामनवमी समारोह के दौरान हुई हिंसा के मामलें में पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खरगोन में अस्थायी रुप से तैनात किए गए विशेष सशस्त्र बल के कमांडेट अंकित जायसवाल ने रविवार देर रात पत्रकारों को बताया कि दस अप्रैल को हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज 72 मामलों में अब तक 182 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दस अप्रैल को शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान और बाद में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं। जायसवाल ने कहा कि शहर के आनंद नगर में हिंसा को उकसाने के मुख्य आरोपियों में से एक इकबाल बानी और भटवाड़ी इलाके में दंगों के मुख्य आरोपी अफजल को क्रमशः जावरा (रतलाम जिला) और इंदौर से जबकि एक अन्य मुख्य आरोपी अर्श उर्फ कैफ को खरगोन जिले के कसरावद कस्बे से गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और 24 दिन बाद चार मई की शाम को इसे हटाया गया।
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