यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 5 मई 2022

दुकानों पर काम करते 13 बच्चें मुक्त कराएं

संदीप मिश्र

बरेली। श्रम विभाग की टीम ने दुकानों पर काम कर रहे 13 बच्चों को मुक्त कराया। उन्हें दुकान से घर भेजा। संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला अधिकारी के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने बाल श्रम रेस्क्यू एंड जागरुकता अभियान चलाया। इसमें बाल कल्याण समिति, एएचटीयू. महिला कल्याण विभाग, डीसीपीयू, चाइल्डलाइन की टीम भी शामिल रही।

संयुक्त टीम ने गुरुवार को अभियान की शुरुआत अय्यूब खान चौराहा की दुकानों से की।

इसके बाद मिशन मार्केट, पंजाबी मार्केट, इस्लामिया, कुतुब खाना, बड़ा बाजार, कोहड़ापीर, राजेंद्र नगर, 100 फिटा रोड पर दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को बच्चों से काम न करने की हिदायत दी। टीम को सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर और कपड़े की दुकानों पर बाल मजदूरी करते बच्चे मिले।

अभियान के दौरान टीम ने 13 बच्चों को चिन्हित कर उनसे काम कराने वाले दुकानदारों के चालान किए। अब दुकानदारों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। टीम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी महीप सिंह, बी राम, पवन चौधरी, राकेश कुमार शामिल रहे। इस दौरान तकनीकी रिसोर्स पर्सन नया सवेरा के जीशान अंसारी, सौरभ सिंह, अरुण, सनी चौधरी, दृगपाल सिंह, भूपेंद्र, राहुल विकल, बाल कल्याण समिति से मोनिका व राखी, चाइल्ड लाइन से रवि और राखी मौजूद रहीं।

जिले को निर्देश, सप्‍ताह में बंटे स्मार्ट फोन-टैबलेट

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में ही शुरू कर दिया था। विधानसभा चुनाव हो चुके, दोबारा भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन कई जिलों में इनके वितरण की गति अभी भी धीमी है। इसे लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नाराजगी जताई है। निर्देश दिया है कि एक सप्ताह में शत प्रतिशत स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण हो जाए।

मुख्य सचिव ने कल देर शाम सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्होंने टैबलेट व स्मार्ट फोन के वितरण का भी जिलेवार ब्योरा लिया। वहीं, जनसमस्याओं के शीघ्र व प्रभावी निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील, ब्लाक व थाना दिवस में वरिष्ठ अधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला, जमीन ट्रस्ट को सौंपे

श्रीराम श्रेष्ठ उपाध्याय

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल वाद पर आज जिला जज राजीव भारती की अदालत में सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से किए गए समझौते को रद करने की मांग की।जबकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने भी अपने तर्क प्रस्तुत कर वाद खारिज करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया।डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत 19 मई को ये फैसला सुनाएगी कि ये वाद आगे चलने लायक है या नहीं ?

लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है।आज इस मामले में अदालत में करीब दो घंटे तक सुनवाई की गई। इस दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद भी मौजूद रहे।वादी पक्ष का तर्कवादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। जबकि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 1968 में समझौता किया था। जमीन ट्रस्ट के नाम पर होने से संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे में ये समझौता रद किया जाए और पूरी जमीन ट्रस्ट को दी जाए।

गाजियाबाद में हत्या, होटल के कमरे में मिला शव

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद/अलीगढ़। अलीगढ़ की महिला की गाजियाबाद में हत्‍या कर दी गई। महिला का शव होटल के कमरे में मिला है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाजियाबाद की पुलिस ने अलीगढ़ में मृतक महिला के स्‍वजनों को जानकारी दे दी है। सूचना मिलने के बाद स्‍वजन अलीगढ़ से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए हैं।

गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया स्थित एक होटल में महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव बृहस्पतिवार सुबह कमरे में मिला। मृतका की पहचान अलीगढ़ निवासी प्रियंका देवी पत्नी व्यापारी सिंह के रूप में हुई है। महिला कल देर रात होटल में आकर रूकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डाक्टरों का पैनल महिला के शव को पोस्टमार्टम करेगा। इधर अलीगढ़ में जानकारी मिलने पर अनेक रिश्‍तेदार व परिचित मृतक महिला के घर पहुंच गए और शोक संवेदना व्‍यक्‍त की।

अतिक्रमण हटाओ अभियान, जनता का उत्पीड़न

आमिर खान

अलीगढ़। व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा समद रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष अनिल सेंचुरी व महामंत्री मनीष अग्रवाल वूल ने कहा कि समाचार पत्रों व व्यापारियों के माध्यम से पता चला कि 6 मई से नगर निगम द्वारा बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति भी अतिक्रमण की विरोधी है किन्तु एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या बाजारों में अतिक्रमण केवल दुकानदारों द्वारा ही किया जाता है, जो न केवल नगर-निगम को बल्कि सरकार को भी भारी भरकम राजस्व देता है।

बाजारों व महानगर के प्रत्येक मार्ग पर शहर की सूरत बिगाड़ने वाले सब्जी विक्रेताओं, ठेल-ढकेल व फुटपाथ विक्रेताओं के लिए आज तक नगर-निगम वैंडिंग जोन भी विकसित नहीं कर पाया है। लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में बार-बार दुकानदारों का उत्पीड़न किया जाता है। अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी माँग करते हैं कि अतिक्रमण अभियान चलाने से पहले नगर निगम पहले अपने गिरेबान में झाँककर देखे कि गृहकर के बदले जितनी सुविधाऐं नगर-निगम को देनी चाहिए,पहले नगर-निगम अपनी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करे तथा व्यापारी संगठनों के साथ सार्थक बातचीत कर पहले सर्वमान्य मानक व ठोस कार्य योजना तय किये जाऐं। महामंत्री हरिकिशन अग्रवाल व वरिष्ठ सलाहकार सुशील मित्तल ने कहा कि व्यापारियों से 5 गुना गृहकर वसूल कर भी कोई सुविधा न देने वाले नगर निगम को अपने फंड से अपने मानकों के अनुसार नाली के ऊपर का निर्माण स्वयं कराना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर आया हुआ सारा धन सिविल लाइन क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है जबकि पुराने शहर की स्थिति अभी भी नारकीय बनी हुई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्नू बीड़ी व उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि 10 मिनट की बारिश में रेलवे रोड, मैरिस रोड सहित महानगर के अधिकांश हिस्सों में नाले-नाली उफन कर बाहर आ जाते हैं। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। व्यापारी संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी नगर आयुक्त से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आग्रह करते हैं कि जब तक सरकारी अतिक्रमण न हटा लिए जाएं तथा व्यापारी संगठनों के साथ व्यापारियों की समस्याओं पर अतिक्रमण हटाने पर सहमति ना बने तब तक इस अभियान को स्थगित किया जाए, जिससे अतिक्रमण अभियान के विरोध की स्थिति ना बने।

अन्यथा की स्थिति में अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति सम्पूर्ण व्यापारी समाज व आम जनता को साथ लेकर नगर-निगम के विरूद्ध वृहद जनान्दोलन छेड़ने को विवश होगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगर-निगम के अधिकारियों की होगी।

मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ़रिश्ता हो जाऊं...

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने या भाजपा की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश को छोड़ने की बात कहने वाले प्रख्यात शायर मुनव्वर राना का हृदय परिवर्तन हो गया है। शायर राना ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को शेयर कर एक शेर पेश किया है। फोटो में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां का चरण स्पर्श पर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भारतीय जनता पार्टी तथा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ा अभियान छेडऩे वाले शायर मुनव्वर राना ने तो यह घोषणा कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने पर उत्तर प्रदेश को छोड़ दूंगा। उस समय खासे चर्चित रहे शायर मुनव्वर राना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अब इस शायरी के अलग मायने-मतलब निकाले जा रहे हैं।

मेरी ख़्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊं।

जनहित याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बीमा अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए गुरुवार को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

न्यायालय ने इस मामलें की सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में कहा गया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा हैं और खरीदार को यह चिंता हो सकती है कि उन्हें उपयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन बीमा कहां मिल सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के साथ ही बीमा कवर लेनी चाहिए।