यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 2 मई 2022

ऑफिसर बनने का सपना, युवाओं के लिए मौका

अकांशु उपाध्याय ‌

नई दिल्ली। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले इन तमाम खास बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें। साथ ही जो भी उम्मीदवार यूपीएससी में नौकरी करना चाहते हैं, वे इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अप्लाई कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई है.इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.upsc.gov.in/ के माध्यम से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Notification_CAPF_%28ACs%29 पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 253 पदों को भरा जाएगा। इसमें से 66 रिक्तियां BSF के लिए हैं, 29 रिक्तियां CRPF के लिए हैं, 62 रिक्तियां CISF के लिए हैं, 14 ITBP के लिए और 82 SSB के लिए हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 20 अप्रैल

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 10 मई

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए।

उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 2022 को 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 2 अगस्त 1997 और 1 अगस्त 2002 के बीच जन्म लिया हो।

उम्मीदवारों (महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट दी गई है) को आवेदन शुल्क के तौर पर 200 / – रुपये (दो सौ रुपये केवल) का भुगतान किसी भी बैंक के वीज़ा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में चलान के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं।

भाजपा पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया

नरेश राघानी

अजमेर। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉ. रघु शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर देश की जनता की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देने और समाधान के बजाए, ध्यान भटकाने का काम करने का आरोप लगाया है। डॉ. शर्मा अजमेर जिले के जवाजा के रावतमाला में सेवादल की गौरव यात्रा के प्रवेश मौके पर अगवानी करने के बाद अजमेर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में बिजली संकट, भीषण गर्मी में पानी संकट, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के अलावा खाद्य सामग्री पर मंहगाई की मार पर केन्द्र सरकार मौन है और भाजपा नेता करौली, हिम्मतनगर , लाउडस्पीकर जैसे मुद्दों को हवा देकर देश का माहौल खराब कर रहे है।

गुजरात पर चर्चा करते हुए डा.शर्मा ने कहा कि वहा निजी अस्पताल एवं स्कूलों की भरमार हो रही है और गरीब एवं मध्यमवर्गीय मर रहा है क्योंकि उसके पास पैसा होगा तो अच्छा ईलाज अथवा स्कूल में दाखिला हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात आज नशे के कारोबार का अड्डा बन चुका है। राजस्थान में एक पेपर लीक में किस तरह प्रभावी कार्यवाही हुई, सबने देखा।

बोर्ड अध्यक्ष को हटाने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई लेकिन गुजरात में 14 पेपर लीक के बावजूद एक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल की तारीफ करते हुए भाजपा सांसदों को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश की जनता ने 25 सांसद दिये लेकिन उन्होंने जनता को क्या दिया।

इसलिये भाजपा को प्रदेश सरकार पर ऊंगली उठाने का नैतिक अधिकार नहीं। एक सवाल के जवाब में डा. शर्मा ने कहा कि वह कोविड सहायकों के साथ हैं क्योंकि परेशानी के दौर में उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वह जरूर रास्ता निकालेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके समय में ही उनकी सेवाएं शुरू हुई थी।

सेवादल की गौरव यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद देश की आजादी के इतिहास के संदेश के साथ शांति और सद्भाव ,भाईचारे की नीेव मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि जयपुर में यात्रा के दौरान बड़ी आमसभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित बड़े नेताओं का सम्बोधन होगा और 21 मई को राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर भी कोटपूतली में आमसभा आयोजित होगी।

यूक्रेनी सैनिकों को भेजा, रानी का पोस्ट कार्ड

सुनील श्रीवास्तव

कीव/मॉस्को/मेड्रिड। रूस-यूक्रेन के बीच पिछले दो महीने से जंग जारी है। युद्ध लंबा खिंच रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश अपने-अपने तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। स्पेन की रानी लेटिज़िया ने ग्रेनेड और लॉन्चर जैसे हथियारों के साथ अपने हाथों से लिखा एक पोस्ट कार्ड, यूक्रेनी सैनिकों को भेजा है। इसके साथ रानी ने यूक्रेनी सैनिकों के लिए स्पेन का ट्रैडीशनल सॉसेज भी भेजा है।

रानी ने अपने शुभकामना संदेश और सॉसेस को ग्रेनेड के बक्से में रख कर यूक्रेनी सैनिकों तक भिजवाया। बता दें कि स्पेन यूक्रेन को लड़ाई जारी रखने के लिए ग्रेनेड और दूसरे हथियार भेज रहा है।

रानी लेटिज़िया ने इसी हथियार के खेप के साथ लेटर और सॉसेज भेजा था। शुरुआत में एक यूक्रेनी सैनिक को ग्रेनेड के डब्बे में महारानी का लेटर मिला तो उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब उस पर रॉयल मुहर और महारानी का साइन देखा तब जाकर सबको यकीन हुआ।

रानी ने लिखा- आपकी जीत चाहती हूं।

अपने छोटे से संदेश में रानी ने यूक्रेनी सैनिकों के लिए लिखा कि ‘मैं आपकी जीत चाहती हैं। प्यार के साथ, लेटिज़िया…’ 49 साल की रानी लेटिज़िया स्पेन के राजा फिलिप छठवें की पत्नी हैं। स्पेन में उन्हें काफी लोकप्रिय माना जाता है। वो वहां के सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।

रानी लेटिज़िया इससे पहले भी यूक्रेन का समर्थन करती रही हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के कुछ दिन बाद ही लेटिज़िया ने यूक्रेन में पहले जाने वाले पारंम्परिक गाउन को पहन कर यूक्रेनियों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया था।

महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान

दुष्यंत टीकम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। यह घोषणा 1 मई से ही प्रभावी होगी। बता दें लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सीएम की यह घोषणा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। अभी महंगाई भत्ता 17% मिल रहा है। इस घोषणा के साथ अब 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। इधर कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता मांग रहे हैं।

सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कर्मचारियों के हित में आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोत्तरी की घोषणा करता हूं। यह दर 1 मई से ही लागू होगी। बता दें सीएम की इस घोषणा से प्रदेश के लगभग साढ़े 3 लाख सरकारी कर्मचारियों फायदा होगा। राजपत्रित अधिकारियों को 3500 से 5 हजार, तृतीय वर्ग कर्मचारियों को 1500 सौ से 3500 सौ और चतुर्थ कर्मचारियों को 700 से 2000 रुपये तक फायदा मिलेगा।

इस घोषणा से छत्तीसगढ़ शासन पर सालाना लगभग एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक भार आएगा। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राज्य के कर्मचारी केंद्र के सामान 34% डीए की मांग कर रहे हैं। इधर यह भी सूचना है कि 5% डीए बढ़ाने से कर्मचारी खुश नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन सहित विभिन्न कर्मचारी संघों की बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार के निर्णय पर विचार किया जाएगा।

कैशबैक: 224 रुपये में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर कई सारे ब्रांड्स के नए स्मार्टफोन्स की सेल की शुरुआत की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन, IN 2C की सेल की शुरुआत भी फ्लिपकार्ट पर की गई है। 8,499 रुपये की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को आप सिर्फ 224 रुपये में खरीद सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे ?

स्मार्टफोन को 8,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है और फ्लिपकार्ट पर भी इस स्मार्टफोन को इसी कीमत पर खरीदा जा सकता है। माइक्रोमैक्स के इस स्मार्टफोन को खरीदते समय अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5% यानी 425 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। इसके बाद आपके लिए इस फोन की कीमत 8,074 रुपये हो जाएगी।

ऐसे खरीदें महज 224 रुपये में...

अगर आप सोच रहे हैं कि 2C को आप सिर्फ 224 रुपये में कैसे खरीद सकते हैं तो हम आपको बता दें कि इस डील में एक एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है। Micromax IN 2C को अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में खरीदकर आप 7,850 रुपये तक बचा सकते हैं। अगर आपको इस एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है तो आपके लिए इस फोन की कीमत केवल 224 रुपये रह जाएगी।

IN 2C का यह स्मार्टफोन 3GB RAM और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। 6,52-इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ इस स्मार्टफोन में आपको 5,000mAh की बैटरी भी मिलेगी यूनीसॉक T610 प्रोसेसर पर काम करने वाले Micromax IN 2C में आपको 8MP का रीयर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। ये स्मार्टफोन डुअल सिम और 4G सेवाओं के सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है।

'राष्ट्रगीत' के साथ हुईं, कार्यक्रम की शुरुआत

मनोज सिंह ठाकुर

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान हैं। इसलिए वर्ष 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में यहां आयोजित ‘मां तुझे प्रणाम योजना’ के पुन: शुभारंभ कार्यक्रम की शुरुआत, राष्ट्रगीत वंदेमातरम के साथ हुई।

इस अवसर पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चाहते है कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। हम जैसा सोचते और करते हैं, वैसा बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में हमने लाडली लक्ष्मी बेटी योजना शुरू इसलिए की, कि बेटी बोझ नहीं बेटी वरदान हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मन में कल्पना थी की मध्यप्रदेश की धरती पर बेटी जन्म ले, तो वह लखपति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दो योजनाओं का संगम है। एक जो मेरे हृदय से निकली है लाड़ली लक्ष्मी योजना और एक ‘मां तुझे प्रणाम योजना’ जो भारत माता के प्रति देशभक्ति का भाव पैदा करने के लिए प्रारंभ की है।

उन्होंने कहा कि आज लाड़ली लक्ष्मी बेटियां वाघा बॉर्डर पर जा रहीं हैं। चौहान ने कहा कि मां तुझे प्रणाम योजना के तहत अपने गांव की माटी ले जाकर सैनिकों का तिलक करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जब आएंगे तो शहीदों के लहू से पवित्र माटी का तिलक लगाकर आएंगे। हम ये संकल्प भी लें कि जरूरत पड़ी तो मां भारती की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर देंगे।

उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाड़ली लक्ष्मी का मतलब है बड़ा लक्ष्य तय करना। आत्मविश्वास से भरा रहना। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में कल्पना आई थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। आज प्रदेश में 43 लाख लाड़ली लक्ष्मी बेटियां हैं। भगवान से प्रार्थना हैं कि बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। इनके पांव में कभी कांटा न लगे, इनकी आंखों में कभी आंसू न आएं।

कॉमन सिविल कोड लागू करना, पागल सरकार

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में कहा था कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के बारे में सोचने वाली सरकार एक पागल सरकार ही कही जाएगी। कॉमन सिविल कोड को तो राज्य सरकार बना ही नहीं सकती। फिर भी भाजपा सरकार के मंत्री और नेता अफवाह और अनिश्चितता का माहौल बनाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं।

ये बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने फेसबुक लाइव के माध्यम से होने वाले स्पीक अप कार्यक्रम के 44 वीं कड़ी में कहीं।

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि संविधान सभा में अर्टिकल 44 के सूत्रिकरण पर अपने संबोधन डॉ अंबेडकर ने कॉमन सिविल कोड को वांछनीय तो बताया था। लेकिन साथ ही इसे ऐक्षिक बताया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी लॉ कमिशन के समक्ष 12 पेज का हलफनामा दिया था। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को कॉमन सिविल कोड बनाने का अधिकार नहीं है। यह सिर्फ संसद कर सकती है। वहीं 2018 में लॉ कमिशन ने भी कहा था कि पर्सनल लॉ के साथ छेड़-छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मोदी सरकार ने 22 वें लॉ कमिशन के अध्यक्ष के पद पर किसी को नियुक्त ही नहीं किया। 2018 से ही यह पद खाली है। जबकि ऐसे गंभीर मसलों पर राय देने के लिए ही उसका गठन हुआ था।

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें जानती हैं कि कॉमन सिविल कोड का सबसे ज़्यादा विरोध बहुसंख्यक समुदाय से आयेगा, क्योंकि वहां विविधता ज़्यादा है। जबकि ईसाई और मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यक समुदायों में पूरे देश में शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के कानून एक समान हैं। इसीलिये केंद्र सरकार कॉमन सिविल कोड का कोई मसौदा संसद या मीडिया के सामने नहीं रख रही है जिससे उस पर बहस हो सके। सरकार की कोशिश बहुसंख्यक समुदाय को अंधेरे में रख कर उनके बीच इसे मुस्लिम विरोधी प्रचारित कर उनको सांप्रदायिक बनाये रखना है।