2 मई को यूरोप दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम

2 मई को यूरोप दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को यूरोप दौरे के लिए रवाना होंगे। यह साल 2022 में उनकी पहली विदेश यात्रा होगी‌। इस 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान वे 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे और 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी।

सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि, पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा 50 ग्लोबल बिजनेसमैन के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी यूरोप यात्रा की शुरुआत जर्मनी से होगी और इसके बाद वे डेनमार्क जाएंगे और 4 मई को फ्रांस से भारत लौटेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच हो रहा है। सभी यूरोपीय देश रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी दोनों देशों के बीच जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए चर्चा कर सकते हैं।

जर्मनी प्रवास के दौरान पीएम मोदी बर्लिन में चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये दोनों नेता इंडिया-जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के छठे संस्करण की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और चांसलर शोल्ज संयुक्त रूप से बिजनेस इवेंट को भी संबोधित करेंगे।

जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क पहुंचेंगे और वहां भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी 4 मई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। भारत और फ्रांस इसी वर्ष अपने राजनियक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं।पीएम मोदी और मैक्रों के बीच बैठक में सामरिक साझेदारी पर चर्चा होगी।

मेरठ: व्यवसायिक दुकानों पर चला बुलडोजर

मेरठ: व्यवसायिक दुकानों पर चला बुलडोजर

सत्येंद्र पंवार

मेरठ। शनिवार को महानगर के फतेहउल्लाहपुर में नार्थ ईस्ट के कुख्यात पशु तस्कर मूल रूप से फलावदा निवासी अकबर बंजारा की ओर से तकरीबन 300 वर्ग मीटर में बनाई गई व्यवसायिक दुकानों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चल गया है। हाल ही में असम पुलिस ने अकबर बंजारा और उसके भाई को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। करोड़ों रुपए की कीमत की कुख्यात पशु तस्कर द्वारा काली कमाई से बनाई गई दुकाने आज महाबली की सहायता से एमडीए द्वारा ध्वस्त कर दी गई है।

महानगर के बिजली बंबा बाईपास पर 100 फुटा रोड पर मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से अकबर बंजारा की तेरह दुकानों को जमींदोज करा दिया गया है। जोनल अधिकारी वीके सोनकर ने बताया है कि अभी कई और अवैध निर्माण जल्द ही धराशाई होंगे। उधर एमडीए के वीसी मृदुल चौधरी प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर चौतरफा नजर बनाए हुए हैं। एमडीए के सचिव चंद्रकांत तिवारी भी अधिकारियों से पल-पल की अपडेट ले रहे हैं।

न्यायपालिका, व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर

न्यायपालिका, व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने शनिवार को देशभर में लंबित मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के साथ ही न्यायपालिका से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर शनिवार को जोर दिया।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों मुख्यमंत्रियों के 11 वें संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रमना कहा कि बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने तथा विवाद को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझा के उपायों पर गंभीरता से विचार करना, समय की मांग है।

उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में अन्य भाषाओं को अपनाने भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों के 1104 स्वीकृत पदों में से 388 खाली पड़े हैं। 

खाली पदों को भरने के लिए उनका पहले दिन से ही प्रयास रहा है। उन्होंने एक वर्ष के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में खाली पदों का नियुक्तियों के लिए 180 सिफारिशें की हैं। इनमें से 126 नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रतिक्षित प्रस्तावों को भारत सरकार शीघ्र अनुमोदन की उम्मीद की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों ने भारत सरकार को लगभग 100 नाम भेजे हैं, जो अभी उन तक नहीं पहुंचे हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमना ने न्यायिक व्यवस्था को जिला स्तर पर मजबूत करने की अपील करते हुए कहा, "मैं माननीय मुख्यमंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिला न्यायपालिका को मजबूत करने के उनके प्रयास में मुख्य न्यायाधीशों को दिल से सहयोग दें।

देशभर में लगातार बढ़ते लंबित मुकदमों और न्यायाधीशों के अनुपात पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "जब हम आखिरी बार 2016 में ( संयुक्त सम्मेलन) में मिले थे, तब देश में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 20,811 थी। अब यह 24,112 है, जो कि 6 वर्षों में 16 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं इसी अवधि में जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 2 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 11 लाख हो गई है, जो कि 54.64 फीसदी की बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि स्वीकृत संख्या में वृद्धि कितनी अपर्याप्त है।

रिश्वत: महिला पटवारी को निलंबित किया

रिश्वत: महिला पटवारी को निलंबित किया 

दुष्यंत टीकम  

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक महिला पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने महिला पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला मुख्यालय के दशपुर गांव के निवासी सेना के सेवानिवृत्त जवान भीखम साहू को जमीन की नकल निकलवानी थी। इसके लिए उन्हाेंने महिला पटवारी कामिका मंडावी से संपर्क किया। पटवारी ने काम करने के लिए जवान से 5 हजार रुपयों की मांग की और पहले दो हजार रुपए देना तय हुआ। 

जवान ने महिला पटवारी को दो हजार रुपये दिया और उसका वीडियो बना लिया। यह वीडियाें शुक्रवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया। इसके बाद एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कल ही महिला पटवारी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय अनुविभगीय अधिकारी राजस्व कांकेर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने का आग्रह

अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने का आग्रह 

पंकज कपूर  

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित, मुख्यमंत्रियो और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया है। वहीं इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों से आम आदमी के लिए अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने का आग्रह किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली का विज्ञान भवन जहां प्रधान मंत्री बोल रहे थे। पीएम मोदी ने कहा: “एक गंभीर विषय आम आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है।

2015 में, हमने लगभग 1,800 ऐसे कानून तलाशे जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से, केंद्र के कानूनों में से, हमने ऐसे 1,450 कानूनों को समाप्त कर दिया। लेकिन राज्यों द्वारा केवल 75 कानूनों को समाप्त कियाा गया है।प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “आज देश में करीब 3.5 लाख कैदी हैं जो विचाराधीन हैं और जेल में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब या सामान्य परिवार से हैं।

‘आई एम शक्ति कॉर्नर’ का उद्घाटन किया: मंत्री

‘आई एम शक्ति कॉर्नर’ का उद्घाटन किया: मंत्री

नरेश राघानी     

बीकानेर। महिला अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने शनिवार को राजकीय गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला प्रशासन की पहल पर तैयार ‘आई एम शक्ति कॉर्नर’ का उद्घाटन किया।

इस दौरान भूपेश ने कहा कि महिलाओं ने शिक्षा, खेल एवं विज्ञान सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। ऐसी महिलाएं युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। स्कूली बालिकाएं इनके जीवन से प्रेरणा लें तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त बनें, इसके मद्देनजर प्रयास जरूरी है।

उन्होंने जिला प्रशासन के ‘शक्ति’ अभियान को इस दिशा में प्रभावी बताया तथा कहा कि ‘आई एम शक्ति कॉर्नर’ जैसे नवाचार सतत रूप से किए जाएं। उन्होंने प्रशासन के इस प्रयास को सराहा तथा सभी संभागीय मुख्यालयों पर ऐसे ‘कॉर्नर’ स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

उन्होंने जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पिछले दो वर्षों से जन्म के लिए घटता लिंगानुपात चिंता और 15 से 49 आयुवर्ग की महिलाओं में खून की कमी चिंता का विषय है। समाज के सर्वांगीण विकास पर इनका प्रभाव पड़ता है। इसके मद्देनजर जिले में ‘शक्ति’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेटे-बेटी में भेद खत्म करते हुए बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। इसी श्रृंखला में जिलें के स्कूलों में आई एम शक्ति कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं। इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक मेघा रतन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आई एम शक्ति कॉर्नर में मदर टेरेसा, अरुणिमा सिन्हा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सिंधु ताई सपकाल, गुंजन सक्सेना, इंदिरा नुई, पी.वी.सिंधु, अवनि लेखरा, मेरीकॉम, लता मंगेशकर जैसी महान महिलाओ की जीवनी अंकित की गई हैं। इनके अलावा चुप्पी तोड़ो, बेटी बचाओ, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, यू आर स्ट्रांग, बाल विवाह निषेध से जुड़ी जानकारी का चित्रण भी हैं। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी पुस्तकें, फर्स्ट एड बॉक्स, काउंसलिंग कॉर्नर और बैठने एवं अध्ययन के लिए बेहतरीन माहौल तैयार किया गया है।

इतर, गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की मुलाकात

इतर, गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की मुलाकात

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। देश की राजधानी दि्ल्ली में गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की बहुप्रतीक्षित मुलाकात शनिवार को हुई। इस अनौपचारिक बैठक में अगली मुलाकात की रूपरेखा और एजेंडा तय हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी एकजुटता, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति, बीजेपी को मजबूत टक्कर देने, केंद्र में विकल्प खड़ा करने और इस मुहिम में कांग्रेस की भूमिका पर भी मंथन हुआ।

दरअसल शनिवार को देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हुईं है। प्रधान न्यायधीश द्वारा बुलाई गई इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी नेे किया। इस बैठक में शामिल होने सभी राज्यों के सीएम दिल्ली में है। इसी क्रम में गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई। पहले यह मुलाकात मार्च के अंत में बजट सत्र के दौरान होनी थी, लेकिन 10 मार्च को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों से बदली राजनीतिक परिस्थिति में ऐन मौके पर इसे टाल दिया गया था।