यह नौकरियां बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। कुल पदों की संख्या 696 है। इसके लिए आवेदन 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी।
गुरुवार, 28 अप्रैल 2022
बैंक ऑफ इंडिया, 696 पदों पर निकाली भर्ती
यह नौकरियां बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। कुल पदों की संख्या 696 है। इसके लिए आवेदन 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी।
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सरकार का राज्य सरकारों के बीच अंतर व्यवहार
सरकार का राज्य सरकारों के बीच अंतर व्यवहार
मीनाक्षी लोढी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर-भाजपा शासित राज्यों पर पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर नहीं कम करने का आरोप लगाया है, लेकिन तथ्य यह है कि केंद्र सरकार सिर्फ भाजपा शासित राज्यों को तरजीह दे रही है और बाकी की अनदेखी कर रही है, बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है। बीते दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के लिए भाजपा शासित राज्य सरकारों की प्रशंसा की, जबकि ऐसा नहीं करने के लिए गैर-भाजपा राज्यों की आलोचना की।
ममता बनर्जी ने कहा कि हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय बकाया के भुगतान के मामले में भाजपा शासित राज्य और गैर-भाजपा राज्य सरकारों के बीच अंतर व्यवहार कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिए बिना एकतरफा व्याख्यान दिया।ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम पहले से ही पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार का कुल बकाया 97,000 करोड़ रुपये है। मैं प्रधानमंत्री से हमें भुगतान करने का अनुरोध करती हूं। हमें उस राशि का आधा भी मिले तो हम भाजपा शासित राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर बहुत अधिक सब्सिडी देंगे।
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