मंगलवार, 26 अप्रैल 2022

स्मार्टफोन, मार्केट पर दबदबा बनाने की कोशिश

स्मार्टफोन, मार्केट पर दबदबा बनाने की कोशिश

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। नोकिया लगातार बजट स्मार्टफोन मार्केट पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज कंपनी नई G-series स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी अपना नया स्मार्टफोन Nokia G21 आज यानी 26 अप्रैल को लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन को Nokia G20 के अगले वर्जन के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। इसे भारत में पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। Nokia G21 को दूसरे मार्केट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है।
उसी स्पेसिफिकेशन्स के साथ भारत में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। Nokia G21 में HD+ IPS LCD स्क्रीन दी गई है और इसका साइज 6.5-इंच का है। इसमें वॉटरड्रॉप नॉच फ्रंट कैमरा के टॉप सेंटर पर दिया गया है। इसके रियर में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का है। इसके साथ 2-मेगापिक्सल का मैक्रो-कैमरा और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है।
HMD Global ने पिछले मॉडल में मौजूद 5-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इससे हटा दिया है। इस फोन में सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 5050 mAh की बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। लेकिन, यूरोप में बॉक्स के साथ 10W का चार्जर दिया गया है।  इस वजह से ये साफ नहीं है भारत में इसमें 18W चार्जिंग ब्रिक दिया जाएगा या नहीं। Nokia G21 में Unisoc T606 प्रोसेसर दिया गया है।
इसका इंटरनेशन मॉडल 4GB और 6GB रैम ऑप्शन के साथ आता है। इसमें Mali G57 GPU दिया गया है। इसमें 128GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।
माना जा रहा है कि Nokia G21 के साथ कंपनी Nokia G11 को भी आज लॉन्च कर सकती है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। Nokia G21 की कीमत यूरोप में 170 यूरो से शुरू होती है। इसे Nordic Blue और Dusk दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध करवाया गया है। भारत में ये फोन इन कलर के साथ 13,000 रुपये के रेंज में लॉन्च हो सकता है।

संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का नोटिस जारी

संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का नोटिस जारी 

अविनाश श्रीवास्तव  
पटना। बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने तीसरे स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का नोटिस जारी किया है। इसके जरिए ग्रेजुएट्स के लिए बंपर भर्ती निकली है। बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने तीसरे स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार इसके जरिए 2187 पदों पर भर्ती होगी। नोटिस के अनुसार तीसरे स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अप्रैल से जारी है। आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई 2022 है।
वैकेंसी डिटेल...
सचिवालय सहायक- 1360 पद
प्लानिंग असिस्टेंट-125
मलेरिया इंस्पेक्टर- 74
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी- 2 पद
ऑडिटर-626 पद
कुल-2187
आवश्यक शैक्षिक योग्यता
उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए।
आयु सीमा
पुरुष-21 से 37 वर्ष
सामान्य महिला- 21 से 40 वर्ष
ओबीसी/बीसी-21 से 40 वर्ष
एससी/एसटी- 21 से 40 वर्ष

मुंबई-पुणे व सूरत के कई ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई-पुणे व सूरत के कई ठिकानों पर छापेमारी 

कविता गर्ग  
मुंबई। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले एबीजी शिपयार्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने फिर से छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को मुंबई, पुणे और सूरत के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कथित रूप से यह घोटाला 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है।
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। गुजरात के दाहेज और सूरत में एबीजी समूह की यह शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक यह कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। इस कंपनी ने 1991 तक तगड़ा मुनाफा कमाते हुए देश-विदेश से बड़े ऑर्डर हासिल किए।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में कंपनी को 55 करोड़ डॉलर से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ और इसके बाद एबीजी शिपयार्ड की हालत पतली होती गई। अपनी वित्तीय हालत का हवाला देते हुए कंपनी ने बैंकों से कर्ज लिया और इस सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया।
स्टेट बैंक की शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने बैंक से 2,925 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ , आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़ , इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह से कंपनी ने कुल 28 बैंकों से कर्ज लिया।
एसबीआई ने अपनी शिकायत में बताया कि, इन पैसों का इस्तेमाल उन मदों में नहीं हुआ जिनके लिए बैंक ने इन्हें जारी किया था बल्कि दूसरे मदों में इसे लगाया गया।
एसबीआई ने इस मामले में पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को की थी। डेढ़ साल से अधिक समय तक जांच-पड़ताल करने के बाद, सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की। एसबीआई ने यह भी बताया कि आखिर क्यों बैंकों के संघ की तरफ से उसने की मामले में केस दर्ज करवाया। आईडीबीआई बैंक कंसोर्शियम में पहले और दूसरे अग्रणी ऋणदाता थे। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा ऋणदाता था। इसलिए यह तय हुआ कि सीबीआई के पास शिकायत दर्ज एसबीआई कराएगा।
2013 में एनपीए हो गया था लोन
एसबीआई ने बताया है कि उसे 2013 में ही पता चल गया था कि कंपनी का लोन एनपीए हो गया है। इसके बाद एसबीआई की ओर से लोन रिकवरी के लिए कई कोशिश की गईं, लेकिन सफलता नहीं मिली।
सीबीआई ने की थी छापेमारी
सात फरवरी को मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने 12 फरवरी को 13 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया।
सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और आठ अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों- अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।
स्टेट बैंक के अनुसार, यह घोटाला यूपीए सरकार के समय का है। दरअसल, जब 2013 में एबीजी शिपयार्ड के लोन को एनपीए घोषित किया गया था, तब यूपीए सरकार थी। साल 2005 से साल 2012 के बीच यह घोटाला हुआ। साल 2017 में एनसीएलएटी में मामला गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों पर आरोप है कि बैंक फ्रॉड के जरिए प्राप्त किए गए पैसे को विदेश में भेजकर अरबों रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी गईं। 18 जनवरी 2019 को अर्नस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने गैरकानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेरफेर किया और रकम ठिकाने लगा दी।

'आंदोलनों पर प्रतिबंध' कड़ी शर्तें, निंदा की

'आंदोलनों पर प्रतिबंध' कड़ी शर्तें, निंदा की

दुष्यंत टीकम
रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जन आंदोलनों के आयोजन पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा थोपी गई कड़ी शर्तों को आंदोलनों पर प्रतिबंध के समान बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और इस अलोकतांत्रिक आदेश को वापस लेने की मांग की है। माकपा ने सवाल किया है कि अब जन आंदोलन क्या सरकार और प्रशासन की कृपा से चलेंगे ?
माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ आदिवासी समुदाय में तथा चुनावी वादों को पूरा न करने के कारण कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच जो जन असंतोष पैदा हो रहा है। उसे कुचलने के लिए ही जन आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्रदेश का लोकतांत्रिक जन मानस ऐसे दमनात्मक आदेशों को स्वीकार नहीं करेगा। इस सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि क्यों उसके राज में जनता के विभिन्न तबकों को लंबे-लंबे आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनकी मांगों पर लोकतांत्रिक ढंग से कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है।
माकपा नेता ने कहा कि कांग्रेस का यह तर्क कि भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे प्रतिबंध थोपे गए हैं, यह दिखाता है कि दोनों पार्टियों का जन आंदोलनों के प्रति एक समान नजरिया है और सत्ता में आने के बाद दोनों पार्टियां जन आंदोलनों के प्रति दमनात्मक रवैया ही अपनाती है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के आंदोलन तथा नया रायपुर में किसान आंदोलन के पंडाल को उखाड़कर फेंकने से यह स्पष्ट हो गया है। माकपा ने राज्य के सभी जनतांत्रिक तबकों से इस अलोकतांत्रिक आदेश का विरोध करने की अपील की है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण     

1. अंक-200, (वर्ष-05)
2. बुधवार, अप्रैल 27, 2022
3. शक-1984, वैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2078‌। 
4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।
5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-43+ डी सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102
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सोमवार, 25 अप्रैल 2022

नगर आयुक्त ने मेनहोल को बंद कराने के आदेश दिए

नगर आयुक्त ने मेनहोल को बंद कराने के आदेश दिए   

अश्वनी उपाध्याय        

गाजियाबाद। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने गोविंदपुरम में खुले मेनहोल में एक बच्ची के गिरने की खबर मिलते ही तत्काल मेनहोल को बंद कराने के आदेश दिए। इस घटना में बच्ची को गाजियाबाद नगर निगम तथा जन सहयोग से बाहर निकाला गया किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। नगर आयुक्त ने इस घटना से संबंधित अधिकारी को शहर में काम कर रही कंपनी वन सिटी वन ऑपरेटर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए साथ ही अधिकारियों को पूरे शहर में इस प्रकार की समस्या का निस्तारण करने हेतु निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

एमएनए महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि शहर वासियों के सहयोग हेतु गाजियाबाद नगर निगम हर प्रकार से हमेशा तत्पर रहता है।  शहर वासियों से अपील की गई है कि इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर देखने में आती है तो तत्काल गाजियाबाद नगर निगम संबंधित विभाग में सूचित करें तथा कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें।

आईएएस अफसरों की नवीन पदस्थापना, आदेश

आईएएस अफसरों की नवीन पदस्थापना, आदेश 

दुष्यंत टीकम 
रायपुर। राज्य शासन ने सोमवार को कई भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसरों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार 1992 बैच के सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं) अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण ,अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केवल अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 
इनका शेष प्रभार यथावत रहेगा। 
वही 1994 बैच के मनोज कुमार पिंगुआ प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह निवेश आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम सीएसआईडीसी मुख्यालय दिल्ली प्रमुख सचिव वन विभाग प्रमुख आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली को केवल प्रमुख सचिव वन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रमुख सचिव गृह और जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
साथ ही 2006 बैच के आईएएस भारती दासन जिनके पास सचिव मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव कृषि ,नोडल अधिकारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी और छत्तीसगढ़ गोधन योजना को केवल कृषि विभाग नोडल अधिकारी ,नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।गौरव कुमार सिंह कलेक्टर जिला सूरजपुर को कलेक्टर मुंगेली के पद पर पदस्थ किया गया है।

चेन्नई टेस्ट: टीम 'इंडिया' ने 339 रन बनाएं

चेन्नई टेस्ट: टीम 'इंडिया' ने 339 रन बनाएं  अकांशु उपाध्याय  चेन्नई। भारत ने चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन गुरुवार क...