कीटनाशकों के आयात के दरवाजे खोलने की साजिश
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ एवं भारत कृषक समाज के अध्यक्ष डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने आरोप लगाया है कि कृषि मंत्रालय की नौकरशाही देश में बनने वाली असरदार एवं सस्ती कीटनाशक दवाओं का उत्पादन बंद करने और निजी फायदे के लिए विदेशी कीटनाशकों के आयात के दरवाजे खोलने की साजिश रच रही है।
डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में मिर्च की फसल की बरबादी का हवाला देते हुए देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिख कर आगाह किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नाक के नीचे नौकरशाही दुस्साहस पूर्ण ढंग से कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में ऐसे प्रावधान लाने की कोशिश में है। जिससे देश में बनने वाली प्रभावी कीटनाशक दवाओं का उत्पादन बंद हो जाये जिनका निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और विदेशी कीटनाशकों का आयात फिर से शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार बदल गयी लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था अभी तक बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि श्रीलंका के आर्थिक संकट में कृषि उत्पादन में कमी का प्रभाव सर्वगोचर है और इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय ताकतें कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, दलाल स्वैच्छिक संगठनों की मदद से भारतीय कृषि व्यवस्था को बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने कृषि मंत्री को दिये पत्र में कहा है कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में मिर्च उगाने वाले किसानों से वह स्वयं मिल कर आये हैं और इन किसानों में कई के परिवार बरबाद हो गये हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मिर्च की फसल में कीड़े लगने के कारण 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है लेकिन किसानों का कहना है कि नुकसान अनुमान से कहीं अधिक है।
डॉ. चौधरी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि मिर्च की फसल में लगी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई भी दवा कारगर नहीं थी। कुछ किसानों ने बताया की दशकों पहले कोई दवा बाजार में मिलती थी जो मिर्च में लगी थ्रिप्स सम्बन्धी बीमारी पर बहुत कारगर थी लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी है जिससे वह दवाई बाजार में मिलना बंद हो गई है। उन्होंने मांग की कि कृषि मंत्रालय के उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो विकल्प की उपलब्धता बताकर कारगर दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाते अथवा लगवाते हैं।
किसान नेता ने पत्र में कृषि मंत्री से कहा, “आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आपके मंत्रालय ने 27 कारगर एवं प्रचलित दवाओं के बंद करने की प्रक्रिया आरम्भ की है। ये दवाएं अनेकों फसलों की अनेकों बीमारियों एवं कीट पतंगों के नियंत्रण में कारगर है एवं किसान कई दशकों से इन दवाओं का उपयोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं और विश्व के तमाम विकसित देशों में इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग विभिन्न फसलों पर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, ये कीटनाशक दवाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप है जिनका निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हो रही है। उन्होंने कहा कि इन 27 दवाओं की हिस्सेदारी भारतीय बाजार में लगभग 40 फीसदी से अधिक है। इनके बंद होने पर भारतीय कृषि एवं किसानों पर आंध्र प्रदेश की मिर्च की खेती के समान प्रभाव पड़ना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय कीटनाशक दवाओं पर रोक लगाने के बाद देश के किसान कई गुना महंगी विदेशी कीटनाशक दवाएं खरीदने के लिए विवश होंगे। इससे किसानों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा और देश में अनावश्यक रूप से कीटनाशकों का आयात बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि लगातार वर्ष दर वर्ष भयंकर कीट पतंगों एवं बीमारियों से प्रभावित हो रही है इनमे लोकस्ट, सफ़ेद सुंडी, फॉल आर्मी वार्म, आदि प्रमुख हैं। ऐसे में किसानों के बीच प्रचलित दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाना किसानों की आय एवं कृषि उत्पादन दोनों को प्रभावित करेगा। यह सब आयातक लॉबी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अधिकारियों से मिलीभगत की साज़िश है।
श्री चौधरी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय कंपनियों की अलग पहचान है जो कि निर्यात के आंकड़ों से साबित होता है। वर्ष 2019-20 का निर्यात 23 हजार 700 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 2020-21 में 26 हजार 500 करोड़ रूपए से ज़्यादा गया हो गया। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और कम कीमतों की वजह से विश्व के विकसित देशों में भारी मांग बढ़ रही है एवं भारत से निर्यात में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की ताकतें भारतीय कंपनियों के कृषि रसायनों की विश्व बाज़ार में बढ़ती हिस्सेदारी से दुखी हैं और भारत काे बाज़ार से बाहर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से तरह तरह के हथकण्डे अपना रही हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों की वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी को प्रभावित करने के लिए भारत के कुछ स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी फंडिंग की जा रही है जिससे भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाये हुए जेनेरिक मोलेक्युल्स को बदनाम करके बंद करवाने के प्रयासों में लगे रहते हैं। दूसरी ओर भारत के किसानों को आयातित कृषि रसायनों पर निर्भर बनाने की साजिशें की जा रही हैं। यह स्वैच्छिक संगठन अपने विदेशी दान प्रदाताओं के इशारों पर नाचते हैं और उन्ही के इशारों पर काम करते हैं। यही नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कुछ भारतीय कंपनियों को अपना प्रवक्ता नियुक्त कर रखा है जो यह आभास दिलाते हैं की उनके द्वारा उठाये गए सभी मुद्दे भारतीय कंपनियों के मुद्दे हैं।
डॉ. चौधरी ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक को लेकर पिछले वर्ष कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति में कुछ सुझाव दिये थे जिन्हें काफी हद तक समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार भी किया है। उन्होंने समिति को बताया था कि इस विधेयक में आयातित फार्मूलेशन के पंजीकरण से पहले, उसमे उपयुक्त होने वाले सक्रिय तत्त्व (टेक्निकल) के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है और ना ही टेक्निकल के स्त्रोत का कोई सत्यापन किया जाता है। जबकि भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों के पंजीकरण के लिए विस्तृत नमूने एवं टेक्निकल के स्त्रोत की जरुरत होती है। इससे विदेशी कंपनियों को लाभ मिलता है। यह ‘मेक इन इंडिया’ की निति के विरुद्ध है। उन्होंने सुझाव दिया था कि विधेयक में आयातित फार्मूलेशन के पंजीकरण के लिए टेक्निकल का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के सभी विकसित देशों में बिना टेक्निकल रजिस्टर किये, फार्मूलेशन रजिस्टर नहीं किया जाता। फार्मास्युटिकल्स और ड्रग्स इंडस्ट्री में भी यही किया जाता है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से यह विधेयक भारत में उन कीटनाशकों (पेस्टीसाइड) के निर्यात की अनुमति को बाधित करता है जिन्हे किन्हीं कारणवश भारत में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन उनका उपयोग अन्य विकसित देशों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका भारत से होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं देश को निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और भारतीय कंपनियों के द्वारा विश्व में बनाये हुए बाजार पर चीन का कब्ज़ा हो जायगा। इसे रोकने के लिए उन कीटनाशकों (पेस्टीसाइड) के उत्पादन की अनुमति जारी रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिनके उपयोग को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है एवं अन्य देशों में अभी भी जारी है। इसी प्रकार से ‘वितरण' की परिभाषा में से ‘अंतरराष्ट्रीय बाज़ार’ शब्द हटा दिया जाना चाहिए।
डॉ. चौधरी ने कृषि मंत्री से मांग की है कि कीटनाशक विधेयक को लेकर संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके शामिल करना चाहिए ताकि देश की कृषि व्यवस्था पर संकट नहीं आये। उन्होंने यह मांग भी कि इसे लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अगुवाई में एक समीक्षा समिति बनायी जानी चाहिए जिसमें मंत्रालय के अधिकारी नहीं हों।
