शुक्रवार, 8 अप्रैल 2022
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
गुरुवार, 7 अप्रैल 2022
आईपीएस के 6 अधिकारियों का पदस्थापन किया
आईपीएस के 6 अधिकारियों का पदस्थापन किया
रांची। झारखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के छ: अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी। गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार जैप-1 के समादेष्टा अनीश गुप्ता को प्रोन्नति देते हुए रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी बनाया गया है। जबकि प्रतीक्षारत अजय लिंडा को प्रोन्नति देते हुए डीआईजी कोल्हान चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया गया है। प्रतीक्षारत दीपक कुमार सिन्हा को भी प्रोन्नति देते हुए डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी और शम्ब तबरेज को डीआईजी बजट के पद पर पदस्थापित किया गया है। एसडीपीओ मेदिनीनगर सदर के. विजय शंकर को सिटी एसपी जमशेदपुर और सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली रांची मुकेश कुमार लुणायत को ग्रामीण एसपी जमशेदपुर बनाया गया है।
प्रतीक्षारत दीपक कुमार सिन्हा को भी प्रोन्नति देते हुए डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी और शम्ब तबरेज को डीआईजी बजट के पद पर पदस्थापित किया गया है।एसडीपीओ मेदिनीनगर सदर के. विजय शंकर को सिटी एसपी जमशेदपुर और सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली रांची मुकेश कुमार लुणायत को ग्रामीण एसपी जमशेदपुर बनाया गया है।
'जल संरक्षण' को जन अंदोलन बनाने की तैयारी
'जल संरक्षण' को जन अंदोलन बनाने की तैयारी
संदीप मिश्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता मिशन की तर्ज पर जल संरक्षण को जन अंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। इस कार्य में जनसहभागिता को बढ़ाने के लिए कई अनूठे कदम उठाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य की योगी सरकार ने अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश में चयनित 10 जनपदों के 26 विकासखंडों की 550 ग्राम पंचायतों में बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किये हैं।
सरकार ने एक बार फिर भूजल संरक्षण की योजनाओं को तेजी से प्रदेश में विस्तार देने की तैयारी की है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तय किया गया है कि युद्ध स्तर पर गांव-गांव जल संरक्षण की योजनाओं को पूरा कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। भूजल को बचाना और दोबार उसे उपयोग में लाये जाने के तरीकों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में जल संरक्षण के साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है। खेत ताल योजना के तहत खेत का पानी खेत में और छत का पानी धरती में वापस जा सके, उस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले कार्यकाल में सरकार के प्रयासों और जल जीवन मिशन की योजनओं से गांव-गांव में चल रहे प्रयास रंग लाने लगे हैं। स्वच्छता मिशन की तरह जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की तैयारी की जा रही है। गांव-गांव में जल संरक्षण की योजनाओं का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। जल समितियों का गठन और पाइपलाइनों से लीक होने वाले पानी के संरक्षण और रेन वॉटर हारवेस्टिंग पिट के निर्माण को भी युद्ध स्तर पर किये जाने की तैयारी है। जिससे बारिश के पानी का संरक्षण हो सके और संरक्षित पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सके।
डीएम की उपस्थिति में 'अभियान' का आयोजन
'नवरात्रि' का सातवां दिन, माता कालरात्रि की पूजा
9 को होगा विधान परिषद की 36 सीट पर मतदान
9 को होगा विधान परिषद की 36 सीट पर मतदान
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनावों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद की 36 सीट पर मतदान की तैयारी है। इन चुनावों में जनता से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर जोरदार मुकाबला तय है। 9 अप्रैल को मतदान, सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा।उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नौ अप्रैल को होने वाले चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से भी नौ सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं है। इसी कारण इन सभी का तो निर्वाचन तय है।
इसके बाद भी शेष 27 सीटों के लिए मतदान नौ अप्रैल शनिवार को होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एमएलसी चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता तथा समाजवादी पार्टी के बीच में 27 सीट पर सीधा मुकाबला है। विधान परिषद के नौ को चुनाव के बाद 12 को मतगणना होगी।एपी: 24 मंत्रियों ने सीएम को सौंपा इस्तीफा
एपी: 24 मंत्रियों ने सीएम को सौंपा इस्तीफा
इकबाल अंसारी
अमरावती। आंध्र प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने कैबिनेट की एक बैठक में मुख्यमंत्री वाई. एस जगनमोहन रेड्डी को इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। दरअसल, जगन मोहन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने वाले हैं। नए मंत्रिपरिषद का गठन 11 अप्रैल को किया जा सकता है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने बुधवार की रात को राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन के साथ एक बैठक की थी, जिसमें मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन पर चर्चा की गई।
मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, मौजूदा मंत्रियों में से कम से कम चार को फिर से मौका मिल सकता है। नए मंत्रिमंडल के गठन में जाति मानदंड की अहम भूमिका होने की संभावना है। रेड्डी ने जब 30 मई, 2019 को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब ही घोषणा की थी कि वह ढाई साल बाद अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह बदल देंगे और नए लोगों को मौका देंगे। वर्तमान मंत्रिमंडल ने आठ जून, 2019 को शपथ ली थी और इन मंत्रियों को आठ दिसंबर, 2021 तक पद पर रहना था। कोविड-19 वैश्विक महामारी सहित कई कारणों के चलते कैबिनेट पुनर्गठन को टाल दिया गया था।
फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी
फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी क...
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