बुधवार, 30 मार्च 2022

टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा निगम

टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा निगम    

अश्वनी उपाध्याय                     
गाजियाबाद। शहर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जेब हल्‍की होगी। गाजियाबाद नगर निगम यहां रहने वाले लोगों से टैक्‍स वसूलेगा। निगम के गठन के बाद पहली बार हाउस टैक्स लगाने की तैयारी है। अगले महीने से लोगों से टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम नोटिस जारी करेगा। गाजियाबाद नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी से ग्रामीण एरिया के सभी 35 वार्डों का सर्वे कराया है‌। सर्वे सेटेलाइट के माध्यम से कराया गया है‌। इसका डाटा प्राइवेट कंपनी को मिल गया है‌। इसी डाटा के हिसाब से अब फिजिकल सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रॉपर्टी पर टैक्स फिक्स किया जाएगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार अप्रैल महीने से ही हाउस टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी करने का कार्य शुरू हो जाएगा।
नगर निगम ने करीब दो लाख ऐसी प्रॉपर्टी का पता लगाया है। जिन पर पहले कभी हाउस टैक्स नहीं लगा। ऐसी सभी प्रॉपर्टी के सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही इन सभी प्रॉपर्टी पर हाउस टैक्स वसूली के लिए निगम नोटिस जारी करेगा। अभी तक पूरे शहर में जिन प्रॉपर्टी से निगम हाउस टैक्स लेता है। उनकी संख्या तीन लाख करीब 72 हजार के आसपास है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा शहर में कराए गए प्रॉपर्टी सर्वे में पता चला कि करीब दो लाख अधिक प्रॉपर्टी हैं, जो टैक्‍स नहीं दे रही हैं। इन्‍हें जल्‍द नोटिस जारी किया जाएगा।

बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर

बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर    

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। योगी सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को राजधानी लखनऊ में बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल, यह कार्रवाई बार-बार नोटिस देने के बाद जवाब न देने पर की गई। हजरतगंज के बालू अड्डा क्षेत्र में एलडीए की टीम पहुंची। यहां टीम यजदान बिल्डर बसपा नेता फ़रद अहमद के अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया है।

एलडीए के आधिकारियों का कहना है कि 2016 में इस अवैध 6 मंजिल इमारत का निर्माण किया गया था। यहां अपार्टमेंट नजुल की जमीन पर बना है। एलडीए ने बार-बार नोटिस भेजा फिर भी कोर्ई जवाब नहीं दिया गया।प्राधिकरण ने करीब 3 महीने पहले इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। बुधवार की सुबह प्राधिकरण का दस्ता दल बल के साथ इसे तोड़ने पहुंचा। 

आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया

आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया     

श्रीराम मौर्य            
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 894 के तहत स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट एलोपैथी के 121 पद भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि ये पद भरने के लिए अप्रैल, 2021 में आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद अगस्त, 2021 में लिखित परीक्षा और दिसंबर, 2021 में पंद्रह अंकों की मूल्यांकन परीक्षा हुई थी। 
बुधवार को इस भर्ती के लिए पात्र पाए गए सभी 121 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है।
आयोग ने स्पोर्ट्स कोटे से पोस्ट कोड 942 के तहत फार्मासिस्ट एलोपैथी के पदों को भरने के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब आयोग इन पदों को भरने के लिए सीधे आठ अप्रैल को पंद्रह अंकों की मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन करेगा।

6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा

6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा 

संदीप मिश्र          

शाहजहांपुर। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित छ: सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। जिसमें कमीशन बढ़ाए जाने, लाभार्थी के अनुसार पूरा खाद्यान्न दिलाए जाने, खाद्यान्न उठान का भाड़ा दिलाए जाने आदि मांगों को लेकर आवाज उठाई। कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम कोटेदारों ने जीवन की परवाह किए बिना लाभार्थियों को राशन बांटने का काम किया है। लेकिन, दुख है कि कोटेदारों की वाजिब मांगों पर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कोटेदारों में काफी निराशा है। ज्ञापन के माध्मय से कोटेदारों ने मांग कि कमीशन मात्र 70 रूपये है‌। जिसमें ई-पास मशीन, बिजली बिल, तौलक की मजदूरी सब शामिल है।

इतने कम कमीशन में उचित दर दुकान का संचालन करना बड़ी चुनौती है। मांग कि कम से कम 200 रुपये कमीशन दिया जाए। साथ ही मांग कि विक्रेताओं को पूरी मात्रा में खाद्यान्न दिलवाया जाए। कहा कि प्रभावी निर्देश निर्गत करने के बाद भी उचित दर विक्रेताओं को बोरे का वजन नहीं दिया है, इसका भी नुकसान उठाना पड़ता है। वर्षो से उचित दर विक्रेताओं ने एमडीएम एवं बाल विकास पुष्टाहार योजना के खाद्यान्न का उठान नहीं किया जा रहा है। कहा कि सरकार द्वारा बजट का प्राविधान के बाद भी मूल्य भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कोटेदारों में रोष है। कोटेदारों को वितरण करने के उपरांत उपभोक्ताओं के शिकार बनना पड़ता है। मांग कि प्रत्येक महीना शत प्रतिशत लाभार्थियों का उठान कराया जाए।

विधायक चौटाला ने सीएम को लिखा पत्र, प्रतिक्रिया

विधायक चौटाला ने सीएम को लिखा पत्र, प्रतिक्रिया           

राणा ओबरॉय          
चंडीगढ़। इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्व विभाग में 52 महीनों में लगभग 64 हजार, पांच सौ रजिस्ट्रियों में अनियमितता कर कम से कम 3000 करोड़ रूपए रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधिकारी ने भाजपा गठबंधन सरकार की ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने की पोल खोल कर रख दी है और इनेलो पार्टी द्वारा भाजपा गठबंधन सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर लगा दी है।
उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राजस्व विभाग में रजिस्ट्रियों के साथ-साथ मैरिज सर्टिफिकेट, एनओसी, इंतकाल के लिए रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगा कर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 
प्राइवेट लोगों से निशान देही करवाने के लिए 15 से 20 हजार रूपए रिश्वत के वसूले जाते हैं। पत्र में आईएएस अधिकारी ने पूरे विस्तार से भ्रष्टाचार करने का वर्णन करते हुए कहा है कि कैसे रिश्वत लेने के लिए नए नए रास्ते अपना कर संगठित अपराध किया गया है। अधिकारी ने सीएम विंडो पर भी सवालिया निशान लगाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा गठबंधन सरकार की सह पर खुल कर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

हरा कबूतर 'संपादकीय'

हरा कबूतर     'संपादकीय' 

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद का ज्यादातर उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से मिलता है। जिसके कारण यह कुल क्षेत्र घनी-सघन आबादी वाला क्षेत्र है। औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के ताने-बाने में पूरी तरह डल गया है। प्रति मीटर प्रति व्यक्ति की दर का संभावित अनुमान भी बेईमानी ही साबित होगी। इसी के साथ सघन आबादी में इस विशेषता को यथावत बनाऐं रखने में प्रदूषण का प्रकोप देश में प्रथम स्थान की रेस में पहला स्थान प्राप्त करके इस कीर्तीमान को बनाए रखने का प्रयास जारी है।

जलवायु परिवर्तन, कार्बनिक उत्सर्जन और घने शोर-शराबे ने ज्यादातर पक्षियों को पलायन के लिए विवश कर दिया। ज्यादातर पक्षी क्षेत्र छोड़कर नये स्थान पर चले गये हैं। कुछेक जो नहीं जा सके, उन्हें मानव स्वार्थ द्वारा रचित जंजाल में घुट-घुट कर मरने को विवश कर दिया गया है। यह हाल एक विशेष क्षेत्र का नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन पर प्रत्येक वर्ष एक नई नीति और संकल्प निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन मानव स्वार्थचित बुद्धि विकास के नाम पर प्राकृतिक बदलाव करने पर तुली रहती है। 
हमारे देश में प्रतिदिन सैकडो वृक्ष विकास के नाम पर खत्म कर दिए जाते हैं। विकास एक ऐसा राक्षस है जो सैकडो वर्षों से धरती पर जीवर रचने वाले मूल आधार के विनाश पर लगे हुए हैं। वृद्ध वृक्ष इस धरती पर जीवन रचना का आधार है। धरती पर जीवन रचना के मुख्य साक्षी हैं। इसी कारण मनुष्य विकास की आड़ में इन साक्षियों की हत्या करने पर अमादा है। 
संयुक्त राष्ट्र में गत 23 मार्च को कार्बनिक उत्सर्जन एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें जैविक विविधता संरक्षण को लेकर एक निती निर्माण निर्णय लिया गया। निती का धरातल करण में लगभग दो वर्ष लगेंगे, अथवा उससे अधिक समय भी लग सकता है। जब तक विलुप्ती के कगार पर खड़ी कई प्रजातियां अपना अस्तित्व खो चुकी होगी। प्रमाण के आधार पर  पडुंक कुल के कोलाम्बिडाए वंश के पीले पैर वाले हरे रंग के कबूतर धरती पर इंडोमलयान एवं ऑस्ट्रेलियन जैव भू-क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोलंबिड़ाए वंश की 13 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। पीले पैरों वाले हरे कबूतर की प्रजाति के साथ कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है। यह प्रजाति शत-प्रतिशत शाकाहारी होती है। 
हालात इतने बदतर है, यह प्रजाति अपनी नस्ल के संरक्षण के लिए जद्दोजहद कर रही है। भारत के एकमात्र तमिलनाडु राज्य में इसका पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि इसका गृह राज्य तमिलनाडु है। यह कहना अनुचित नहीं होगा। परंतु, वहां जलवायु परिवर्तन की तेज गति ने इन कबूतरों को प्रवासी बना दिया है। जिसके कारण सामूहिक रूप से यह प्रवासी कबूतर उत्तर-भारत में ठिकाने तलाश रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में वृद्ध वृक्षों के कटान के लिए सरकार दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पबद्ध हो चुकी है। राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखकर निर्माण और विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जिनमें हजारों-लाखों की संख्या में वृद्ध वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा अन्य विकल्प नहीं है। किंतु यह किसको समझना है...?
चंद्रमौलेश्वर शिवांशु 'निर्भयपुत्र'

पूर्व मंत्री प्रजापति पर रेप का आरोप, महिला अरेस्ट

पूर्व मंत्री प्रजापति पर रेप का आरोप, महिला अरेस्ट   

संदीप मिश्र           

लखनऊ। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को महिला को कोर्ट में गवाही ना देने पर गोमतीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट में गवाही के लिए न आने पर चित्रकूट की इस महिला के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की। गोमतीनगर पुलिस अब महिला को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश करेगी।

बता दें कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं। चित्रकूट की इस महिला ने गायत्री और छह अन्य लोगों पर उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा देकर नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया।

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर थाना खालापार पर आय...