6,400 करोड़ के 'बिजली बिल' माफ करने की घोषणा

6,400 करोड़ के 'बिजली बिल' माफ करने की घोषणा 

मनोज सिंह ठाकुर 

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में कोरोना संकट काल में स्थगित किए गए करीब 88 लाख लोगों के लगभग 6,400 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। चौहान आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही करीब दो घंटे के अपने संबोधन में विधायक निधि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ किए जाने और राज्य में अति लोकप्रिय लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद अब ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना – 2’ लाए जाने की भी घोषणा की।

अपने संबोधन में चौहान ने कहा कि कोरोना के संकट काल में ये बिजली बिल स्थगित किए गए थे, लेकिन अब करीब 6400 करोड़ रुपए की राशि के 88 लाख बिजली बिल माफ किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि लगभग 48 लाख किसान अब तक करीब बिजली बिल के तौर पर 189 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। इस राशि को समायोजित किया जाएगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने और विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की भी घोषणा की।अपने संबोधन में सीएम ने अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसानों, महिलाओं और विभिन्न गरीब वर्गों से संबंधित राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने ‘लाड़ली लक्ष्मी – 2’ योजना शुरु करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लाड़ली लक्ष्मियों की उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में लाड़ली लक्ष्मियों की संख्या करीब 41 लाख हो चुकी हैं।

अपने संबोधन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की सदन में गैर-मौजूदगी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष आज सदन में आएंगे।

मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कराया। ये प्रस्ताव सात मार्च को पेश किया गया था। अध्यक्ष गौतम ने कहा कि इस प्रस्ताव पर करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा हो चुकी है। सदन में मुख्यमंत्री के संबोधन के पहले प्रश्नकाल चला, जिसके बाद पहले से निर्धारित समयानुसार मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष गौतम ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रवेश परीक्षा, जेईई मेन 2022 की तारीखों में बदलाव

प्रवेश परीक्षा, जेईई मेन 2022 की तारीखों में बदलाव 

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई मेन 2022 की तारीखों में बदलाव किया है। बता दें जेईई मेन परीक्षा, जो पहले 16 अप्रैल को निर्धारित की गई थी, अब वह 21 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। छात्र -छात्राएं एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर पर विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए जेईई (मुख्य) – 2021 सत्र – 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही हैै।

इस बीच, जेईई (मेन) – 2022 के सत्र 1 की तारीखों में बदलाव की मांग छात्रों द्वारा लगातार की जा रही थी। जिसके लिए उन्होंने सोशल साइट पर भी एक मुहिम छेड़ रखी थी। छात्रों का कहना था कि बोर्ड परीक्षा की तारीखें जेईई (मेन) – 2022 सत्र 1 से क्लैश कर रही हैं। ऐसे में छात्र-छात्राओं की मांग के चलते राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई (मुख्य) –2022 सत्र 1 की तारीखों में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार जेईई मेन 2022 परीक्षा 21 अप्रैल, 24, 25, 29 और 1 मई को आयोजित की जाएगी।

बता दें अभ्यर्थी अप्रैल 2022 के दूसरे सप्ताह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार अधिक जानकारी व अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in को देखते रहें। साथ ही जेईई (मेन) – 2022 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार 011- 40759000/011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं या jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी किया

ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी किया   

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। अगर आप भी भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। दरअसल भारतीय नौसेना ने ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के अंतर्गत 1531 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in को देख सकते है।

ट्रेड्समैन के पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को मैट्रिक्स लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,299 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। इस भर्ती के अंतर्गत इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू की जाएगी। 

इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में ट्रेड्समैन के पद पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।भारतीय नौसेना भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में उनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है।

एमपी: बसपा नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ

एमपी: बसपा नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ 

मनोज सिंह ठाकुर      

राजगढ़। राजगढ़ जिले में बसपा नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बसपा नेता को भीड़ ने घेर रखा है और एक महिला चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस के पास किसी ने भी मामले की शिकायत नहीं की है, जिसके चलते अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित मुलतानपुरा का है। यहां बहुजन समाज पार्टी के एक नेता की कुछ लोगों ने पिटाई की, वहीं एक महिला ने भी उनकी चप्पल से पिटाई की। मामले पर एसपी राजगढ़ प्रदीप शर्मा ने ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इंकार किया है। उनका कहना है कि घटना का कोई शिकायतकर्ता नहीं आया है।

फिलहाल इसे पारिवारिक झगड़े का मामला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेताजी और महिला की पिटाई करने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं, जो किसी कार्यक्रम में आमंत्रण में बुलाए जाने पर बीच सड़क में झगड़ रहे थे। इसी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बड़ा तो वे आपस में मारपीट में उतर आए और नेताजी की पिटाई कर दी।

चीन में कोविड-19 के मामलों पर चिंता व्यक्त: सीएम

चीन में कोविड-19 के मामलों पर चिंता व्यक्त: सीएम   

नरेश राघानी     

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चीन में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों पर सोमवार को चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से चीन से आवागमन नियंत्रित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। गहलोत ने ट्वीट किया, ”चीन में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनियाभर में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में चीन में मामले बढ़ना चिंताजनक है, क्योंकि दो साल पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। 

उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार को चीन के हालात को देखकर वहां से आवागमन नियंत्रित करने पर विचार करना चाहिए। पूर्व में आई संक्रमण की तीनों लहरों से सबक लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। चीन में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक ओमीक्रोन स्वरूप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सोमवार को मुख्य भूभाग के कई शहरों में संक्रमण के 1,337 मामले सामने आए। 

महायुद्ध: आयोजित वार्ता में मध्यस्थता करेगा इजराइल

महायुद्ध: आयोजित वार्ता में मध्यस्थता करेगा इजराइल  

सुनील श्रीवास्तव       

कीव/मास्को। रूस और यूक्रेन का युद्ध दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन-रूस के महायुद्ध के समाधान के लिए आयोजित वार्ता में इजराइल मध्यस्थता करने जा रहा है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायल के पीएम नफ्ताली बैनेट से मध्यस्थता करने का आग्रह किया था। जिसके बाद इजरायल के पीएम ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इस वार्ता में मध्यस्थता करने का निर्णय लिया है।

जहां एक ओर पूरी दुनिया के शक्तिशाली देश यूक्रेन और रूस के बीच समझौता कराने के प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर रूस का रवैया लगातार आक्रामक होता जा रहा है। लगभग पूरे यूक्रेन के अलग-अलग स्थानों पर लगातार रुस के द्वारा बमबारी की जा रही है। हवाई के साथ साथ जमीनी हमले करके भी रूस की सेना लगातार यूक्रेन में कब्जा करते जा रही है। इसी कड़ी में आज सुमी ओब्लास्ट के ओख्तिरका में रुस ने फिर से बम बरसा दीए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।

आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय

आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय 

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। सरकार के पास बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास नए कागजात दाखिल किए बिना आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय है। समाचार चैनल एनडीटीवी ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से शेयर बिक्री में अगले वित्तीय वर्ष में देरी हो सकती है, क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के पास बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास नए कागजात दाखिल किए बिना आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक बाजारों में मंदी को देखते हुए आईपीओ अप्रैल में भी आने की संभावना नहीं है।

सरकार इस आईपीओ से 78,000 करोड़ रुपये के अपने संशोधित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने की योजना बना रही थी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार को अब तक 12,029 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियां मिली हैं। 78,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को देखते हुए सरकार अभी भी अपने संशोधित अनुमान से लगभग 66,000 करोड़ रुपये कम कर रही है।

एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसकी कम बीमा पैठ वाले देश में कुल और नए प्रीमियम दोनों में 65 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। इसमें व्यक्तिगत एजेंटों (1.35 मिलियन) की एक महत्वपूर्ण संख्या है, जो 30 सितंबर, 2021 को भारत में सभी व्यक्तिगत एजेंटों का 55 प्रतिशत है। यह भारत का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक भी है, जिसमें सूचीबद्ध शेयरों में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)।

मैकडॉनल्ड्स टू नेटफ्लिक्स, ब्रांड्स जिन्होंने रूस में परिचालन निलंबित कर दिया है।

एलआईसी आईपीओ को सेबी से मिली हरी झंडी, लेकिन सरकार अगले वित्तीय वर्ष तक देरी कर सकती है।