सोमवार, 28 फ़रवरी 2022

नेता दलाई लामा ने 'यूक्रेन संकट' पर दुख व्यक्त किया

नेता दलाई लामा ने 'यूक्रेन संकट' पर दुख व्यक्त किया   

श्रीराम मौर्य      

शिमला। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने सोमवार को यूक्रेन संकट पर दुख व्यक्त किया और कहा कि बातचीत के जरिए ही समस्याओं एवं असहमति का सबसे सही समाधान निकाला जा सकता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले लामा ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में कहा कि युद्ध अब एक पुराना तरीका हो गया है और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है।

लामा ने एक बयान में कहा कि मैं, यूक्रेन में संघर्ष को लेकर काफी दुखी हूं। हमारी दुनिया इतनी एक-दूसरे पर निर्भर हो गई है कि दो देशों के बीच हिंसक संघर्ष का यकीनन अन्य पर असर होगा। हालांकि युद्ध अब एक पुराना तरीका हो गया है और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। हमें अन्य मनुष्य को भाई-बहन मानते हुए, पूरी मानवता के एक होने का विचार विकसित करना चाहिए।

इस तरह हम अधिक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर पाएंगे।दलाई लामा ने कहा कि  समस्याओं और असहमति को हल करने का सबसे वाजिब तरीका बातचीत ही है। असल शांति आपसी समझ और एक-दूसरे के कुशलक्षेम के सम्मान से ही आती है।” यूक्रेन में जल्द शांति बहाली की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। 20वीं सदी युद्ध और रक्तपात की सदी थी। 21वीं सदी संवाद की सदी होनी चाहिए।

249 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचीं पांचवीं उड़ान

249 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचीं पांचवीं उड़ान    

अखिलेश पांडेय       

नई दिल्ली/कीव। एयर इंडिया की पांचवी निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 249 भारतीय नागरिकों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर सोमवार को दिल्ली पहुंची।रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को भारत शनिवार से ही रोमानिया और हंगरी के रास्ते देश वापस ला रहा है। रोमानिया और हंगरी यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं।

‘टाटा ग्रुप’ के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपने पांच विमानों से अभी तक 1,156 भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एक और विमान दिल्ली पहुंच सकता है।

मणिपुर: 38 सीटों के लिए 27.34 प्रतिशत मतदान

मणिपुर: 38 सीटों के लिए 27.34 प्रतिशत मतदान    

इकबाल अंसारी       

इम्फाल। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 सीटों के लिए सोमवार सुबह 11 बजे तक 27.34 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं 9 बजे तक 12.09 लाख मतदाताओं में से 9.9 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि चुराचांदपुर जिले के सुदूर इलाके में दो राजनीतिक दलों के बीच झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया। बता दें मणिपुर विधानसभा के लिए सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ था। कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, कड़ी सुरक्षा के बीच पांच जिलों की 38 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में पांच महिलाओं सहत कुल 173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान शुरू होने के करीब आधे घंटे के भीतर राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाला।

इम्फाल वेस्ट जिले के सगोलबंद निर्वाचन क्षेत्र में टीजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केन्द्र में वोट डालने के बाद राज्यपाल गणेशन ने मणिपुर के सभी पात्र मतदाताओं से अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री सिंह और उनकी पत्नी ने इम्फाल ईस्ट जिले के हिंगांग निर्वाचन क्षेत्र में एक ‘मॉडल’ मतदान केन्द्र में वोट डाला। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद सिंह, उपमुख्यमंत्री एवं एनपीपी उम्मीदवार युमनाम जॉयकुमार और मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष एन लोकेश सिंह शामिल हैं। कुल 38 सीटों में से, 10 निर्वाचन क्षेत्र इंफाल ईस्ट में, 13 इंफाल वेस्ट में, बिष्णुपुर और चुराचांदपुर में छह-छह और कांगपोकपी जिले में तीन सीटें हैं। नौ सीटें अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने कहा था कि कुल 173 उम्मीदवारों में से 39 का आपराधिक इतिहास रहा है।

भारतीय छात्रों को रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दीं

भारतीय छात्रों को रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दीं   

अखिलेश पांडेय        

कीव/मास्को। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सोमवार को कीव में फंसे सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन की राजधानी में रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी। ताकि युद्धग्रस्त देश के पश्चिमी हिस्सों तक आगे की यात्रा कर सके। दूतावास ने कहा कि कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है और वे शहर से बाहर निकलने के लिए रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। दूतावास ने ट्वीट किया कि कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पश्चिमी भागों तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाएं। यूक्रेन रेलवे लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि भारत के लोगों को निकालने के मिशन ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत छठी उड़ान बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई जिसमें 240 भारतीय नागरिक शामिल हैं।

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने रविवार को कहा कि भारत के लिए मुख्य चिंता कीव सहित उन क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जहां भीषण लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि कीव में करीब दो हज़ार भारतीय हैं। श्रृंगला ने बताया कि भारत ने यूक्रेन से अपने करीब 2,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और उनमें से 1,000 लोगों को हंगरी और रोमानिया के रास्ते चार्टर्ड विमानों से घर लाया जा चुका है।

सामाजिक सुरक्षा मुहैया, कानून बनाने की मांग की

सामाजिक सुरक्षा मुहैया, कानून बनाने की मांग की     

नरेश राघानी           

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कानून बनाने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि, देशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। केंद्र को लोगों, चाहे वे बेसहारा हो, अकेली महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या मजदूर हों, को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए।अशोक गहलोत ने कहा कि चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, मनरेगा हो या खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने लोगों को अधिकार देने के युग की शुरुआत की थी और देश की जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, “मशीनों का अपना महत्व है लेकिन मानव श्रम बहुत महत्वपूर्ण है और यह सरकारों का कर्तव्य है कि वे उनकी देखभाल करें। जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं और काम करने में सक्षम नहीं रहते तो उन्हें समस्या होती है। यहीं पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ कई पहल की हैं जिनमें राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बजट घोषणा, सभी सरकारी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी में मुफ्त इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत बीमा राशि को 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये करना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों की तरह शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार या कृषि क्षेत्र। राज्य सरकार पिछले तीन साल से नियमित कदम उठा रही है। कोरोना महामारी के दौरान, हमने तुंरत बेसहारा परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पहल की। इसके तहत लॉकडाउन के दौरान 33 लाख असहाय परिवारों को 5500 रुपये किस्तों में दिए गए जिस पर करीब 1800 करोड़ रुपये व्यय हुए।

दिल्ली हाईकोर्ट के 4 नए जजों ने पद की शपथ ली

दिल्ली हाईकोर्ट के 4 नए जजों ने पद की शपथ ली     

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के चार नए न्यायाधीशों ने सोमवार को पद की शपथ ली। अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। इस अदालत में अधिकतम 60 न्यायाधीशों की नियुक्त की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को पद की शपथ दिलाई। इन्हें 25 फरवरी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा की गई थी।

शपथ ग्रहण समारोह मुख्य न्यायाधीश की अदालत में हुआ। इस समारोह में अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, शपथ ग्रहण करने वाले न्यायाधीश और वकीलों के परिवार उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति कृष्णा यहां साकेत जिला न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। वहीं, न्यायमूर्ति शर्मा पटियाला हाउस अदालत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे और इससे पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुके हैं।

न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता कानून मंत्रालय में केन्द्रीय विधि सचिव थे। ऐसा पहली बार है, जब एक केन्द्रीय विधि सचिव को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति जैन राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय में छह न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केन्द्र ने छह में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने वाले चार न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी है।

हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने का फैसला किया

हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने का फैसला किया   

सुनील श्रीवास्तव         

बर्लिन। जर्मनी ने दुनिया को स्तब्ध करते हुए, यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसने युद्धग्रस्त क्षेत्र में हथियार का निर्यात नहीं करने की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही अपनी विदेश नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने रविवार को संसद के विशेष सत्र में दिए भाषण में कहा कि यह नयी वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जर्मनी द्वारा नाटकीय रूप से पहले की तुलना में अलग प्रतिक्रिया की जरूरत है। बुंडस्टाग (जर्मन संसद) में शॉल्त्स ने कहा कि राष्ट्रपति (व्लादिमीर) पुतिन द्वारा गत बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर किए गए हमले ने नयी वास्तविकता उत्पन्न कर दी है और यह वास्तविकता स्पष्ट उत्तर की मांग करती है, हमने एक उत्तर दिया है।

उन्होंने कहा कि जर्मनी यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भेज रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि देश(जर्मनी) अपने सैन्य बलों के लिए 100 अरब यूरो का विशेष कोष बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है और वह रक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का दो प्रतिशत करेगा।

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...