यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 21 फ़रवरी 2022

'गृहमंत्री' ने पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया

संदीप मिश्र

पीलीभीत। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा जब वो संसद में धारा 370 हटाने के लिए बिल पेश कर रहे थे तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध करते हुए कहा था कि अगर ऐसा करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हट गई और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। खून की नदियां तो छोड़ो कहीं किसी की कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू किसे डरा रहे हो, हम नहीं डरते आपसे।

पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज में शहर विधायक संजय गंगवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पीलीभीत देशभक्तों की भूमि है। यहां दशम गुरू ने अपने पवित्र कदम इस जमीन पर रखे थे और उनके साहबजादों ने भी देश के लिए बलिदान दिया था, इसे भला कौन भूल सकता है।

21 को मनाया जाता है 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस'

भाषा के माध्यम से ही हम एक-दूसरे से बात करते हैं और फीलिंग को समझ पाते हैं। सोच कर देखिए अगर भाषा ही नहीं होती तो क्या होता और वो भी मातृभाषा ? क्योंकि सबसे पहले वो ही भाषा बोलना सीखते हैं। जो हमारे परिवार में बोलीं जाती है। अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और जागरुकता फैलाना है। विश्व भर में 21 फरवरी को ‘अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस’ मनाया जाता है।

अंतरराष्‍ट्रीय मातृ भाषा दिवस मनाने के विचार को साल 1999 में यूनेस्को के आम सम्मेलन में मंजूरी दी गई थी और यह दिन साल 2000 से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। हर साल इस दिन को एक खास थीम के जरिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय ‘बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: चुनौतियां और अवसर’ है और यह बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका को उजागर करेगा।

श्रीराम 'निर्भयपुत्र'

उपनिदेशक के 3 ठिकानों पर 'ईओयू' की छापेमारी

अविनाश श्रीवास्तव

पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) सरकारी पद पर रहते हुए अवैध ढंग से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उपनिदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के तीन ठिकानों पर सोमवार को एक साथ छापेमारी कर रही है। ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खां ने सोमवार को यहां बताया कि सिन्हा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 17 फरवरी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।इसके बाद इसी को लेकर आज अलग-अलग टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है।

सिन्हा के तीन ठिकानों पर एक साथ यह कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद जिले के पैतृक गांव योद्धाबिगहा, राजधानी पटना के रूपसपुर इलाके में वेद नगर मुहल्ले के किराए के मकान, जहां उनका परिवार रहता है तथा पटना के विकास भवन सचिवालय स्थित कार्यालय में छापेमारी की जा रही है।

नियुक्ति: बंबई एचसी ने जनहित याचिका खारिज की

कविता गर्ग

मुंबई। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के पद पर रजनीश सेठ की नियुक्ति के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। जिसमें आईपीएस अधिकारी सजंय पांडे को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जतायी गयी थी। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने उच्च न्यायालय में इस साल 18 फरवरी को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) की एक प्रति पेश की। जिसमें सेठ की नियुक्ति की सूचना दी गयी है।

उन्होंने पीठ को बताया कि सेठ ने 18 फरवरी को पदभार संभाल लिया है। कुम्भकोणी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा पद के लिए भेजे गए तीन आईपीएस अधिकारियों के नामों में से एक सेठ की नियुक्ति कर दी है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

महाराष्ट्र में शीर्ष पुलिस पद पिछले साल जनवरी में खाली हो गया था जब डीजीपी सुबोध जायसवाल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के लिए बीच में ही यह पद छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सबसे वरिष्ठ अधिकारी पांडे को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था। वकील दत्ता माने ने एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया था कि पांडे को कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाना पुलिस सुधारों पर उच्चतम न्यायालय के 2006 के आदेश का उल्लंघन है और डीजीपी के कार्यवाहक या तदर्थ पद के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

गोवा: सभी कक्षाओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बहाल

इकबाल अंसारी

पणजी। गोवा के स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई सोमवार से बहाल कर दी गई। इस दौरान कोविड-19 महामारी की वजह से लंबे समय बाद स्कूल परिसरों में लौटे विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। राज्य के शिक्षा निदेशक भूषण सवाइकर ने बताया कि सुबह अधिकतर स्कूलों में विद्यार्थियों की अच्छी उपस्थिति होने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 महामारी संबंधी मानक परिचालन प्रक्रिया और महामारी अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद गोवा के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हुई। सवाइकर ने बताया कि सोमवार से पहली से 12 वीं कक्षा तक के साथ ही नर्सरी के बच्चों के लिए भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि, इतने लंबे अंतराल के बाद कक्षाओं में आने को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के मामलों में कमी के मद्देनजर गोवा के शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह परिपत्र जारी कर सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने को कहा था। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया था कि स्कूल ऑफलाइन माध्यम से ही परीक्षाएं कराएं और विद्यार्थियों के लिए यूनीफॉर्म को अनिवार्य नहीं किया जाए। विभाग के अनुसार, विद्यार्थियों को शुरू में समय में छूट दी जा सकती है। रविवार को गोवा में कोविड-19 के 40 नए मामले सामने आए जसके बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 2,44,713 हो गई। महामारी से राज्य तीन मरीजों की जान चली गई। जिसके बाद मृतक संख्या 3,792 पर पहुंच गई।

4 प्रतिशत से अधिक टूटें इंटरग्लोब एविएशन के शेयर

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में चार प्रतिशत से अधिक टूट गए। राकेश गंगवाल के इंटरग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल से इस्तीफे के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। गंगवाल ने इंटरग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था। यह इंडिगो की मूल कंपनी है।

गंगवाल इंडिगो के सह-प्रवर्तक हैं। गंगवाल ने कहा है कि वह अगले पांच साल के दौरान एयरलाइन में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी घटाएंगे। बीएसई में शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 4.47 प्रतिशत टूटकर 2,025.45 रुपये पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 4.31 प्रतिशत के नुकसान से 2,025.2 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा: मंत्री

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य टिकाऊ पुनरुद्धार का है। देश की आर्थिक राजधानी में सोमवार को बजट-बाद परिचर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसे समय तैयार किया गया है। जब अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से उबर रही है। सीतारमण ने कहा कि हम एक सतत या टिकाऊ पुनरुद्धार चाहते हैं।

बजट में वृद्धि के पुनरद्धार पर जोर दिया गया है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर टिकाऊ पुनरुद्धार और एक अनुकूल कर व्यवस्था के बारे में भी संदेश है।” वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से सरकार महामारी के दौरान प्रभावित लोगों को मदद कर पाई। सरकार इस बात पर भी गौर कर रही है कि कैसे डिजिटल समाधानों का इस्तेमाल शिक्षा और कृषि क्षेत्र में किया जा सकता है। सीतारमण ने कहा कि सरकार नवोन्मेषण को बढ़ावा देना चाहती है। इसके अलावा स्टार्टअप कंपनियों को भी सरकार का समर्थन जारी रहेगा।