शनिवार, 19 फ़रवरी 2022
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
शुक्रवार, 18 फ़रवरी 2022
गाजियाबाद: 14 अप्रैल तक बढ़ाईं धारा-144, प्रतिबंध
गाजियाबाद: 14 अप्रैल तक बढ़ाईं धारा-144, प्रतिबंध
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिले में लगीं धारा-144 को 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। आदेश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव, शिवरात्रि, होली, रामनवमी व अंबेडकर जयंती जैसे त्योहारों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान जिन बातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। किसी भी उम्मीदवार, राजनैतिक दल अथवा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का शब्दशः पालन किया जाएगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। किसी भी स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक लोगों के एकत्र होने या साथ चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) या लाउडस्पीकर से किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो।
बिना अनुमति के जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा के आयोजन की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। धार्मिक पुजा स्थलों में पारंपरिक रूप से बजने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़ कर किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या वाद्य यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना फेस कवर/मास्क के भ्रमण नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक स्थल पर थूकेगा।
15 वर्षीय शासन में जनता को कुछ नहीं मिला: चिराग
15 वर्षीय शासन में जनता को कुछ नहीं मिला: चिराग
अविनाश श्रीवास्तव
पटना। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान एक बार फिर बेगूसराय में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में बिहार की जनता को कुछ नहीं मिल पाया। पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ ठगने का काम किया। ना ठीक से शराबबंदी हो पाई और ना ही इनका लॉ एंड ऑर्डर सही है। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर अपने अधिकार के लिए उतरे हैं तो उन्हें पुलिस के डंडे खाने पद रहे हैं। जिसका शिकार मैं खुद भी हुआ था। दलितों के साथ सरकार कहीं से खड़ी नहीं दिख रही है।
चिराग ने पंजाब के सीएम द्वारा बिहारियों को भगाने के बयान पर सारा ठीकरा सीएम नीतीश पर फोड़ा और कहा कि क्यों नहीं बिहार में अभी तक अच्छे-अच्छे उद्योग लगे। क्यों बिहारी रोजगार के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज पंजाब के सीएम बिहारियों को खरी-खोटी सुना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी के हनुमान मामले पर उन्होंने कहा कि भाजपा तो बेचारी है। उससे कोई राय नहीं ली जा रही है।
उन्होंने कहा कि सीएम खुद बिहार में तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और फिर जनता ने उन्हें जनादेश भी नहीं दिया। अगर दिया होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। चिराग ने स्पष्ट लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे दिल में बसते हैं। इसलिए कोई हमें हनुमान भी बोलता है पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में बिहार की जनता वोट की ताकत से इन्हें इनकी औकात दिखाएगी, तब इन्हें पता चलेगा की असली जनादेश किसको कहते हैं।
देवरिया: मतदाता एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन
सपा के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की
यूके: 24 घंटे में कोरोना के 218 नए मामलें मिलें
यूके: 24 घंटे में कोरोना के 218 नए मामलें मिलें
पंकज कपूर
देहरादून। उत्तराखंड में वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी 13 जनपदों में कोरोना वायरस के कुल 218 नये मामले सामने आए है। वही, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की उपचार के दौरान मौत हुई है।
शुक्रवार को उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम देहरादून द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कुल 218 नए मामलें सामने आए है। जबकि राज्य में 1,377 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए वहीं विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। वही, दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 01.80 फ़ीसदी पर पहुंच गई है।
प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपये वापस, आदेश
प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपये वापस, आदेश
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से 2019 में शुरू की गई कार्यवाही के मद्देनजर नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपये वापस करने का आदेश है। शीर्ष अदालत का आदेश, योगी आदित्यनाथ सरकार की दलील के जवाब में आया कि उसने 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए शुरू की गई 274 वसूली नोटिस और कार्यवाही वापस ले ली है। इसके जवाब में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकान्त की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार, करोड़ों रुपये की पूरी राशि वापस करेगी।
जो इस कार्रवाई के तहत कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई थी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए कानून के तहत कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। गौरतलब है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट करने के लिए यूपी सरकार भरपाई कानून को 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। पीठ ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार को निधि निर्देशित करने की बजाय दावा अधिकरण का रुख करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में कथित विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी भरपाई नोटिस पर कार्रवाई की थी।
इस पर नाराज होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अंतिम अवसर दिया था कि वह इस संबंध में कार्रवाई को वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि राज्य की यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है। इसलिए अदालत इसे निरस्त कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई उस कानून के विरुद्ध है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट, परवेज आरिफ टीटू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा थी। याचिका में अनुरोध किया गया था कि कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस रद्द किए जाएं।
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