शनिवार, 5 फ़रवरी 2022
गंगा और यमुना के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगाईं
गाजियाबाद: कंपनीबाग में शिफ्ट हुआ कंट्रोल रूम
गाजियाबाद: कंपनीबाग में शिफ्ट हुआ कंट्रोल रूम
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। जिला नगर निगम का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पूरी तरह से कंपनीबाग में शिफ्ट हो गया है। पिछले करीब एक महीने से इसके शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। पहले यह कंट्रोल रूम निगम ऑफिस के एक कमरे में चल रहा था। वहां काफी कम जगह होने के कारण स्टाफ को भी काफी परेशानी आ रही थी। गत दिनों नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कंपनी बाग में बनी निगम की बिल्डिंग का दौरा किया था। वहां बनी नई बिल्डिंग का एक हिस्सा काफी दिनों से खाली था। नगर आयुक्त ने तय किया कि कंट्रोल रूम इस बिल्डिंग में बनाकर तैयार कर दिया जाए। इसके बाद ही नगर निगम ने कंट्रोल रूम को शिफ्ट करने का कार्य आरंभ किया था।
हालांकि नए परिसर में कंट्रोल रूम अभी विधिवत तौर पर चालू नहीं हुआ है। अभी केवल टोल फ्री नवंबर चालू किया गया है। बाकी कई अलग अलग नंबर है जो शिफ्ट हो रहे है। जल्दी ही इन सभी नंबरों के भी चालू होने की संभावना है। संभावना है कि जल्दी ही सभी टेलिफोन नंबर चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही शहर के लोगों को घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इससे नगर निगम को भी समस्या दूर करने की कार्रवाई में आसानी होगी।
यूके: 24 घंटे में 13 संक्रमितों की मौंत, वायरस बढ़ा
यूके: 24 घंटे में 13 संक्रमितों की मौंत, वायरस बढ़ा
पंकज कपूर
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ शनिवार को फिर तेजी से बढ़ गया है। 24 घंटे के भीतर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में शनिवार को कोरोना के कुल 844 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 83,867 तक पहुंच गया है। जबकि राज्य में आज 4,909 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 64,470 मरीज स्वस्थ हो चुके है। वहीं, शनिवार को 13 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है।
शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, राज्य में 844 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। जिनमें देहरादून जिले से 204, हरिद्वार से 149, नैनीताल से 52, उधमसिंह नगर से 53, पौडी से 28, टिहरी से 35, चंपावत से 15, पिथौरागढ़ से 09, अल्मोड़ा 102, बागेश्वर से 61, चमोली से 45, रुद्रप्रयाग से 84, उत्तरकाशी से 07 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।
लोनी: पिछले चुनाव के खुद्दार, अब हो गए गद्दार
सपा पर 'मुसलमानों' की अनदेखी का आरोप लगाया
सपा पर 'मुसलमानों' की अनदेखी का आरोप लगाया
संदीप मिश्र
अमरोहा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में पार्टी की ओर से सभी समाज के लोगों को टिकट दिये जाने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को अमरोहा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज से पूछा, "उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हटने पर भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों ने सपा का सबसे ज्यादा साथ दिया, यह सबको मालूम है। लेकिन उसके बदले में मुस्लिम समाज को सपा से क्या मिला? मुस्लिम समाज के लोगों से मैं यह पूछना चाहती हूं कि सपा ने उत्तर प्रदेश में कितने टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिये।"
राज्यपाल को विधेयक भेजने के लिए संकल्प पारित
राज्यपाल को विधेयक भेजने के लिए संकल्प पारित
चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले राजनीतिक दलों की बैठक में शनिवार को सर्वसम्मति से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट देने के वास्ते राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक फिर से राज्यपाल आर एन रवि को भेजने का संकल्प लिया गया।
सचिवालय में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने और विधेयक को फिर से स्वीकार किए जाने तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के वास्ते, इस राज्यपाल को भेजने के लिए संकल्प पारित किया गया। मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने हालांकि बैठक में हिस्सा नहीं लिया और तमिलनाडु में परीक्षा को रद्द करने के उद्देश्य से सभी कानूनी पहलों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक में शामिल नहीं हुई।
'मीडिया' कंपनियों के लिए नियम बनाने पर विचार
'मीडिया' कंपनियों के लिए नियम बनाने पर विचार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा है अगर संसद में राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम कड़े कर देगी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। आनंद शर्मा ने पूछा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ? वैष्णव ने कहा कि कड़े नियमों की वजह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा, ‘सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है। इसमें राज्य और केंद्र के कामों को भी बताया गया है। रिपोर्ट्स के आधार पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अपना काम करती हैं। इसके अलावा सेंट्रल पोर्टल भी हैं, जहां पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुशील मोदी द्वारा ‘बुल्ली बाई और ‘सुल्ली डील्स’ ऐप मामलों पर एक सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं, ‘महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हमारे लिए एक मौलिक निर्माण है। हम इस मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, ‘सभी मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई की गई है. जब भी सरकार सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कदम उठाती है। विपक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले का आरोप लगाता है, जो सच नहीं है। हमें संतुलन बनाना होगा।’ वैष्णव ने ‘बुल्ली बाई’ जैसे ऐप का भी उदाहरण दिया कि यह समाज को कैसे नुकसान पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 में इस तरह का पहला मामला आया था। रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्य सभा में कहा कि रेल मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का टेक्नो-इकोनॉमिक फीजेबिलिटी स्टडी कर रहा है। इन फीजेबिलिटी स्टडी के परिणामों के आधार पर स्टेशनों को चरणों में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें विशेष रूप से प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में स्थित स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 1. अंक-348, (वर्ष-11) पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254 2. रविवार, दिसंबर 01, 2024 3. शक-1945, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष,...
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