रियलिटी टीवी शो का प्रोमो वीडियो वायरल हुआ

रियलिटी टीवी शो का प्रोमो वीडियो वायरल हुआ

कविता गर्ग        मुंबई। रियलिटी टीवी शो ‘हुनरबाज़’ अपनी रिलीज से पहले ही चर्चाओं में आ गया है। 22 जनवरी से प्रसारित होने वाले इस रियलिटी टीवी शो का एक प्रोमो वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है। प्रोमो में जज फिल्ममेकर करण जौहर शो के एक कंटेस्टेंट के साथ रोमांटिक स्टाइल में डांस करते नज़र आ रहे हैं। वहीं, हुनरबाज़ के दो अन्य जज परिणिति चोपड़ा और वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती यह देख अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं।इस प्रोमो वीडियो में एक कंटेस्टेंट रोहित ठाकुर दिखाई देते हैं जो शो में रंगबिरंगी ड्रेस पहनकर आए हैं। साथ ही रोहित ने लड़कियों की तरह पोनीटेल चोटी भी बांधी हुई है। रोहित, शो के जज करण जौहर से कहते हैं, ‘प्लीज मेरी तरफ मत देखिए मैं रोमांटिक हो रही हूं, पप्पी निकल सकती है मेरी। 

यह सुनकर करण जौहर कहते हैं, ‘मुझे देखकर आपको कुछ-कुछ होता है। इस बीच बैकग्राउंड में फिल्म कुछ-कुछ होता है का म्यूजिक भी सुनाई देता है। प्रोमो में दिखाई देता है कि करण जौहर इस कंटेस्टेंट के साथ ‘टिप टिप बरसा पानी’ सॉन्ग पर जमकर रोमांटिक डांस करते हैं। साथ ही इस दौरान करण एक मग पानी भी कंटेस्टेंट के ऊपर डाल देते हैं।

एक्ट्रेस आलिया ने रणबीर की तस्वीरों को शेयर किया

कविता गर्ग        मुबंई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का प्यार जगजाहिर है। आलिया कभी भी रणबीर के बारे में बात करने या उनके लिए प्यार जताने में पीछे नहीं रहतीं। रणबीर कपूर बेहद टैलेंटेड हैं और इस बात को आलिया भट्ट अक्सर फ्लॉन्ट करती हैं। रणबीर की एक्टिंग के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन उनके फोटोग्राफी स्किल्स का पता लोगों को आलिया के इंस्टाग्राम अकाउंट की वजह से पता चला है। आलिया अक्सर ही बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की खींची तस्वीरों को पोस्ट करती रहती हैं। न्यू ईयर के मौके पर दोनों वेकेशन पर गए थे। अब आलिया ने इस वेकेशन पर खींची तस्वीरों को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर ने उनकी इन क्यूट तस्वीरों को क्लिक किया है। शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने लिखा, ''यूं ही अपने बॉयफ्रेंड के फोटोग्राफी स्किल्स को फ्लॉन्ट कर रही हूं। फोटोज की बात करें तो इसमें आलिया अलग-अलग पोज देती और क्यूट हरकतें करती नजर आ रही हैं। 

देखकर पता चलता है आलिया और रणबीर साथ में किसी शांत और ठंडी जगह पर हैं और अपना समय एन्जॉय कर रहे हैं। रणबीर कपूर के साथ रिश्ते की बात करें तो आलिया उनके साथ तीन सालों से हैं। दोनों ने फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में साथ काम करना शुरू किया था। इसके बाद दोनों को प्यार हुआ। वैसे बॉयफ्रेंड बनने से पहले रणबीर, आलिया के क्रश हुआ करते थे। दोनों की शादी की चर्चा काफी समय से हो रही है। माना जा रहा है कि इस साल तो आलिया और रणबीर शादी कर ली लेंगे।

हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा: कोरिया

हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा: कोरिया

सुनील श्रीवास्तव         बीजिंग/ प्योंगयांग। चीन और उत्‍तर कोरिया से हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष आधारित हथियारों से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और जापान एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्‍ताक्षर करने जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने गुरुवार को इस समझौते का ऐलान किया। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पंचवर्षीय सुरक्षा समझौते को लेकर आपस में बात की है। अमेरिकी और जापानी विदेश मंत्री ने यह बातचीत ऐसे समय पर की है। जब उत्‍तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है।

एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका-जापान गठबंधन को न केवल हमारे पास मौजूद तरीकों को मजबूत करना होगा, बल्कि नए तरीकों को तलाश करना होगा। उनका इशारा यूक्रेन सीमा पर रूस की सैन्‍य तैनाती, ताइवान के खिलाफ चीन के उकसावे वाली कार्रवाई और उत्‍तर कोरिया का हाइपसोनिक मिसाइल लॉन्‍च शामिल है। रूस, चीन और अमेरिका तीनों ही देश हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं जो अपनी तेज रफ्तार और रास्‍ता बदलने की क्षमता के कारण पकड़ में नहीं आती हैं।

यूरोपीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती पेश की: रूस

अखिलेश पांडेय       वाशिंगटन डीसी। अमेरिका और जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के सैन्य जमावड़े ने यूरोपीय सुरक्षा के लिए ‘तत्काल और बड़ी चुनौती पेश की’ है तथा किसी भी हस्तक्षेप के ‘गंभीर परिणाम’ होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक ने बुधवार को वॉशिंगटन में बैठक के बाद रूस के मुद्दे पर एक राय जताने की कोशिश की। ब्लिंकन ने कहा, ‘जर्मनी और अमेरिका दोनों यूक्रेन के प्रति रूस की हरकत को यूरोप में शांति और स्थिरता के लिए तत्काल और बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं।’अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, ‘हम यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैन्य जमावड़े की निंदा करते हैं। रूस की तीखी बयानबाजी की भी हम निंदा करते हैं क्योंकि वह झूठी धारणा फैला रहा है कि यूक्रेन उकसावेबाजी कर रहा है।’ बारबॉक ने ब्लिंकन के बयान से सहमति जताते हुए कहा, ‘हमने संयुक्त रूप से कहा है कि रूस की कार्रवाई और गतिविधियां बिल्कुल स्पष्ट हैं और अगर रूस यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।’ ब्लिंकन-बारबॉक की इस बैठक के एक सप्ताह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर वार्ता की थी।

बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से भी रविवार को बात की थी। ब्लिंकन ने कहा, ‘मूल सवाल यह है कि क्या रूस कूटनीति को लेकर गंभीर है, क्या वह तनाव कम करना चाहता है? देखते हैं अगले कुछ सप्ताह में क्या हालात पैदा होते हैं।’ बायडेन प्रशासन रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए जर्मनी का साथ जरूरी है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी का साथ मिल जाने से अमेरिका को रूस के खिलाफ कदम उठाने में मदद मिलेगी।

वरिष्ठ सैन्य जनरल को अमेरिकी कमांडर नामित किया

अखिलेश पांडेय        वाशिंगटन डीसी। इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभा चुके एक वरिष्ठ सैन्य जनरल को पश्चिम एशिया के लिए शीर्ष अमेरिकी कमांडर नामित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला को अमेरिकी मध्य कमान का प्रमुख नामित किया है और उन्हें प्रोन्नत करके चार स्टार जनरल बनाया जाएगा। वर्तमान में कुरिला तीन स्टार जनरल हैं। संसद की सशस्त्र सेवा समिति के एक नोटिस में कहा गया है कि कुरिला को जनरल नामित किया गया है। इसमें यह जानकारी नहीं दी गई कि यदि उन्हें नियुक्ति मिल जाती है तो उन्हें क्या काम करना होगा, लेकिन इस पद पर उनके नामांकन की चर्चा काफी वक्त से थी।

संसद ने यदि कुरिला के नाम को मंजूरी दे दी तो वह मरीन जनरल फ्रैंक मैकेंजी का स्थान लेंगे। मैकेंजी पिछले तीन वर्षों से इस पद पर हैं और सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कुरिला ऐसे वक्त में यह अहम पद संभालेंगे जब अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन की सीमा पर रूस के बढ़ते सैन्य दखल को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध तल्ख हैं। कुरिला वर्तमान में नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में 18वें एयरबोर्न कॉप के कमांडर हैं।

दिल्ली-एनसीआर में जांच बढ़ाने पर जोर: भल्ला

दिल्ली-एनसीआर में जांच बढ़ाने पर जोर: भल्ला     

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने और ऑक्सीजन आपूर्ति के उपकरण पूरी तरह तैयार रखने को कहा है। राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के पड़ोसी जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को बुलायी बैठक में भल्ला ने दिल्ली-एनसीआर के उन सभी जिलों में जांच बढ़ाने पर भी जोर दिया, जहां जांच की संख्या कम है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह सचिव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा फौरन मजबूत किया जाए ताकि किसी भी बढ़ी आवश्यकता से निपटा जा सके।

उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण पूरी तरह से क्रियाशील रहे और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखा जाए। दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर यह बैठक बुलायी गयी थी। भल्ला ने दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में दिल्ली की सीमा से लगते नौ जिले आते हैं।

एनसीआर के शहरी तानेबाने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संक्रमण से निपटने के लिए एक साथ आगे आए और एकीकृत रणनीति बनाएं। भल्ला ने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप के अत्यधिक संक्रामक होने के कारण मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए कोई कोर कसर न छोड़ी जाए और निगरानी को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और स्थानीय प्रशासन कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें, जिसमें चेहरे पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल, केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी इलाकों के जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।

दिल्ली: कोरोना के 17,000 मामलें आने की आशंका

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 17,000 मामले आने की आशंका है और संक्रमण दर 17 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सबसे पहले संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गयी क्योंकि ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें राजधानी में आती है। जैन ने पत्रकारों से कहा, ”इसलिए हमने, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में सख्त कदम लागू किए। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन बाद में पछताने से यह बेहतर है।” विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप को।

बताए जाने के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि केवल विशेषज्ञ ही यह बता पाएंगे कि यह हल्का है या नहीं। जैन ने कहा, ”मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, जो मेरे पास है। दिल्ली में करीब 31,498 मरीज उपचाराधीन हैं और अस्पतालों में केवल 1,091 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछली बार इतने ही मामले थे तो अस्पतालों में करीब 7,000 मरीज भर्ती थे।

10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा

अकांशु उपाध्याय          नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी। पीठ ने कहा कि आने वाले वर्षों में ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनाई के बाद ही लिया जाएगा। पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मार्च की तारीख तय की है।

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, कोई बदलाव नहीं

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर आज भी आम आदमी को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। बता दें कि फ्यूल प्राइस में शुक्रवार को भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। नए रेट के मुताबिक, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये प्रति लीटर है। डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नए रेट्स लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। दिल्ली पेट्रोल 95.41 रुपये और डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर। मुंबई पेट्रोल 109.98 रुपये और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर। चेन्नई पेट्रोल 101.40 रुपये और डीजल 91.43 रुपये प्रति लीटर। कोलकाता पेट्रोल 104.67 रुपये और डीजल 89.79 रुपये प्रति लीटर। लखनऊ पेट्रोल 95.28 रुपये और डीजल 86.80 रुपये प्रति लीटर। गांधीनगर पेट्रोल 95.35 रुपये और डीजल 89.33 रुपये प्रति लीटर। पोर्ट ब्‍लेयर में पेट्रोल 82.96 रुपये और डीजल 77.13 रुपये प्रति लीट

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को कम करने के लिए केंद्र सरकार नए प्‍लान पर काम कर रही है। भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बैठाकर अपने रणनीतिक तेल भंडार से तेल की निकासी की योजना पर काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर आरएसपी लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता आरएसपी लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं, एचपीसीएल उपभोक्ता एचपी प्राइस लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं।

कृषि विभाग में 641 पदों के लिए आवेदन मांगे 

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। कृषि विभाग में कुल 641 खाली पड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से तकनीशियन के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2022 है। 

अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। वहीं 25 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी: एससी

आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी: एससी

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-पीजी काउंसिलिंग पर आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा। अक्टूबर में सवाल पूछा गया था। केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी। 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो। 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’अब बताया है कि कमिटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है।  हमने सभी पक्षों को सुना। मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की ज़रूरत है। ईडब्ल्यूएस का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा। ओबीसी आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं।  कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है, इसलिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो। मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी।

चुनाव: प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ाईं गई

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह सीमा 40 लाख रुपए की गई है, जोकि आगामी चुनाव से लागू होगी। निर्वाचन आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ऐसे राज्यों में जहां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए तथा जिन राज्यों मे यह सीमा 54 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए और 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया है।
आयोग ने कहा है कि नयी सीमा आगामी चुनाव से लागू होगी। निर्वाचन व्यय सीमा की बड़ी समीक्षा इससे पहले 2014 में की गई थी। 2020 में उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। आयोग ने उसके साथ ही निर्वाचन व्यय सीमा की विस्तृत समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति बैठायी थी, जिसमें भारतीय राजस्व सेवानिवृत अधिकारी हरीश कुमार तथा आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा और वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त चंद्र भूषण कुमार शामिल थे। उन्हें चुनाव प्रचार की लागत और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करके प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा के संशोधन के बारे में सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी थी। इस समिति ने पाया कि 2014 के बाद लागत मुद्रास्फिति सूचकांक 2014 की तुलना में काफी वृद्धि हो चुकी है और मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। समिति ने प्रचार के तौर-तरीकों पर भी गौर किया जोकि अब डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ रहा है। समिति ने इस प्रक्रिया राजनीतिक दलों के सूझाव भी आमंत्रित किए थे।

देश में वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच देश में मतदाताओं की संख्या 83.4 करोड़ से बढ़कर 93.6 करोड़ (12.23 प्रतिशत अधिक) और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 240 से बढ़कर 317 (32.08 प्रतिशत उंचा) हो गया है। केंद्रीय विधि न्याय और विधायी मामलों के मंत्रालय ने निर्वाचन खर्च की नयी सीमाओं को अधिसूचित कर दिया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े और बड़ी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में खर्च की सीमा 95 लाख और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुड्डुचेरी जैसे राज्यों में यह सीमा 75 लाख रुपए होगी। इसी तरह विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार-प्रकार के हिसाब से अधिकतम खर्च 28 लाख रुपए या 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

पीएम की सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर: राष्ट्रपति

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति को पंजाब में हुई घटना की पूरी जानकारी दी। दरअसल, बुधवार को पाकिस्तानी सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के फिरोजपुर जिले में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था। पीएम सड़क के रास्ते रैली में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहे थे। यहां उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया जिस कारण से लगभग 20 मिनट तक पीएम फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसके बाद आखिरकार आगे का कार्यक्रम रद करना पड़ा और प्रधानमंत्री को दिल्ली वापस लौटना पड़ा।

प्रधानमंत्री मोदी को यहां 42,750 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी थी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी बुधवार सुबह बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकाप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। बयान में कहा गया है कि जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो तय हुआ कि वह सड़क मार्ग से ही राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें दो घंटे से अधिक का समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े।

हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किमी दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री 15-20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर फंसे रहे। बयान के मुताबिक, यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। बयान के मुताबिक, पंजाब सरकार को प्रक्रिया के अनुसार, सुरक्षा के साथ-साथ एक आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी।

चीफ कांस्टेबल के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए 

पंकज कपूर           देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस / इंटेलिजेंस), गुलमनायक (पुरुष) (पीएसी / आईआरबी), फायर ऑफिसर तथा चीफ कांस्टेबल (पुलिस टेलीकॉम) के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे के यूकेएसएसएससी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट्स डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लिंकों तथा वेबसाइट के लिए माध्यम से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं।

'कृषि' मजदूर की पहली किश्त 26 को होगीं जारी

दुष्यंत टीकम      रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त 26 जनवरी को जारी की जाएगी। सरकार ने इस योजना को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, गणतंत्र दिवस को योजना की पहली किश्त जारी होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल इस योजना को लाॅन्च किया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों और दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को हर साल 6 हजार रुपए दिया जाना था। इसके लिए 30 नवम्बर 2021 तक पंजीयन हुए। आखिर तक छत्तीसगढ़ में 4 लाख 41 हजार से अधिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने अपना पंजीयन करा लिया था। पंजीयन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। अधिकारियों ने बताया, स्क्रूटनी और दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र लोगों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में आए लोगों को राज्य सरकार इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए का भुगतान करेगी।

मूल्यांकन नीति में निर्दिष्ट शर्त खारिज की, एससी

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीएसई की पिछले साल जून की मूल्यांकन नीति में निर्दिष्ट शर्त को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अंतिम माना जाएगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अंतिम परिणाम की घोषणा के लिये प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी विषय में प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करेगा।

न्यायालय पिछले साल सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 के अंकों में सुधार के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून, 2021 की नीति के खंड-28 में प्रावधान के बारे में शिकायत की गई है जिसमें कहा गया है कि “इस नीति के अनुसार, बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। पीठ ने कहा, “इस के परिणामस्वरूप, हमें खंड-28 में उल्लेखित उस शर्त विशेष को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बाद की परीक्षा में अर्जित अंकों को अंतिम माना जाएगा।” न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि यह शर्त पिछली नीति को हटाकर जोड़ी गई है, जहां एक विषय में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए दो अंकों में से बेहतर को परिणाम की अंतिम घोषणा में रखा जाना था। न्यायालय ने कहा कि सीबीएसई द्वारा पूर्व की नीति को हटाने के लिये कोई औचित्य नहीं बताया गया।

सीबीएसई के पिछले साल 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान महामारी के कारण रद्द कर दिए गए थे। याचिका निस्तारित करते हुए पीठ ने कहा कि उस नीति को अपनाए जाने की जरूरत थी क्योंकि छात्रों द्वारा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया जा रहा है और यह अपने आप में उस प्रावधान को न्यायोचित ठहराता है जो छात्रों के लिए ज्यादा अनुकूल हो।शुरुआत में, सीबीएसई के वकील ने कहा क इन छात्रों का मूल्यांकन सुधार परीक्षा के अनुसार किया गया है, और अब वे नीति का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पीठ ने कहा, “यह आपको कैसे प्रभावित करता है? हमें औचित्य दें, ऐसा क्यों संभव नहीं है।” शीर्ष अदालत 11 छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सीबीएसई ने 30:30:40 की मूल्यांकन नीति के आधार पर मूल परिणामों में उत्तीर्ण घोषित किया था और बाद में उन्हें पिछले साल अगस्त-सितंबर में आयोजित सुधार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

पिछले महीने मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीबीएसई को उन छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए, जो पिछले साल 12वीं कक्षा में अंकों में सुधार के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन उन्हें कम अंक मिले, क्योंकि यह उच्च अध्ययन के लिये उन्हें मिले प्रवेश को प्रभावित करेगा। न्यायालय ने कहा था कि सुधार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों ने अपने मूल परिणामों के आधार पर प्रवेश लिया है और इसमें कोई खलल नहीं डालना चाहिए।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-81, (वर्ष-05)

2. शनिवार, जनवरी 8, 2021

3. शक-1984, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 07:10, सूर्यास्त 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम-27+ डी.सै.।  बर्फबारी व शीतलहर के साथ मैदानी क्षेत्रों में कहीं- कहीं तेज बारिश की संभावना।

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राजस्थान: कई हिस्सों में बारिश के साथ सर्दी बढ़ीं

राजस्थान: कई हिस्सों में बारिश के साथ सर्दी बढ़ीं

नरेश राघानी          जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर में 26.2 मिलीमीटर, बीकानेर में 20.4, हनुमानगढ़ के सांगरिया में 18.5, पिलानी में 13.6, अलवर में 12.5, नागौर में 12, जोधपुर में 11.6, अंता में 11, सीकर में 10, जयपुर में 8, जबकि बूंदी और सिरोही में 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

प्रांतीय राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाये हुए हैं और धुंध तथा कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 14 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

बिहार: 21 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

अविनाश श्रीवास्तव          पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान को बंद करने के आदेश दिये हैं। 21 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं, ऑफिस 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

 नये आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान एवं उससे संबंधित छात्रावास को तत्काल प्रभाव से बंद रहंगे। वहीं उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।