'बीसीसीआई' ने राज्य इकाईयों को आश्वस्त किया
कविता गर्ग मुंबई। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) अध्यक्ष सौरव गांगुली ने राज्य इकाईयों को आश्वस्त किया कि बोर्ड ”कोविड-19 के बढ़ने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के नियंत्रण में आने के बाद घरेलू सत्र को दोबारा शुरू करने के लिये सबकुछ करेगा। ” देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण बीसीसीआई को मंगलवार को रणजी ट्राफी सहित कुछ बड़े टूर्नामेंट को स्थगित करने के लिये बाध्य होना पड़ा।
रणजी ट्राफी इस महीने के अंत में शुरू होनी थी। गांगुली ने राज्य संघों को लिखे एक पत्र में कहा, ”आप इस बात से वाकिफ ही हो कि हमें कोविड-19 हालात के खराब होने के कारण मौजूदा घरेलू सत्र को रोकना पड़ा। ” रणजी ट्राफी और सीके नायुडू ट्राफी इस महीने शुरू होनी थी जबकि सीनियर महिला टी20 लीग फरवरी में आयोजित होती।
मतदाताओं की संख्या में 4,31,441 की वृद्धि हुईं
भुवनेश्वर। ओडिशा में जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में इस साल मतदाताओं की संख्या में 4,31,441 की वृद्धि हुई। जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 3,29,83,643 हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा बुधवार को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं में 1,67,96,603 पुरुष और 1,61,83,835 महिलाएं हैं। सीईओ एस के लोहानी ने एक बयान में कहा कि ‘थर्ड जेंडर’ श्रेणी के 3,025 मतदाता हैं। लोहानी ने कहा कि 2021 की अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 3,25,52,202 थी। उन्होंने कहा कि इस साल अंतिम सूची में 18-19 साल के आयु वर्ग के 5,23,774 मतदाता हैं।
लोहानी ने बताया कि 9,50,789 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, जबकि 3,82,601 नाम हटा दिए गए और 3,82,601 के नाम में सुधार किया गया। मतदाता सूची में गुणात्मक सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिना फोटो वाले मतदाताओं की संख्या पहले 3,38,458 थी, जो अब घटकर 84,694 हो गई है। इसके अलावा मतदाता सूची में लिंगानुपात 958 से बढ़कर 964 हो गया है। उन्होंने कहा कि इस साल ऑनलाइन आवेदनों में भी बढ़ोतरी हुई है। यह सात प्रतिशत से बढ़कर 66.44 प्रतिशत हो गया है। लोहानी ने कहा कि इस साल निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता अनुकूल पहल के तहत विशेष रूप से डिजाइन किए गए लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता पहचान पत्रों को निशुल्क भेजने की शुरुआत की गई।
अधिकारी ने कहा कि नए पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेबसाइट पर लॉग इन करके ई-पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी है। लोहानी ने कहा कि मतदाता साल भर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन कर सकता है।
पीएम की सुरक्षा चूक, समिति का गठन किया
अमित शर्मा चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त ”गंभीर चूक” की घटना हुई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जहां से उन्हें गुजरना था। प्रधानमंत्री इस व्यवधान के कारण एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसने सुरक्षाकर्मियों की आवश्यक तैनाती सुनिश्चित नहीं की।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात से इनकार किया कि कोई सुरक्षा चूक हुई या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जांच के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध न हो: एससी
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा। जिसमें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध न हो। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बृहस्पतिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के उस प्रतिवेदन पर गौर किया।
जिसमें कहा गया है कि पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री को पंजाब में एक रैली में शामिल हुए बगैर ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। पीठ ने कहा, ” हम कल सबसे पहले इस पर सुनवाई करेंगे।
पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद, निर्णय किया
कविता गर्ग औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर निगम ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विद्यालयों में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं (ऑफलाइन क्लासेज) को बंद करने का निर्णय लिया है। निकाय ने एक विज्ञप्ति में बुधवार को बताया कि नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं चलाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में रिजॉर्ट और फार्म हाउस भी बंद करने का निर्णय लिया है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चव्हाण ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ऐसे मामलों में जहां संक्रमित व्यक्ति घर में पृथक-वास में रहना चाहेंगे, वहां परिवार के सदस्यों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका होना अनिवार्य होगा।
बुधवार को जिले में कोविड-19 के 120 नए मामले सामने आए थे और दो लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कुल संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़कर क्रमश: 1,50,159 और 3,658 हो गई। यहां 272 मरीजों का उपचार चल रहा है।
रेली का दौर: प्रियंका का चुनावी दौरा रद्द किया
पंकज कपूर देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव रैली का दौर चरम पर है। वही, वैश्विक महामारी कोविड-19 के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है।बता दें कि प्रियंका गांधी आगामी 9 जनवरी को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक जनसभा को संबोधित करने उत्तराखंड आने वाली थीं।
प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित थी और रैली को लेकर तैयारियां भी जोरों पर थी, लेकिन इसी बीच प्रियंका की ओर से ये जानकारी साझा की गई कि उनके अपने परिवार के एक सदस्य और उनके एक कर्मचारी को कोरोना हो गया है। हालांकि प्रियंका की रिपोर्ट नेगेटिव थी इसके बाद भी उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। कोविड प्रोटोकॉल और बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस ने फिलहाल रैली स्थगित करने का फैसला किया है।
श्री विज बृहस्पतिवार को यहां मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किशोरों औऱ अभिभावकों में वैक्सिनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह हैं और इस श्रेणी में वैक्सिनेशन के पहले दिन यानी 3 जनवरी को करीब 55 हज़ार किशोरों को वैक्सीन लगाई गई और 96 हज़ार किशोरों को आज वैक्सीनेशन अब तक लग चुकी है। उन्होंने कहा कि आज देर शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पहली डोज़ 98 प्रतिशत, जबकि दूसरी डोज़ 72 प्रतिशत को लग चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड- ओमीक्रोन को लेकर जो नए नियम हैं वह प्रदेश में पूरी तरह लागू किए हुए हैं तथा कोविड-ओमीक्रोन को लेकर सरकार की सभी प्रकार की तैयारियां पूरी है।
समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को सुबह बठिंडा पहुंचे थे जहां से उन्हें हेलिकाप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था लेकिन बारिश और खराब विजिबिलिटी के चलते प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। मौसम की स्थिति में कोई सुधार नहीं होने पर काफिले ने सड़क मार्ग से स्मारक जाने का निर्णय लिया। रिपोर्ट के मुताबिक डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि किए जाने के बाद पीएम मोदी का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा था इसी दौरान यह घटना हुई।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किमी दूर जब पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। पीएम 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा के बारे में पंजाब सरकार को बहुत पहले ही बता दिया गया था। पंजाब सरकार से सड़क मार्ग से किसी भी तरह की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने को कहा गया था जो स्पष्ट रूप से तैनात नहीं थे।
पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित, विशेष प्रावधान किए
नरेश राघानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने को एक गंभीर मामला बतातेे हुए कहा है कि राजनीति करने की बजाय एसपीजी, आईबी तथा अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। श्री गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि भाजपा द्वारा इस मुद्दे पर कांग्रेस एवं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ की जा रही टिप्पणियां एवं मुद्दे की गंभीरता को कम करती है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला है। पूर्व में देश के दो प्रधानमंत्रियों इन्दिरा गांधी एवं राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है। जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी एक्ट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी एव आईबी की होती है तथा राज्य पुलिस एसपीजी के निर्देशों एवं सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। एसपीजी को बताना चाहिए कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री को दो घंटे से अधिक समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई। पंजाब के सीएम ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन के बारे में पूर्व में जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिले को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी।
