नराकास बरौनी की ओर से शील्ड राजेंद्र कुमार झा, मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी सेवा एवं एचएसई) ने और प्रशस्ति पत्र शरद कुमार, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी सह सदस्य सचिव, नराकास-बरौनी ने ग्रहण किया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नराकास, बरौनी के गठन के बाद से पहली बार बरौनी रिफाइनरी को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने पर अध्यक्ष नराकास बरौनी सुश्री शुक्ला मिस्त्री ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और सभी सदस्य कार्यालयों से आगे भी सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की और बेगूसराय नगर में राजभाषा कार्यान्वयन को और आगे ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वर्तमान में नराकास बरौनी में कुल 30 सदस्य कार्यालय हैं। हर वर्ष जुलाई और दिसंबर माह में इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। बताते चलें कि बेगूसराय नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संचालन का दायित्व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बरौनी रिफाइनरी को प्रदान किया गया है। बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख इसके पदेन अध्यक्ष हैं और बरौनी रिफाइनरी में पदस्थापित हिन्दी अधिकारी/प्रभारी इसके पदेन सदस्य सचिव हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव(राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।
इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।