कोरोना टीके की अतिरिक्त खुराक देने की अपील
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। ओमीक्रोन के खतरे के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि शहर में कोरोना वायरस के सभी नए मामले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने केंद्र से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए कोविड रोधी टीके की अतिरिक्त खुराक की अनुमति देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर घबराने की कोई बात नहीं है। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “पिछले कुछ दिनों से शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। कल (रविवार को), यह 100 से ज्यादा थे। हमें नहीं पता कि यह किस तरह के कोविड मामले हैं, सामान्य या ओमीक्रोन स्वरूप के मामले हैं।
इसलिए यह पता लगाने के लिए सभी संक्रमित मामलों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे।” उन्होंने केंद्र सरकार से ओमीक्रोन जैसे कोरोना वायरस के नये स्वरूपों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य नागरिकों के लिए अतिरिक्त खुराक की मंजूरी देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कहा कि ओमीक्रोन बहुत तेजी से फैलता है लेकिन इसके लक्षण हल्के होते हैं। केजरीवाल ने कहा, “हम घरों में एकांतवास (होम आइसोलेशन) की व्यवस्था को मजबूत करेंगे क्योंकि ज्यादातर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी। ओमीक्रोन स्वरूप को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई प्रसार होता है तो अस्पतालों में हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है।”
दिल्ली में सोमवार को ओमीक्रोन स्वरूप के दो और मामले सामने आने के बाद इस स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या 24 हो गई। केजरीवाल ने लोगों से अपनी सुरक्षा कम नहीं करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना शुरू करने की अपील की।
ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण निरस्त, चिंता
मनोज सिंह ठाकुर भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिया जाने वाला आरक्षण उच्चतम न्यायालय की ओर से निरस्त किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है और राज्य सरकार को इस मामले में रास्ता निकालना चाहिए। उमा भारती ने आज इस बारे में अपने ट्वीट करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विषय में आज सुबह मुख्यमंत्री चौहान से फोन पर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण के बिना राज्य में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70 फीसदी आबादी के साथ अन्याय होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हों, इसका रास्ता राज्य सरकार को निकालना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री चौहान ने जानकारी दी है कि वे इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इस समय राज्य में राजनीति जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में गलत तर्क पेश किए, जिसके चलते न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी।
केन्द्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि केरल में कानून-व्यवस्था की स्थिति ‘खराब’ है जिसके चलते हत्या की ये घटनाएं हो रही हैं। मंत्री ने कहा, ” राज्य सरकार हरेक तरीके से, भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और उसके लिए जनता के बढ़ते समर्थन को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने के लिए वह हत्या में शामिल लोगों को बचा रही है।
मंत्री ने कहा कि वह केवल राज्य सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वह इन मामलों की उचित तरीके से जांच करे और दोषियों को गिरफ्तार करे। इन घटनाओं के बाद अलप्पुझा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जिला अधिकारियों ने बताया कि सर्वदलीय बैठक सोमवार की दोपहर में होगी।
उन्होंने कहा कि जहां तक पारंपरिक रूप से लोग चारे के लिए जाते थे वहां तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उधर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कानून मंत्रालय की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ‘तलब किए जाने’ के विषय को लेकर कार्यस्थगन का नोटिस दिया।
महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र होगें: शिवसेना
कविता गर्ग मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा “वास्तविकता से बहुत दूर” है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। राउत ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि वह भाजपा थी जिसने सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए शिवसेना को ‘धोखा’ दिया था। शिवसेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से नाता तोड़ लिया था जब मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद उभर आए थे।
भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर राज्य में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाई। शाह ने रविवार को अपने पुणे दौरे पर कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। ठाकरे और शिवसेना पर निशाना साधते हुए, शाह ने कहा था, “क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए आपने भाजपा को धोखा दिया और सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर मुख्यमंत्री बन गए।
'ओमीक्रोन' के संक्रमितों की संख्या-19 हुईं: महाराष्ट्र
बेंगलुरु। कर्नाटक में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के पांच नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ राज्य में इस नए स्वरूप से संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 19 हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर के अनुसार, ये पांच मामले शिवमोगा जिले के धारवाड़ तथा भद्रावती और उडुपी एवं मंगलुरु में रविवार को सामने आए।
उन्होंने बताया कि धारवाड़ में 54 वर्षीय एक व्यक्ति, भद्रावती में 20 वर्षीय एक युवती, उडुपी में 82 वर्षीय व्यक्ति और 73 वर्षीय एक महिला और मंगलुरु में 19 वर्षीय एक युवती ओमीक्रोन से संक्रमित मिली। विभाग ने बताया कि इनमें से किसी में बीमारी के लक्षण नहीं है।
अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे 'चुनाव' आयुक्त
पंकज कपूर देहरादून। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने की तारीख नजदीक आ गई है। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देने का मन बना लिया है। उत्तराखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 23 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। वह यहां 2 दिन तक प्रवास करेंगे। इस दौरान वह मुख्य चुनाव आयुक्त आला अधिकारियों तथा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसंबर को शाम 5:00 बजे देहरादून पहुंच कर वह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद वह सभी 13 जिलों के डीएम एसएसपी समेत मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ बैठक कर चुनाव के संबंध में रोड मैप की जानकारी लेंगे।
24 दिसंबर को ही वह मुख्य सचिव चुनाव व्यय एवं निगरानी अधिकारी तथा डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। प्रशासनिक अमले के साथ हुई तैयारी के बारे में वह 24 तारीख को शाम को पत्रकार वार्ता करेंगे उसके बाद वह दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। चुनाव आयोग की सक्रियता के बाद राजनीतिक दोनों ने अपने चुनावी अभियान मैं तेजी ला दी है। सरकार भी शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों की लगातार झड़ी लगाए हुए हैं तथा सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दोनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3 करोड़, 93 लाख रूपए की राशि जारी की: सीएम
दुष्यंत टीकम रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़, 93 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। जिसमें एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 63 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। मुख्यमंत्री इस अवसर पर गौठान मेप एप का भी शुभारंभ करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गौठान में संचालित समस्त गतिविधियों जैसे गोबर खरीदी ,भुगतान, गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की आय मूलक गतिविधियों के तहत उत्पादित सामग्री, दर एवं विक्रय की अद्यतन जानकारी मिल सकेगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रूपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में इस योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 15दिसम्बर 2021 तक की स्थिति में 58.32 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर बेचने वालों को अब तक 114 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठानों में गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं।
महिला समूहों द्वारा गौठानों में अब तक 9 लाख 69 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख 21 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रहीं हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है |
जिससे महिला समूहों को अब तक 48 करोड़ 20 लाख रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 9321 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या लगभग 67,272 है। गौठानों से जुड़ने और गोधन न्याय योजना से महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्म विश्वास जगा है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य एमओयू हो चुका है।
राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10584 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7836 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। जिसमें से 2029 गौठान आज की स्थिति में स्वावलंबी हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45 प्रतिशत संख्या महिलाओं की हैं। इस योजना से 89 हजार 892 भूमिहीन परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रवास पर टिकैत की स्थानीय नेताओं से मुलाकात
दुष्यंत टीकम रायपुर। केंद्र सरकार के कृषि कानून विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। एक निजी कार्यक्रम में शामिल हाेने आए टिकैत ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सिख संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा, सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसे लीगलाइज कर दे। बाद में दूध और सब्जियों की एमएसपी पर भी बात होती रहेगी। कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा के यहां पत्रकारों से चर्चा में राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली का कार्यक्रम सफल रहा। यहां के लोगों का भी उसमें बड़ा सहयोग रहा। संयुक्त किसान मोर्चा में जो तय होता था, उसके आधार पर रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम होते थे।
टिकैत ने कहा, अभी भी एमएसपी का एक बड़ा सवाल बचा हुआ है। मीडिया और सरकारों के जरिए यह बात जनता के बीच पहुंच गई है। अब आगे सरकार से बातचीत कर उसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी जितनी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है उसे ही लीगलाइज कर दे। एक बार वह हो गया तो आगे दूध और सब्जियों पर भी बात होगी। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कानून वापस लेने की वजह पूछे जाने पर टिकैत ने कहा, सरकार ने हमारा काम कर दिया। खामखां सरकार के कान में उंगली डालकर नहीं खुजाया करते।
एमएसपी देने से कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ जाने के कुछ विशेषज्ञों के दावों से जुड़े सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, ऐसे विशेषज्ञों को हम भी ढूंढ रहे हैं। ये कौन लोग हैं। हमें तो ऐसे एक भी विशेषज्ञ नहीं मिले। टिकैत ने कहा, हमें एमएसपी दिलवा दो सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। हम सरकार को यह गणित बता देंगे। उन्होंने कहा, ऐसे ही विशेषज्ञ सरकार को गलत राय दे रहे हैं।
स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल, 6 माह प्रतिबंध
संदीप मिश्र लखनऊ। योगी सरकार ने यूपी में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें इसी साल मई में यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था. उस दौरान कोरोना संकट जारी था।
सीएम योगी ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार विभागों में काम कर रहे।कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी। अधिनयिम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। एम्सा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है।
इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं। इस एक्ट को पिछले साल यूपी सरकार ने लागू किया था, जिसे नवंबर पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।
कविता गर्ग मुंबई। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के फैलने की आशंका के बीच, बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने नागरिकों से आगामी क्रिसमस त्योहार और नए साल के दौरान सभाओं तथा पार्टियों से बचने की अपील की है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में ओमीक्रोन स्वरूप के अब तक 54 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 22 मामले मुंबई में सामने आए हैं जिनमें से कुछ का यहां अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर जांच के दौरान पता चला। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में, चहल ने कहा कि नए वायरस स्वरूप ओमीक्रोन के कारण दुनिया के कई देशों में स्थिति एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो गई है और लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा बार-बार अपील करने के बावजूद, अधिकतर स्थानों पर दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से शादी समारोहों और अन्य समारोहों में, और ऐसे आयोजनों में बढ़ती भीड़ को रोकने की आवश्यकता है।
चहल ने नागरिकों से शादियों और अन्य समारोहों में उपस्थिति के संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। नगरपालिका आयुक्त ने कहा, “किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ से बचें, मास्क पहनें और कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करें। सभी नागरिकों को पूरी तरह से टीका भी लगवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को होटलों, रेस्तरां, मॉल और अन्य स्थानों पर भी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएमसी निकाय ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वार्ड स्तर पर दस्ते तैनात किए हैं। चहल ने कहा, “कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से बीएमसी की वार्ड स्तर की टीमों के साथ-साथ मुंबई पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा।
मनोज सिंह ठाकुर भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। सत्र के पहले कल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुईं। बैठक में सरकार के कई मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हुए।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। सत्र के दौरान पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण और राज्य में खाद की आपूर्ति जैसे विषयों पर हंगामा होने की पूरी संभावना है।
21 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेगें 'पीएम'
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे और दो लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, उन्हें आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।
पीएमओ ने कहा कि वह स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के खातों मे 1000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करेंगे जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। उसने बताया कि यह हस्तांतरण दीनदयाल उपाध्याय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई) के तहत किया जाएगा ,जिसमें 80,000 एसएचजी को प्रति एसएचजी 1.10 लाख रुपये का सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) प्राप्त होगा और 60,000 एसएचजी को प्रति एसएचजी 15,000 रुपये की चक्रीय (रिवॉल्विंग) निधि प्राप्त होगी।
