बुधवार, 8 दिसंबर 2021

कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त: चैन्नई

कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त: चैन्नई
अखिलेश पांंडेय       चेन्नई। तमिलनाडु ‘शीर्ष’ अधिकारियों समेत तीन-चार टंवरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा सेना का एक टंहेलीकॉप्टर बुधवार को पर्वतीय नीलगिरि जिले के समीप कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे।टं जिनमें सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। हादसे के बाद सीडीएस रावत को अस्पताल ले जाया गया है।
साथ ही उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के सुलुर अड्डे से वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज कॉलेज (डीएससी) जा रहा था तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
यह हादसा घने कोहरे के बीच नंजप्पनचथिराम इलाके में हुआ और शुरुआती दृश्यों में हेलीकॉप्टर में आग की लपटें उठते हुए देखी गयी।

स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की तैयारी: सीएम
संदीप मिश्र      
लखनऊ। योगी सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने तैयारी पूरी कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 10.50 स्मार्टफोन व 2.50 लाख टैबलेट का वितरण होगा। स्मार्टफोन की सप्लाई आईटी विभाग को 20 से दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके कुछ दिनों बाद टैबलेट की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। युवाओं को इसका वितरण 25 दिसंबर से करने की तैयारी है।
इसमें टैबलेट के लिए विशटल , सैमसंग और एसर (सेलकॉन) और स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने आपूर्ति करने के लिए टेंडर में भाग लिया है। बताया जा रहा है कि टैबलेट की आपूर्ति दिसंबर के आखिरी में होगी। ऐसे में इसका वितरण जनवरी में ही हो पाएगा। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए मुख्यमंत्री जल्द डीजी शक्ति पोर्टल लांच करेंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की 31 से एक लेन शुरू
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बाद अब राज्य की जनता को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर भी चलने का मौका मिलेगा। इसी 31 दिसंबर को इस एक्सप्रेस-वे का एक साइड यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: सीजी

दुष्यंत टीकम       रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।

 छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी “द” में रियायती दर पर लैंड बैंक, अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया । सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट काष्ठ आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए “स” श्रेणी के विकासखण्डों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया।

 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कोविड- 19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कुल लागत ट्रक की तुलना में काफी प्रतस्पर्धी: रेलमंत्री

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि किसान रेल की सेवा किसानों एवं कृषक समुदाय से प्राप्त मांग पर आधारित होती हैं और जिस क्षेत्र के किसानों की मांग आयेगी, उसे पूरा करने पर रेलवे विचार करेगा। लोकसभा में वाईएसआरसीपी के सदस्य तालारी रंगैय्या, राकांपा के श्रीनिवास दादासाहब पाटिल और भाजपा की संघमित्रा मौर्य के पूरक प्रश्नों के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात कही।

वैष्णव ने कहा कि किसान रेल छोटे किसानों के लिये काफी अच्छी और लाभकारी है और इससे खाद्यान्न एवं अन्य चीजों की बर्बादी काफी कम हुई। इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान रेल के माध्यम से ढुलाई की कुल लागत ट्रक की तुलना में काफी प्रतस्पर्धी है। रेल मंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया कि किसान रेल से किसान नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी, फलों और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिये संभावित सर्किट मुख्य रूप से किसानों एवं कृषक समुदाय से प्राप्त मांग पर आधारित होते हैं। वैष्णव ने कहा कि सब्जियों, मछलियों आदि की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटर युक्त कंटेनर का उपयोग किया जाता है जबकि दूध की ढुलाई के लिये ऐसे ही टैंक का उपयोग किया जाता है।

उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि सात अगस्त 2020 को पहली किसान रेल गाड़ी शुरू होने के बाद से 28 नवंबर 2021 तक भारतीय रेल ने 1,642 किसान रेलगाड़ियां चलाई हैं। इससे लगभग 220 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया गया है। प्रश्नकाल में वाईएसआरसीपी के सदस्य तालारी रंगैय्या ने पूछा था कि किसान रेल का ब्यौरा क्या है। क्या यह सफलतापूर्वक चल रही है और अब तक कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है। भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न, पशुधन, सब्जी, मक्का, धान उत्पादन में अग्रणी स्थान है, ऐसे में राज्य में किसान रेल कहां-कहां से गुजरती है।


12 संंसदो का निलंबन, विपक्ष का विरोध जारी

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग दोहराते हुए बुधवार को कहा कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती। ताकि विपक्ष महंगाई, नगालैंड में गोलीबारी, पेगासस और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उठा सके। खड़गे ने यह भी बताया कि कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने आज उच्च सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिष्कार किया और निलंबित सांसदों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने संसद भवन के बाहर विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘सदस्यों के निलंबन को रद्द करने के लिए हम सदन में अपनी बात रख रहे हैं और सभापति से आग्रह भी किया है। यह निलंबन नियमों और संविधान के खिलाफ है। फिर भी वो (सरकार) अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सदन ऐसे चले।

खड़गे के मुताबिक, कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल चाहते है कि निलंबन रद्द हो ताकि वो सदन में महंगाई, पेगासस जासूसी मामला, नगालैंड में गोलीबारी, सीमा पर चीन के अतिक्रमण तथा कई अन्य मुद्दे उठा सकें। उन्होंने कहा, ‘‘आज फिर हमने वही मुद्दा उठाया और कहा कि निलंबन रद्द किया जाए। वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। किस चीज की माफी? हमने नियमों और संविधान के खिलाफ कोई काम किया? नहीं किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन 12 सदस्यों में कौन सदस्य मेज पर चढ़ा था, फाइल फाड़ी थी? बिना नामित किए हुए सदस्यों को निलंबित किया गया है।’’ खड़गे ने जोर देकर कहा, ‘‘ हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं। हम सभी मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार मौका नहीं दे रही है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अधिनायकवादी ढंग से काम कर रही है। पिछले सप्ताह सोमवार, 29 नवंबर को आरंभ हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था।

जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम शामिल हैं।

पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया: आरबीआई

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। दुनिया भर में ओमीक्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरबीआई ने बुधवार को पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। पॉलिसी रेट पहले की तरह 4% पर बरकरार है। हालांकि मौजूदा हालात में मार्केट एक्सपर्ट्स को पहले से उम्मीद थी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पिछली बार की तरह इस बार भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखते हुए इकोनॉमिक के लिए अकोमडेटिव नजरिया बरकरार रखा है।इसके अलावा आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी पहले के लेवल पर यानी 3.35% पर रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के 6 सदस्यों में से 5 से पॉलिसी रेट को मौजूदा लेवल पर बनाए रखने का समर्थन किया था। शक्तिकांत दास ने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी पहले की तरह 4.25% है। आरबीआई ने 2021-22 में सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 5.3% पर बरकरार रखा। शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक स्पिलओवर को प्रबंधित करने के लिए हमारे पास मजबूत बफर है और मुद्रास्फीति मोटे तौर पर लक्ष्य के साथ संरेखित है। हम कोरोना से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। तीन दिनों से चल रही बैठक का आज फैसला।

बता दें कि पिछले दो दिनों से चल रही इस साल 2021 की आखिरी द्विमासिक एमपीसी बैठक आज समाप्त हुई है। 6 दिसंबर से शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं और अनुमान लगाया गया था कि लगातार नवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए रेपो रेट को 4 फीसदी पर स्थिर रखा जा सकता है। 2001 अप्रैल के बाद रेपो-रिवर्स रेपो सबसे कम। रिजर्व बैंक की 8 दिसंबर को मौद्रिक नीति कमिटी की 3 दिनों की बैठक खत्म हुई। रेपो रेट 4% पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। रेपो रेट का यह लेवल 2001 अप्रैल के बाद सबसे निचला लेवल है। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद ज्यादातर बैंक अभी निकट समय में ब्याज की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे।

होम लोन में ब्याज दर काफी जरूरी फैक्टर
होम लोन जिन लोगों ने ले रखा है, उनके लिए ब्याज दर काफी जरूरी फैक्टर होता है। यही फैसला करता है कि कितना आप लोन का पेमेंट किस्त के रूप में कर सकते हैं। होम लोन सबसे लंबे समय का लोन होता है। कर्ज लेने वाले ज्यादातर लोग ब्याज दरों में कमी चाहते हैं। नए लोन वालों को ज्यादा समय मिलता है। जो नए लोन लेने वाले लोग हैं उनको ज्यादा समय मिलता है। ज्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019 से फ्लोटिंग रेट को अनिवार्य किया है। बैंक इसे अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट से जोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब भी रेपो रेट घटेगा या बढ़ेगा, आपका ब्याज उसी आधार पर घटता बढ़ता रहेगा। यही फ्लोटिंग रेट है। चूंकि होम लोन अपने 20 साल के निचले स्तर पर है, इसलिए अभी भी सस्ते लोन का आनंद आप ले सकते हैं। इस बार रेट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, इसलिए जो लोग लोन लेने की योजना बना रहे हैं, वे अभी भी सस्ते ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

पुराने लोन पर ज्यादा ब्याज देना होगा।
जिन लोगों ने पहले ही होम लोन ले रखा है, उनके लिए आज के रिजर्व बैंक के फैसले का मतलब है कि आपको उसी दर से ब्याज चुकाना है, जिस पर आपने लोन लिया है। हालांकि अगर आपका होम लोन 5 साल पुराना है तो आपको इसके लिए ब्याज दरों को एक बार चेक करना चाहिए। जिस दर पर लोन लिया है, उसे चेक करें। आपको जिस दर पर होम लोन मिला है, पहले आप उसे एक बार चेक करें। यानी पांच साल पहले आप कितनी किस्त दे रहे थे और अभी कितनी दे रहे हैं। अगर आपका होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक करा सकते हैं। हो सकता है कि आप इसकी वजह से ज्यादा ब्याज दे रहे हों। आप बैंक से चेक करें और अगर ऐसा है तो आपको तुरंत इसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना चाहिए या फिर दूसरे बैंक में लोन को शिफ्ट करना चाहिए।

ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण: भारत

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का बुधवार को सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने ब्रह्मोस डेवेलपमेंट में इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि इससे देश के भीतर ब्रह्मोस मिसाइलों एयर एडिशन के प्रोडक्शन सिस्टम का रास्ता साफ हो जाएगा। डीआरडीओ ने कहा, रामजेट इंजन का खास हिस्सा बनने वाली प्रमुख एयरफ्रेम असेंबलियों को भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

इससे पहले मंगलवार को भारत ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया था।
यह एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी पर ही लक्ष्य को भेद सकता है। इसे नेवी के युद्धपोतों के लिए डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस टेस्ट को अंजाम दिया गया था। नेवी के युद्धपोतों के लिए हवा से आने वाले खतरे को यह मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त कर देगी। यह मिसाइल पुरानी बराक-1 सरफेस टू एयर मिसाइल की जगह लेगी और हवा से आने वाले खतरों से 360 डिग्री की सुरक्षा देगी।
डिवीजन के साथ बीएमओ ऑफिस खोलने की घोषणा 
मनोज सिंह ठाकुर     
भोपाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जयसिंह पुर के लिए एचआरटीसी डिपो व जल शक्ति विभाग के डिवीजन के साथ बीएमओ ऑफिस खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही अंद्रेटा स्कूल में कामर्स कक्षाएं व टटेहल में साइंस कक्षाएं चलाने की सौगात दी है। वहीं पालीटेक्नि‍क कालेज तलवाड़ में इलेक्ट्रिकल व कंप्यूटर ट्रेड चलाया जाएगा व लोक निर्माण विश्राम गृह जयसिंहपुर में चार अतिरिक्त चार कमरों की स्वीकृति दी।

लाहडू में वेटरनरी कालेज व गंदड़ में पीएचसी व पंचरुखी में सीएचसी खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयसिंहपुर में जसभा को संबोधित कर हे थे। इस मौके पर उन्होेंने विधायक रवि धीमान की ओर से रखी तमाम मांगों को स्वीकार कर घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में 900 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जबकि पहले पूरे प्रदेश में केवल पचास ही वेंटिलेटर थे। 30 जगह पर आक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जबकि 50 साल में केवल दो ही आक्सीजन प्लांट उपलब्ध थे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि 118 करोड़ के शिलान्यास व 18 योजनाओं को लोकार्पित किया। 60 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया है। इससे आने वाले साठ सालों तक जयसिंहपुर में पानी की कमी नहीं होगी। जल जीवन मिशन में प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने 12 करोड़ का बिल हाइकामान को भेजकर भ्रष्टाचार किया है जबकि जमीनी स्तर पर कहीं नहीं देखे कांग्रेस नेता। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज लगाने में हिमाचल देश भर में प्रथम रहा है।

विधायक रवि धीमान ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एचआरटीसी डिपो व आइपीएच डिवीजन इसके अलावा बीएमओ आफिस, सब तहसील जालग, सिविल अस्पताल जयसिंहपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक व गंदड़ के लिए पीएचसी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी के लिए मांगा था। विधायक ने मुख्‍यमंत्री के समक्ष, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंबागांव, अंद्रेटा में कामर्स संकाय व टटेहल के लिए साइंस कक्षाएं मांगी। उन्होंने अपने संबोधन में पोलिटेक्निकल कालेज तलवाड़ को स्तरोन्नत करके इंजीनियरिंग कालेज बनाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयसिंहपुर में माडल स्कूल की सभी सुविधाएं दिए जाने और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के विस्‍तार की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखी थी।


रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, भागदौड
अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में कुन्नूर से ऊटी के बीच सेना के हेलिकॉप्टर के क्रैश के मुद्दे पर संसद में बयान देंगे। घटना के बाद से ही रक्षा मंत्री काफी भागदौड़ करते नज़र आ रहे हैं। घटना की जानकारी पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। जिसके बाद रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की बैठक भी की गई। इस बयान में बहुत से सवालों के जवाब मिलने के कयास लगाए जी रहे हैं। फिलहाल रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में आवश्यक बैठक ले रहे हैं। जिसके बाद वे संसद में इस मुद्दे को रखेंगे।

पहले ये बातें चल रहीं थी कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह खुद घटना स्थल पर जाएंगे। लेकिन बाद में उनका जाना रद्द है गया। जिसके बाद रक्षा मंत्री के द्वारा वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी को घटना स्थल पर जाने के निर्देश दिए गए और वायुसेना प्रमुख रवाना हो गए हैं।


प्रोद्योगिकी व डिजि
टल क्षमता असाधारण योगदान

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स सहित सभी उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित किफायती और भरोसेमंद समाधानों के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के लिये एक संदेश में इस बात पर जोर दिया कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि देश के नवाचार और प्रयास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे अधिक योगदान करते हैं।

मोदी ने कहा, “5जी प्रौद्योगिकी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स तक, दुनिया प्रौद्योगिकी सक्षम किफायती और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने के लिए उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है।” उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल आकार बहुत बड़ा है और डिजिटल क्षमता असाधारण है। प्रधानमंत्री ने कहा, “चूंकि भविष्य में तेज तकनीकी प्रगति की बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए यह सोचना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारे नवाचार और प्रयास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने में अधिक योगदान करते हैं।” प्रधानमंत्री का यह संदेश बुधवार को शुरू हुए आईएमसी कार्यक्रम में पढ़ा गया।

चीन ने महत्वपूर्ण-दीर्घकालिक चुनौती पेश की: विवेक

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली/ बीजिंग। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने बुधवार को कहा कि चीन ने भारत के रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती पेश की है और इस पड़ोसी देश की आक्रामक मंशा उसकी वायुसेना के परिचालन बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि में दिखाई देती है। वायुसेना प्रमुख ने एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ”भारत द्वारा दुनिया के सामने एक मजबूत संदेश देने की जरूरत है कि आज देश के पास क्षमता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास उस स्तर पर प्रतिक्रिया देने की इच्छाशक्ति है जहां हम उचित समझते हैं तथा उकसावे के किसी भी क्षेत्र को हम खुद परिभाषित करते हैं।

उन्होंने कहा कि चीन की ”आधिपत्य और कभी-कभी उलझाने वाली नीतियां” भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और रक्षा दोनों क्षेत्रों में लाभ उठाने के अवसर प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को उन्नत करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि चीनी और पाकिस्तानी वायुसेना दोनों ने उपकरण और बुनियादी ढांचे के मामले में सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, ”मेरे आकलन में, चीन भारत के रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती पेश करता है।” उन्होंने कहा कि चीन का ”बढ़ता दायरा” निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा और यह भारत को अस्थिर सीमाओं से संबंधित मुद्दों पर व्यस्त रखने का प्रयास करेगा।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, ”चीन की आक्रामक मंशा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विमान और अतिरिक्त हवाई क्षेत्रों के मामले में उसकी वायुसेना के परिचालन बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि में दिखाई दे रही है।” उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के साथ उत्तरी सीमा पर गतिरोध के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, ”एक राष्ट्र के रूप में मजबूत और ठोस रणनीतिक संदेश देने की आवश्यकता है। यह दुनिया को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आज के भारत में बहुत क्षमता है।

सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी की अभी पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों को शोपियां के चक-ए-चोलान गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने गांव की घेराबंदी की और वहां तलाश अभियान चलाया।

उन्होंने बताया कि तलाश अभियान उस समय मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। अभी उसकी पहचान नहीं की जा सकी है और न ही यह पता चला है कि वह किस समूह से जुड़ा हुआ था।

सिंघू बॉर्डर पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, आंदोलन

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की पांच सदस्यीय समिति बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर से अलग-अलग मुलाकात कर कृषि संबंधी अपने लंबित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। एक किसान नेता ने यह जानकारी दी। दोनों मंत्रियों के साथ संभावित चर्चा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एसकेएम की दोपहर दो बजे से निर्धारित बैठक से कुछ घंटे पहले होगी। प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों के शीर्ष संगठन एसकेएम के सदस्यों ने आंदोलन के भविष्य का फैसला करने के लिए बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए एक वरिष्ठ किसान नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”एसकेएम की पांच सदस्यीय समिति की आज सुबह एक आंतरिक बैठक होगी और फिर वे किसानों के मुद्दों और लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने वाले हैं।

उन्होंने कहा, ”समिति के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। इसके बाद, एसकेएम की दोपहर दो बजे की बैठक के बाद फैसला होने की संभावना है।” किसान नेता ने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार करने में सरकार का रवैया हाल में ”सकारात्मक” रहा है और उन्होंने किसान आंदोलन के भविष्य के संबंध में सकारात्मक निर्णय की ओर इशारा किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसमें किसानों पर दर्ज ”फर्जी” मामले वापस लेने के लिये पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रियंका गांधी ने घोषणा-पत्र जारी किया, रणनीति

संदीप मिश्र       लखनऊ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में घोषणा-पत्र जारी किया है। इस घोषणा-पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं का कल्याण करने के लिये विशेष योजनाएं बनाने की घोषणा की हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक साल में तीन गैस-सिलेंडर मुफ्त दिये जायेंगे और पुलिस में 25 प्रतिशत नौकरी दी जायेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाये। सक्षमता, शक्ति यह महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ-साथ दया, साहस, आशा यह सब महिलाओं को गुण होता है। हम चाहते हैं कि यह गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में हमने पहले भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने 40 प्रतिशत महिलाओं को हिस्सेदारी इसलिये दी कि उनकी जो शक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर ना रहे, आज तक जो महिलाओं की बात होती है, वह पब्लिसिटी, कागज और चुनाव के समय ऊपर आती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी, तब उसका ट्रांस्लेशन सिर्फ पब्लिसिटी, कागजी व ऐलानों से ज्यादा जमीनी स्तर पर होगा। इसकी शुरूआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण था, उससे इसकी शुरूआत हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में पहली सीएम कांग्रेस पार्टी की ही थी। हमारे देश में प्रधानमंत्री तब बनी, जब विदेश और दुनिया भर में उस स्तर पर बहुत कम महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में पहली बार उपराष्ट्रपति पहली बार बनी है और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत पहले बनी थी। इस कांग्रेस पार्टी की सोच थी, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने यह महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम यह कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये ऐसा वातावरण बनाना होगा, जहां पर महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके। एकदम महिलाओं को अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, राजनीति में पूरी भागीदारी मिले, समाज में ऐसी भागीदारी मिले, जिससे महिलाओं पर अत्याचार ना हो।

प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां-जहां मैं उत्तर प्रदेश में जाती हूं, मैंने देखा है कि महिलाओं को बहुत शोषण होता है और वह लड़ रही है। महिलाओं की लडने की बात हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, यह आप से ही उभरी है और जो मैंने यहां दो साल कार्य किया, मैंने देखा कि महिलाएं अपने हकों के लिये लड़ रही है। खासतौर से जो नौजवान महिलाएं हैं, वह सहना नहीं चाहती हैं। वह अपने हक के लिये आज लड़ने के लिये तैयार हैं और लडेगी। उस भावना से हमने यह घोषणा पत्र बनाया ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाये। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने इसको 6 हिस्सों में बांटा है। पहला स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में 40 प्रतिशत टिकटों में हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको आगे हम बढ़ाकर एक दिन 50 प्रतिशत करें, यह जो हिस्सेदारी है, इससे हम महिलाओं को जो राजनीति में इनबैलेंस है, जो ठीक कर सकें। संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत से कम है, जब 40 प्रतिशत महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लडेंगी। आशा है कि विधानसभा में बढ़ेगा और जब लोकसभा का चुनाव आयेगा तो और भी बढेगा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने स्वावलंबन में महिलाओं के लिये बहुत सारी घोषनाएं की हैं। शायद आपको मालूम होगा कि यूपी में कामकाजी महिलाओं की अब भागीदारी 9.4 प्रतिशत है। हमने इस घोषणा पत्र में यह घोषणा की है कि नई सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति होगी। इसका मतलब यह है कि जो हमने घोषणा की है, हम 20 लाख रोजगार दिलवायेंगे, इसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं को दिलवायेंगे। 50 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यावसायों कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा छोटे संचालित व्यावसायों को सस्ता रिनो और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिये 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाएं वाले छात्रा आवास बनाये जायेंगे। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिये आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिये 10 हजार रूपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4 प्रतिशत इंट्रेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40 प्रतिशत कार्यों में आरक्षण मिलेगा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में राशन की 50 प्रतिशत दुकानों को प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जायेगा। शिक्षा के लिये जो शेक्षिक शक्तिकरण है, उसके लिये हम 12वीं में लड़कियों के लिये स्मार्टफोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक छात्रा ने बताया कि उनका सामने कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन पढ़ाई में आई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। इसी तरह स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्यभर में विरांगानाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किये जायेंगे, यह हर जिले में होंगे। यह महिलाओं को दक्षता के लिये प्रशिक्षण तरह-तरह की ऐसी चीजें सिखाई जायेंगी, जिससे वह सशक्त हो। राज्यभर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से जो अर्बन सेंटर है, यह वहां लगवाये जायेंगे, जहां पर महिलाएं आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनकी सुविधाएं के लिये अच्छे प्रबंध करवायेंगे।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण यूपी में माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी। वर्ष 2014 के बाद से शिक्षा के बजट में निरंतर कटौती हुई है। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं को 60 प्रतिशत बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिये मैं कहती हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है। महिलाओं को जिस तरह से भागीदारी बनाना चाहिए, उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। सभी राजनीतिक दल यह पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो यह देश बदल सकता है। उन्होंने कहा कि जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति है, यह खत्म हो सकती है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आग्रह करना चाहती हूं कि सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को इस देश में लाईये, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिये, आप सब जानते होंगे कि एनएसएस रिपोर्ट में कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में पांच घंटे हर रोज कम से कम काम करती हैं और पुरूष घरेलू अवैतनिक कामों में सिर्फ डेढ घंटे में काम करते हैं, यह बहुत इनबैलेंस है। राज्यभर में महिलाओं के लिये सरकारी बसों में हम मुफ्त यात्राएं दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग और विधवा महिला को हजार रूपये का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जायेगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जायेगा। महिलाओं के लिये निजी क्षेत्र या अंतराष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल एकडेमी महिलाओं के लिये हम बनवायेंगे।

प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिये एक एफडी, सावथी जमा बनवाई जायेगी। घरेलू हिंसा से निपटने के लिये प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी। जिस महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसे समर्थन मिले, उनके लिये एक पांइट ऐसा हो, जहां पर जाकर वह मदद मांग सकती है, जहां पर दूसरी महिलाएं उन्हें अच्छे से समझा सकती हैं और जो उनके हक उन्हें अवगत करा सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिये कुछ ऐसे स्टेप्स लिये जाये, जिससे महिलाओं पर अत्याचार ना हो। इसी को देखते हुए हमने 25 प्रतिशत महिलाओं को पुलिस में नौकरी देने की घोषणा की है और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसी अपराध शिकायत के बाद 10 दिन में अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो। अधिकारी के निलबंन का एक कानून बनाया जायेगा क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखें है, जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि साठगंाठ होती है या फिर जिसने अत्याचार किया, उसका सत्ता के साथ कुछ ना कुछ जुडाव होता है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये और विशेषाधिकार आयोग का गठन, जिसमें 6 महिलाएं होंगी, दो न्यायधीश, दो सामजिक कार्यकर्ता और दो सरकारी अधिकारी। यह पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने-धमकाने जैसे मामलों में कार्यवाही करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिये मुफ्त कानूनी सहायता हेतु तीन सदस्या विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। हर जिले में एक ऐसा कानूनी प्रकोष्ठ होगा, जहां पर कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और कानूनी सलाह मिल सके। अगर आप इस तरह के अत्याचार किये गये हैं। सेहत के लिये 10 लाख रूपये से बीमारी के उपचार के लिये मुफ्त इलाज किया जायेगा और इसके साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। पीएचसी और सीएचसी को मजबूत किया जायेगा। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मासिक धन से सम्बंधित वस्तुओं की मुफ्त आपूर्ति होगी।

मिसाइल वेसल को ‘राष्ट्रपति मानक’ से सम्मानित किया

कविता गर्ग       मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को विशिष्ट सेवा के लिए ‘राष्ट्रपति मानक’ से सम्मानित किया। इसी इकाई ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों पर बमबारी की थी और उन्हें डुबो दिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मान स्क्वाड्रन के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं का प्रमाण है।

यह वर्ष मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन की स्थापना के पचास वर्षों का भी प्रतीक है। इस स्कवाड्रन को ‘किलर्स’ के रूप में भी जाना जाता है। इस स्क्वाड्रन ने पिछले पांच दशकों में समुद्र से विश्वसनीय आक्रामक युद्धक क्षमता बनाए रखी है। मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने ‘ऑपरेशन विजय’ और ‘ऑपरेशन पराक्रम’ में भाग लिया है और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा के दौरान पाकिस्तान तट से हमलों की आशंका के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई के लिए भी इसकी तैनाती की गई।

नागालैंड की घटना को लेकर निशाना साधा: गांधी

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन, टीकाकरण और नगालैंड की घटना को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीमा पर वर्तमान स्थिति एवं पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पूर्ण चर्चा की जानी चाहिए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन संविधान और संसदीय नियमों का उल्लंघन है तथा सरकार का यह कदम अप्रत्याशित एवं अस्वीकार्य है। सीपीपी की बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के कई अन्य सांसद शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने नगालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 लोगों के मारे जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना पर सरकार का केवल अफसोस जता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगे ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उसे ठोस कदम उठाने चाहिए।उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने आखिरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है। इस सरकार की, कामकाज की सामान्य शैली के अनुसार, इन कानूनों को भी अलोकतांत्रिक ढंग से निरस्त किया गया जैसे पिछले साल इन्हें बिना चर्चा के पारित करा दिया गया था।’’

उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन और कांग्रेस की ओर से पुरजोर ढंग से आवाज उठाने के बाद एक ‘अहंकारी सरकार’’ झुकने को विवश हुई। सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘किसानों की इस बड़ी उपलब्धि को हम सलाम करते हैं। हमें याद करना चाहिए कि पिछले एक साल में 700 से अधिक किसान शहीद हो गए और हम उनके बलिदान का सम्मान करते हैं। हम एमएसपी की कानूनी गारंटी और जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग के संदर्भ में किसानों के साथ खड़े हैं।’’ उन्होंने कहा कि इस सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मोदी सरकार क्यों और कैसे इतनी असंवेदनशील है और समस्या की गंभीरता से इनकार करती आ रही है। ऐसा लगता है कि सरकार पर लोगों की पीड़ा का कोई असर नहीं है।’’ उनके मुताबिक, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाने के लिए जो कदम उठाए वह पूरी तरह अपर्याप्त हैं तथा उसने हर बार की तरह इस बार भी राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी जो पहले से ही वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘मोदी सरकार बैंकों, बीमा कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेल और हवाई अड्डों जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है। पहले प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के जरिये अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और वह सरकारी संपत्तियों को बेचने के विध्वंसक रास्ते पर चल रहे हैं।’’ उन्होंने सवाल किया कि अगर यही स्थिति रही तो फिर अनुसूचित जाति, जनजति के लोगों और दूसरे बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का क्या होगा ? सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘पिछले कुछ समय से सरकार के प्रवक्ता यह दावा करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है। लेकिन यह किसके लिए हो रहा है? असली सवाल यह है। इसके उन करोड़ों लोगों के लिए कोई मायने नहीं हैं जिन्होंने न सिर्फ कोविड महामारी के चलते बल्कि नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी के कारण अपनी आजीविका गंवा दी।’’ उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के बढ़ने या कुछ बड़ी कंपनियों के मुनाफा कमाने का यह मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है।

कांग्रेस की शीर्ष नेता ने आरोप लगाया कि सीमा पर खड़ी चुनौतियों पर संसद में चर्चा के लिए कोई मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह की चर्चा से हमें अपने सामूहिक संकल्प को प्रकट करने का अवसर मिलता। सरकार भले ही कठिन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हो, लेकिन स्पष्टीकरण मांगना विपक्ष का कर्तव्य है। मोदी सरकार चर्चा के लिए समय आवंटित करने से इनकार करती है। मैं फिर से आग्रह करती हूं कि सीमा पर हालात और अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर संसद में पूर्ण चर्चा की जाए।’’ कोविड-19 रोधी टीकाकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को टीकों की दोनों खुराक देने के लिए प्रयास तेज होने चाहिए। सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ का उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि सरकार कोविड महामारी की, पहले की दो लहरों के दौरान मिले अनुभवों से सबक लेगी और वायरस के इस नये स्वरूप से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी करेगी।उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में किसानों से जुड़े मुद्दों और जनहित के अन्य विषयों पर चर्चा किए जाने पर भी जोर दिया।

परिवर्तन प्रबंधन ऐप को अनिवार्य किया: मेघालय

शिलांग। मेघालय सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना, आरोग्य सेतु ऐप और व्यवहार परिवर्तन प्रबंधन ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कुछ राज्यो में कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप के मामले सामने आने के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार ने एक बयान में बताया, ‘‘ राज्य में प्रवेश करनेवाले सभी लोगों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले मेघालय सरकार की कोविड-19 जांच वेबसाइट पर पंजीकरण कराना और आरोग्य सेतु तथा मेघालय के व्यवहार परिवर्तन प्रबंधन ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है। वहीं पर्यटकों को ‘ई-इनवाइट’ के लिए मेघालय सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहिए।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 28 नवंबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्व-घोषणा आवेदन भरना और आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल समेत अन्य उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश केंद्र पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य है।

जापान: मध्यम श्रेणी का भूकंप, झटके महसूस किए

जापान: मध्यम श्रेणी का भूकंप, झटके महसूस किए      

अखिलेश पांंडेय       वाशिंगटन डीसी/ टोक्यो। अमेरिका के पूर्वी प्रांत ओरेगॉन में और जापान के फुकुशिमा प्रान्त में बुधवार को मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किये गये। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक स्थानीय समयानुसार 00.36 बजे आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गयी। भूकंप का केंद्र 44 40 उत्तरी अक्षांश तथा 129 53 पश्चिमी देशांतर और जमीन की सतह से 10 किलाेमीटर की गहराई में रहा। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

जापान के फुकुशिमा प्रान्त में बुधवार को मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किये गये। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक स्थानीय समयानुसार तड़के 02.29 बजे आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मापी गयी। भूकंप का केंद्र 37.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 141.2 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा जमीन की सतह से 20 किलोमीटर की गहराई पर रहा। फिलहाल सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गयी है। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

बिस्तरों की कमी के कारण संक्रमण में वृद्धि: डेल्टा

सुनील श्रीवास्तव          सियोल। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से बुधवार को पहली बार संक्रमण के 7,000 से अधिक नए मामले आए और राजधानी सियोल में जांच केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गयी। संक्रमण के 7,175 नए मामलों में से 5,600 से अधिक मामले सियोल और आसपास के महानगर इलाके में आए, जहां डेल्टा स्वरूप के मामलों में वृद्धि के कारण अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गयी है। कोरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 63 मरीजों की मौत होने से इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,000 के पार चली गयी है जबकि 840 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री किम बू-क्यूम ने संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कहा, ”पिछले हफ्ते दैनिक मामलों में वृद्धि का स्तर 5,000 था और आज 7,000 से अधिक मामले आए हैं। इस संक्रमण का प्रसार बहुत तेज रहा है।

अधिकारी लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने में लगे हुए हैं और जरूरतमंद मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर सुरक्षित रखने के लिए घर में इलाज करा रहे हल्के लक्षण वाले मरीजों पर नजर रख रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के नए ओमीक्रोन स्वरूप को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी है। देश में पिछले हफ्ते नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति के इस स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। केडीसीए ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बुधवार को ओमीक्रोन के दो नए मामलों की पुष्टि की है।


रूस को जवाब देने के लिए यूएस आर्मी तैयार: बाइडन
अखिलेश पांडेय         वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो वह पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने बताया कि रूस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए यूएस आर्मी पूरी तरह से तैयार है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना को तैनात किया है और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं मास्को से अपील करता हूं कि गंभीर गलती करने से परहेज करे। यूएस ने कहा कि आर्थिक मदद पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि रूस का यह फैसला उसकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर और आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। 
बता दें कि अमेरिका की ओर से यह चेतावनी बाइडन-पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले आई है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री, एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि उनका देश रूस की यूक्रेन के नजदीक असामान्य गतिविधि से चिंतित है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने साफ कर दिया था कि रूस तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए पड़ोसी या किसी और द्वारा उकसाया नहीं जाता।

पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज का विकेट गंवाया

पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज का विकेट गंवाया

ब्रिसबेन। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और आस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज श्रृंखला की पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स का विकेट गंवा दिया। आस्ट्रेलिया ने इसके बाद पहले सत्र में दबदबा बनाया। इंग्लैंड ने लंच तक चार विकेट गंवाये और इस बीच उसने 59 रन बनाये।

बादल छाये हुए थे, पिच पर घास है और ऐसे में रूट का फैसला गलत साबित हुआ। मिशेल स्टार्क की स्विंग लेती यार्कर पर बर्न्स आते ही पवेलियन लौटे तो इसके बाद जोश हेजलवुड ने डाविड मलान (छह) और रूट (शून्य) को आउट करके इंग्लैंड का स्कोर छठे ओवर में तीन विकेट पर 11 रन कर दिया। पैट कमिन्स ने स्टार आलराउंडर बेन स्टोक्स को तीसरी स्लिप में मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच कराकर आस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान के रूप में अपना पहला विकेट लिया।


ओवेरियन कैंसर होने के लक्षण, जानिए समस्या
मो. रियाज          गर्भाशय के कैंसर को ओवेरियन कैंसर कहा जाता है। इसमें ओवरी में छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इसमें मां को गर्भ धारण करने में समस्या होती है। साथ ही गर्भाशय और ट्यूब्स डैमेज होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर इस समस्या को समय रहते न समझा जाए, तो ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। सबसे चिंताजनक बात ये है कि इसके लक्षण बहुत आम होते हैं। इसलिए 80 फीसदी महिलाएं इन लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेतीं और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया। इसके प्रति हर महिला को गंभीर होने की जरूरत है। क्योंकि ओवेरियन कैंसर की स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। जानिए इससे जुड़ी खास बा​तें।
सबसे पहले कारण जानें: आमतौर पर ओवेरियन कैंसर की वजह खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, लेट प्रेगनेंसी, इन्फर्टिलिटी, हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या एंडोमेट्रियोसिस का लंबा ट्रीटमेंट और आनुवांशिकता को इसका कारण समझा जाता है। हालांकि राहत की बात ये है कि समय रहते यदि इसकी पहचान हो जाए तो उपचार करके इस समस्या का निदान किया जा सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को लेकर अलर्ट रहें।
पेट फूलना: पेट फूलना आजकल आम समस्या है। आमतौर पर लोग इसे गैस और एसिडिटी की परेशानी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर ये समस्या आए दिन बनी रहती है, तो इसे टालें नहीं और फौरन विशेषज्ञ से परामर्श करें.
अनियमित पीरियड्स: पीरियड्स समय पर न आना या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना या ज्यादा दिनों तक होना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। ऐसे में ओवेरियन कैंसर की जांच कराना जरूरी है। कमर और पेल्विक एरिया में दर्द को भी इग्नोर न करें।
पेट की समस्या : खट्टी डकारें आना, कब्ज, दस्त, अपच, एसिडिटी और संभोग करते समय दर्द होना भी ओवरी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है।
यूरि​न की समस्या: यूरिन में जलन, बार बार यूरिन जाना, यूरिन के समय ब्लेडर में दर्द का अहसास होना आदि भी ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर महिलाएं इन लक्षणों को यूरिन इन्फेक्शन से जोड़कर देखती हैं।
क्या है इलाज: अगर जांच में पता चलता है कि बीमारी सिर्फ ओवरी तक ही है, तो सर्जरी करके ओवरीज को निकाल देते हैं। अगर गांठ एक ही ओवरी में हो, तो एक ही ओवरी निकाली जाती है, इससे महिला के मां बनने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर बीमारी किसी अन्य हिस्से में फैल चुकी है, तो कीमोथैरेपी के जरिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-51, (वर्ष-05)
2. ब्रहस्पतिवार, नवंबर 9, 2021
3. शक-1984, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2078।
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मंगलवार, 7 दिसंबर 2021

डीएम की सभागार में समीक्षा बैठक, माघ मेला

डीएम की सभागार में समीक्षा बैठक, माघ मेला
बृजेश केसरवानी       
प्रयागराज। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मेला प्राधिकरण स्थित आईसीसीसी सभागार में माघ मेला-2022 की तैयारियों की प्रगति के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने पीडब्लूडी, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल निगम, मेला प्राधिकरण, गंगा प्रदूषण सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग से सम्बंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया है। 
उन्होंने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरतने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने भूमि समतलीकरण के कार्य के बारे में जानकारी ली, इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि समतलीकरण के कार्य में 30 ट्रैक्टर, 07 जेसीबी व 107 मजदूर इस कार्य के लिए लगाये गये है, जिसपर जिलाधिकारी ने भूमि समतलीकरण के कार्य को ट्रैक्टर और मैनपाॅवर की संख्या को बढ़ाकर तेजी के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को मेला क्षेत्र में सभी जगहों पर लगने वाले विद्युत कनेक्शन के साथ ही एमसीबी लगाने के निर्देश दिए है। 
जिलाधिकारी ने पार्किंग, टैªफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्बंध में भी व्यवस्थित कार्य योजना के अनुसार कार्य कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने पीडब्लूडी को मैन पाॅवर बढ़ाकर पाण्टुन पुलों के निर्माण कार्यों को और तेजी के साथ निर्धारित समय में पूरा कराये जाने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में सही स्थानों पर साइनेजेज को स्थापित कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने स्नान घाटों पर कटान की समस्या से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां रखने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक माघ मेला सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

'एआईएमआईएम' में शामिल हुए रमाकांत: प्रयागराज 
बृजेश केसरवानी        
प्रयागराज। महालेखाकार कार्यालय एजी ऑफिस मेंस यूनियन के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त रमाकांत शर्मा मंगलवार को एक सादे समारोह में अपने दर्जनभर साथियों के साथ ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) मे शामिल हो कर सदस्यता ग्रहण की पार्टी की सदस्यता लेने वाले अन्य लोगों में डॉक्टर नफीस, डीडी गुप्ता, बनवारी लाल ,अशोक श्रीवास्तव, जलाल मोहम्मद, चौधरी राम सजीवन ,मोहम्मद सलीम ,हेमंत बनर्जी ,मोहम्मद शमीम आदि ने सदस्यता ग्रहण की श्री रमाकांत शर्मा ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया।
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मोहिबुल हक, जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम, मंडल प्रवक्ता अफसर महमूद, मंडल सचिव हाफिज अनवर, जिला महासचिव जीशान रहमानी, हारून यूसुफ आदि लोग उपस्थित थे।

डीएम ने सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा की
राजकुमार          
कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने भू-जल संरक्षण, विद्युत लोक निर्माण विभाग सेतु निगम, कृषि, स्वास्थ्य, जल निगम, पंचायती राज, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मत्स्य पालन, उद्यान, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, कन्या सुमंगला, कौशल विकास मिशन, जिला उद्योग, खादी ग्रामोद्योग एवं निर्माण कार्यों सहित अन्य योजनाओं की विन्दुवार समीक्षा की। सिचांई विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने नहरों की शिल्ट सफाई कराये जाने एवं नहरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के निर्देश दिये। 
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने पंचायत भवनों, विद्यालयों एवं सामुदायिक शौचालयों के बकाये विद्युत बिल का भगुतान कराये जाने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिये। निर्माण कार्यों की समीक्षा के करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उनका लोकार्पण 15 दिसम्बर 2021 तक करा दिया जायें। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की फीडिंग कराने एवं उन्हें योजना से लाभान्वित कराये जाने के लिए कहा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आयुष्मान गोल्डेन कार्ड की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए गोल्डेन कार्ड बनाने में और अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। 
उन्होंने आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों का निरीक्षण कराकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दिये। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कैम्प लगाकर श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी श्रवण कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

डीएम कार्यालय में 'सशस्त्र सेना झंडा' दिवस मनाया
राजकुमार      
कौशाम्बी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार 7 दिसम्बर को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने दान दिया तथा उन्होंने कहा कि समस्त विभागाध्यक्ष अधिक से अधिक दान दें। उन्होंने स्मारिका नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। 
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी को झण्डा प्रतीक चिन्ह लगाया। 
इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कैप्टन नजमुल हुदा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

गाजियाबाद: चोरों से सुरक्षित नहीं हैं होर्डिंग्स-बैनर
अश्वनी उपाध्याय          गाज़ियाबाद। जिलें में चोरी और छीना झपटी की वारदातें हर दिन बढ़ रहीं हैं। हालत इतनी बिगड़ गई है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रचार-प्रसार करने वाले होर्डिंग्स और बैनर भी चोरों से सुरक्षित नहीं हैं। साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील कुमार शर्मा ने तीन अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई है। सुनील शर्मा का कहना है कि चोर खास तौर से बीजेपी के बैनरों को अपना शिकार बना रहे हैं।

विधायक सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लेकिन, साहिबाबाद क्षेत्र में उनकी ओर से लगवाए गए होर्डिंग्‍स और बैनर चोरी हो रहे हैं। विधायक के कहने पर संबन्धित विज्ञापन एजेंसी ने इसकी इंदिरापुरम, कौशांबी और लिंक रोड थाने में शिकायत दी है। विज्ञापन एजेंसी के मुताबिक गाजियाबाद नगर निगम ने उसे क्षेत्र में विज्ञापन का अधिकार दिया है। इंदिरापुरम, कौशांबी और लिंक रोड थाना क्षेत्र में लगे होर्डिंग-बैनर चोरी हो गए हैं।

दरअसल विधानसभा चुनाव सर पर खड़े देख, भाजपा विधायक सुनील शर्मा भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने योगी सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं होर्डिंग्‍स लगवाए थे। साहिबाबाद विधानसभा को सबसे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर हैं। इस संबंध में एसपी ट्रांस हिंडन ज्ञानेन्‍द्र सिंह बताते हैं कि मामले की शिकायत मिली है। जांच की जा रही है और आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

डेल्टा स्वरूप की तरह शक्तिशाली नहीं हैं 'ओमिक्रोन'

डेल्टा स्वरूप की तरह शक्तिशाली नहीं हैं 'ओमिक्रोन'

नरेश राघानी          जयपुर। राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने मंगलवार को दावा किया कि कोरोना वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप पूवर्वर्ती डेल्टा स्वरूप की तरह ”शक्तिशाली’ नहीं है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ”हमारे पास जो रिपोर्ट है और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ओमीक्रोन स्वरूप, डेल्टा स्वरूप की तरह ताकतवर नहीं है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से 12 दिसंबर को होने वाली महारैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिये बुलाई गई थी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद रैली के आयोजन के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद जयपुर में आयोजित होने वाली एक बड़ी रैली के लिये पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह है। उन्होंने बताया कि जीनोम सिक्वेंसिंग (अनुवांशिकी अनुक्रमण) में जयपुर में ओमीक्रोन स्वरूप से नौ लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जबकि कुछ संदिग्धों के नमूने जांच में प्रक्रियाधीन है। इन्हें मिलाकर राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण के 221 मरीज उपचाराधीन हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना की स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं। महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए खाचरियावास ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ईंधन की कीमतें उस समय बढ़ाई जब लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे थे और सरकार ने अपना खजाना भर लिया। उन्होंने कहा, ”अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं की जा रही है। उन्हें (भाजपा नेताओं को) डर है कि वे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार सकते हैं और इसलिये ईंधन की कीमतें नहीं बढा रहे हैं।” मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन और भाजपा शासन के बीच ईंधन की कीमतों में अंतर के बारे में पता करने के लिये वर्तमान में सभी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध है और लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और भारत में ईंधन की कीमतों की जांच करनी चाहिए।

उत्तराखंड: कोरोना के 21 नए मामलें सामने आए

पंकज कपूर          देहरादून। राज्य में मंगलवार को कोरोना के 21 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,44,385 पहुंच गया है। जबकि राज्य में मंगलवार को 3 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 3305611 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

मंगलवार की सांय 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 21 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। जिनमें देहरादून जिले से 06, हरिद्वार से 01, नैनीताल जिले से 05, उधमसिंह नगर से 02, पौडी से 02, टिहरी से 0, चंपावत से 04, पिथौरागढ़ से 0, अल्मोड़ा 01, बागेश्वर से 0, चमोली से 0, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 0 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।

फैसला: 4,418 शिक्षकों को रिक्त नहीं माना जाएगा

पंकज कपूर           देहरादून। एक लंबे समय से अपने हाथ को लेकर लड़ रहे और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे अतिथि शिक्षकों को सरकार का साथ मिल गया है। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत 4,418 अतिथि शिक्षकों के पदों को अब रिक्त नहीं माना जाएगा। यानि लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से चुनकर आने वाले एलटी और प्रवक्ता की पोस्टिंग के लिए अतिथि शिक्षकों को नहीं हटना पडेगा कैबिनेट के फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता के 2993 और एलटी के 1425 पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में अतिथि शिक्षकों के रूप में अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था शुरू की गई थी।अब तक स्थायी शिक्षकों का नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाता था। 

हालांकि, सरकार ने हटने वाले अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता खुला रखा था लेकिन उस पर कभी पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। पिछले दिनों भी एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन और नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की वजह से कई अतिथि शिक्षकों का हटना पड़ा। चार जुलाई की कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षक के हित में उनके पदों को रिक्त न मानने पर सहमति बन गई थी लेकिन तब से आदेश नहीं हो पाया था। अब कैबिनेट ने इस पर विधिवत निर्णय नई व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों के पदों को एक तरह से स्थायी मान लिया गया है। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें रिक्त नहीं माना जाएगा। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया। 

अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न मानने के फैसले से स्थायी शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी ने कहा कि अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उनके पद अस्थायी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी यही परिभाषित करते हैं। निवर्तमान महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि यदि अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं माने जाते है, स्थायी शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर प्रभावित होंगे। यदि कैबिनेट ये इस प्रकार का निर्णय हुआ है, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।


अपना राजनीतिक सफर तय करेंगी इनैलो: चौटाला

राणा ओबराय          चंडीगढ़। देवीलाल परिवार में एकजुटता के प्रयासों का बीज अंकुरित होते ही इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा था मैं पार्टी के गद्दारो को कभी माफ नही करता हूं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला आज भी अपनी बात पर अटल रहते हैं। यह उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चौटाला यहीं नहीं रुके। इससे साफ हो गया इनैलो अकेले अपने दम पर ही अपना राजनीतिक सफर तय करेगी।

उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि आखिर चौटाला परिवार में एकजुटता के प्रयासों की बात क्यों चलाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने कहा कि जजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं कि चौटाला परिवार में एकजुटता होने जा रही है। ताकि जजपा से भागने वाले लोग वहीं पर रुके रहें। चौटाला का यह बयान दो बड़े घटनाक्रम के बाद आया है, जिससे परिवार की एकजुटता के प्रयास अब सिरे चढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी क...