सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-47, (वर्ष-05)

2. रविवार, नवंबर 5, 2021

3. शक-1984, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 06:48, सूर्यास्त 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान -14 डी.सै., अधिकतम-26+ डी.सै.।  

बर्फबारी व शीतलहर के साथ कहीं- कहीं तेज बारिश की संभावना।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवाशुं के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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विजयी दिब्यांग बच्चों को प्रमाण-पत्र दिया: कौशाम्बी

विजयी दिब्यांग बच्चों को प्रमाण-पत्र दिया: कौशाम्बी

सुशील केसरवानी          

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने अन्तर्राष्ट्रीय दिब्यांगजन दिवस के अवसर डायट मैदान में आयोजित दिब्यांग बच्चों हेतु समेकित खेल कूद एंव सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी दिब्यांग बच्चों को प्रमाण-पत्र देकर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में दृष्टि दिब्यांगता के तहत धागा-मोती, छूकर पहचानों, 100 मीटर दौड़, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 

इसी प्रकार मूक बधिर के तहत चित्रकला, चम्मच गोली रेस, र्थी लेग रेस, 100 मीटर दौड़ एवं शारीरिक दिब्यांगता के तहत 100 मीटर दौड़ (वैशाखी/ट्राई साइकिल), 50 मीटर दौड़ (कैलिपर/स्क्रॉलिंग), रस्साकसी व रंगोली तथा मानसिक दिब्यांगता के तहत फैंसी ड्रेस, जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़ व 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी प्रखर उत्तम प्राचार्य डायट स्वराज भूषण त्रिपाठी जिला विद्यालय निरीक्षक जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रकाश सिंह, जिला समन्वयक स्पेशल एजूकेटरी एवं फीजियो विकास पाण्डेय उपस्थित थे।

गाजियाबाद: एसएसपी ने इंस्‍पेक्‍टर को निलंबित किया

अश्वनी उपाध्याय           

गाजियाबाद। शहर में एक चौकी में तैनात खाकी वर्दी वाले को मुफ्त का खाना खाने का चस्‍का लगा था। उसने रेस्‍त्रां में करीब 2000 रुपए का खाने का ऑर्डर किया। रेस्‍त्रां वाले ने पेमेंट मांगा तो कहा, यह खाना मेरे घर जा रहा है। भुगतान के बदले होटल में आकर तीन-चार दिन बैठ जाऊंगा। इसके बाद भुगतान ले लेना। उसका यह आडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। गाजियाबाद पुलिस के एसएसपी ने आडियो की जांच कराई और तत्‍काल एक्‍शन लेते हुए सब इंस्‍पेक्‍टर को निलंबित कर दिया।

दिल्‍ली बॉर्डर के कौशांबी चौकी पर विनोद कुमार तैनात है।उसने मंगलवार रात एक रेस्‍त्रां पर खाने का आर्डर दिया। दाल मखनी, दाल तड़का, सात मिस्सी रोटी, मिक्स वेजिटेबल रोटी, दो पालक पनीर की सब्जी, चार रायता और दो शाही पनीर सब्जी व नौ तंदूरी रोटी घर पर भेजने को कहा। चौकी इंचार्ज ने कहा कि कल रात पत्‍नी की तबीयत खराब हो गई थी।

उन्हें देखने के लिए कुछ रिश्तेदार आ गए हैं, इसलिए ऑर्डर बड़ा है। रेस्‍त्रां मालिक द्वारा भुगतान मांगने पर उसने धमकी दी, मैं यहां का चौकी इंचार्ज हूं, दो-तीन दिन आकर रेस्तां पर बैठ जाऊंगा, फिर लेना भुगतान। इस तरह धमकी देकर भुगतान नहीं दिया और कहा कि ऑर्डर को एडजेस्ट कर लेना। यह उनके घर जा रहा है। किसी दूसरे के लिए नहीं कहते हैं, अगर पैसे देने पड़े तो उन्हें अच्छा नहीं होगा।

इसका आडियो वायरल हो गया। मामला एसएसपी पवन कुमार के पास पहुंचा। एसएसपी ने जांच कराई तो पता चला कि 2030 रुपये का खाना ऑर्डर किया गया था और चौकी इंचार्ज ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया। एसएसपी का कहना है विनोद कुमार ने पद का दुरुपयोग किया है। इसी के चलते निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

भ्रष्टाचार: 30 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विजय भाटी         गौतमबुद्ध नगर। सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टॉवर गिराने की मियाद पूरी हो गई। लेकिन टॉवर जस का तस खड़ा है। सुपरटेक बिल्डर ने बड़ी चतुराई के साथ 30 नवंबर यानी मंगलवार को दो एजेंसियों के नाम देर शाम नोएडा प्राधिकरण को भेजे हैं और पत्र के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण से अतिरिक्त साढ़े 6 महीने का वक्त मांगा है।

सुपरटेक ट्विन टॉवर जांच के बाद शासन के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। एसआईटी की जांच के आधार पर 30 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

सुपरटेक बिल्डर ने अतिरिक्त वक्त टॉवर गिराने के लिए मांगा है। बता दें सुपरटेक ट्विन टॉवर मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सदस्य समिति का गठन किया। इस दौरान एसआईटी के चारों सदस्यों ने नोएडा अथॉरिटी में डेरा डाला और कई दिनों तक दस्तावेज खंगाले। दस्तावेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया।

इस दौरान ट्विन टॉवर का ड्रोन सर्वे भी कराया गया। जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई। ट्विन टॉवर का स्थलीय निरीक्षण भी एसआईटी की टीम ने किया। शुरुआती जांच में दो अधिकारियों को निलंबित किया गया। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण में साल 2004 से 14 के दौरान तैनात रहे अधिकारियों की कुंडली खंगाली और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। उत्तर प्रदेश सरकार की 4 सदस्य समिति ने जांच की। जांच में यह सामने आया कि सुपरटेक बिल्डर के द्वारा नियमों की अनदेखी की गई। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने भी अनुचित आर्थिक लाभ दिया और बिल्डर सुपरटेक के कृत्यों को नजरअंदाज करते हुए बिल्डर को अवैधानिक निर्माण कार्य को जारी रखने में सहयोग किया है।

बता दें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 120-बी धारा और धारा 166 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें एफआईआर में 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के नाम, सुपरटेक के निदेशक के भी शामिल है।

एमपी: 24 घंटे में कोरोना के 15 मामलें सामने आएं

एमपी: 24 घंटे में कोरोना के 15 मामलें सामने आएं      

मनोज सिंह ठाकुर            भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 8 पॉजिटिव शामिल हैं। लगातार छठवें दिन भोपाल में सर्वाधिक केस हैं। 6 दिन में मध्यप्रदेश में कुल 88 केस मिले। इनमें अकेले भोपाल के ही 54 मामले शामिल हैं। यानी 60% से ज्यादा केस भोपाल में ही मिल रहे हैं। इससे चिंता बढ़ गई है। दूसरे नंबर पर इंदौर है। यहां पर 6 दिन में 22 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर भोपाल में 8 केस मिले। वहीं, इंदौर में 3, ग्वालियर में 2, जबलपुर और शहडोल में 1-1 केस मिले हैं।

भोपाल कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहां हर दिन सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच ही 54 केस मिल चुके हैं। इस कारण अब मास्क को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाने को कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जता चुके हैं। 

उत्तराखंड में 10 नए 'कोरोना' वायरस संक्रमित मिलें

देहरादून। 3 दिन से डरा रहे कोरोना के आंकड़े आज शुक्रवार को कुछ संयमित दिखे। आज प्रदेश में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि पांच ने महामारी पर विजय प्राप्त करके घर वापसी की है। अब प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 187 हो गई है। 

आज देहरादून में 6, नैनीताल जिले में 3 और चंपावत में एक कोरोना संक्रमित सामने आया। बाकी के किसी भी जिले कोरोना का कोई केस नहीं आया है। प्रदेश में इस समय चार कंटेन्मेंट जोन सक्रिए हैं। इनमें दो देहरादून में और नैनीताल और उधमसिंह नगर में एक-एक कंटेन्मेंट जोन शामिल हैं। 

हिमाचल: विद्यालय में 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिलें

ऊना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने अपना कहर शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रदेश के जिला ऊना में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 21 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए है। जिससे पूरा स्कूल में हड़कंप मच गया हुआ है। हालांकि इसी स्कूल में इससे पहले नौ छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी देखभाल के लिए स्कूल कैंपस में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है। 

साथ ही कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस वैरीएंट से जूझ रहे 11 देशों से भारत में आने वाले लोगों के एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किए जाएंगे, जबकि नेगेटिव पाए जाने के बावजूद उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। आठवें दिन ह्म्ह्ल-श्चष्ह्म् का उनका एक बार फिर से टेस्ट लिया जाएगा। वही इस वैरीअंट से बचने की भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। 

तालाब निर्माण मे धोखाधड़ी, सरपंच गिरफ्तार

तालाब निर्माण मे धोखाधड़ी, सरपंच गिरफ्तार

दुष्यंत टीकम    

मुंगेली। धोखाधड़ी मामलें में लोरमी पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी ग्राम पंचायत सुकली का सरपंच नोहर सिंह राजपूत है। बता दें कि ग्राम पंचायत सुकली में 2 तालाब का निर्माण किया गया था। जिसमें गांव के ही निवासी विनोद सिंह राजपूत के द्वारा मैटेरियल सप्लाई किया गया था। जिसकी राशि पांच लाख पचास हजार रुपये का भुगतान के लिए सप्लायर के द्वारा सरपंच से लगातार कहा जाता था। लेकिन सरपंच के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था। 

जहां पर न्यायालय के द्वारा सरपंच नोहर सिंह राजपूत को मैटेरियल सप्लाई का भुगतान करने कहा गया था। लेकिन सरपंच मलनोहर सिंह के द्वारा फर्जी तरीके से नकली स्टांप पेपर बना कर सहमति पत्र बनवाया गया था। जिसकी शिकायत विनोद सिंह राजपूत के द्वारा लोरमी थाने में अक्टूबर महीने में की गई थी। जिसकी जांच लोरमी पुलिस के द्वारा की जा रही थी। जांच में लोरमी पुलिस ने पाया कि सरपंच नोहर सिंह राजपूत के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए नकली स्टांप पेपर बना कर सहमति पत्र दिया गया है। जिस पर धारा 420/467/468/471 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी सरपंच नोहर सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध शराब का कार से परिवहन, आरोपी अरेस्ट

दुष्यंत टीकम      राजनांदगांव। अंतर्राज्यीय सीमा के करीब बोरतलाव पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए इनाेवा कार को पकड़ा। कार में 30 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वहीं एक अन्य मामले में डाेंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक कार को घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया। इस वाहन से 16 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सरहदी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थाई चेक पोस्ट लगाकार चेकिंग, पेट्रोलिंग और मोबाइल चेकपोस्ट चेकिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस दौरान मुखबीर की सूचना पर एक दिसंबर को रात के समय आकस्मिक मोबाइल चेकिंग कार्रवाई के दौरान छग-महाराष्ट्र सीमा के करीब मेन रोड पर महाराष्ट्र सीमा की ओर से छग सीमा में प्रवेश कर रही एक इनोवा कार को पकड़ा गया।

पुलिस के अनुसार उक्त कार में अवैध रूप से शराब परिवहन किया जा रहा था। कार से पुलिस ने 30 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कीमती लगभग 1,95,000 रुपए की बरामद की एवं कार को भी जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विनोद साहनी उर्फ कल्लु मल्लाह पारा थाना सुपेला दुर्ग को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है।

अपनी बोल्डनेस की वजह से जानी जाती हैं निया

अपनी बोल्डनेस की वजह से जानी जाती हैं निया

कविता गर्ग       मुबंई। निया शर्मा टीवी की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं। इसके साथ वह सोशल मीडिया पर अपनी बोल्डनेस की वजह से जानी जाती हैं। उन्होंने कई हिट सीरियल्स दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त निया के पास कोई काम नहीं है। यह उन्होंने खुद बताया है। वह आखिरी बार 2020 में टीवी पर नजर आई थीं तब से उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। हालांकि बीच-बीच में उनके म्यूजिक वीडियोज आते रहे हैं। लेकिन लंबे समय तक चलने वाले सीरियल अभी निया के पास नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया ऐसे में टीवी से दूर रहने का फैसला उनका खुद का नहीं है। बल्कि उनकी मजबूरी भी है।

निया का मानना है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, वह खुद को व्यस्त रखे हुए हैं। लेकिन अगर टीवी सीरियल जैसे लगातार चलने वाले काम ना तो तो उन्हें सोचना पड़ जाता है कि अब आगे क्या। हमारे सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए निया ने कहा कि 'ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मैं जानबूझकर इससे दूर नहीं हूं, इस साल मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिला। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया।' वह आगे कहती हैं, 'काम ना होना अच्छा महसूस नहीं कराता है। मैं काम से एकदम बाहर हूं, ऐसा नहीं है लेकिन जब आप लंबे समय तक घर बैठते हैं तो यह दिमाग में चलने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि आगे क्या? दिन में एक बार यह आपको हिट करता है।'

निया आगे कहती हैं कि 'मैं खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करती हूं और खुद को व्यस्त रखती हूं। मैंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है ऐसे में अगर कुछ समय तक मैं बैठी हूं तो इसका मतलब यह नहीं हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बुरे दौर में हूं।' उन्होंने आगे कहा कि 'मैं बॉस लेडी बनना चाहती हूं। मैं बड़े प्रोजेक्ट करना चाहती हं। मैं चाहती हूं कि मेरे काम पर बात हो। मैं बिजनेस में उतरना चाहती हूं और ऐसी महिला बनना चाहती हूं जो बहुत सारा पैसा कमाए।'

बता दें कि निया आखिरी बार टीवी पर 2020 में 'फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया' में दिख थीं। इसके अलावा 'बिग बॉस ओटीटी' में अपने गाने के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं।

उर्फी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया: मुंबई

कविता गर्ग       मुबंई। उर्फी जावेद का कहना है कि जब उनकी तस्वीरें एक अडल्ट साइट पर अपलोड कर दी गईं थी, उस वक्त उनको परिवार का भी साथ नहीं मिला था। उन्होंने कहा, मुझे उस वक्त दोषी माना जा रहा था और लोगों को लग रहा था मैं गुप्त रूप से एक पोर्न स्टार हूं। उर्फी ने ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद मेरे पिता ने भी मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। रिश्तेदार मेरे बैंक खाते की जांच करना चाहते थे, ताकि छिपे हुए पैसों का पता लगाया जा सके। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने अपने पिता और रिश्तेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके रिश्तेदार उर्फी को ‘पोर्न स्टार’ कहकर बुलाते थे।

टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस उर्फी जावेद रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी हाउस से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट थीं। उन्होंने घर से बेघर होने के लिए कंटेस्टेंट जीशान खान को जिम्मेदार ठहराया। बिग बॉस ओटीटी के बाद उर्फी जावेद कई कारणों से सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उर्फी ने अपने बचपन के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके रिश्तेदार उर्फी को ‘पोर्न स्टार’ कहते थे। यही नहीं उर्फी ने अपने पिता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उर्फी जावेद हाल ही में बिग बॉस ओटीटी से बाहर हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद दो साल तक मुझे मानसिक रूप से प्र’ता’ड़ित होना पड़ा। रिश्तेदार मुझे पो’र्ट स्टार समझने लगे थे।

उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में ऐसी-ऐसी गंदी बातें करते थे कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं आता था। किसी लड़की को मेरे साथ नहीं जाने दिया जाता था। इस अनुभव के बाद मैंने खुद पर भरोसा किया। मेरे पिता जब मुझे पी’ड़ित-दोषी ठहराते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी। इस यातना को झेलना के अलावा, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आरजे सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने बताया कि जब वह स्कूल में थी, तब उनकी फोटो एक एडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट की गई थीं। उर्फी की फैमिली ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था। उर्फी ने साझा किया, ‘मैं कॉलेज में भी नहीं थी, मैं ग्यारहवीं क्लास में थी। यह मेरे लिए काफी मुश्किल समय था क्योंकि मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं था। मेरे परिवार ने मुझे दोषी ठहराया, मुझे पीड़ित किया गया। मेरे रिश्तेदारों ने फोन किया। मैं एक पोर्न स्टार हूं। उन सभी ने मेरे बैंक अकाउंट इस उम्मीद में चेक किए कि कहीं उसमें करोड़ो रुपये तो नहीं है।

उर्फी जावेद ने आगे कहा कि उनके पिता ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और लगभग 2 साल तक टा’र्च’र किया। उर्फी जावेद ने कहा, ‘मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा था, लोगों ने मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कही थीं। किसी भी लड़की को उस दौर से गुजरना नहीं चाहिए, जिससे मैं गुजरी हूं।’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यहां तक कि मेरे पिता ने भी मुझे दोषी ठहराया, मुझे कुछ भी कहने की अनुमति नहीं थी, मैं केवल उनका टार्च’र सह सकती थी, मुझे हमेशा कहा जाता था कि लड़कियों की आवाज नहीं होती है, केवल पुरुष को निर्णय लेने की अनुमति होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास आवाज है। लेकिन जब मैंने अपना घर छोड़ा, तो मुझे खुद को संभालने में काफी समय लगा।

उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा कहा जाता था कि लड़कियों की आवाज नहीं होती है, केवल पुरुषों को ही निर्णय लेने की अनुमति होती है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास आवाज है, लेकिन जब मैंने अपना घर छोड़ा, तो मुझे सर्वाइव करने में काफी वक्त लगा। अब मेरा व्यक्तित्व सामने आ रहा है और मैं रुकने वाला नहीं हूं।इससे पहले के अपने एक इंटरव्यू में उर्फी का कहना था कि घर से भागने के बाद उनको कुछ दिन पार्क में रहना पड़ा था। उनका कहना था, मैं अपनी मां और दो अन्य भाई-बहनों को छोड़कर अपनी दो बहनों के साथ घर से भाग गई थीं और दिल्ली में एक हफ्ते तक एक पार्क में रही थी। फिर हम तीनों ने नौकरी की तलाश शुरू की और एक कॉ’ल सेंटर में मुझे नौकरी मिली। मेरे पिता ने उस वक्त दूसरी शादी कर ली थी और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी।

सिध्दू ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया

सिध्दू ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसे वाला ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में सिद्धू मूसे वाला कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। 

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू मूसे वाला के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है और उम्मीद जताई है कि वह पार्टी को आगे ले जाने में मदद करेंगे। सिद्धू मूसे वाला विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाते हुए नज़र आ सकते हैं।

भाजपा सरकार ने यूपी को बर्बाद किया: अखिलेश

संदीप मिश्र    

ललितपुर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए उनकी पाटी को किसी से भी समझौता करने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि एआईएमआईएम से दूरी रखने की बात भी उन्होंने स्पष्ट की। ललितपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अब जाति-धर्म देख कर सरकार रिपोर्ट लिखवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह पुरानी सपा नहीं, इसमें सबका सम्मान।

अखिलेश ने कहा कि इस सरकार ने हर जगह लाइन लगवा दी है। नोटबंदी के दौरान बैंकों में, खेती के वक्त खाद की दुकानों में, अस्पतालों में लाइन। अखिलेश ने कहा कि हम लाइनें खत्म करेंगे। उन्होंने अपने वादे फिर से दोहराए, बोले- 300 यूनिट बिजली किसानों को मुफ्त देंगे, रोजगार देंगे।

यह सरकार कहीं लीकेज रोक नहीं सकी। टीईटी का परचा भी लीक करवा दिया। लोगों को बेरोजगार कर दिया। महंगाई से त्राहि-त्राहि मची है। उन्होंने कहा कि यहां का मौसम खराब है इसके बावजूद भारी भीड़ मेरी सभा में पहुंची। इसका मतलब है कि लखनऊ में इनका मौसम खराब होने वाला है। राजभर भी साथ थे। उन्होंने भी भाजपा को कोसा।

बुंदेलखंड में तीन दिन के चुनावी अभियान पर निकले सपा सुप्रीमो ने ललितपुर के लिए रवाना होने से पहले महोबा में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा समान विचारधारा वाले विभन्नि दलों से गठबंधन करके एक बड़ा मोर्चा तैयार किया जा रहा है, जिसमे अधिकांश दलों की भागीदारी हो चुकी है।

चाचा शिवपाल यादव की पार्टी समेत बचे हुए अन्य दलों को भी जल्द साथ लेकर इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त मोर्चे से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को दूर रखा गया है। समाजवादी पार्टी ने उससे किसी प्रकार का मेल नही करने का फैसला लिया है।सपा सुप्रीमो ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को तय किये जाने का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

प्रत्याशियों पर राय लेने के लिए पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों व विधानसभा अध्यक्षों की बैठक अगले सप्ताह बुलाई गई है। सपा का टिकिट जनता से जुड़ाव रखने वाले जुझारू व संघर्षशील व्यक्ति को ही दिया जाएगा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मथुरा की कृष्ण जन्म भूमि के संदर्भ में दिए गए बयान पर कहा कि भाजपा नेताओं को चुनाव में हार मिलती दिख रही है। इसके चलते वह बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे है।

उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड में तीन दिवसीय समाजवादी विजय रथयात्रा के पहले पड़ाव में अखिलेश यादव ने कल महोबा पहुंच एक रैली को सम्बोधित किया था। बाद में उन्होंने नर्धिारित कार्यक्रम के अनुसार यहां फतेहपुर बजरिया स्थित सिंचाई विभाग के बिरमा भवन में रात्रि वश्रिाम किया। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने पार्टी के बुंदेलखंड में शीर्ष नेताओं से देर रात तक मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओ से पार्टी प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श कर उनकी राय भी जानी।

सीएम ने 7 दिसंबर को अहम बैठक बुलाई: यूके

पंकज कपूर       देहरादून। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर बड़ा फैसला लेने के बाद प्रदेश सरकार पर भू कानून को लेकर दबाव बन गया है। सबकी निगाहें अब सरकार पर लगी हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है। उसने सात दिसंबर को देहरादून में एक अहम बैठक बुला ली है। 

इस बैठक के बाद समिति उसे अब तक प्राप्त हो चुके 163 सुझावों पर मंथन करेगी। इस दौरान जन सुनवाई के बाद समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। तीर्थ पुरोहितों की तरह ही राज्य में विभिन्न संगठनों के बैनर तले सशक्त भू कानून की मांग को लेकर लोग आंदोलित हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भू कानून को चुनावी मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य सामाजिक संगठन भी सरकार से मजबूत भू कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं।

चौतरफा मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी डीएस गर्ब्याल और अरुण कुमार ढौंडियाल के अलावा भाजपा नेता अजेंद्र अजेय सदस्य हैं। समिति ने लोगों से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सुझाव मांगे थे। अब तक उसके पास 163 सुझाव पहुंच चुके हैं। अब इन सुझावों पर विचार विमर्श के बाद जन सुनवाई होगी। अब भू कानून को लेकर दबाव बढ़ने के आसार हैं।

सभी पार्टियों ने 'चुनाव' प्रचार को धार देना शुरू किया

पंकज कपूर       देहरादून। उत्तराखंड राज्य में 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तैयारियां भी पूरी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली कराने का निर्णय लिया है। राजधानी देहरादून में (कल) 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 24 दिसंबर को पीएम मोदी की रैली कुमाऊं में भी आयोजित की जाएगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात चुनावी रैलियां कराए जाने का निर्णय लिया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री की एक रैली कुमाऊं और एक रैली गढ़वाल मंडल में आयोजित होगी। इसके बाद चुनाव के दौरान पांचों लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं कराई जाएंगी। प्रदेशभर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली कराई जाएंगी। गढ़वाल में होने वाली रैली देहरादून में होगी, लेकिन कुमाऊं में होने वाली रैली के लिए जगह तय नहीं हो पाई है। हल्द्वानी या रुद्रपुर मे से किसी एक स्थान पर यह रैली हो सकती है।बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 7 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। पीएम मोदी की रैलियों को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो चुनावी सभाएं करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के दौरान अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र, नैनीताल-ऊधमसिंहनगर, टिहरी, गढ़वाल व हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में पांच रैलियां की जाएंगी।

विरोध: सड़क पर उतरे भाजपा के सांसद, राजनीति

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में निलंबित किए गए सांसदों के निलंबन के विरोध में गांधी स्मारक के पास धरना दे रहे विपक्षी सांसदों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अब सड़क पर उतर आए हैं। गांधी स्मारक के पास इकट्ठा हुए भाजपा सांसद विपक्ष के विरोध में अपने हाथों में विभिन्न नारे लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सांसदों का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके चलते सदन के भीतर विपक्ष का व्यवहार ठीक नहीं है।

शुक्रवार को 12 सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी सड़क पर उतर आए हैं। अपने हाथों में विभिन्न नारे लिखी तख्तियां लेकर गांधी स्मारक के पास इकट्ठा हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा विपक्ष के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है। भाजपा सांसदों के हाथ में मौजूद तख्तियों में मानसून सत्र के दौरान सदन में हुई मारपीट की फोटो भी दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है और सदन के भीतर भी विपक्षियों का व्यवहार ठीक नहीं है।

दरअसल मानसून सत्र के दौरान संसद के भीतर हुए हंगामे और मारपीट के कारण शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही 12 सांसदों के खिलाफ सभापति द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस एवं शिवसेना के दो-दो तथा सीपीआई और सीपीएम का एक-एक सदस्य शामिल है। विपक्षी पार्टियां दर्जनभर सांसदों के निलंबन का विरोध करते हुए गांधी स्मारक के पास धरना दे रहे हैं।

'इंफोर्समेंट टास्क फोर्स' के गठन को मंजूर किया

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण स्तर कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित इंफोर्समेंट टास्क फोर्स के गठन को शुक्रवार को मंजूर कर लिया। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि प्रदूषण रोकने के उपायों को कड़ाई से लागू करने के सरकार के शपथ पत्र का उन्होंने अध्ययन किया है और उम्मीद है कि उसके मुताबिक कार्रवाई में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

शीर्ष न्यायालय ने वायु प्रदूषण कम करने के उपायों को तत्काल लागू करने के लिए केंद्र की ओर से पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स के गठन की जानकारी के साथ ही 40 फ्लाइंग स्क्वायड शीघ्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए आज संबंधित सरकारों को पिछले अदालती आदेशों एवं निर्देशों को सख्ती से लागू करने करने को कहा है।

न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अस्पताल भवन निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने की अनुमति दे दी। अदालती आदेश पर भवन निर्माण संबंधी कार्यों पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए पीठ द्वारा दो दिसंबर और उससे पहले दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक हलफनामा दायर कर उच्चतम न्यायालय को बताया था कि प्रदूषण कम करने के लिए वह गंभीर है। अदालत के 02 दिसंबर के निर्देशों के मद्देनजर पांच सदस्यों की एक इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है । इसके अलावा प्रदूषण रोकने के तमाम ऐतिहासिक उपायों को सख्ती से लागू कराने के लिए 40 उड़न दस्ते बनाए जाएंगे, जिनमें से 17 अगले 24 घंटे में गठित कर दिए जाएंगे। उडन दस्ते अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रतिदिन वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित आयोग को देंगी।

शीर्ष अदालत ने कल केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी और चेतावनी देते हुए उन्हें कहा था कि 24 घंटे में कोई ठोस उपाय किए जाएं, अन्यथा न्यायासलय इस पर आज कोई कठोर आदेश पारित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चीनी और दुग्ध उद्योगों को प्रदूषण के मद्देनजर औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश से छूट की गुजारिश शीर्ष अदालत से की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें (उत्तर प्रदेश सरकार) इस मामले में प्रदूषण के मामले में गठित कमीशन के पास अपनी बात रखनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया के एक वर्ग में अदालत से जुड़ी खबरों के प्रति असावधानी को गंभीर बताते हुए संबंधित पक्षों को इस पर गौर करने की नसीहत दी। पीठ ने दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कोविड-19 प्रकोप के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अस्पताल भवन के लंबित कार्यों के निर्माण की छूट देने की अर्जी स्वीकार कर ली और कहा कि प्रदूषण रोकने के सभी एहतियाती उपाय किए जाएं।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने केंद्र द्वारा टास्क फोर्स और उडन दस्तें के गठन से प्रदूषण कम करने के उपायों को लागू करने पर संदेश व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले भी कुछ इसी तरीके के प्रयास किए गए थे जिसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं।

 21वीं 'सेंचुरी अवॉर्ड' के फाइनलिस्ट बनें टिकैत

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध के बाद फसलों के एमएसपी कानून के लिए चलाए जा रहे किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बन चुके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत विश्व पटल पर छाते हुए 21वीं सेंचुरी आईकॉन अवॉर्ड के फाइनलिस्ट बन गए हैं। इसी महीने की 10 दिसंबर को लंदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजेताओं की घोषणा की जाएगी। लंबा आंदोलन चलाने और किसान आंदोलन को जीवंत रखने की वजह से राकेश टिकैत का चयन 21वी सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए किया गया है।

दरअसल लंदन की स्क्वेयर्ड वाटरमेलन कंपनी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष आइकॉन अवार्ड से सम्मानित करती है। कंपनी की ओर से 21वी सेंचुरी आइकन अवार्ड के फाइनलिस्ट की घोषणा करते हुए सूची जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में सिसौली से निकलकर गाजीपुर बॉर्डर पर धरना देते हुए अपने पैर जमाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की दुनिया भर में गूंज हुई है। नये कृषि कानूनों के विरोध के बाद अब एमएसपी पर कानून को लेकर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ अपना डेरा जमाते हुए राकेश टिकैत आंदोलन की राह पर अडिग रहे। इसी साल गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर किसानों का आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया था।

सरकार की ओर से जब आंदोलन को खत्म कराने के लिए धरना स्थल से किसानों को उठाने की तैयारी की गई तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के धरना स्थल पर आंखों से आंसू छलक आए। जिससे आंदोलन में एक बार फिर से जान पड़ गई और किसानों ने रातों-रात गाजीपुर बॉर्डर पर अपना डेरा डाल दिया था। वाटरमेलन कंपनी की ओर से दिए जा रहे पुरस्कारों के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी नामांकन किया गया है। कंपनी की ओर से नामांकन के लिए बाकायदा पहले राकेश टिकैत से सहमति ली गई थी। अब इस महीने की 10 दिसंबर को लंदन में कंपनी द्वारा आइकन अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की जाएगी।

ऑक्सीजन की कमी को लेकर ‘राजनीति’ न करें

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को विपक्षी दलों से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर ‘राजनीति’ नहीं करने को कहा और इसके उत्पादन के लिए केंद्र की ओर से किये गये प्रयासों को गिनाया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किये और महामारी की दूसरी लहर के दौरान मांग तेजी से बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाया। कांग्रेस सांसद सुरेश धनोरकर ने जब इस विषय को सदन में उठाया तो जवाब में मांडविया ने कहा, ”दुख की बात है कि ऐसे हालात में भी कई लोग राजनीति करना नहीं छोड़ रहे। मैं अपील करता हूं कि हमारे ईमानदार प्रयासों को देखें। यह राजनीति का विषय नहीं है।

मांडविया ने दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत के विपक्ष के दावों पर उसे आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र ने इस बाबत राज्यों से आंकड़े मांगे थे और केवल पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि इस तरह की मृत्यु के केवल चार संदिग्ध मामले आये और इस मामले में जांच जारी है। मंत्री ने कहा, ”मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों को छिपाने की जरूरत नहीं है। ये सामने आने चाहिए।” मांडविया के मुताबिक केंद्र ने तीन बार राज्यों को पत्र लिखकर उनसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गये लोगों की संख्या बताने को कहा था।