सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-45 (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, नवंबर 3, 2021

3. शक-1984, मार्गशीर्ष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 06:48, सूर्यास्त 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान -10 डी.सै., अधिकतम-25+ डी.सै.।  

बर्फबारी व शीतलहर के साथ कहीं- कहीं तेज बारिश की संभावना।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवाशुं के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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कबड्डी: मंझनपुर टीम ने फाइनल में स्थान बनाया

कबड्डी: मंझनपुर टीम ने फाइनल में स्थान बनाया

गणेश साहू           

कौशाम्बी। जनपद विकास परिषद के तत्वावधान में 6 दिवसीय संसदीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता सांसद खेल महोत्सव सांसद ट्रॉफी टेवा स्थिति स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी क्रिकेट बालीबाल की प्रतियोगिता में तीसरे दिन कबड्डी बालक वर्ग बाबागंज ब्लाक बनाम कौशाम्बी ब्लाक, जिसमें कौशाम्बी ब्लाक विजयी घोषित हुआ। दूसरा मैच मूरतगंज ब्लाक बनाम कड़ा ब्लाक के बीच खेला गया। जिसमें कड़ा ब्लाक विजयी हुआ। तीसरा मैच कालाकांकर बनाम चायल के बीच खेला गया।जिसमें चायल ब्लाक की टीम विजयी हुई। सेमीफाइनल मैच में मंझनपुर बनाम चायल के बीच खेला गया। जिसमें मंझनपुर टीम ने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में अपना स्थान बनाया। 

वही, कौशाम्बी ब्लाक व कड़ा के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया। जिसमें से कौशाम्बी बाजी मारते हुये फाइनल मे अपना स्थान पक्का किया। इसी तरह बालिका वर्ग कबड्डी खेल में कालाकाकर व मंझनपुर के बीच खेला गया जिसमे मंझनपुर विजयी रहा। दूसरी तरफ मंझनपुर बनाम कड़ा के बीच मुकाबला हुआ।जिसमें मंझनपुर जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। 

बालीबाल प्रतियोगिता में चायल ब्लाक व कड़ा ब्लाक से जीत दर्ज करतें हुये मंझनपुर ब्लाक की टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही वही नेवादा की टीम को परास्त करके कालाकांकर की टीम फाइनल में पहुॅची। कार्यक्रम के दौरान कौशाम्बी विकास परिषद के संयोजक सांसद विनोद सोनकर प्रतिभाग कर रहें। खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि आने वाले समय में कौशाम्बी लोकसभा को खेल खिलाड़ियो के रूप में भी जाना जायेगा। इसके लिये मेरे द्वारा हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम मे प्रमुख रूप से डॉ. गुलाब चन्द्र कुशवाहा, शिवाकान्त मिश्रा, श्यामसुन्दर केशरवानी, प्रतिभा कुशवाहा, दिनेश सोनकर, राजेन्द कोरी, शिव केशरवानी, कमलेश सोनकर आदि लोग उपास्थित रहें। उक्त आशय की जानकारी सांसद मीडिया प्रभारी राजेन्द्र पाण्डेय ने दी।

डीलर पाइंट पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, आदेश जारी 

अश्वनी उपाध्याय            गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने डीलर पॉइंट पर ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, आगामी 8 दिसंबर से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ में नहीं डीलर के यहाँ से ही जारी होंगे। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक केवल रोड टैक्स ही डीलर प्वाइंट पर है। 

उसके एक सप्ताह के बाद वाहन का पंजीयन नंबर परिवहन कार्यालय से जारी होता था। लेकिन, आठ दिसंबर से यह व्यवस्था बदल जाएगी। इसके साथ ही सभी वाहनों का पंजीयन आधार से लिंक करना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि डीलर जैसे ही वाहन से संबंधित टैक्स व अन्य फीस जमा करेंगे। उसके तुरंत बाद पंजीयन नंबर जनरेट हो जाएगा। जबकि, मनचाहा या वीआइपी नंबर भी गाड़ी खरीदने से पहले बुक कराना अनिवार्य हो जाएगा। अभी लोग वाहन खरीदने व टैक्स भुगतान करने के बाद भी मनचाहा या वीआइपी नंबर बुक करा सकते हैं।

'दीप प्रज्जवलन' के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ

श्रीराम मौर्य         कुशीनगर। स्थानीय नगर के जे.पी.इण्टरमीडिएट कालेज में त्रिद्विवसीय स्काउट गाइड शिविर के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कुशीनगर के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचन्द्र मिश्र ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड शिविर सेवा समर्पण और संस्कार की पाठशाला होती है। जिससे विद्यार्थी जीवन और अधिक परिष्कृत और सुसंगठित होता है। इस अवसर पर कप्तानगंज के ब्लाक प्रमुख विशाल सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में राष्ट्र निर्माण में स्काउट गाइड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का उज्जवल भविष्य आज के बच्चों पर ही आश्रित है। 

कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री विनय प्रकाश गोंड ने कहा कि आज के बच्चे कल के भविष्य है। अतः बच्चों के अन्दर संस्कार और संस्कृति का विकास आवश्यक है। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना स्वागत गीत ब्रज गीत लोक गीत इत्यादी प्रस्तुत कर आगंतुकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में जिला स्काउट संस्था द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीराम प्रसाद को नवनियुक्त जिला स्काउट कमीश्नर के रूप में स्वागत किया गया। समापन समारोह के अवसर पर बच्चों ने नगर में प्रभात फेरी भी निकाली जिसका मुख्य थिम एक विश्व एक प्रतिज्ञा था।

कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाईं: सीएम

कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाईं: सीएम 

मनोज सिंह ठाकुर          भोपाल। पिछले कई दिनों से मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई हैं एवं सांसदों, मंत्रियों कलेक्टरों, अधिकारियों के साथ ही आपदा-प्रबंधन कमेटी के साथ लगातार बैठकें करके मंत्रियों और अधिकारियों को अहम निर्देश दे रहे हैं एवं मंत्रियों और अधिकारियों से कोरोना को काबू में करने के लिए सुझाव माँग रहे है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से सहयोग और अपील कर रहे हैं।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से अपील करते हुए जनता का सहयोग माँग रहे हैं और पूरी ताकीद के साथ कह रहे हैं। जनता सावधानी बरतें, जब भी बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाए। सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करे, और हाथों को हर बार धोए सेनिटाइजर का उपयोग करे। स्वछता का ध्यान रखे और वैक्सीन का दूसरा डोज़ ज़रूर लगवाए इसमे कोताही न करे। क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव हैं। 

यूके: 'बर्फबारी' के साथ शीतलहर की संभावना

पंकज कपूर          बागेश्वर। शीतलहर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बर्फवारी वाले गांवों पर आलाधिकारी नजर रखेंगे। सड़क, पानी, बिजली और राशन आदि व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विनीत कुमार ने की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के साथ ही शीतलहर की संभावना बनी हुई है। इस दौरान बर्फवारी से सड़कें बंद रहेंगी। जिन्हें खोलने के लिए लोडर मशीनें लगाई जाएंगी। चालकों के फोन नंबर आदि सुचारू रहेंगे। रिखाड़ी, बाछम, धरमघर, गोगिना, सूपी, कौसानी, गिरेछीना, डोबा और पालड़ीछीना आदि स्थानों पर लोडर मशीन तैनात रहेगी।

जिलाधिकारी ने तहसीलों को निर्देश दिए कि वह सूचनाओं का आदान-प्रदान जिला आपदा प्रबंधन विभाग को भी करेंगे। उपजिलाधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत नियमति रूप से अलाव की व्यवस्था करेंगे। जिसके लिए जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कर ली जाए। इसके अलावा गरीब, असहाय लोगों को कंबल, राहत आदि वितरित किए जाएंगे। बर्फबारी से बिजली लाइनों को क्षति होती है। जिसके लिए उरेडा सौर उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

'राइस मिलर' एसोसिएशन की समस्याओं पर चर्चा 

दुष्यंत टीकम          रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में राज्य में धान की कस्टम मिलिंग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था के तहत सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों को प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर अब 120 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया। सीएम बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राइस मिलर एसोसिएशन की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की और उनके निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में बताया कि किसानों के पुराने जूट बारदाने का मूल्य 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए कर दिया गया है। इस आशय के आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आज जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने राइस मिलरों से कहा कि समितियों से धान का उठाव और मिलिंग कार्य में गति लाते हुए चावल जमा करने के कार्य को समयावधि में पूरा कर लिया जाए और बारदानों की आपूर्ति पर राईस मिलर्स भी विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने के ऐलान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोशिएशन ने इसका स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया।

1 किलो आरडीएक्स के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

1 किलो आरडीएक्स के साथ अभियुक्त गिरफ्तार 

अमित शर्मा            

गुरदासपुर। जिले के दीनानगर क्षेत्र में एक किलाे आरडीएक्‍स बरामद किया गया है। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दीनानगर थाने की पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए ए‍क युव‍क से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद यह आरडीएक्‍स बुधवार को बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सुखविंदर सिंह है। बताया जाता है कि उसके पाकिस्तान के तस्करों के साथ संबंध रहे हैं। आरडीएक्स पाकिस्तान से मंगवाया था। पुलिस अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही है।

पिछले दिनों थाना भैणी मियां खां क्षेत्र में पुलिस ने 2 युवकों को हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि पठानकोट में जो हैंड ग्रेनेड हमला हुआ था उस में भी ऐसे ही हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए थे।

नाबालिग का अपहरण, आरोपी गिरफ्तार किया

दुष्यंत टीकम     

कोरबा। थाना बांगो क्षेत्र की नाबालिक अपहृत को आरोपी कौलेश उर्फ कमलेश आयाम, पिता आनंद सिंह उम्र 29 वर्ष साकीन तेंदूभांठा चौकी जटगा थाना कटघोरा द्वारा भगा कर ले जाने पर प्रार्थी की सूचना पर 3 नवमबर 2021 को थाना बांगो में अपराध क्रमांक 193/2021 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भोजराम पटेल द्वारा संवेदनशील मामले में तत्काल कार्यवाही कर अपहृता को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा के मार्गदशन,अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री ईश्वर त्रिवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बांगो राजेश पटेल के द्वारा नाबालिक अपहृता को आरोपी कौलेश उर्फ कमलेश आयाम के कब्जे से ग्राम राखी जोबा थाना साजा जिला बेमेतरा से दस्तयाब कर लाया गया। पूछताछ पर अपहृता अपहृता ने बताया कि आरोपी कौलेश द्वारा शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर रायपुर ए बेमेतरा में रखकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया है। प्रकरण में धारा 366,376 भा द वि एवम 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है।

कंगना के पोस्ट को सेंसर करने की मांग: याचिका

कंगना के पोस्ट को सेंसर करने की मांग: याचिका

कविता गर्ग       नई दिल्ली/ मुबंई। देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता, सरदार चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, ट्राई और विभिन्न राज्यों के राज्य पुलिस अधिकारियों को कंगना रनौत के खिलाफ सोशलमीडिया पर निवारक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में रनौत के बयान (इंस्टाग्राम पर डाला गया) का जिक्र करते हुए कृषि कानूनों के संबंध में एक खालिस्तानी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक के रूप में इसके अप्रासंगिक संदर्भ के संबंध में इसके खिलाफ सभी जगह दर्ज प्राथमिकी को खार पुलिस स्टेशन (मुंबई) में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

इसके साथ ही 6 महीने में चार्जशीट दाखिल करने और 2 साल में ट्रायल पूरा करने की प्रार्थना की गई है। गौरतलब है कि याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि रनौत सोशल मीडिया के जरिए अपने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। याचिका में कहा गया है कि सिख किसानों के मुद्दे को रनौत के कथित बयान में "खालिस्तानी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक" बताया गया है। इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान भारतीयों के बीच नफरत फैला सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में फूट पड़ सकती है।

वेब सीरीज 'सिटाडेल' की शूटिंग पर प्रियंका

कविता गर्ग         मुबंई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पिछले काफी समय से अपनी आने वाली वेब सीरीज 'सिटाडेल' की शूटिंग कर रही हैं। इस सीरीज की शूटिंग के कारण प्रियंका चोपड़ा को अधिकतर समय पति निक जोनास से दूर लंदन में गुजारना पड़ रहा है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन और मैरिज पर अपनी बात रखी है। अभिनेत्री का कहना है कि इतने लंबे समय तक अपने पति अमेरिकी पॉप गायक निक जोनास से अलग रहना मुश्किल रहा है। प्रियंका ने साझा किया, "यह वर्ष वास्तव में कठिन रहा है। पूरे एक वर्ष के लिए घर से दूर रहना वास्तव में कठिन था, खासकर ऐसे समय में जब आप अपने परिवार को देखने के लिए यात्रा नहीं कर सकते। मैं अकेली थी।

फीमेलफर्स्ट डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री और निक को पिछले साल के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर एक साथ समय बिताने से पहले क्वारंटाइन में रहने की जरूरत है। प्रियंका ने स्वीकार किया कि कोरोना ने प्यार करने वाली जोड़ी के लिए जीवन को मुश्किल बना दिया है। प्रियंका ने 'लेडीज फस्र्ट विद लॉरा ब्राउन' पॉडकास्ट को बताया कि यह मुश्किल था लेकिन हम कामयाब रहे। प्रियंका और निक दोनों अपनी व्यक्तिगत स्थितियों और अपने दीर्घकालिक करियर की महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं।

'बेवॉच' स्टार ने कहा कि हम हर समय बात करते हैं। हम एक-दूसरे के दिलों को जानते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम एक-दूसरे को प्राथमिकता देते हैं। हमारे व्यक्तिगत करियर हैं और हम दोनों एक-दूसरे के पेशेवर जीवन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन वे निर्णय मुख्य रूप से हम दोनों के लिए हैं, क्योंकि हमने अपने करियर को मेहनत से खुद बनाया है। प्रियंका इस बात की भी सराहना करती हैं कि निक पिछले एक साल में काफी फ्लेक्सिबल रहे हैं।

मंत्रालय: एक 'किसान' की मौंत का रिकॉर्ड नहीं

मंत्रालय: एक 'किसान' की मौंत का रिकॉर्ड नहीं

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्र सरकार ने बुधवार को दावा किया कि किसान आंदोलन की वजह से कृषि मंत्रालय के पास किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। केंद्र सरकार के इस बयान पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई है। उधर, किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दोआबा किसान कमेटी के स्टेट चीफ जंगवीर सिंह चौहान ने कहा, सरकार के पास आईबी से लेकर दिल्ली पुलिस तक हर तरह के डाटा हैं। अगर वे कह रहे हैं कि किसानों की मौत का डाटा नहीं है, तो ये गलत है। इसके बावजूद अगर सरकार कहती है तो हम उन्हें मुआवजे के लिए किसानों की मौत का आंकड़ा देंगे।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों से जुड़ा मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगें स्वीकार करनी चाहिए। सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित के अलग-अलग मुद्दे उठाए। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने मांग उठाई कि कि कोराना वायरस महामारी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘‘700 से अधिक किसान काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं। इनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों के साथ न्याय करना चाहिए और उनकी दूसरी मांगें स्वीकार की जानी चाहिए।’’ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने भी कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की अन्य मांगें सरकार को माननी चाहिए।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद दानिश अली ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बंद हुए विश्वविद्यालयों को खोला जाना चाहिए। भाजपा के मनोज कोटक ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा का मुद्दा सदन में उठाया और दावा किया कि इस घटना में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने मांग की कि रजा अकादमी और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, वहीं पुलिस और प्रशासन की भूमिका की भी जांच हो।

बसपा की संगीता आजाद ने ‘यूपीटेट’ परीक्षा का पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और आगे इस तरह से पेपर लीक होने से रोका जाए। आदमी पार्टी के भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सेना की भर्ती की लिखित परीक्षा कराई जाए। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, भाजपा के रमेश बिधूड़ी, तीरथ सिंह रावत, रामकृपाल यादव, सुनीता दुग्गल एवं विजय कुमार दुबे और कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने भी विभिन्न मुद्दे उठाए।

बांदा से पार्टी का 'प्रचार' अभियान शुरु: चुनाव

संदीप मिश्र       बांदा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आगामी संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बुधवार काे बुंदेलखंड में बांदा से पार्टी का प्रचार अभियान शुरु।सपा के मीडिया प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश बुंदेलखंड में तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत बांदा में समाजवादी विजय रथ यात्रा के माध्यम से करेंगे। उनके यात्रा कार्यक्रम के अनुसार वह आज हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे बांदा स्थित पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहाँ विजय रथ यात्रा में शामिल होकर जनसंपर्क करते हुये वह बांदा में राजकीय इंटर कालेज मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद विजय रथ से ही वह महोबा के लिये रवाना होंगे। महोबा में वह दिन में दो बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद महोबा में ही वह रात्रि विश्राम करेंगे। दो दिसंबर को 11 बजे वह हेलीकाॅप्टर से ललितपुर के लिये रवाना हो जायेंगे। ललितपुर में वह गिन्नोट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। ललितपुर से वह महरौनी रोड स्थित ग्राम बीर में महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

ललितपुर से अखिलेश हेलीकॉप्टर से शाम चार बजे झांसी पहुंचेंगे। झांसी में रात्रि विश्राम के बाद तीन दिसंबर को वह सुबह दस बजे विजय रथ के साथ जनसंपर्क करते हुये झांसी से पारीक्षा और चिरगांव होते हुये मोंठ पहुंचेंगे। मोंठ में जनसभा को संबोधित कर दिन में तीन बजे अखिलेश हेलीकॉप्टर से लखनऊ वापस लौटेंगे। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर सपा की हार के बाद सपा इन इलाके अपने जनाधार को वापस पाने की कोशिश में है। बुंदेलखंड में तीन दिन के प्रवास के दौरान अखिलेश पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन करेंगे।

बूस्टर डोट के संबंध में फैसला करने की अपील

नरेश राघानी      जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन की आशंका के मद्देनजर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए केन्द्र सरकार से बूस्टर डोट के संबंध में जल्द फैसला करने की अपील की हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कोविड के अधिक संक्रामक बताए गए वैरिएंट ‘ओमीक्रोन’ एवं इसके भारत पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर एक अखबार में प्रकाशित आर्टिकल का सार साझा करते हुए आज यह अपील की।

उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की कि वह बूस्टर डोज के संबंध में जल्द फैसला लें जिससे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर जैसी परिस्थितियां फिर से ना बनें इसके लिए हमें सचेत रहकर समय रहते हुए जरूरी कदम उठाने ही होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड की वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की आशंकाओं पर इस आर्टिकल में अच्छी जानकारी है। इसमें ओमीक्रोन की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यदि यह भारत में आता है तो कोरोना के विरुद्ध् हमारी लड़ाई के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है।

सिंघु बॉर्डर पर होने वाली बैठक स्थगित: राजनीति

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। किसानों की मांग को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली बैठक स्थगित कर दी गयी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि छोटी मोटी बैठकें चलती रहती है। लेकिन आज कोई बैठक नहीं है। टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों की बैठक चार दिसंबर को होनी है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की सभी मांगों का सामाधान नहीं होता, यह आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेता ने कहा, “सरकार को आम सहमति से रास्ता निकालना चाहिये, किसानों से बातचीत करनी चाहिये। मंगलवार को यूनियन नेताओं की तरफ से एक संकेत दिया गया कि उनकी एक बैठक बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर होगी, जिसमें 40 से अधिक किसान संगठन भाग लेंगे।

टिकैत ने आज सुबह कहा, “ऐसी कोई बैठक नहीं है, छोटी-मोटी बैठकें होती रहती हैं।” मंगलवार को संगठनों की तरफ से यह बात सामने आयी कि सरकार ने पंजाब के एक किसान नेता से एमएसपी और अन्य मुद्दों पर सरकार की ओर से बनायी जाने वाली विशेषज्ञों की समिति में किसानों की ओर से पांच नाम भेजें। किसान यूनियनों का कहना है कि सरकार की ओर से प्रस्तावित समिति पर उनके सामने अभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। समिति का स्वरूप क्या होगा, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता डॉ. दर्शन पाल ने कल कहा था कि आगामी चार दिसंबर को होने वाली किसान संगठनों की बैठक में समिति में किसानों के नाम भेजे जाने पर विचार किया जायेगा और आंदोलन की आगे की दिशा तय होगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। गौरतलब है कि तीन नये कृषि कानूनों को रद्द किये जाने की मांग को लेकर किसानों ने पिछले साल 26 नवंबर को आंदोलन किया था और इस साल 26 जनवरी को उनके दिल्ली मार्च आंदोलने के दौरान बड़े पैमाने पर राजधानी में हिंसा हुयी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरू पर्व के दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा में इन कानूनों को वापस लेने का विधेयक पारित करा लिया गया। प्रधानमंत्री ने एमएसपी और फसल विवधिकरण और ऐसे अन्य मुद्दों पर एक समिति बनाने की घोषणा की है। किसान नेता एमएसपी की कानूनी गारंटी, आंदोलने के दौरान मृत किसानोंं के परिजनों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, बिजली बिल की माफी और अन्य मामलों को लेकर अभी भी अड़े हुये हैं।

विपक्षी सदस्यों ने 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया

अविनाश श्रीवास्तव         पटना। बिहार विधानसभा में तीसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने राजभवन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। विपक्षी विधायक बैनर-पोस्टर लेकर सदन पहुंचे थे। विस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल महामहिम हैं और वे इस विधायिका के अंग हैं।उन पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं। वहीं, भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने श्रम संसाधन विभाग से पूछा कि जितने युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा उन्हें रोजगार क्यों दिया जा रहा। जिस कंपनी पर रोजगार देने का जिम्मा है। वो इसमें विफल हो रही। 

विभाग सिर्फ 20 फीसदी राशि कटौती पर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही। आखिर इस तरह की व्यवस्था कब तक चलेगी।बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने सवाल उठाया कि श्रम विभाग बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलवाती है। इसके लिए कंपनी को हायर किया गया है। ट्रेनिंग के नाम पर सरकार के पैसे खर्च होते हैं। जबकि कंपनी को प्लेसमेंट भी करना था। कंपनी ट्रेनिंग तो देती है लेकिन उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराती। सरकार सिर्फ 20 परसेंट राशि काट कर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ले रही। मकसद यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। सरकार की तरफ से श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने सदन में बताया कि कोरोना की वजह से परेशानी हुई है। 

फिर भी जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया था उसमें 15 फीसदी युवाओं को रोजगार दिया गया है। फिर भी जो कंपनी प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं देती। उसके खिलाफ सिर्फ 20 फीसदी राशि की कटौती नहीं बल्कि ग्रेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। वैसी कंपनी जो रोजगार दिलाने में अक्षम साबित होगी उन्हें हटा दिया जायेगा। वहीं मंगलवार को विस परिसर में दो विधायकों में गाली-गलौच पर अध्यक्ष ने सदन में कहा कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इससे हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की गरिमा को बरकरार रखें। बता दें, मंगलवार को राजद विधायक भाई वीरेन्द्र और भाजपा विधायक संजय सरावगी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद भाई वीरेन्द्र ने बीजेपी विधायक को अपशब्द बोले थे।  

डबल इंजन की सरकार पर भड़ास निकालीं: बिहार

अविनाश श्रीवास्तव     

पटना। बीमार लालू एम्स में भले ही इलाज करा रहे हो लेकिन बिहार में किसानों की स्थिति पर सुबह सवेरे ही लालू प्रसाद यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकालीं। लालू ने कहा कि किसानों की समस्या तो आप सुनते नहीं कम से कम उनकी क्षेत्रों की बुवाई के लिए समय पर बीज और खाद उपलब्ध करवा दीजिए। लालू ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो आप को किसानों की समस्या से कोई लेना-देना ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर उनकी समस्या दूर करने की ना समर्थ है और ना ही कोई इच्छा शक्ति लालू ने किसानों के बहाने नीतीश सरकार के साथ-साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए ट्वीट कर किया लिखा, राजद राष्ट्रीयअध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि- डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं, बिहार में कम से कम किसानों की तो दुर्दशा को जानिए, पहचानिए और समझिए। वैसे उनकी समस्याओं को दूर करने में ना आपमें सामर्थ्य है, ना समझ और ना इच्छाशक्ति। अगर आप किसान को बीज और खाद ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे है तो किस बात का सरकार और डबल इंजन।

बिहार विधानसभा के अंदर एक तरफ तेजस्वी जहां नीतीश को शराबबंदी के मुद्दे पर गिर रहे तो वही राबड़ी सदन के अंदर सरकार की विफलता को गिना रही है तो लालू भी एम्स के अंदर से ही नीतीश सरकार के साथ-साथ मोदी सरकार पर भी हमला बोलकर उनको चुनौती दे रहा है। राजद राष्ट्रीयअध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि- डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं, बिहार में कम से कम किसानों की तो दुर्दशा को जानिए, पहचानिए और समझिए। वैसे उनकी समस्याओं को दूर करने में ना आपमें सामर्थ्य है, ना समझ और ना इच्छाशक्ति। अगर आप किसान को बीज और खाद ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे है तो किस बात का सरकार और डबल इंजन। 

बता दें बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी प्रश्नोत्तर काल के बाद सदन में ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी जाएंगी। आज विधानसभा में बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा समेत अन्य सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पर ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से सदन में जवाब होगा। जबकि दूसरी ध्यानाकर्षण सूचना विधायक अमरजीत कुशवाहा और सुदामा प्रसाद समेत अन्य सदस्यों की तरफ से दी गई है। इस ध्यानाकर्षण सूचना पर पर्यटन एवं कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से सदन में जवाब आएगा।

15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई: एचसी

संदीप मिश्र         लखनऊ। हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई जिला न्यायालयों में कार्यरत 11 अपर जनपद न्यायाधीशों (एडीजे), दो जिला जज स्तर के और दो सीजेएम स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है। जिसमे आठ एडीजे और दो सीजेएम शामिल हैं। उनके अधिकार भी जब्त कर लिए गए हैं। यह निर्णय बीते सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के न्यायाधीशों की फुलकोर्ट बैठक में लिया गया। इनमें 11 अधिकारियों को नियम 56 सी के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया। ये सभी अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को भी प्रभावित कर रहे थे। 

इन अधिकारियों में जिला जज स्तर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक पीठासीन अधिकारी के अलावा लखीमपुर, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, हमीरपुर, सीजेएम मुरादाबाद व उन्नाव में कार्यरत अपर जिला जज, कानपुर नगर के सीजेएम स्तर के एक अधिकारी, गोरखपुर की महिला अपर जिला जज को समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

जानकारों के मुताबिक जिन न्याययिक अधिकारियो पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है उनकी संस्तुति राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार के अनुमोदन और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कार्रवाई पर अंतिम मुहर लगेगी। संविधान के 235 अनुच्छेद में हाईकोर्ट को जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। पूर्व में भी हाईकोर्ट द्वारा न्याययिक अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

हाईकोर्ट में कार्यरत एक रजिस्ट्रार को काम पूरा न हो पाने कारण स्कैनिंग कमेटी ने इन्हें भी उस सूची में शामिल किया था, लेकिन उनके आचरण, व्यवहार और अच्छे न्यायिक अधिकारी होने की कारण उन्हें राहत प्रदान की गई है। एक जिला जज अवकाश ग्रहण करने कारण कार्यवाही से राहत पा गए। काफी समय से निलंबित चल रहे सुलतानपुर के एडीजे को भी राहत प्रदान की गई है।