बुधवार, 1 दिसंबर 2021
अमेरिका: हाई स्कूल में गोलीबारी, 3 छात्रों की मौंत
गैस-सिलेंडर की कीमत 100 रुपये बढ़ाईं, झटका
गैस-सिलेंडर की कीमत 100 रुपये बढ़ाईं, झटका
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। पूरे साल में कई बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। और साल के आखिरी महीने दिसंबर के पहले दिन ही आम जनता को एक बड़ा झटका लगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस-सिलेंडर की कीमत 100 रुपये तक बढ़ा दी है।
हालांकि,14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 897.50 रुपये है। जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। और अब इसकी नई कीमत 2101 रुपए हो गई है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां समीक्षा के बाद हर महीने एलपीजी गैस के दामों में फेरबदल करती है।
संयुक्त समिति का कार्यकाल छठीं बार बढ़ाया
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। ‘वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019’ का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल छठी बार बढ़ाया गया और अब समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया गया है। भाजपा सांसद और इस समिति के प्रमुख पी.पी. चौधरी ने लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।
प्रस्ताव में कहा गया था कि यह सदन ‘वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019’ पर संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिये समय को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाता है। विधेयक का अध्ययन करने के लिए दिसंबर, 2019 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया था और इसका कार्यकाल छठी बार बढ़ाया गया है। उसे गत बजट सत्र में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब समिति के लिए रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाई गयी थी। विधेयक में किसी व्यक्ति के निजी डाटा के सरकार और निजी कंपनियों द्वारा उपयोग के नियमन के प्रावधान हैं। इस समिति की रिपोर्ट को पिछले महीने अंगीकार किया गया था। इसमें सरकार को जांच एजेंसियों को इस प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से छूट देने क अधिकार दिया गया है जिसका विपक्ष के कई सांसदों ने विरोध किया है।
'जीएसटी' राजस्व संग्रह में तेजी का रूख बना
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही जीएसटी राजस्व संग्रह में भी तेजी का रूख बना हुआ है। इस वर्ष नवंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 131526 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। जुलाई 2017 में इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने के बाद नवंबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व इस वर्ष अप्रैल के संग्रहित 1.40 लाख करोड़ रुपये के राजस्व के बाद दूसरा सबसे अधिक मासिक राजस्व है। अक्टूबर 2021 में 130127 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व जमा हुआ था और नंवबर ऐसा लगातार दूसरा महीना रहा जबकि जीएसटी राजस्व संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
इस वर्ष सितंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.17 लाख करोड़ रुपये रहा था। नवंबर 2021 में संग्रहित राशि पिछले वर्ष इसी महीने में संग्रहित राजस्व 104963 करोड़ रुपये से 25 फीसदी अधिक है।काेरोना की दूसरी लहर की वजह से लगाये गये कठोर लॉकडाउन के कारण इस वर्ष जून में जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम रहा था। इससे पहले लगातार नौ महीनों तक यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। अब फिर जुलाई, अगस्त , सितंबर और अक्टूबर के साथ ही नवंबर में भी यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
इस वर्ष नवंबर में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 131526 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सीजीएसटी 23978 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 31127 करोड़ रुपये , आईजीएसटी 66815 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर 9606 करोड़ रुपये रहा है। आईजीएसटी में आयात पर जीएसटी 32165 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर में आयात पर जीएसटी 653 करोड़ रुपये शामिल है।
सरकार ने सीजीएसटी में 27273 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 22665 करोड़ रुपये दिया है। इस नियमित वितरण के बाद अक्टूबर में सीजीएसटी 51251 करोड़ रुपये और एसजीएसटी 53782 करोड़ रुपये रहा है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में जीएसटी राजस्व में हुयी बढोतरी आयात पर संग्रहित राजस्व में वृद्धि के कारण अधिक रही है।
पेट्रोल की कीमत में करीब 8 रुपये की कमी हुईं
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीटी में दिल्ली सरकार द्वारा वैट की दर में बड़ी कटौती के साथ राजधानी में पेट्रोल की कीमत में करीब आठ रुपये की कमी हो गयी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एनसीटी-दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल पर वैट की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 19.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
इस फैसले के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत में करीब आठ रुपये की कटौती हुयी है। गौैरतलब है कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उछाल से घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी से प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये नवंबर के पहले सप्ताह में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर दस रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्य भी पेट्रोल और डीजल शुल्क में उसी के बराबर राहत दे चुके हैं।
केजरीवाल सरकार ने करीब एक महीने बाद डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने का यह फैसला किया है। विपक्षी दल केजरीवाल सरकार से दिल्ली में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने की मांग करते आ रहे थे।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
मंगलवार, 30 नवंबर 2021
माघ मेला की तैयारियों के संबंध में बैठक: संगम
किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया
किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया
पंकज कपूर देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाती का मूल्य 355 रूपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रूपये प्रति कुन्तल किया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारम्भ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। भविष्य में वहां एथेनॉल और बिजली का उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते मैं किसानों के दर्द को भलि भांति जानता हूं। किसान हमारे अन्न दाता हैं। किसानों के हित में जो सम्भव हो, वे निर्णय लिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन रहा है कि देश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि एवं अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ाये जा रहे हैं। 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
अविनाश श्रीवास्तव
पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मंगलवार को विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर मामला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा परिसर में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में चिह्नित क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे शराब की कुछ खाली बोतलें मिलने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता और उसके सेवन को रोक पाने में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।
उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में जिस स्थान पर शराब की खाली बोतलें पायी गयी हैं। वह स्थान मुख्यमंत्री के कक्ष से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। बिहार विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को शराब सेवन के खिलाफ संकल्प दिलाने को मात्र दिखावा बताते यादव ने कहा कि संकल्प लिए जाने के 24 घंटे के भीतर उसी परिसर में शराब की बोतलें मिली हैं।
पंचायत 'चुनाव' को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई
राणा ओबराय चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काफी समय से प्रदेश में पंचायतों का कार्यभार भी प्रशासनिक अफसरों के पास है और सरपंचों से पावर ले ली गई है। इधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। जिसमें अलग अलग बार में याचिकाकर्ता और सरकार की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दलील दी जा रही है।
हरियाणा में पंचायती चुनाव मामले की हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आगे की तारीख दी गई है। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 को होगी। ऐसे में इस साल पंचायत चुनाव न होने के आसार बन गए हैं और यदि अब सरकार चुनाव करवाती है तो उसे पुराने नियमों के तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्योंकि प्रदेश के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोई में केस दायर किया हुआ है। प्रदेश में 23 फरवरी से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त है। अब उनके स्थान पर प्रशासक लगाए गए हैं। जो विकास कार्यों व अन्य कामों को करवा रहे हैं। ऐसे में अब नए प्रत्याशी चुनावों होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6305 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने हैं।
15 अप्रैल को मुख्य केस में याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव पुराने नियमों के तहत करवाए जाने चाहिए। क्योंकि नए प्रावधान में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यह किया गया कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। जो संभव नहीं हैं। जिला परिषद में 6 जिले ही इस नियम पर खरे उतरे रहे हैं। बाकी जिलों में एक सीट अतिरिक्त जाएगी। इससे आरक्षण बिगड़ रहा है। जो सरकार की मनमानी को दर्शाता है। वहीं नियम महिलाओं को 50 फीसदी सीटें देने का बनाया गया है।
यूपी: नगदी समेटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया
मेरठ: आतिशबाजी चलाने को लेकर हंगामा हुआ
सतेंद्र पंवार मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार देर रात दो रिजॉर्ट के बारातियों में आतिशबाजी चलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मारपीट के साथ तोड़फोड़ भी की गई। बात इतनी बड़ गई कि हंगामे के बीच एक व्यक्ति ने रिवाल्वर भी निकाल ली। छीना-झपटी में गोली चली और उसके पेट में लग गई। आनन फानन में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल, कंकरखेड़ा के सैनिक विहार में रहने वाले विशाल पुंडीर की शादी सरधना थाना कपसाड़ गांव की रहने वाली युवती से तय हुई थी। सोमवार को दिल्ली-देहरादून बाईपास पर स्थित कोसा रिजार्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बारती दनादन आतिशबाजी चला रहे थे। आतिशबाजी चलाते हुए वह बराबर के दूसरे रिजार्ट ग्रांड ड्रीम्स में पहुंच गए।
इस रिजार्टमें कनाडा में नौकरी करने वाले मेरठ के युवक की शादी थी। लड़की वाले दिल्ली से आए थे। ग्रांड ड्रीम्स के गार्डों ने वहां पर अतिशबाजी को मना किया तो कोसा रिजार्ट के बाराती बिफर गए। उन्होंने गार्डों की पिटाई कर दी। हंगामा देख कोसा रिजॉर्ट के गार्ड पहुंचे तो उन्हें भी पीट दिया गया। आरोप है कि गार्डों से पिटाई के बाद कोसा रिजॉर्ट के बाराती ड्रीम्स रिजार्ट में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। हंगामा देख सभी बाराती सहम गए। इसी बीच अचानक से फायरिंग की आवाज आई। जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। गोली की आवाज के बाद कपसाड़ निवासी रिटायर्ड फौजी राधे सिंह बीच बचाव कराने ड्रीम्स रिजार्ट में पहुंचे तो विरोध के बीच उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल ली।
इसी बीच छीना-झपटी में गोली चल गई और राधे सिंह के ही पेट में लग गई। आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ममाले में पुलिस ने ड्रीम्स रिजार्ट के संचालक विपिन चौधरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कोसा के तीन बरातियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
'साक्षरता एवं जागरूकता' शिविर का आयोजन
'साक्षरता एवं जागरूकता' शिविर का आयोजन गणेश साहू कौशाम्बी। दिनांक 27 नवंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्त्वावधान में वि...
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महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, ...
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उपचुनाव: 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी संदीप मिश्र लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। यूपी कीे क...
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80 वर्षीय बुजुर्ग ने 34 साल की महिला से मैरिज की मनोज सिंह ठाकुर आगर मालवा। अजब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गजब हो गया है। आगर मालवा जिले...
फिर से हिंसा का दौर शुरू होने की आशंका: राष्ट्र
अखिलेश पांंडेय जेरूसलम। संयुक्त राष्ट्र के पश्चिम एशिया मामलों के दूत टोर वेनेसलैंड ने आगाह किया है कि अगर इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद के मुद्दों पर जल्द एवं निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो वहां ‘‘फिर से हिंसा का दौर शुरू होने’’ की आशंका है। वेनेसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि यह जरूरी है कि पक्षकार ‘‘जमीन पर स्थिति को संयमित करें’’, पूरे फलस्तीन में हिंसा कम करें, एकतरफा तरीके से इजराइली बस्तियों को बसाने से बचा जाए और इजराइल-फलस्तीन के बीच 11 दिनों के संघर्ष के बाद कायम संघर्ष विराम को मजबूत किया जाए।
उन्होंने वेस्ट बैंक में फलस्तीनी संस्थानों की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने वाले गंभीर वित्तीय और आर्थिक संकट से निपटने पर जोर दिया। हालांकि, वेनेसलैंड ने आगाह किया कि मौजूदा स्थिति से निपटने में संभव है कि तत्काल और पूर्ण आर्थिक पैकेज भी सहायक नहीं होगा।
3 और देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध, घोषणा की
सुनील श्रीवास्तव कनाडा। कनाडा ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ को लेकर चिंताओं के बीच तीन और देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कनाडा उन सभी विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिन्होंने नाइजीरिया, मलावी और मिस्र में हाल ही में यात्रा की थी। कनाडा ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के सात देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
कनाडा की मुख्य जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. थेरेसा टैम ने बताया कि कनाडा में ‘ओमीक्रोन’ के सभी मामले नाइजीरिया से आए हैं, जहां टीकाकरण की दर कम है। स्वास्थ्य मंत्री जीन यवेस डुक्लोस ने बताया कि अमेरिका के अलावा देश में विमान से आने वाले सभी यात्रियों को हवाई अड्डा पहुंचने पर कोविड-19 संबंधी जांच करानी होगी और जांच के नतीजे आने तक उन्हें पृथक-वास में रहना होगा।
ओंटारियो प्रांत में रविवार को ‘ओमीक्रोन’ का पहला मामला आया और क्यूबेक में सोमवार को इसका पहला मामला आया था। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा प्रांतों में भी इसके पहले मामलों की पुष्टि हुई है, इन संक्रमितों ने नाइजीरिया की यात्रा की थी। अल्बर्टा की मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डीना हिनशॉ ने बताया कि अल्बर्टा में संक्रमित पाया गया व्यक्ति नीदरलैंड से होकर गुजरा था और उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डुक्लोस ने बताया कि कनाडा के बाहर के यात्रियों को अब भी प्रस्थान से पूर्व कोविड-19 संबंधी जांच कराने की आवश्यकता है। जिसके लिए भुगतान यात्रियों को करना होगा। कनाडा सरकार, अमेरिका से कनाडा आने वाले हवाई यात्रियों के आगमन पर जांच के खर्च का भुगतान करेगी। टैम ने कहा कि नाइजीरिया और मिस्र से लोगों के आने के बाद कोविड-19 के मामले बढ़े हैं।