संदीप मिश्र लखनऊ। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया है। महंगाई की मार झेल रहे राज्य के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है। राज्य सरकार का एक आदेश उनकी जेब पर राहत की बारिश कर सकता है। खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगम के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की सौगात लाने के संबंध में एक ऑर्डर जारी किया है। विगत गुरुवार को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं बता दें, महंगाई भत्ते की मांग राज्य के कर्मचारी बहुत लंबे समय से कर रहे थे।
अब इस लाभ को पाने का गणित भी समझ लेते हैं, तो इसकी गणना के अनुसार जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स मिला हुआ है। वह 1 जुलाई 2021 से अपने अपनी बेसिक सैलरी का 28 % डीए पाएंगे। इसके साथ 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के पीरियड में बेसिक सैलरी का 17 % उन्हें डीए मिलेगा। जिन अधिकारी कर्मचारियों की पेए स्केल 1 जनवरी 2016 के बाद से संशोधित नहीं की गई है उनके लिए प्रावधान यह हुआ है कि 1 जुलाई 2021 से बेसिक सैलरी का 189% डीए उन्हें देय होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के पीरियड के लिए महंगाई भत्ते की रेट बेसिक सैलरी का 164% होगी।
साथ ही योगी सरकार ने इसमें यह भी जोड़ा है कि डीए का यह लाभ केवल उन उद्यमों के लिए अप्लाई होगा जिन की आंतरिक क्षमता ऐसी है कि वे अतिरिक्त खर्चा वहन कर सकते हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों को डीए का लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ दस्तावेजों में उल्लेख था कि डीए के लाभ का यह आदेश पीएसयू और निगम में काम करने वाले कर्मियों को नहीं मिल पाएगा। अब राज्य सरकार ने इसमें आगे बढ़ते हुए पीएसयू और निगमों के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 28 पर्सेंट की बड़ी दर देने का आर्डर जारी किया है।
10वीं किस्त का इंतजार, खाते में दो हजार की राशि
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। लंबे समय से 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में दिसंबर में 2,000 रुपये आएंगे। अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 9 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। 15 दिसंबर तक सरकार 10वीं किस्त के पैसे भेज सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने और उनकी आमदनी के लिए सालाना 6000 रुपये किसानों के खाते में सीधे भेजती है। अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान योजना की 9 किस्तों का पैसा आ चुका है।
अब अगली यानी 10वीं किस्त का पैसा अगले महीने में आने वाला है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों के आय को बढ़ाना और सीधे तौर पर उनकी आर्थिक मदद करना है। अगली किस्त के लिए इंतजार कर रहे किसानों को अगले माह में फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया है तो अपना नाम इस तरह से लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
