स्वीडन, पीएम एंडरसन ने पद से इस्तीफा दिया
सुनील श्रीवास्तव
स्टॉकहोम। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मेगडालेना एंडरसन ने बुधवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले से सभी हैरान है। मिली जानकारी के अनुसार देश की प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर एंडरसन ने पद से इस्तीफा दे दिया।
संसद में बिल गिरने के साथ ही सरकार में शामिल हुए सहयोगी घटक दल ग्रीन पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।
शपथ लेने के 12 घंटों के भीतर सामने आए। इस घटनाक्रम के बारे में जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। देश की अधिकारिक न्यूज़ एजेंसी के इस खबर की पुष्टि के बाद लोग हैरान नजर आए। उनका कहना है कि जिसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ने की सोच रहे थे। ऐसे में इस इस्तीफे से हमें झटका लगा है।
भारत से संबंधित मुद्दा उठाना चाहिए या नहीं ?
अखिलेश पांडेय
काबुल। भारत को लेकर तालिबान का रवैया अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के 10 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर जाने से कुछ दिन पहले, उनका एक सहयोगी यह पता लगाने के लिए एक मध्यस्थ के पास पहुंचा कि इस्लामाबाद में भारत से संबंधित कोई मुद्दा उठाया जाना चाहिए या नहीं। मुत्ताकी के कार्यालय के सहयोगी ने मध्यस्थ से यह भी पता लगाना चाहा कि क्या तालिबान की विदेश नीति प्रमुख की पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ पहली बैठक में कोई संवेदनशीलता थी या नहीं।
इस मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया है।
मुत्ताकी के सहयोगी को पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की आपूर्ति करने के लिए भारत द्वारा कई सप्ताह पहले किए गए प्रस्ताव को उठाने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था। साथ ही अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में फंसे सैकड़ों अफगान नागरिकों के लिए यात्रा व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया था।
पाकिस्तान ने सीधी उड़ानों के अभाव में वाघा लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के भारत के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया था।
मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान प्रतिनिधिमंडल, जो तीन दिनों के लिए पाकिस्तान में था, ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे शीर्ष नेताओं के साथ दोनों मुद्दों को उठाया। नतीजतन, खान ने 22 नवंबर को घोषणा की कि उनकी सरकार इस्लामाबाद और नई दिल्ली द्वारा तौर-तरीकों पर काम करने के बाद भारतीय गेहूं के शिपमेंट की अनुमति देगी। खान ने कहा कि पाकिस्तान उन अफगानों की वापसी में भी मदद करेगा जो इलाज के लिए भारत गए थे और वहीं फंस गए थे।
मुत्ताकी के खेमे की यह पहुंच और भारत द्वारा बुलाई गई ईरान और रूस सहित सात देशों के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की 10 नवंबर की बैठक में तालिबान की संतुलित प्रतिक्रिया को कुछ तिमाहियों में तालिबान द्वारा पाकिस्तान और भारत के साथ संबंध को संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि भारत द्वारा बुलाई गई अफगानिस्तान पर पहली क्षेत्रीय बैठक "अफगानिस्तान के बेहतर हित" में थी और समूह की नीति को दोहराया कि अफगान की धरती को "किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने" की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान को बैठक के बारे में कोई "आपत्ति या चिंता" नहीं थी।
मुजाहिद ने कहा, "हालांकि हम इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हैं, हम दृढ़ता से मानते हैं कि यह सम्मेलन अफगानिस्तान के बेहतर हित में है। इसमें भाग लेने वाले देशों को भी अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति में सुधार और सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। देश में अपने दम पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार की मदद करनी चाहिए।"
ऊपर बताए गए लोगों में से एक ने कहा। उनकी ईमानदारी का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पाकिस्तान और भारत के बीच संतुलन चाहते हैं। यह तालिबान के लिए भी उपयुक्त है कि वह पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर न हो।''
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तालिबान की स्थापना को वैधता या मान्यता देने की जल्दी में नहीं है। नई दिल्ली ने जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल अन्य देशों पर आतंकी हमलों की योजना बनाने या उन्हें अंजाम देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और काबुल में एक समावेशी सरकार का गठन किया जाना चाहिए।
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुधवार को आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेते हुए, विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने तालिबान के साथ भारतीय पक्ष की अब तक की बातचीत को "बहुत आश्वस्त करने वाला बताया, लेकिन अफगानिस्तान पर विश्व समुदाय की निरंतर चिंताओं का भी जिक्र किया।
110 देशों को आमंत्रित करने का फैसला किया
सुनील श्रीवास्तव
वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने दिसंबर में होने जा रहे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के लिए ताइवान समेत 110 देशों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से चीन भड़का हुआ है। चीन का कहना है कि अमेरिका का ताइवान को आमंत्रित करने का फैसला एक गलती है। चीन ने ये भी कहा कि अमेरिका को ताइवान के अलगाववादियों से दूरी बनानी चाहिए। ताइवान अपने आपको एक स्व-शासित लोकतांत्रिक द्वीप के तौर पर देखता रहा है लेकिन चीन का मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन ताइवान पर बलपूर्वक कब्जे की भी बात करता रहा है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, 'चीन अमेरिका के तथाकथित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में ताइवान के निमंत्रण का दृढ़ता से विरोध करता है। ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने सम्मेलन के मेहमानों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, इराक, इजरायल समेत तमाम देश हैं हालांकि अमेरिका ने चीन, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरब को इस सम्मेलन के लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। ये वर्चुएल सम्मेलन 9 और 10 दिसंबर को होने जा रहा है।
अमेरिका और ताइवान के बीच कुछ दिनों पहले एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप डायलॉग भी हुआ था। ताइवान और अमेरिका के बीच पिछले साल शुरू की गई आर्थिक वार्ता में ये दूसरे सत्र की बैठक थी। इस मुलाकात को लेकर भी चीन के विदेश मंत्रालय से बयान आया था। इस बयान में कहा गया था कि हम चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों और ताइवान के बीच किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत का विरोध करते हैं।
चीन को ताइवान के साथ अपने बढ़ते रिश्ते पर तत्काल लगाम लगानी चाहिए और किसी भी रूप में ताइवान से आधिकारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए।
अमेरिका और ताइवान के बीच ये बैठक राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई एक वर्चुअल बैठक के एक हफ्ते बाद हुई। इस बैठक में शी जिनपिंग ने चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति बाइडन से कहा कि ताइवान में आजादी का समर्थन करना आग से खेलने की तरह है और जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से एंड कंपनी की शोध शाखा की एक नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि चीन अमेरिका को अमीरी के मामले में पीछे छोड़ चुका है।
