दलित प्रतिनिधित्व से मंत्रिमंडल की कमी दूर हुईं
नरेश राघानी
जयपुर। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब दलित प्रतिनिधित्व से मंत्रिमंडल की कमी दूर हो गई है। पायलट ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और प्रदेश की सरकार ने जो कुछ कमियां थीं उसे पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि इसमें आदिवासियों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। मुझे लगता है कि यह एक आवश्यक कदम था। जिसे कांग्रेस और राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। पायलट ने कहा कि इस नई कैबिनेट में चार दलित मंत्री शामिल हैं। यह एक संदेश है कि कांग्रेस पार्टी, राज्य सरकार और पार्टी दलितों, पिछड़े और गरीबों के लिए प्रतिनिधित्व चाहती है।
लंबे समय से हमारी सरकार में दलित प्रतिनिधित्व नहीं था, अब इसकी भरपाई हो गई है और उन्हें अच्छी संख्या में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मुद्दों की बात की है। हमने कभी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की। मुझे खुशी है कि सोनिया गांधी ने जो हमारी समस्याओं को लेकर जो कमेटी बनाई थी, उसका सकारात्मक परिणाम कल आया है और आगे भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी और 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी।
पायलट ने कहा कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला और अनेक मुद्दों पर बातचीत की। जो भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी ताकत से निभाया है। जो पार्टी मुझे आने वाले समय में निर्देश देगी मुझे जहां भी काम देगी वह करेंगे। राजस्थान में 2023 में सरकार हम वापस बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक सिद्धांत के तहत अपनी समस्याओं को उठाया था, जिसका सकारात्मक परिणाम आया है। इस बार की जो कैबिनेट है उसमें सभी वर्गों की भागीदारी होगी।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के दो बड़े महानगरों राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा करते हुुए कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है।लेकिन कानून-व्यवस्था की नई समस्याओं के चलते ये फैसला किया गया है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चौहान ने कहा कि प्रदेश के दो बड़े महानगरों, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है। राज्य के भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की मांग काफी पुरानी है। इस दिशा में कई बार सरकार स्तर पर प्रयास हुए, लेकिन सफलता अब मिलती हुयी दिखायी दे रही है।
परिवहन मंत्री गड़करी का आभार व्यक्त किया
तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने त्रिशूर के कोडुंगल्लूर से एर्णाकुलम में एडापल्ली तक राष्ट्रीय राजमर्ग-66 को छ: लेन का बनाने की मंजूरी देने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। इसकी अनुमानित लागत 3,465.82 करोड़ रुपये है।
राजमार्ग को छह लेन का बनाने का कार्य भारतमाला परियोजना पहल के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल का हिस्सा है, जो कि केंद्र सरकार की राज्य प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कोडुंगल्लूर से एडापल्ली तक छह लेन सड़क के कार्य का आवंटन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया।
इस सप्ताह की शुरुआत में विजयन ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का बनाने संबंधी कार्य में तेजी आई है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 20 खंडों में से 16 के लिए समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण खर्च का 25 फीसदी वहन करेगी और भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के तहत सबसे उपयुक्त मुआवजा देगी।
अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे पर्यावरण मंत्री
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अत्यधिक प्रदूषण को काबू करने के लिए शहर में लागू किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। एक अधिकारी ने कहा, ”बैठक रविवार को समाप्त होने वाले प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है।
इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।” दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू करने के लिए बुधवार को 10 निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत शहर में अनावश्यक सामग्रियां लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था और आगामी आदेश आने तक सभी स्कूलों एवं कॉलेजों को बंद कर दिया गया था।
दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक शहर में निर्माण और इमारतों को गिराने संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी। उसने रविवार तक अपने कर्मियों को घर से काम करने का आदेश दिया। राय ने भी कहा था कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 1,000 निजी सीएनजी वाहनों की सेवा ली जाएगी।
