वायु प्रदूषण: केंद्र ने कई उपायों का सुझाव दिया
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक सामानों को लाने वाले वाहनों के अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, स्कूलों को बंद करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति समेत कई उपायों का बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुझाव दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों की एक बैठक मंगलवार को हुई। पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल रहे।
मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए घर से काम करने के मुद्दे पर विचार किया गया लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुल वाहन ज्यादा नहीं हैं इसलिए घर से काम करने के बजाय हमने पूलिंग और वाहनों को साझा करने के लिए परामर्श जारी किया है।केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति का भी सुझाव दिया। मामले की सुनवाई अभी चल रही है। प्राधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गयी और रविवार तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है।
भारत: संक्रमितों की संख्या-3,44,66,598 हुईं
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 10,197 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,66,598 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,555 हो गई है, जो 527 दिन में सबसे कम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 301 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,64,153 हो गई।
देश में लगातार 40 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हजार से कम हैं और 143 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर 1,28,555 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.37 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,238 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.28 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।
आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 0.82 प्रतिशत है, जो पिछले 44 दिनों से दो प्रतिशत से कम है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर 0.96 प्रतिशत है, जो पिछले 54 दिन से दो प्रतिशत से कम बनी हुई है। अभी तक कुल 3,38,73,890 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मृत्यु दर 1.35 प्रतिशत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 113.68 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।
देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।
ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी, दिशा-निर्देश
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी। आयोग ने निर्देश दिए कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच – एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल, नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मानसा 30 नवंबर तक चालू रहेंगे।
को 21 नवंबर तक क्षेत्र में ‘सीएंडडी’ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ ”रेलवे सेवाओं या रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, स्टेशनों, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटीएस) सहित और राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं” को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है।वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए गैरजरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों का प्रवेश रविवार तक दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयोग ने इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई से पहले क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण के संबंध में दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक बैठक की थी।सीएक्यूएम के निर्देशों में कहा गया है, ”एनसीआर में सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी।” एनसीआर में आने वाले राज्यों की सरकारों को रविवार तक एनसीआर में कार्यालयों में अपने कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ घर से काम करने की अनुमति देने और निजी प्रतिष्ठानों को इस नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।
आयोग ने कहा, ”एनसीआर में अब भी गैरस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को संबंधित सरकारें तत्काल प्रभाव से बंद करेंगी। एनसीआर के राज्य और जीएनसीटीडी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजी सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेंगे।” एनसीआर में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर चलते नहीं पाए जाएं।
दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों को खरीदने और उन्हें सड़कों पर उतारने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था। आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, एजेंसियों और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।
दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिये पाक को फटकार
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिये पाकिस्तान को फटकार लगायी और कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त माहौल तैयार करे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर/कानूनी सलाहकार डॉ काजल भट्ट ने पाकिस्तान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो इसके लिये पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त माहौल बनाना होगा और भारत तब तक सीमा पार आतंकवाद का जवाब देने के लिए ‘दृढ़ और निर्णायक कदम उठाना’ जारी रखेगा। डाॅ. भट जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं।
डॉ. भट ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ-साथ अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। शिमला समझौता और लाहौर घोषणा के मुताबिक बकाया मुद्दों अगर कोई हो तो उसका द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कहा कि पाकिस्तन द्वारा एक बार फिर भारत के खिलाफ इस मंच से गलत प्रचार किया रहा है। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान अपने वास्तविक हालात से भटकाना चाहता हैं, जहां आतंकवाद हावी है और वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का रहना मुहाल हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाये जाने पर डाॅ. भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉ काजल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का हिमायती रहा है और उन्हें हर चीज मुहैया कराता है। पाकिस्तान का ऐसा इतिहास भी रहा है। आतंकवादियों को समर्थन, प्रशिक्षण, वित्तपोषण और हथियार देने के लिये दुुनियाभर में इसको जाना जाता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण देनो इसका रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न अंग था और रहेंगे। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। हम पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।
